मुंबई पुलिस ने सीजेपी के दीपके को दिया झटका, प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं
खबर का निचोड़
मुंबई पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में प्रस्तावित प्रोटेस्ट की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी है कि यदि अनुमति नहीं मिली तो 'जेल भरो आंदोलन' किया जाएगा।
शिवाजी पार्क में प्रोटेस्ट की इजाजत से इनकार
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके को मुंबई पुलिस की ओर से बड़ा झटका लगा है। अभिजीत दीपके द्वारा आगामी 2 अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों का हवाला देते हुए इस प्रोटेस्ट के आयोजन के लिए अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस ने अपने फैसले के पीछे हाई कोर्ट के साल 2013 के एक आदेश का हवाला दिया है, जिसके तहत शिवाजी पार्क क्षेत्र को साइलेंस ज़ोन घोषित किया गया था।
अनुमति न मिलने पर 'जेल भरो आंदोलन' की चेतावनी
प्रशासन द्वारा प्रोटेस्ट की इजाजत खारिज किए जाने के बाद सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस सख्ती के जवाब में अभिजीत दीपके ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से 'जेल भरो आंदोलन' का आगाज किया जाएगा। पुलिस के इस इनकार के बाद अब इस मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

पारदर्शिता और संस्थागत साख का सवाल
संस्थागत विश्वसनीयता किसी भी संगठन की नींव होती है, जो उसकी साख और सामाजिक प्रभाव को तय करती है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए, 2010 में प्रस्तावित संशोधनों ने देश भर के नागरिक समाज संगठनों, विपक्षी दलों और विशेषकर ईसाई संस्थाओं के बीच एक व्यापक बहस को जन्म दे दिया है. सरकार का पक्ष यह है कि ये संशोधन देश में वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करने, विदेशी फंड से चलने वाले संगठनों पर निगरानी बढ़ाने और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक जरूरी कदम हैं.
दूसरी ओर, आलोचकों और जानकारों के मन में यह गंभीर आशंका बनी हुई है कि यदि ये नियम बहुत अधिक सख्त या अत्यधिक नियामक हुए, तो इससे परोपकारी, शैक्षिक, स्वास्थ्य और सामाजिक-कल्याण से जुड़ी वैध गतिविधियों पर रोक लग सकती है. विशेष तौर पर अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा संचालित जनहित के कार्य इससे प्रभावित हो सकते हैं, जिससे समाज के कमजोर वर्गों तक सहायता पहुंचने में बाधा उत्पन्न होने का डर है. पारदर्शिता बनाम संस्थागत स्वतंत्रता की जंग
विदेशी अंशदान हमारे देश के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, मानवीय सहायता और गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. हालांकि, जो संगठन इस तरह के फंड प्राप्त करते हैं, उनके लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे अपने वित्तीय स्रोतों और उनके उपयोग को लेकर पूरी तरह जवाबदेह बनें. किसी भी देश में वित्तीय अनियमितताओं को रोकना और फंड के गलत इस्तेमाल को रोकना सरकार की एक वैध और कानूनी जिम्मेदारी है.
इसके बावजूद, यह भी उतना ही सच है कि नियंत्रण या नियमन हमेशा आनुपातिक और गैर-भेदभावपूर्ण होना चाहिए. सरकार द्वारा अत्यधिक नियंत्रण उन संगठनों को कमजोर कर सकता है जो समाज के वंचित समुदायों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने का काम कर रहे हैं. विदेशी फंडिंग के नियम कभी भी ऐसे हथियार नहीं बनने चाहिए जिनका इस्तेमाल नागरिक समाज की वैध गतिविधियों को दबाने या प्रतिबंधित करने के लिए किया जाए. शैक्षिक संस्थानों में पारदर्शिता का महत्व
देश के शैक्षिक और पेशेवर संस्थानों में अक्सर प्रवेश से जुड़े दान, कैपिटेशन फीस और अन्य भुगतानों को लेकर নানা तरह के आरोप और सवाल उठते रहे हैं. हालांकि बिना ठोस सबूत के केवल इन आरोपों के आधार पर किसी संस्थान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, फिर भी ये मुद्दे वित्तीय मामलों में पूरी तरह पारदर्शी होने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं.
