राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब (NSSH) योजना: समावेशी उद्यमिता का विकास
सारांश
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की प्रमुख योजना 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब' (NSSH) ने अपनी शुरुआत से लेकर 31 जुलाई 2026 तक 1,90,414 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की है और 54,499 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। सार्वजनिक खरीद नीति के तहत SC/ST स्वामित्व वाले उद्यमों की भागीदारी सुनिश्चित करने और इस वर्ग में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने में यह योजना अत्यंत सफल सिद्ध हुई है।
हालिया अद्यतन और योजना की प्रगति
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब (NSSH) योजना के कार्यान्वयन से SC/ST स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) से सरकारी खरीद में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा SC/ST उद्यमों से की जाने वाली खरीद वर्ष 2015-16 के 99.37 करोड़ रुपये से लगभग 39 गुना बढ़कर वर्ष 2025-26 में 4,013.42 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और असम प्रदर्शन के मामले में शीर्ष पांच राज्यों के रूप में उभरे हैं।
योजना का परिचय एवं कार्यान्वयन
NSSH योजना को अक्टूबर 2016 में MSME मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य SC/ST समुदाय के उद्यमियों का क्षमता निर्माण करना और उनमें उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस योजना का कार्यान्वयन 'राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड' (NSIC) द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत संयंत्र एवं मशीनरी क्रय सहायता, क्षमता निर्माण, बाजार लिंकेज, ई-कॉमर्स (GeM Portal) ऑनबोर्डिंग और क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाती है।
विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (SCLCSS)
NSSH का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक 'विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना' (SCLCSS) है। इसके तहत नए और मौजूदा SC/ST स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संस्थागत ऋण के माध्यम से संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों में निवेश के लिए 25% तक की पूंजीगत सब्सिडी (अधिकतम ₹25 लाख की सीमा तक) प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के उद्यमों को प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता विस्तार के लिए बिना किसी क्षेत्र-विशिष्ट प्रतिबंध के मिलती है।
सार्वजनिक खरीद नीति और रणनीतिक कार्य
सार्वजनिक खरीद नीति (Public Procurement Policy) 2012 के तहत केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा की जाने वाली कुल 25% वार्षिक खरीद में से 4% खरीद SC/ST स्वामित्व वाले उद्यमों से करना अनिवार्य है। NSSH इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्योग निकायों के साथ मिलकर संवेदीकरण और विक्रेता विकास कार्यक्रम (Vendor Development Programs) आयोजित करता है। इसके अलावा, 'एकल बिंदु पंजीकरण योजना' (SPRS) के तहत पात्र उद्यमों को टेंडर शुल्क और ईएमडी (EMD) भुगतान से छूट भी दी जाती है।

शीर्षक: दिल्ली में पाबंदियों पर CJP प्रवक्ता का बड़ा बयान
खबर का निचोड़: दिल्ली में सीजेपी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों के बंद होने और ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाने के प्रशासनिक फैसले पर CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने पाबंदियों को सरकार की घबराहट और बौखलाहट का नतीजा बताया है।
प्रशासनिक पाबंदियों पर CJP का तंज
राजधानी दिल्ली में सीजेपी (Citizens for Justice and Peace) के आगामी विरोध प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। प्रदर्शन को रोकने और भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मेट्रो और रेल आवाजाही पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रशासन के इस कदम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने तीखा हमला बोला और इसे शासन की घबराहट करार दिया है।
मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का असर
प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 57 महत्वपूर्ण स्टेशनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बंद किए गए इन स्टेशनों में से अधिकांश नई दिल्ली क्षेत्र और मध्य दिल्ली के प्रमुख हिस्सों में स्थित हैं। इसके अलावा दिल्ली आने-जाने वाली कई ट्रेनों के परिचालन पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। अचानक लागू की गई इन पाबंदियों से यात्रियों और आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
प्रदर्शनकारियों का अडिग रुख
कड़े प्रशासनिक कदमों और बड़े पैमाने पर स्टेशनों के बंद रहने के बावजूद प्रदर्शनकारियों के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। सीजेपी के प्रवक्ताओं और समर्थकों का कहना है कि सरकार जनआंदोलन की ताकत से डरकर इस प्रकार की पाबंदियां लगा रही है। उनका दावा है कि आवाजाही के रास्ते बंद करने या सार्वजनिक सेवाओं को ठप करने से आम नागरिकों का संवैधानिक विरोध दर्ज कराने का संकल्प कमजोर नहीं होने वाला है।
दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित प्रमुख सरकारी इमारतों और जंतर-मंतर के आसपास पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। दूसरी तरफ, जनसुविधाओं पर लगी पाबंदियों और राजनीतिक बयानबाजी के कारण राजधानी में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और विरोध प्रदर्शन को लेकर माहौल काफी गरमा गया है।

