निर्भय चेतना: पंचायती राज संस्थाओं में लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा की नई पहल
Delight News
📅 24 Jun2026
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2026 में 'निर्भय रहो' पहल के तहत 'निर्भय चेतना' कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत हाल ही में तीन दिवसीय 'प्रशिक्षणों का प्रशिक्षण' (ToT) कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 17.5 लाख से अधिक निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना है।
निर्भय चेतना: पंचायती राज संस्थाओं में लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा की नई पहल
खबर का निचोड़ (Summary):
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2026 में 'निर्भय रहो' पहल के तहत 'निर्भय चेतना' कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत हाल ही में तीन दिवसीय 'प्रशिक्षणों का प्रशिक्षण' (ToT) कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 17.5 लाख से अधिक निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
पृष्ठभूमि और संदर्भ
ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 'निर्भय रहो' पहल शुरू की गई है। हाल ही में आयोजित तीन दिवसीय 'ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स' (ToT) कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व और सुरक्षा संरचनाओं को आधुनिक और संवेदी बनाने पर केंद्रित है।
'निर्भय रहो' पहल के तीन प्रमुख घटक
यह महत्वाकांक्षी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण पर काम करती है:
निर्भय नेत्री: इसके अंतर्गत पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) के क्षमता निर्माण, नेतृत्व विकास और कानूनी जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
निर्भय चेतना: यह घटक विशेष रूप से निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को लक्षित करता है। इसके तहत उन्हें लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाया जाता है।
निर्भय दृष्टि: सुरक्षा के डिजिटल और तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसके तहत पंचायतों के रणनीतिक और संवेदनशील ग्रामीण स्थानों पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
निर्भय चेतना का कार्यान्वयन मॉडल और लक्ष्य
निर्भय चेतना कार्यक्रम को देशव्यापी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बहु-स्तरीय प्रशिक्षण ढांचा तैयार किया गया है। योजना के तहत राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कुल 28,500 मास्टर ट्रेनर्स (Master Trainers) का एक समर्पित कैडर विकसित किया जा रहा है। ये मास्टर ट्रेनर्स आगे चलकर देश भर के विभिन्न पंचायतों में कार्यरत 17.5 लाख से अधिक निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करेंगे।
सामाजिक-प्रशासनिक प्रभाव और महत्व
यह कार्यक्रम ग्रामीण नीति-निर्माण और सामाजिक विमर्श में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पुरुष प्रतिनिधियों को जेंडर-सेंसिटाइजेशन (लैंगिक संवेदीकरण) प्रशिक्षण देकर यह योजना पंचायतों के भीतर पितृसत्तात्मक बाधाओं को कम करने का प्रयास करती है। जब स्थानीय पुरुष नेतृत्व महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक होगा, तो ग्रामीण स्तर पर नीतियों का क्रियान्वयन अधिक महिला-अनुकूल और सुरक्षित वातावरण में संभव हो सकेगा।
परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य (Key Facts for Competitive Exams)
नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
मूल पहल (Parent Initiative): निर्भय रहो पहल (शुरुआत: वर्ष 2026)।
लक्षित समूह (Target Group): निर्भय चेतना के तहत विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं के 'निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधि' मुख्य लक्षित समूह हैं।
मास्टर ट्रेनर्स की संख्या: राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कुल 28,500 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं।
कुल कवरेज: देश भर के 17.5 लाख से अधिक निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य।
पाठ्यक्रम/विषय वस्तु: लैंगिक समानता, महिलाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकार और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का नेतृत्व।
संबंधित जीएस पेपर (UPSC): मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2 (शासन व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाएं, और महिला सशक्तीकरण)।
खबर का निचोड़ (Summary):
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2026 में 'निर्भय रहो' पहल के तहत 'निर्भय चेतना' कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत हाल ही में तीन दिवसीय 'प्रशिक्षणों का प्रशिक्षण' (ToT) कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 17.5 लाख से अधिक निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
पृष्ठभूमि और संदर्भ
ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 'निर्भय रहो' पहल शुरू की गई है। हाल ही में आयोजित तीन दिवसीय 'ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स' (ToT) कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व और सुरक्षा संरचनाओं को आधुनिक और संवेदी बनाने पर केंद्रित है।
'निर्भय रहो' पहल के तीन प्रमुख घटक
यह महत्वाकांक्षी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण पर काम करती है:
निर्भय नेत्री: इसके अंतर्गत पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) के क्षमता निर्माण, नेतृत्व विकास और कानूनी जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
निर्भय चेतना: यह घटक विशेष रूप से निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को लक्षित करता है। इसके तहत उन्हें लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाया जाता है।
निर्भय दृष्टि: सुरक्षा के डिजिटल और तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसके तहत पंचायतों के रणनीतिक और संवेदनशील ग्रामीण स्थानों पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
निर्भय चेतना का कार्यान्वयन मॉडल और लक्ष्य
निर्भय चेतना कार्यक्रम को देशव्यापी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बहु-स्तरीय प्रशिक्षण ढांचा तैयार किया गया है। योजना के तहत राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कुल 28,500 मास्टर ट्रेनर्स (Master Trainers) का एक समर्पित कैडर विकसित किया जा रहा है। ये मास्टर ट्रेनर्स आगे चलकर देश भर के विभिन्न पंचायतों में कार्यरत 17.5 लाख से अधिक निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करेंगे।
सामाजिक-प्रशासनिक प्रभाव और महत्व
यह कार्यक्रम ग्रामीण नीति-निर्माण और सामाजिक विमर्श में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पुरुष प्रतिनिधियों को जेंडर-सेंसिटाइजेशन (लैंगिक संवेदीकरण) प्रशिक्षण देकर यह योजना पंचायतों के भीतर पितृसत्तात्मक बाधाओं को कम करने का प्रयास करती है। जब स्थानीय पुरुष नेतृत्व महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक होगा, तो ग्रामीण स्तर पर नीतियों का क्रियान्वयन अधिक महिला-अनुकूल और सुरक्षित वातावरण में संभव हो सकेगा।
परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य (Key Facts for Competitive Exams)
नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
मूल पहल (Parent Initiative): निर्भय रहो पहल (शुरुआत: वर्ष 2026)।
लक्षित समूह (Target Group): निर्भय चेतना के तहत विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं के 'निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधि' मुख्य लक्षित समूह हैं।
मास्टर ट्रेनर्स की संख्या: राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कुल 28,500 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं।
कुल कवरेज: देश भर के 17.5 लाख से अधिक निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य।
पाठ्यक्रम/विषय वस्तु: लैंगिक समानता, महिलाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकार और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का नेतृत्व।
संबंधित जीएस पेपर (UPSC): मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2 (शासन व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाएं, और महिला सशक्तीकरण)।
बीएसआईपी में साइंटिस्ट बी के पदों पर बंपर भर्तियां शुरू
Delight News
📅 10 Aug2026
बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालयोसाइंसेज (BSIP) ने साइंटिस्ट बी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 10 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर है।
बीएसआईपी में साइंटिस्ट बी के पदों पर बंपर भर्तियां शुरू
बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालयोसाइंसेज (BSIP) ने साइंटिस्ट बी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 10 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर है।
भर्ती प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालयोसाइंसेज (BSIP) ने वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे योग्य युवाओं के लिए एक शानदार और सुनहरा अवसर पेश किया है। संस्थान द्वारा साइंटिस्ट बी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 10 अगस्त 2026 से आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार इस प्रतिष्ठित पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, वे 4 सितंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।
शैक्षणिक योग्यता और पात्रता के मानदंड
इस भर्ती अभियान के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में उच्च शिक्षा और विशेषज्ञता होनी चाहिए। बीएसआईपी के निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न विभागों के अंतर्गत पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक और शोध योग्यताएं तय की गई हैं। उम्मीदवारों को पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य श्रेणियों में दी जाने वाली छूट से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां संस्थान द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापन में उपलब्ध कराई गई हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने की सरल प्रक्रिया