जो संस्थान भारी-भरकम फीस, दान और सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति को पारदर्शी रखना चाहिए. इसके लिए स्वतंत्र रूप से ऑडिट किए गए खातों को सार्वजनिक करना जरूरी है, जिसमें यह स्पष्ट हो कि फंड के स्रोत क्या हैं, उनका खर्च कहां हो रहा है और संसाधनों का उपयोग किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा रहा है. ऐसा करने से जनता का संस्थानों पर भरोसा और अधिक मजबूत होता है. दलित ईसाइयों के अधिकारों का अधूरा सवाल
कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई ने एफसीआरए संशोधनों पर अपनी चिंता जाहिर करने के साथ-साथ अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा न मिलने के पुराने और गंभीर मुद्दे को भी उठाया है. यह मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और चर्च ने इसके जल्द समाधान की मांग की है.
दशकों से दलित ईसाई अपनी सामाजिक और ऐतिहासिक पिछड़ेपन की स्थिति को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनका मुख्य तर्क यह है कि धर्म परिवर्तन करने से जन्मजात जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता अपने आप समाप्त नहीं हो जाती है. खुद चर्च ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि समाज में जातिगत भेदभाव आज भी मौजूद है, इसलिए इसे दूर करना और अपनी ही संस्थाओं के भीतर समानता सुनिश्चित करना उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है. संस्थागत प्रभाव और सामाजिक न्याय
चर्च और अन्य धार्मिक संगठनों के पास भारी सांगठनिक पहुंच, विशाल वित्तीय संसाधन और गहरा सामाजिक प्रभाव मौजूद है. इन संसाधनों का सही दिशा में उपयोग करके दलित ईसाइयों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को और मजबूत किया जा सकता है.
यह एक आत्ममंथन का विषय है कि क्या इन संस्थाओं ने अपने सबसे हाशिए पर मौजूद और शोषित सदस्यों के अधिकारों के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता दिखाई है, जितनी वे अपने संस्थानों पर आने वाले किसी भी विधिक संकट या नियमन के विरोध में दिखाते हैं. यदि धर्म बदलने के बाद भी जातिगत भेदभाव का अस्तित्व बना रहता है, तो सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता को चर्च की सार्वजनिक वकालत के केंद्र में सबसे ऊपर रखना होगा. संस्थागत जवाबदेही का दायरा केवल वित्तीय विवरणों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें समानता, प्रतिनिधित्व और वंचित समुदायों की सुरक्षा भी शामिल होनी चाहिए. राज्य के नियमन और संस्थागत स्वायत्तता के बीच संतुलन
इस पूरी बहस का सही समाधान न तो पूरी तरह से अरेस्टेड सरकारी दखलंदाजी में है और न ही बेलगाम संस्थागत स्वतंत्रता में निहित है, बल्कि इसका रास्ता जवाबदेह स्वायत्तता से होकर गुजरता है. अल्पसंख्यक संस्थानों ने भारत के शैक्षिक, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में ऐतिहासिक रूप से अमूल्य योगदान दिया है.
उनके इन संवैधानिक अधिकारों की पूरी रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वे किसी भी तरह की वैध वित्तीय जांच या स्क्रूटनी से पूरी तरह बाहर हैं. सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि एफसीआरए के नियम किसी भी स्थिति में चुनिंदा तरीके से लागू न हों और अल्पसंख्यक संगठनों के खिलाफ मनमाने नियंत्रण या भेदभाव का जरिया न बनें. जनविश्वास की नींव है जवाबदेही
अल्पसंख्यक संस्थानों की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि वे केवल अत्यधिक सरकारी नियमों का विरोध करने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने स्तर पर भी पूर्ण पारदर्शिता का अभ्यास करें. गरीब, आस्थावान लोग, लाभार्थी, माता-पिता, छात्र और इन संस्थानों का समर्थन करने वाले समुदाय यह जानने का पूरा अधिकार रखते हैं कि संस्थागत संसाधनों का प्रबंधन किस तरह किया जा रहा है.
