KPSC परीक्षा धांधली: CID ने IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र गंगवार को लिया हिरासत में
खबर का निचोड़
कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की वेटरनरी ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं की जांच तेज हो गई है। CID ने घंटों की पूछताछ के बाद पूर्व परीक्षा नियंत्रक और वरिष्ठ IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को हिरासत में ले लिया है। उन पर जांच में सहयोग न करने का आरोप है।
842 पदों की परीक्षा पर धांधली का साया
कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वेटरनरी ऑफिसर्स (पशु चिकित्सा अधिकारी) भर्ती परीक्षा अब विवादों के घेरे में है। 842 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेरफेर और फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आई थीं। अभ्यर्थियों के कड़े विरोध और लगातार उठते सवालों के बाद राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच अपराध जांच विभाग (CID) को सौंपी थी। CID की शुरुआती जांच में ही परीक्षा प्रक्रिया के भीतर बड़ी गड़बड़ियों के सबूत सामने आने लगे, जिसने राज्य के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया।
घंटों पूछताछ के बाद हिरासत में IAS अफसर
मामले की तह तक जाने के लिए CID की टीम ने 2010 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को समन भेजा था। गंगवार धांधली के समय KPSC में बतौर परीक्षा नियंत्रक तैनात थे और पूरी परीक्षा व्यवस्था का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था। अधिकारियों के अनुसार, जांच एजेंसी ने उनसे परीक्षा की गोपनीयता, प्रश्नपत्रों के रखरखाव और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से जुड़े तीखे सवाल पूछे। कई घंटों तक चली लंबी पूछताछ के दौरान गंगवार अधिकारियों के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और जांच में असहयोग करते नजर आए। इसके बाद CID ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया।
व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र पर उठे सवाल
परीक्षा नियंत्रक जैसे अत्यंत संवेदनशील और जिम्मेदार पद पर तैनात किसी वरिष्ठ IAS अधिकारी का इस तरह हिरासत में लिया जाना राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि परीक्षा में हुई इस धांधली के तार सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आगे की कार्रवाई और व्यापक जांच के संकेत
गंगवार की हिरासत के बाद CID अब परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और निजी बिचौलियों की भूमिका की भी गहनता से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसी आरोपी अधिकारी के डिजिटल साक्ष्यों, बैंक खातों और कॉल डिटेल्स को खंगालने की तैयारी में है। जांच अधिकारियों का संकेत है कि हिरासत में लिए गए आईएएस अधिकारी से पूछताछ के बाद इस रैकेट में शामिल कई और बड़े चेहरों के नामों का पर्दाफाश हो सकता है।

लद्दाख के वकीलों को SC में बहस के लिए दिल्ली आना नहीं पड़ेगा: CJI सूर्यकांत
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की लद्दाख बेंच के उद्घाटन पर बड़ा ऐलान किया है। अब लद्दाख के अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। डिजिटल तकनीक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई सीधे संभव होगी।
भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने दूरदराज क्षेत्रों के नागरिकों और कानून विशेषज्ञों के लिए न्याय तक पहुंच को बेहद आसान बना दिया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की नई लद्दाख बेंच के उद्घाटन समारोह में CJI ने महत्वपूर्ण घोषणा की।
तकनीक से सुगम होगा न्याय का रास्ता
अब लद्दाख के अधिवक्ताओं को अपने मुकदमों की पैरवी और सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली की लंबी यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आधुनिक तकनीक का सही उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की स्थाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल से लद्दाख से जुड़े सभी कानूनी मामलों की सुनवाई अब सीधे वर्चुअल माध्यम से की जाएगी।
समय और धन की होगी भारी बचत
लद्दाख जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र के लोगों और अधिवक्ताओं के लिए दिल्ली आकर शीर्ष अदालत में सुनवाई में शामिल होना एक बड़ी चुनौती रहा है। दूरी, खराब मौसम और भारी यात्रा खर्च के कारण आम नागरिकों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली लागू होने से समय और धन दोनों की व्यापक बचत होगी।
डिजिटल न्याय व्यवस्था की ओर एक मजबूत कदम
सर्वोच्च न्यायालय का यह ऐतिहासिक निर्णय देश के अंतिम छोर पर बैठे नागरिक तक त्वरित और सुलभ न्याय पहुंचाने की दिशा में अत्यंत प्रासंगिक माना जा रहा है। डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति केवल भौगोलिक दूरी के कारण अपने अधिकारों की रक्षा करने से वंचित न रह जाए।
उद्घाटन समारोह के दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत ने रेखांकित किया कि आधुनिक तकनीक से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, त्वरित और जन-केंद्रित बन रही है। लद्दाख बेंच की शुरुआत और ऑनलाइन कनेक्टिविटी से स्थानीय कानूनी समुदाय में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है।