शीर्षक: राहुल समेत विपक्षी सांसदों की बैठक, राष्ट्रपति भवन जाएंगे MPs
खबर का निचोड़: संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई। INDIA ब्लॉक की करीब 10 पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करने और सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग उठाने की तैयारी है।
सेंट्रल हॉल में विपक्षी सांसदों का मंथन
संसद के सेंट्रल हॉल में 'INDIA' ब्लॉक से जुड़े घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की एक हाई-प्रोफाइल बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत प्रमुख विपक्षी दलों के कई सांसद मौजूद रहे। बैठक के दौरान मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य, संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और भावी रणनीति पर गहनता से चर्चा की गई।
राष्ट्रपति भवन कूच करने की योजना
बैठक में तय रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में करीब 10 प्रमुख विपक्षी दलों के सांसद राष्ट्रपति भवन जाकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख से मुलाकात करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल की मंशा देश से जुड़े गंभीर मुद्दों और प्रशासनिक चिंताओं को सीधे राष्ट्रपति के समक्ष रखने की है। इस संयुक्त कदम से विपक्ष अपनी एकजुटता और आक्रामक रणनीति का प्रदर्शन कर रहा है।
CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग
विपक्षी दलों की राष्ट्रपति से प्रस्तावित इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़ा हुआ है। विपक्षी दल राष्ट्रपति के समक्ष आधिकारिक रूप से सीईसी ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग उठाएंगे। चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यह मांग राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा मोड़ ला सकती है।
SIR मुद्दे पर भी घेराबंदी की तैयारी
सीईसी को हटाने की मांग के अलावा, विपक्षी सांसद इस मुलाकात के दौरान एसआईआर (SIR) से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी राष्ट्रपति के सामने उठाने जा रहे हैं। सेंट्रल हॉल में हुई इस रणनीति बैठक के बाद स्पष्ट हो गया है कि विपक्षी गठबंधन इन संवेदनशील विषयों पर अपनी आवाज को और बुलंद करने जा रहा है। संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक इस संयुक्त घेराबंदी से राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

शीर्षक: ट्रेनें रद्द करने पर चिराग का हमला- कितनी ट्रेनें रोक लेंगे?
खबर का निचोड़: 10 अक्टूबर को CJP के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रेनें रद्द करने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार की आलोचना की है। उन्होंने तीखा सवाल दागते हुए कहा कि कोई कितनी ट्रेनें रोक सकता है, यह भारत का युवा है जिसे रोका नहीं जा सकता।
ट्रेनें रद्द करने के फैसले का विरोध
राजधानी दिल्ली में Citizens for Justice and Peace (CJP) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन की सख्त पाबंदियों पर सवाल उठने लगे हैं। 10 अक्टूबर को होने वाले इस प्रदर्शन के मद्देनजर नई दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी ट्रेनों की आवाजाही रद्द करने का फैसला लिया गया है। इस बड़े प्रशासनिक फैसले से जहां आम रेल यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है, वहीं अब सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर से भी इसका विरोध शुरू हो गया है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का तीखा बयान
इस फैसले पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस नीति की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि सुरक्षा या पाबंदी के नाम पर आवाजाही के साधनों को पूरी तरह ठप कर देना कितना जायज है। चिराग पासवान का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रशासन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए रेलवे और मेट्रो परिचालन को नियंत्रित करने की रणनीति पर काम कर रहा है।
'भारत के युवाओं को कोई नहीं रोक सकता'
प्रशासनिक रणनीति पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री ने सवाल किया, "कोई कितनी ट्रेनें रोक सकता है?" उन्होंने देश के युवाओं की शक्ति और संकल्प पर भरोसा जताते हुए कहा कि यह भारत का युवा है और इन्हें किसी भी पाबंदी या रुकावट से रोक पाना संभव नहीं है। चिराग पासवान ने जोर देकर कहा कि भारतीय युवाओं में दुनिया को सही दिशा और रास्ता दिखाने की अपार क्षमता है, इसलिए उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी।
प्रशासन और यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें
प्रदर्शन के चलते ट्रेनें रद्द किए जाने के निर्णय ने राजधानी दिल्ली आने-जाने वाले हजारों यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। नई दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन जैसे अति व्यस्त स्टेशनों पर परिचालन ठप रहने से रेल यातायात पर बुरा असर पड़ना तय है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री के बयान ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां 10 अक्टूबर को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकस नजर आ रही हैं।

शीर्षक: राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दें: गिरिराज सिंह
खबर का निचोड़: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर उन्हें चुनाव प्रक्रिया अवैध लगती है तो उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में मिले जनादेश को भी त्यागने की बात कही।
केंद्रीय मंत्री का पलटवार
विपक्ष द्वारा चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक पदों पर उठाए जा रहे सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। सूरत में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के बयानों की कड़ी आलोचना की और उनसे नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग उठाई।
इस्तीफा देने की सीधी चुनौती
गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और विपक्षी दल लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और चुनावों की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि देश में हुए चुनाव अवैध हैं, तो उन्हें सबसे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) के पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
राज्यों के जनादेश पर घेरा
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि सवाल उठाने का दोहरा रवैया नहीं चल सकता। अगर चुनाव प्रणाली में खामी है तो राहुल गांधी को कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में कांग्रेस को मिले जनादेश को भी खारिज कर देना चाहिए और वहां अपनी सरकारों का त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां जीत मिले उसे वैध और जहां हार हो उसे अवैध बताना तर्कसंगत नहीं है।
राजनीतिक खींचतान हुई तेज
केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तीखी होने के आसार हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी और विपक्षी खेमा सरकार और चुनाव प्रणाली पर लगातार दबाव बना रहा है, वहीं सत्तारूढ़ दल की ओर से राहुल गांधी की संवैधानिक स्थिति को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।

शीर्षक: विपक्ष लगातार दबाव बनाए रखे तो सरकार गिर जाएगी: राहुल गांधी
खबर का निचोड़: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि यदि विपक्ष एकजुट रहकर दबाव बनाए रखता है तो मौजूदा सरकार गिर सकती है। उन्होंने सीईसी ज्ञानेश कुमार के मुद्दे को एक बड़ी समस्या का हिस्सा बताते हुए मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाना बेहद जरूरी करार दिया है।
विपक्षी सांसदों को संबोधन
संसद भवन के संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में 'INDIA' गठबंधन के सांसदों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विपक्षी नेताओं और सांसदों का आह्वान किया कि वे देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूरी ताकत और एकजुटता के साथ सरकार को घेरना जारी रखें।
राजनीतिक स्थिति पर बड़ा बयान
राहुल गांधी ने देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति पर अपनी गहरी चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़ा विवाद किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या का ही एक हिस्सा है।
सरकार हटाने की जरूरत पर बल
कांग्रेस नेता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा के लिए मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाना बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से विपक्ष ने पिछले 3-4 दिनों के दौरान सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है, यदि वही दबाव और निरंतरता आगे भी बनी रहती है तो मौजूदा सरकार गिर जाएगी।
गठबंधन की भावी रणनीति
संविधान सदन में हुआ यह संबोधन विपक्षी खेमे की भविष्य की रणनीति की ओर इशारा करता है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद 'INDIA' गठबंधन के तेवर और कड़े होने की संभावना है। माना जा रहा है कि विपक्ष आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक दबाव को और तेज करेगा।