स्वैच्छिक वित्तीय खुलासे, स्वतंत्र ऑडिट और प्रभावी आंतरिक जवाबदेही व्यवस्थाएं किसी भी संस्था की साख को कई गुना बढ़ा देती हैं. अल्पसंख्यक अधिकार और संस्थागत जवाबदेही कोई विरोधी ताकतें नहीं हैं, बल्कि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक सिद्धांत हैं जो मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिक सशक्त बनाते हैं. किसी भी संस्थान की असली साख केवल उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने में नहीं है, बल्कि उन समुदायों की पूरी पारदर्शिता के साथ सेवा करने में निहित है जो इन संस्थानों को जीवन देते हैं और जिन पर ये अपनी सफलता के लिए निर्भर हैं.

अमेरिका में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। 'JAMA पीडियाट्रिक्स' में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2017 से 2025 के बीच नवजात शिशुओं में 'विटामिन K की कमी से होने वाले रक्तस्राव' (VKDB) के मामलों में 347 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही केवल विटामिन K की कमी (VKD) के मामले भी 216 प्रतिशत बढ़ गए हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि नवजात शिशुओं को जन्म के समय दिया जाने वाला नियमित विटामिन K इंजेक्शन न दिलवाने वाले माता-पिता की बढ़ती संख्या इस बीमारी के फैलने का मुख्य कारण है।
विटामिन K क्या है और यह क्यों जरूरी है
विटामिन K एक वसा में घुलनशील (fat-soluble) विटामिन है जो मुख्य रूप से दो रूपों में आता है। पहला फाइलोक्विनोन (विटामिन K1) है, जो हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक और केल में पाया जाता है। दूसरा मेनाक्विनोन (विटामिन K2) है, जो कुछ पशु उत्पादों, किण्वित (fermented) खाद्य पदार्थों में मिलता है और मानव शरीर के आंतों के बैक्टीरिया द्वारा भी निर्मित होता है।
इस विटामिन का सबसे मुख्य कार्य रक्त थक्का जमने (blood clotting) में मदद करना है, इसलिए इसे 'क्लॉटिंग विटामिन' भी कहा जाता है। यकृत (liver) में प्रोथ्रोम्बिन जैसे विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। इसके अलावा, यह वयस्कों में हड्डियों की मजबूती (ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन के माध्यम से), हृदय स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्यों (जैसे याददाश्त और सीखने की क्षमता) को बनाए रखने में भी सहायक होता है। शरीर इस विटामिन को यकृत, मस्तिष्क और हृदय में संचित करता है, लेकिन यह जल्दी से नष्ट होकर उत्सर्जित हो जाता है, इसलिए शरीर में इसकी विषाक्तता (toxicity) की संभावना बहुत कम होती है।
नवजात शिशुओं में VKDB की समस्या और कारण
विटामिन K डेफिशिएंसी ब्लीडिंग (VKDB), जिसे नवजात शिशु का रक्तस्रावी रोग (haemorrhagic disease of the newborn) भी कहा जाता है, एक गंभीर ब्लीडिंग विकार है। नवजात शिशु जन्म से ही विटामिन K की प्राकृतिक कमी के साथ पैदा होते हैं। इसके तीन प्रमुख कारण हैं:
गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से शिशु तक विटामिन K का कम मात्रा में पहुंचना।
मां के दूध (ब्रेस्ट मिल्क) में विटामिन K का स्तर बहुत कम होना।
जन्म के समय आंतों में आवश्यक बैक्टीरिया का न होना, जो विटामिन K बनाते हैं।
लक्षण और गंभीर परिणाम
यदि नवजात शिशुओं को जन्म के समय पूरक (supplements) के रूप में विटामिन K का इंजेक्शन न दिया जाए, तो उनमें शरीर के भीतर या बाहर कहीं भी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। आंतरिक ब्लीडिंग आसानी से दिखाई नहीं देती, जो और भी खतरनाक हो सकती है। VKDB से पीड़ित बच्चों में आमतौर पर आंतों या मस्तिष्क के अंदर ब्लीडिंग होने का जोखिम सबसे अधिक रहता है। इससे मस्तिष्क को स्थायी नुकसान (brain damage) हो सकता है या शिशु की मृत्यु भी हो सकती है।