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीएसआईपी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही है। अंतिम तिथि यानी 4 सितंबर 2026 के करीब आने पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक और सर्वर संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। आवेदन फॉर्म भरते समय अपने सभी जरूरी दस्तावेज, प्रमाण पत्र और फोटोग्राफ एकदम सही तरीके से अपलोड करें।
चयन प्रक्रिया और मिलने वाला वेतनमान
बीएसआईपी साइंटिस्ट बी पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन पारदर्शी और उच्च स्तरीय मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। इसमें शैक्षणिक रिकॉर्ड की स्क्रीनिंग और साक्षात्कार प्रक्रिया मुख्य रूप से शामिल होगी। इस पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को शानदार वेतनमान के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्धारित अन्य बेहतरीन भत्ते भी प्राप्त होंगे। पालयोसाइंसेज और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में करियर संवारने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन और ऐतिहासिक अवसर है।
बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालयोसाइंसेज (BSIP) ने साइंटिस्ट बी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 10 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर है।
भर्ती प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालयोसाइंसेज (BSIP) ने वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे योग्य युवाओं के लिए एक शानदार और सुनहरा अवसर पेश किया है। संस्थान द्वारा साइंटिस्ट बी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 10 अगस्त 2026 से आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार इस प्रतिष्ठित पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, वे 4 सितंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।
शैक्षणिक योग्यता और पात्रता के मानदंड
इस भर्ती अभियान के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में उच्च शिक्षा और विशेषज्ञता होनी चाहिए। बीएसआईपी के निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न विभागों के अंतर्गत पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक और शोध योग्यताएं तय की गई हैं। उम्मीदवारों को पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य श्रेणियों में दी जाने वाली छूट से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां संस्थान द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापन में उपलब्ध कराई गई हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने की सरल प्रक्रिया
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीएसआईपी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही है। अंतिम तिथि यानी 4 सितंबर 2026 के करीब आने पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक और सर्वर संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। आवेदन फॉर्म भरते समय अपने सभी जरूरी दस्तावेज, प्रमाण पत्र और फोटोग्राफ एकदम सही तरीके से अपलोड करें।
चयन प्रक्रिया और मिलने वाला वेतनमान
बीएसआईपी साइंटिस्ट बी पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन पारदर्शी और उच्च स्तरीय मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। इसमें शैक्षणिक रिकॉर्ड की स्क्रीनिंग और साक्षात्कार प्रक्रिया मुख्य रूप से शामिल होगी। इस पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को शानदार वेतनमान के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्धारित अन्य बेहतरीन भत्ते भी प्राप्त होंगे। पालयोसाइंसेज और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में करियर संवारने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन और ऐतिहासिक अवसर है।
निजी क्षेत्र का पहला एफएफएससी 'ईवेरेस्ट' रॉकेट इंजन लॉन्च
Delight News
📅 10 Aug2026
बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप एस्ट्रोब्रेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने भारत के पहले निजी रूप से निर्मित 800 किलोन्यूटन 'फुल-फ्लो स्टेज्ड कम्बशन' (FFSC) एलओएक्स-मीथेन रॉकेट इंजन 'ईवेरेस्ट' का अनावरण किया है। यह उन्नत इंजन देश के पुनर्चक्रण योग्य मध्यम-भार प्रक्षेपण वाहनों को सशक्त बनाने और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
शीर्षक: निजी क्षेत्र का पहला एफएफएससी 'ईवेरेस्ट' रॉकेट इंजन लॉन्च
सारांश:
बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप एस्ट्रोब्रेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने भारत के पहले निजी रूप से निर्मित 800 किलोन्यूटन 'फुल-फ्लो स्टेज्ड कम्बशन' (FFSC) एलओएक्स-मीथेन रॉकेट इंजन 'ईवेरेस्ट' का अनावरण किया है। यह उन्नत इंजन देश के पुनर्चक्रण योग्य मध्यम-भार प्रक्षेपण वाहनों को सशक्त बनाने और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
विस्तृत विश्लेषण:
'ईवेरेस्ट' इंजन की तकनीकी विशेषताएँ और संरचना
एस्ट्रोब्रेस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित 'ईवेरेस्ट' एक 80-टन वर्ग का उच्च-थ्रस्ट (800 किलोन्यूटन) तरल-प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन है। यह लिक्विड ऑक्सीजन (LOX) और लिक्विड मीथेन के संयोजन (मेथालॉक्स) का उपयोग करता है। यह इंजन दुनिया की सबसे उन्नत और जटिल 'फुल-फ्लो स्टेज्ड कम्बशन' (FFSC) आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें ईंधन और ऑक्सीडाइज़र दोनों को मुख्य दहन कक्ष में प्रवेश करने से पहले पूरी तरह से गैसीकृत किया जाता है। इससे इंजन की दक्षता, चेंबर का दबाव और विशिष्ट आवेग (लगभग 340 सेकंड) अत्यधिक बढ़ जाता है।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत की स्थिति
एफएफएससी (FFSC) तकनीक अपनी अत्यधिक जटिल टर्बोमैचरी और थर्मल स्थितियों के कारण वैश्विक स्तर पर बेहद दुर्लभ है। इस तकनीक के विकास के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस विशिष्ट तकनीक को हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है, जबकि एस्ट्रोब्रेस वैश्विक स्तर पर ऐसी उच्च-थ्रस्ट इंजन विकसित करने वाली चुनिंदा वाणिज्यिक कंपनियों में शामिल हो गई है। यह उपलब्धि पारंपरिक अंतरिक्ष शक्तियों के समकक्ष भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की तकनीकी परिपक्वता को दर्शाती है।
औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और भविष्य के अनुप्रयोग
यह इंजन विशेष रूप से अगली पीढ़ी के पुनर्चक्रण योग्य (reusable) मध्यम-भार वाले लॉन्च वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में 30 टन तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम हैं। कंपनी का उद्देश्य उन्नत धातु 3D-प्रिंटिंग तकनीकों का उपयोग करके वार्षिक आधार पर 50 इंजनों के निर्माण की क्षमता विकसित करना है। अंतरिक्ष मिशनों में तीव्र प्रतिक्रिया और लॉन्च-ऑन-डिमांड क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए यह पहल भारत के बढ़ते अंतरिक्ष उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
सारांश:
बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप एस्ट्रोब्रेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने भारत के पहले निजी रूप से निर्मित 800 किलोन्यूटन 'फुल-फ्लो स्टेज्ड कम्बशन' (FFSC) एलओएक्स-मीथेन रॉकेट इंजन 'ईवेरेस्ट' का अनावरण किया है। यह उन्नत इंजन देश के पुनर्चक्रण योग्य मध्यम-भार प्रक्षेपण वाहनों को सशक्त बनाने और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
विस्तृत विश्लेषण:
'ईवेरेस्ट' इंजन की तकनीकी विशेषताएँ और संरचना
एस्ट्रोब्रेस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित 'ईवेरेस्ट' एक 80-टन वर्ग का उच्च-थ्रस्ट (800 किलोन्यूटन) तरल-प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन है। यह लिक्विड ऑक्सीजन (LOX) और लिक्विड मीथेन के संयोजन (मेथालॉक्स) का उपयोग करता है। यह इंजन दुनिया की सबसे उन्नत और जटिल 'फुल-फ्लो स्टेज्ड कम्बशन' (FFSC) आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें ईंधन और ऑक्सीडाइज़र दोनों को मुख्य दहन कक्ष में प्रवेश करने से पहले पूरी तरह से गैसीकृत किया जाता है। इससे इंजन की दक्षता, चेंबर का दबाव और विशिष्ट आवेग (लगभग 340 सेकंड) अत्यधिक बढ़ जाता है।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत की स्थिति
एफएफएससी (FFSC) तकनीक अपनी अत्यधिक जटिल टर्बोमैचरी और थर्मल स्थितियों के कारण वैश्विक स्तर पर बेहद दुर्लभ है। इस तकनीक के विकास के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस विशिष्ट तकनीक को हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है, जबकि एस्ट्रोब्रेस वैश्विक स्तर पर ऐसी उच्च-थ्रस्ट इंजन विकसित करने वाली चुनिंदा वाणिज्यिक कंपनियों में शामिल हो गई है। यह उपलब्धि पारंपरिक अंतरिक्ष शक्तियों के समकक्ष भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की तकनीकी परिपक्वता को दर्शाती है।
औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और भविष्य के अनुप्रयोग
यह इंजन विशेष रूप से अगली पीढ़ी के पुनर्चक्रण योग्य (reusable) मध्यम-भार वाले लॉन्च वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में 30 टन तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम हैं। कंपनी का उद्देश्य उन्नत धातु 3D-प्रिंटिंग तकनीकों का उपयोग करके वार्षिक आधार पर 50 इंजनों के निर्माण की क्षमता विकसित करना है। अंतरिक्ष मिशनों में तीव्र प्रतिक्रिया और लॉन्च-ऑन-डिमांड क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए यह पहल भारत के बढ़ते अंतरिक्ष उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
भारत के समुद्री प्रशासन के डिजिटल आधुनिकीकरण हेतु ई-समुद्र पोर्टल
Delight News
📅 10 Aug2026
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया 'ई-समुद्र' पोर्टल भारत के समुद्री प्रशासन में डिजिटल क्रांति लाने की एक एकीकृत पहल है। यह मंच समुद्री क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक कार्यों, लाइसेंसिंग और विनियामक प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
शीर्षक: भारत के समुद्री प्रशासन के डिजिटल आधुनिकीकरण हेतु ई-समुद्र पोर्टल
सारांश:
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया 'ई-समुद्र' पोर्टल भारत के समुद्री प्रशासन में डिजिटल क्रांति लाने की एक एकीकृत पहल है। यह मंच समुद्री क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक कार्यों, लाइसेंसिंग और विनियामक प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
विस्तृत विश्लेषण:
ई-समुद्र पोर्टल की पृष्ठभूमि और उद्देश्य
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ई-समुद्र पोर्टल भारत के समुद्री क्षेत्र (मैरिटाइम सेक्टर) में तकनीकी एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के शिपिंग प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटल बनाना और 'ई-गवर्नेंस' के दायरे को और अधिक व्यापक करना है। यह पोर्टल पारंपरिक कागजी प्रक्रियाओं को समाप्त कर वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिससे प्रशासनिक जटिलताएं कम होती हैं।
पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं और कार्यप्रणाली
यह एकीकृत पोर्टल जहाजों के पंजीकरण, नाविकों (सीफेयरर्स) के प्रमाणन, और विभिन्न विनियामक सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से उद्योग से जुड़े हितधारक बिना किसी भौतिक हस्तक्षेप के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी फाइलों की वास्तविक समय (रियल-टाइम) ट्रैकिंग कर सकते हैं। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ती है और सेवाओं के वितरण में लगने वाले समय में भारी कमी आती है।
समुद्री क्षेत्र पर प्रभाव और प्रशासनिक लाभ
ई-समुद्र पोर्टल के लागू होने से भारत के समुद्री प्रशासन की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह पहल देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार सुगमता) को बढ़ावा देती है और वैश्विक मानकों के अनुरूप भारतीय शिपिंग सेक्टर को मजबूत करती है। इसके अलावा, सटीक और केंद्रीयकृत डेटा प्रबंधन से नीति निर्माण तथा रणनीतिक निर्णयों में तेजी आएगी, जिससे भारत को एक अग्रणी वैश्विक समुद्री राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के विजन को बल मिलेगा।
सारांश:
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया 'ई-समुद्र' पोर्टल भारत के समुद्री प्रशासन में डिजिटल क्रांति लाने की एक एकीकृत पहल है। यह मंच समुद्री क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक कार्यों, लाइसेंसिंग और विनियामक प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
विस्तृत विश्लेषण:
ई-समुद्र पोर्टल की पृष्ठभूमि और उद्देश्य
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ई-समुद्र पोर्टल भारत के समुद्री क्षेत्र (मैरिटाइम सेक्टर) में तकनीकी एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के शिपिंग प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटल बनाना और 'ई-गवर्नेंस' के दायरे को और अधिक व्यापक करना है। यह पोर्टल पारंपरिक कागजी प्रक्रियाओं को समाप्त कर वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिससे प्रशासनिक जटिलताएं कम होती हैं।
पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं और कार्यप्रणाली
यह एकीकृत पोर्टल जहाजों के पंजीकरण, नाविकों (सीफेयरर्स) के प्रमाणन, और विभिन्न विनियामक सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से उद्योग से जुड़े हितधारक बिना किसी भौतिक हस्तक्षेप के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी फाइलों की वास्तविक समय (रियल-टाइम) ट्रैकिंग कर सकते हैं। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ती है और सेवाओं के वितरण में लगने वाले समय में भारी कमी आती है।
समुद्री क्षेत्र पर प्रभाव और प्रशासनिक लाभ
ई-समुद्र पोर्टल के लागू होने से भारत के समुद्री प्रशासन की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह पहल देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार सुगमता) को बढ़ावा देती है और वैश्विक मानकों के अनुरूप भारतीय शिपिंग सेक्टर को मजबूत करती है। इसके अलावा, सटीक और केंद्रीयकृत डेटा प्रबंधन से नीति निर्माण तथा रणनीतिक निर्णयों में तेजी आएगी, जिससे भारत को एक अग्रणी वैश्विक समुद्री राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के विजन को बल मिलेगा।
नकली आईएएस और डोभाल का 'जासूस': खगड़िया में 100 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश
Delight News
📅 10 Aug2026
बिहार के खगड़िया में पुलिस ने मनीष गुप्ता नामक एक बड़े ठग को गिरफ्तार किया है। खुद को आईएएस और एनएसए अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बताकर उसने करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई। उसके पास से ड्राइवरलेस टेस्ला कार, लग्जरी गाड़ियां और बारहसिंगा के सींग बरामद हुए हैं।
नकली आईएएस और डोभाल का 'जासूस': खगड़िया में 100 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश
> न्यूज़ समरी
> बिहार के खगड़िया में पुलिस ने मनीष गुप्ता नामक एक बड़े ठग को गिरफ्तार किया है। खुद को आईएएस और एनएसए अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बताकर उसने करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई। उसके पास से ड्राइवरलेस टेस्ला कार, लग्जरी गाड़ियां और बारहसिंगा के सींग बरामद हुए हैं।
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शातिर ठग का मायाजाल
बिहार के खगड़िया जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को दबोचा है, जिसके कारनामों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। मनीष गुप्ता नाम का यह शख्स खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का अधिकारी और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल का बेहद खास 'अंडरकवर एजेंट' बताता था। अपनी इस झूठी और हाई-प्रोफाइल पहचान की आड़ में वह भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता और उनसे करोड़ों रुपये की ठगी करता था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस शातिर के कई चौंकाने वाले राज खुले हैं।
करोड़ों की संपत्ति और शाही ठाट-बाट
पड़ताल के दौरान पुलिस को मनीष गुप्ता के ठिकाने से अकूत संपत्ति का पता चला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस फर्जीवाड़े के जरिए उसने करीब 100 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति खड़ी कर ली थी। उसके पास से एक ड्राइवरलेस टेस्ला कार और कई अन्य लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं, जो उसके शाही और रसूखदार जीवनशैली की गवाही देती हैं। इसके अलावा, उसके पास से 23 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड, भारी मात्रा में विदेशी शराब और वन्यजीव संरक्षण कानून के दायरे में आने वाले बारहसिंगा के सींग भी मिले हैं।
आर्थिक अपराध इकाई संभालेगी कमान
मामले की गंभीरता को देखते हुए खगड़िया पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाने के लिए अब आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की विशेष टीम को मैदान में उतारा जाएगा। पुलिस यह खंगालने में जुटी है कि इस ठग ने किन-किन विभागों और बड़े लोगों को अपने झांसे में लिया था। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और ठगी के शिकार अन्य लोग भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं।
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> बिहार के खगड़िया में पुलिस ने मनीष गुप्ता नामक एक बड़े ठग को गिरफ्तार किया है। खुद को आईएएस और एनएसए अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बताकर उसने करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई। उसके पास से ड्राइवरलेस टेस्ला कार, लग्जरी गाड़ियां और बारहसिंगा के सींग बरामद हुए हैं।
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शातिर ठग का मायाजाल
बिहार के खगड़िया जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को दबोचा है, जिसके कारनामों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। मनीष गुप्ता नाम का यह शख्स खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का अधिकारी और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल का बेहद खास 'अंडरकवर एजेंट' बताता था। अपनी इस झूठी और हाई-प्रोफाइल पहचान की आड़ में वह भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता और उनसे करोड़ों रुपये की ठगी करता था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस शातिर के कई चौंकाने वाले राज खुले हैं।
करोड़ों की संपत्ति और शाही ठाट-बाट
पड़ताल के दौरान पुलिस को मनीष गुप्ता के ठिकाने से अकूत संपत्ति का पता चला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस फर्जीवाड़े के जरिए उसने करीब 100 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति खड़ी कर ली थी। उसके पास से एक ड्राइवरलेस टेस्ला कार और कई अन्य लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं, जो उसके शाही और रसूखदार जीवनशैली की गवाही देती हैं। इसके अलावा, उसके पास से 23 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड, भारी मात्रा में विदेशी शराब और वन्यजीव संरक्षण कानून के दायरे में आने वाले बारहसिंगा के सींग भी मिले हैं।
आर्थिक अपराध इकाई संभालेगी कमान
मामले की गंभीरता को देखते हुए खगड़िया पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाने के लिए अब आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की विशेष टीम को मैदान में उतारा जाएगा। पुलिस यह खंगालने में जुटी है कि इस ठग ने किन-किन विभागों और बड़े लोगों को अपने झांसे में लिया था। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और ठगी के शिकार अन्य लोग भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं।
संसद में संग्राम: FCRA और परिसीमन पर महासंग्राम, विपक्ष के बीच पास हुआ ट्रिब्यूनल बिल
Delight News
📅 10 Aug2026
संसद के मानसून सत्र में FCRA और परिसीमन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। हंगामे के बीच न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पारित हो गया है। राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, जबकि राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है।
संसद में संग्राम: FCRA और परिसीमन पर महासंग्राम, विपक्ष के बीच पास हुआ ट्रिब्यूनल बिल
खबर का निचोड़
संसद के मानसून सत्र में FCRA और परिसीमन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। हंगामे के बीच न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पारित हो गया है। राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, जबकि राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है।
संसद में उबाल और हंगामे के बीच विधेयक पास
संसद के मानसून सत्र में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। FCRA (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) और परिसीमन जैसे गंभीर मुद्दों पर गतिरोध लगातार गहराता जा रहा है। विपक्षी दलों के कड़े हंगामे और भारी विरोध के बीच सरकार ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक को संसद से पारित कराने में सफलता हासिल की है। सदन के भीतर और बाहर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और अधिक बढ़ने वाला है।
राहुल गांधी का हमला और अमित शाह का पलटवार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने नीट (NEET) पेपर लीक के मुद्दे को जोर-शोर से उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली है। इस तीखे हमले ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। दूसरी ओर, सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए अमित शाह ने छात्रों के विरोध और विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब देने की बात कही है। सरकार का यह रुख साफ संकेत देता है कि वह विपक्ष के दबाव के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
FCRA और परिसीमन पर सियासी पैंतरेबाजी
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर समर्थन जुटाने के लिए FCRA के कुछ प्रावधानों पर नरमी बरतने पर विचार कर रही है। हालांकि, इस रणनीति की राह आसान नहीं है। द्रमुक (DMK) और राकांपा (NCP-SP) जैसी पार्टियां इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं, जिससे क्षेत्रीय समीकरण उलझते नजर आ रहे हैं।
संस्थाओं के नियंत्रण पर छिड़ी जुबानी जंग
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है। इसके विपरीत, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने FCRA संशोधन का पूरी ताकत से समर्थन किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए 'राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों' पर लगाम कसना बेहद जरूरी है, जिसके लिए यह कानून आवश्यक कदम है।
खबर का निचोड़
संसद के मानसून सत्र में FCRA और परिसीमन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। हंगामे के बीच न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पारित हो गया है। राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, जबकि राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है।
संसद में उबाल और हंगामे के बीच विधेयक पास
संसद के मानसून सत्र में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। FCRA (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) और परिसीमन जैसे गंभीर मुद्दों पर गतिरोध लगातार गहराता जा रहा है। विपक्षी दलों के कड़े हंगामे और भारी विरोध के बीच सरकार ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक को संसद से पारित कराने में सफलता हासिल की है। सदन के भीतर और बाहर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और अधिक बढ़ने वाला है।
राहुल गांधी का हमला और अमित शाह का पलटवार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने नीट (NEET) पेपर लीक के मुद्दे को जोर-शोर से उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली है। इस तीखे हमले ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। दूसरी ओर, सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए अमित शाह ने छात्रों के विरोध और विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब देने की बात कही है। सरकार का यह रुख साफ संकेत देता है कि वह विपक्ष के दबाव के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
FCRA और परिसीमन पर सियासी पैंतरेबाजी
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर समर्थन जुटाने के लिए FCRA के कुछ प्रावधानों पर नरमी बरतने पर विचार कर रही है। हालांकि, इस रणनीति की राह आसान नहीं है। द्रमुक (DMK) और राकांपा (NCP-SP) जैसी पार्टियां इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं, जिससे क्षेत्रीय समीकरण उलझते नजर आ रहे हैं।
संस्थाओं के नियंत्रण पर छिड़ी जुबानी जंग
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है। इसके विपरीत, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने FCRA संशोधन का पूरी ताकत से समर्थन किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए 'राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों' पर लगाम कसना बेहद जरूरी है, जिसके लिए यह कानून आवश्यक कदम है।
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