संजय निरुपम का अभिजीत दीपेके पर गंभीर आरोप
शिवसेना (शिंदे गुट) के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने CJP के संस्थापक अभिजीत दीपेके को लेकर एक बड़ा और तीखा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगा रैली निकालने के पीछे कोई नेक इरादा नहीं था, बल्कि इसके जरिए शहर की शांति और व्यवस्था को प्रभावित करने की योजना थी।
तिरंगा रैली को बताया महज एक बहाना
संजय निरुपम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में जिस तरह से लोगों से झंडा फहराने की अपील की गई थी, वह केवल एक ढाल थी। उनके मुताबिक असली मकसद तिरंगे की आड़ में सार्वजनिक स्थल पर उत्पात मचाना और अराजकता फैलाना था।
राजनीतिक गलियारों में गरमाई सियासत
इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में सरगर्मी काफी बढ़ गई है। इस प्रकार के आयोजनों और उनके पीछे छिपे इरादों को लेकर विभिन्न नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी इस तरह की गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं।

जंतर-मंतर प्रदर्शनों के बीच नए ऑनलाइन गेम्स
राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विभिन्न प्रदर्शनों के बीच युवाओं ने विरोध जताने और अपनी बात रखने का अनोखा तरीका खोज निकाला है। युवाओं द्वारा 'भाग नेहा भाग', 'जंतर-मंतर चलो' और 'जंतर-मंतर टू जेल' नाम से मुफ्त ऑनलाइन गेम्स विकसित किए गए हैं। ये गेम्स सोशल मीडिया और युवाओं के बीच तेजी से चर्चा का विषय बन रहे हैं।
बैरिकेड्स और आंसू गैस से बचने की चुनौती
इन गेम्स की थीम पूरी तरह से मैदानी प्रदर्शनों पर आधारित है। गेम में खिलाड़ियों के पास प्रदर्शनकारी या पुलिसकर्मी बनने का विकल्प रहता है। बतौर प्रदर्शनकारी खेलते हुए खिलाड़ियों को रास्ते में आने वाले पुलिस बैरिकेड्स और दागे जाने वाले आंसू गैस के गोलों से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ना होता है।
लोकतंत्र के सिक्के और डिटेंशन सेंटर का सफर
गेमिंग कांसेप्ट को रोचक बनाने के लिए इसमें खास टास्क जोड़े गए हैं। एक गेम में खिलाड़ी को आगे बढ़ते हुए 'लोकतंत्र' और 'जवाबदेही' के सिक्के जमा करने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं दूसरे गेम में यदि खिलाड़ी पुलिस की पकड़ में आ जाता है, तो उसे पकड़कर डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है।

निजी चैनल की रिपोर्ट और नेहा सिंह राठौर का सवाल
एक निजी न्यूज़ चैनल ने अपनी एक रिपोर्ट के दौरान सिंगर नेहा सिंह राठौर को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस खबर के सामने आने और विवाद बढ़ने के बाद संबंधित चैनल ने उनसे माफी मांग ली थी। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए लिखा कि क्या आपको डर नहीं लगता?
कंगना रनौत ने की निंदा और दी तीखी प्रतिक्रिया
इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके और नेहा सिंह राठौर के राजनीतिक विचार एक-दूसरे के विपरीत हैं और वे उनके विचारों को अस्वीकार करती हैं। इसके बावजूद कंगना ने कड़े शब्दों में कहा कि सिर्फ टीआरपी या लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी भी महिला को इस तरह से बदनाम करना बेहद घटिया हरकत है।
चैनल के प्रमुख पर जिम्मेदारी लेने की मांग
कंगना रनौत ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह के मामलों की जिम्मेदारी चैनल के शीर्ष अधिकारियों को लेनी चाहिए। मीडिया घरानों द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग और महिलाओं के प्रति ऐसी टिप्पणियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं, जिन पर लगाम लगनी चाहिए।

जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट का कड़ा रुख
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की विधायक डॉ. रागिनी सोनकर समेत कुल तीन लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत का यह सख्त रुख उस स्थिति में सामने आया है जब आरोपियों की तरफ से लगातार कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही थी।
2022 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान का है। चुनाव प्रचार के वक्त आचार संहिता और कोविड-19 महामारी से जुड़ी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप इन पर लगा था। इसी मामले की सुनवाई के सिलसिले में अदालत द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे।
अगली सुनवाई की तारीख तय
न्यायालय द्वारा निर्देशों की लगातार अवहेलना और अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए यह कानूनी कार्रवाई की गई है। इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई आगामी 22 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।