बिना विटामिन K शॉट वाले शिशु जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र तक कभी भी इस गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जन्म के तुरंत बाद एक ही इंजेक्शन से इस जानलेवा बीमारी से शिशुओं को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है।

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सांस्कृतिक उल्लास और पारिवारिक आत्मीयता का सबसे लोकप्रिय त्योहार 'निंगोल चकोउबा' (Ningol Chakouba) पूरी भव्यता के साथ मनाया गया। यह त्योहार विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों के बीच के प्रेम और स्नेह के बंधन को और अधिक मजबूत करने का एक अनूठा अवसर माना जाता है। इस दिन दूर-दराज से विवाहित बहनें अपने मायके पहुंचती हैं, जहां परिवार मिलकर एक भव्य दावत का आनंद लेता है और एक-दूसरे को उपहार भेंट करता है।
क्या है निंगोल चकोउबा का अर्थ और परंपरा
मणिपुरी भाषा में 'निंगोल' का अर्थ 'विवाहित महिला' और 'चकोउबा' का अर्थ 'दावत के लिए निमंत्रण' होता है। इस प्रकार, इस त्योहार का सीधा मतलब विवाहित महिलाओं को उनके पैतृक घर में भोजन के लिए आमंत्रित करना है। परंपरा के अनुसार, परिवार का भाई मुख्य उत्सव से एक सप्ताह पहले अपनी बहन को इस विशेष मिलन के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित करता है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और शुरुआत
निंगोल चकोउबा का इतिहास मणिपुर के प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत राजा नोंग्दा लैरेन पाखांग्बा के शासनकाल में हुई थी। उस समय रानी लैसाना वर्ष में एक बार अपने भाई पोइरेइतोन को राजमहल में दावत के लिए आमंत्रित करती थीं, जिसे पहले 'पिबा (भाई/पुत्र) चकोउबा' कहा जाता था।
समय के साथ 19वीं शताब्दी में राजा चंद्रकीर्ति सिंह (1831-1886) के शासनकाल में इस परंपरा का स्वरूप बदल गया। राजा के लिए अपनी सभी बहनों के घरों में एक दिन में जाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सभी बहनों को राजमहल में आमंत्रित करना शुरू कर दिया। तभी से यह परंपरा 'निंगोल चकोउबा' के रूप में प्रसिद्ध हो गई और आज यह मणिपुर की समृद्ध संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है।

भारत और दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के बीच कूटनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति देने के लिए नई दिल्ली में छठे दौर की विदेश कार्यालय परामर्श (Foreign Office Consultations - FOC) बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्च-स्तरीय बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार, आर्थिक सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की। इसके अलावा, बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी गहन चर्चा की गई।
इक्वाडोर का भौगोलिक और राजनीतिक परिचय
इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी छोर पर स्थित एक खूबसूरत देश है। इसकी भौगोलिक सीमाएं उत्तर में कोलंबिया तथा दक्षिण और पूर्व में पेरू से मिलती हैं, जबकि इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो (Quito) है। इस देश की भूमध्य रेखा (Equator) पर स्थिति के कारण ही इसका नाम 'इक्वाडोर' पड़ा है।
प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं
इक्वाडोर मुख्य रूप से चार भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है:
तटीय तराई और पर्वतीय क्षेत्र (Coastal lowlands)
मध्य एंडीज पर्वतमाला (Central Andes Mountains), जिसकी दो प्रमुख श्रृंखलाएं पश्चिम में 'कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल' (Cordillera Occidental) और पूर्व में 'कोर्डिलेरा ओरिएंटल' (Cordillera Oriental) हैं।
यहां की जलवायु विविधतापूर्ण है - तटीय क्षेत्रों में यह उष्णकटिबंधीय (tropical) है, ऊंचे पर्वतीय इलाकों में ऊंचाई के साथ ठंडी हो जाती है, और अमेज़ॅन जंगल के निचले इलाकों में यह उष्णकटिबंधीय रहती है।
प्राकृतिक संपदा और ऊंचे पर्वत
इक्वाडोर का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट चिंबोराजो (Mount Chimborazo) है, जो समुद्र तल से 20,560 फीट (6,268 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा, एंडीज पर्वतमाला में स्थित कोटोपैक्सी (Cotopaxi) दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इस देश को बाबाहोयो, चिरा, कोका और कुराेराय जैसी प्रमुख नदियां सींचती हैं। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में इक्वाडोर पेट्रोलियम, मछली, लकड़ी और पनबिजली (हाइड्रोपावर) के मामले में समृद्ध है। भारत और इक्वाडोर के बीच हुए इस ताज़ा कूटनीतिक संवाद से आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने देश के बीमा क्षेत्र को पुरानी 'फैक्टर-बेस्ड सॉल्वेंसी व्यवस्था' से आधुनिक 'रिस्क बेस्ड कैपिटल' (RBC) फ्रेमवर्क में स्थानांतरित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नियामक ने लाइफ और नॉन-लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए दो अलग-अलग वर्किंग ग्रुप्स (कार्य समूहों) का गठन किया है। इन कमेटियों को एक महीने के भीतर RBC विनियमों का मसौदा और सिफारिशें तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
रिस्क बेस्ड कैपिटल (RBC) और IndAS का एकीकरण
नए प्रस्तावित नियमों के तहत, बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति और पूंजी की आवश्यकता का आकलन भारतीय लेखा मानकों (IndAS) के तहत तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर किया जाएगा। RBC फ्रेमवर्क में किसी बीमा कंपनी को कितनी पूंजी रखनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह बाजार और कारोबार में कितना जोखिम उठा रही है। इससे कंपनियों के पास उपलब्ध संपत्ति और देनदारियों का वास्तविक बाजार मूल्यों (Market-Consistent Basis) के अनुसार पारदर्शी मूल्यांकन संभव हो सकेगा।
विशेषज्ञ वर्किंग ग्रुप्स और समयसीमा
IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस वर्किंग ग्रुप के लिए जमुना चौधरी और नॉन-लाइफ वर्किंग ग्रुप के लिए परमेश्वर शेल्के को सदस्य संयोजक नियुक्त किया है। दोनों समूह एक-दूसरे के समन्वय से काम करेंगे ताकि पूरे बीमा उद्योग में एक सुसंगत और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा सके। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो पारदर्शी हो, मध्यस्थता (Arbitrage) से मुक्त हो और जिसे आसानी से लागू किया जा सके।
IRDAI का परिचय और मुख्य उद्देश्य
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (IRDAI Act 1999) के तहत की गई थी। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।
IRDAI के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और निष्पक्ष दावा निपटान सुनिश्चित करना।
बीमा और पुनर्बीमा (Reinsurance) कंपनियों तथा मध्यस्थों को पंजीकृत व लाइसेंस प्रदान करना।
बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता, निष्पक्षता और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना।
अनुचित कीमतों और प्रीमियम दरों को नियंत्रित कर आम जनता के लिए बीमा को सुलभ बनाना।
संगठनात्मक रूप से, IRDAI में एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।