संसद में संग्राम: FCRA और परिसीमन पर महासंग्राम, विपक्ष के बीच पास हुआ ट्रिब्यूनल बिल
खबर का निचोड़
संसद के मानसून सत्र में FCRA और परिसीमन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। हंगामे के बीच न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पारित हो गया है। राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, जबकि राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है।
संसद में उबाल और हंगामे के बीच विधेयक पास
संसद के मानसून सत्र में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। FCRA (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) और परिसीमन जैसे गंभीर मुद्दों पर गतिरोध लगातार गहराता जा रहा है। विपक्षी दलों के कड़े हंगामे और भारी विरोध के बीच सरकार ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक को संसद से पारित कराने में सफलता हासिल की है। सदन के भीतर और बाहर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और अधिक बढ़ने वाला है।
राहुल गांधी का हमला और अमित शाह का पलटवार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने नीट (NEET) पेपर लीक के मुद्दे को जोर-शोर से उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली है। इस तीखे हमले ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। दूसरी ओर, सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए अमित शाह ने छात्रों के विरोध और विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब देने की बात कही है। सरकार का यह रुख साफ संकेत देता है कि वह विपक्ष के दबाव के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
FCRA और परिसीमन पर सियासी पैंतरेबाजी
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर समर्थन जुटाने के लिए FCRA के कुछ प्रावधानों पर नरमी बरतने पर विचार कर रही है। हालांकि, इस रणनीति की राह आसान नहीं है। द्रमुक (DMK) और राकांपा (NCP-SP) जैसी पार्टियां इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं, जिससे क्षेत्रीय समीकरण उलझते नजर आ रहे हैं।
संस्थाओं के नियंत्रण पर छिड़ी जुबानी जंग
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है। इसके विपरीत, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने FCRA संशोधन का पूरी ताकत से समर्थन किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए 'राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों' पर लगाम कसना बेहद जरूरी है, जिसके लिए यह कानून आवश्यक कदम है।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा के पन्नों में एक बेहद चौंकाने वाला और भावुक कर देने वाला वाकया साझा किया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार राजीव गांधी की हत्या से लगभग दो महीने पहले उनके बेटे राहुल गांधी ने उनकी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई थी और एक डरावनी आशंका जाहिर की थी।
राहुल गांधी की चेतावनी और सुरक्षा पर चिंता
सोनिया गांधी के अनुसार, राहुल गांधी ने अपनी मां से साफ शब्दों में कहा था कि यदि उनके पिता राजीव गांधी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो उन्हें बहुत जल्द अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वापस लौटना पड़ेगा। कम उम्र में ही राहुल द्वारा कही गई यह बात भविष्य के उस भयानक सच की तरफ एक बड़ा इशारा साबित हुई।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल
इस खुलासे से यह साफ होता है कि उस दौरान परिवार के भीतर राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर कितना तनाव और डर का माहौल था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े इस तरह के संस्मरण राजनीतिक इतिहास के उन पन्नों को कुरेदते हैं, जो आज भी लोगों को झकझोर कर रख देते हैं।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के सबसे डरावने और दुखद दिन यानी पति राजीव गांधी की हत्या वाली शाम के बारे में खुलकर लिखा है। तमिलनाडु में हुई इस भीषण घटना के समय घर का माहौल कैसा था, इसका उन्होंने बेहद मार्मिक विवरण दिया है।
प्रियंका की पार्टी की तैयारी और अचानक आई आहट
घटना के दिन उनकी बेटी प्रियंका गांधी अपने किसी दोस्त की जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थीं। तभी अचानक घर के गलियारों में तेजी से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। इस असहनीय दुखद खबर के मिलते ही पूरा परिवार गहरे सदमे में डूब गया।
बेटी की बाहों में बिखर गईं सोनिया
सोनिया गांधी ने उस पल को याद करते हुए अपनी किताब में लिखा है कि वह उस वक्त अपनी बेटी की बाहों में पूरी तरह टूट गई थीं। उन्होंने बार-बार रोते हुए यह भी अफसोस जताया कि उन्हें भी उस वक्त राजीव गांधी के साथ जाना चाहिए था। यह मार्मिक प्रसंग उस भयानक शाम के दर्द को बयां करता है।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब में गांधी परिवार के भीतर के पन्नों को खोलते हुए कई रोचक और निजी खुलासे किए हैं। उन्होंने संजय गांधी और मेनका गांधी की शादी के शुरुआती दिनों से लेकर पारिवारिक समीकरणों का खुलकर जिक्र किया है। सोनिया के अनुसार, शुरुआत में माहौल ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे पारिवारिक और राजनीतिक दूरियां बढ़ने लगी थीं।
स्टाफ के संबोधनों से असहजता
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि घर का हाउस स्टाफ उन्हें 'बहुरानी' और मेनका गांधी को 'छोटी बहू' कहकर संबोधित करता था। इस तरह के संबोधनों के कारण मेनका गांधी शायद खुद को नीचा या असहज महसूस करती थीं। यह घरेलू अंतर और छोटी-छोटी बातें धीरे-धीरे परिवार के भीतर तनाव की वजह बनने लगी थीं।
राजनीतिक महत्वाकांक्षा और इंदिरा गांधी का रुख
सोनिया गांधी ने यह भी बताया कि संजय गांधी की आकस्मिक मौत के बाद मेनका गांधी राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहती थीं। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थीं। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था, क्योंकि मेनका की उम्र काफी कम थी और उनके पास एक छोटा बच्चा भी था। इसी राजनीतिक मतभेद के चलते दोनों परिवारों के रिश्तों में खटास आ गई थी।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में राजनीति के गलियारों से जुड़े एक बड़े और दिलचस्प वाकये का खुलासा किया है। उन्होंने लिखा है कि साल 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरेआम बड़ा कदम उठाते हुए विदेश सचिव एपी वेंकटेश्वरन को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था।
प्रोटोकॉल टूटने और बयानबाजी का मामला
सोनिया गांधी के अनुसार, इस बर्खास्तगी के पीछे मुख्य वजह यह थी कि वेंकटेश्वरन ने पाकिस्तान दौरे के दौरान आधिकारिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। इसके साथ ही उन पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बयानबाजी करने का भी आरोप था, जिसके बाद यह तीखा कदम उठाया गया था।
राजीव गांधी को हुआ अपनी गलती का अहसास
सार्वजनिक रूप से उठाए गए इस कदम के तुरंत बाद ही राजीव गांधी को अपनी गलती का अहसास हो गया था। सोनिया गांधी के मुताबिक, राजीव ने खुद यह स्वीकार किया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। राजनीतिक इतिहास की यह घटना इस बात को दर्शाती है कि कई बार उच्च पदों पर लिए गए फैसलों के परिणाम किस प्रकार अचानक बदलते हैं।

दिल्ली-एनसीआर में गंभीर रूप से बढ़ते प्रदूषण के संकट के बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस गंभीर समस्या की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केवल सरकार या प्रशासन को दोषी ठहराने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है।
नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी
किरण बेदी का मानना है कि प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या से निपटने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से जिम्मेदार होना होगा। केवल दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय हर एक नागरिक को अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक भूमिका को समझना और निभाना होगा। जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी, तब तक इस समस्या पर पूरी तरह काबू पाना संभव नहीं है।
ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की बड़ी भूमिका
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समाज में जितने ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। नेतृत्व करने वाले और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को इस दिशा में आगे बढ़कर उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि आम लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें।