शीर्षक (Title): प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: कृषि परिवर्तन का एक वर्ष
सारांश (Summary): प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) ने जिला-स्तरीय केंद्रित कार्रवाई का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वर्ष 2025 में शुरू की गई छह वर्षीय यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के अभिसरण द्वारा 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण और ऋण पहुंच को सशक्त बना रही है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
परिचय और मुख्य उद्देश्य
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के उद्देश्य से वर्ष 2025 में शुरू की गई 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' (PMDDKY) ने हाल ही में जिला-स्तरीय कार्यान्वयन का पहला वर्ष पूरा किया है। यह पहल वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर छह वर्षों के लिए तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, पंचायत व ब्लॉक स्तर पर कटाई-पश्चात भंडारण का विस्तार करना, सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करना और किसानों के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
अभिसरण मॉडल और लक्षित जिलों का चयन
PMDDKY का मुख्य स्तंभ विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं का एकीकरण है। यह पहल 11 विभिन्न विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर संसाधनों के कुशल उपयोग और दोहराव को रोकने का काम करती है। इस योजना के तहत देश भर के 100 'आकांक्षी कृषि जिलों' को लक्षित किया गया है। इन जिलों का चयन तीन मुख्य सूचकांकों—कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता (Cropping Intensity) और कम कृषि ऋण वितरण के आधार पर किया गया है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम एक जिला अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।
त्रि-स्तरीय प्रशासनिक कार्यान्वयन संरचना
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक पारदर्शी त्रि-स्तरीय ढांचा तैयार किया गया है। जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 'जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति' का गठन किया गया है, जो 'जिला कार्य योजना' बनाती और लागू करती है। राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति जिला योजनाओं की समीक्षा और निगरानी करती है। राष्ट्रीय स्तर पर, दो निकाय क्रियाशील हैं—केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय कार्यकारी समिति' और कृषि सचिव की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय निगरानी समिति'।
योजना का महत्व और अपेक्षित प्रभाव
नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' से प्रेरित यह योजना कृषि क्षेत्र में परिणाम-आधारित सुधार ला रही है। एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, कृषि अवसंरचना का विकास और आधुनिक तकनीक तथा डिजिटल कृषि का समावेश सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला स्तर पर सूचकांक-आधारित निगरानी से यह पहल कृषि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश: CJP प्रोटेस्ट पर कोर्ट ने जारी किए 5 अहम दिशा-निर्देश
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सीजेपी (CJP) प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जब तक रोक लगाने की कोई आवश्यकता न हो, तब तक मेट्रो और रेल सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी, ट्रैफिक नियमों के तहत आवाजाही की अनुमति होगी, बैरिकेडिंग के फैसलों की समीक्षा की जाएगी, किसी को भी गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया जाएगा और इंटरनेट सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी।
मेट्रो, रेल और आवाजाही पर कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक ऐसा करना बेहद जरूरी न हो, तब तक मेट्रो और रेल सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा और वे सामान्य रूप से चलती रहेंगी। इसके अलावा, आम जनता को ट्रैफिक नियमों के दायरे में रहकर सड़क पर आवाजाही करने की पूरी अनुमति होगी।
बैरिकेडिंग समीक्षा और हिरासत पर रोक
अदालत ने पुलिस प्रशासन द्वारा की जाने वाली बैरिकेडिंग के फैसलों की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी नागरिक या प्रदर्शनकारी को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कानूनी प्रावधानों और व्यक्तिगत अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।
इंटरनेट सेवाओं की बहाली और सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों में इंटरनेट सेवाओं की सुचारू उपलब्धता को भी शामिल किया गया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इंटरनेट सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलनी चाहिए। इसके साथ ही, यह भी बात सामने आई है कि बिना बैज लगाए पुलिसकर्मियों द्वारा यदि कोई बल प्रयोग किया जाता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। न्यायालय ने दोहराया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

ध्रुव राठी की शैक्षणिक योग्यता और परिचय
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हरियाणा के रोहतक में जन्मे मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की स्कूली शिक्षा भारत में ही पूरी हुई है। इसके बाद उन्होंने जर्मनी के कार्ल्सरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर डिग्री हासिल की है।
शुरुआती और स्कूली शिक्षा
मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी का जन्म 8 अक्टूबर 1994 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। उनकी शुरुआती और स्कूली स्तर की पूरी शिक्षा भारत के भीतर ही संपन्न हुई है। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का फैसला किया।
जर्मनी से उच्च शिक्षा और डिग्रियां
ध्रुव राठी ने जर्मनी के प्रतिष्ठित कार्ल्सरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Karlsruhe Institute of Technology) से अपनी पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा) विषय में मास्टर डिग्री हासिल की है।
अन्य शैक्षणिक जानकारियां
उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने मुख्य इंजीनियरिंग के अलावा अर्थशास्त्र (Economics) और राजनीति विज्ञान (Political Science) में भी स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।

दीपक, दास और रांका ने नहीं किया प्रोटेस्ट न करने वाला बॉन्ड: सीजेपी
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सीजेपी ने स्पष्ट किया है कि उसके नेताओं ने ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है, जिसमें विरोध प्रदर्शन न करने की बात कही गई हो। पार्टी का कहना है कि उन्होंने केवल शांति भंग न करने का बॉन्ड दिया है, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना एक संवैधानिक अधिकार है।
प्रोटेस्ट न करने वाले बॉन्ड का खंडन
सीजेपी (CJP) ने मीडिया के सामने आकर साफ किया है कि उनके नेताओं—दीपक, दास और रांका—द्वारा ऐसा कोई भी बॉन्ड साइन नहीं किया गया है, जिसमें यह लिखा हो कि वे भविष्य में कोई प्रोटेस्ट या विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। पार्टी ने इन दावों को खारिज करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है।
शांति भंग न करने की शर्त
पार्टी के अनुसार, उन्होंने केवल शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ा बॉन्ड दिया है। इसमें केवल यह उल्लेख है कि विरोध के दौरान किसी भी प्रकार की शांति भंग नहीं की जाएगी। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना और विरोध जताना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है।
शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट संवैधानिक अधिकार
सीजेपी ने अपने बयान में दोहराया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश का एक बुनियादी संवैधानिक अधिकार है। पार्टी का मानना है कि इस तरह के शांतिपूर्ण आयोजनों से किसी भी प्रकार की शांति भंग नहीं होती है। इस रुख के बाद संगठन ने अपनी लोकतांत्रिक गतिविधियों को जारी रखने का संकेत दिया है।

केंद्र सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तीखा हमला, 'इमरजेंसी में भी नहीं रुकी थीं ट्रेनें'
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान भी ट्रेनें, फ्लाइट्स और शैक्षणिक संस्थान बंद नहीं हुए थे, जबकि वर्तमान सरकार में सड़कें, बसें, ट्रेनें और इंटरनेट तक बंद कर दिए गए हैं।
देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा है कि मौजूदा समय में देश के हालात अघोषित आपातकाल से कम नहीं हैं। सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कदमों की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
आपातकाल से की मौजूदा हालातों की तुलना
खड़गे ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि पुराने आपातकाल के दौर में भी ट्रेनें, फ्लाइट्स या शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज में कोई रुकावट नहीं आई थी। इसके विपरीत, आज के समय में हालात यह हैं कि सरकार विरोध को दबाने के लिए सड़कें, बसें, ट्रेनें और यहां तक कि इंटरनेट सेवाएं तक पूरी तरह बंद कर देती है।
युवाओं पर पुलिस सख्ती और जिम्मेदार नेता
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि देश के युवाओं के साथ पुलिस द्वारा अत्यधिक सख्ती और ज्यादती की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन सभी दमनकारी नीतियों और वर्तमान हालातों के लिए मुख्य रूप से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। सरकार के इस रवैये से राजनीतिक गलियारों में विरोध और तेज हो गया है।

भारत विरोधी ताकतों को जापानी महिला का करारा जवाब, वायरल हुआ वीडियो
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पिछले 8 महीनों से मुंबई में रह रही जापानी महिला हिकारू सान ने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए भारत को नीचा दिखाने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि भारत आने से पहले उन्हें डराया गया था, लेकिन यहां आकर उनका अनुभव बिल्कुल अलग और सकारात्मक रहा है।
जापानी महिला ने दिया आलोचकों को जवाब
मुंबई में पिछले आठ महीनों से निवास कर रही जापानी नागरिक हिकारू सान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। उन्होंने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो के माध्यम से उन लोगों पर निशाना साधा है जो बिना सोचे-समझे भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। उनका यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
'भारत आने से पहले लोगों ने डराया था'
हिकारू सान ने वीडियो में खुलासा किया कि जब वह भारत आने की तैयारी कर रही थीं, तब कई लोगों ने उन्हें डराने की कोशिश की थी। लोगों ने उनसे कहा था कि भारत बहुत गंदा देश है और वहां जाना सुरक्षित नहीं है। हालांकि, भारत आने और यहां रहने के बाद उनकी यह धारणा पूरी तरह से बदल चुकी है।
नकारात्मक चीजें दिखाकर पैसे कमाने का खेल
जापानी महिला ने दो टूक शब्दों में कहा कि दुनिया के हर देश में अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सिर्फ भारत की नकारात्मक और बुरी चीजों को ही इंटरनेट पर हाईलाइट करते हैं और ऐसा करके वे सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ भारत को ही इस तरह निशाना क्यों बनाया जाता है।