गैर-सरकारी संगठनों के लिए एफसीआरए नियमों में कड़ाई
Delight News
📅 24 Jun2026
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा विदेशी अंशदान (वििनियमन) संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित किया गया है, जिसके माध्यम से विदेशी अंशदान (वििनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 के नियमों में कड़े बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य देश में आने वाले विदेशी फंडों की निगरानी बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। यह संशोधन मुख्य रूप से उद्देश्य-आधारित पंजीकरण, भौगोलिक प्रतिबंधों और विदेशी अंशदानों के उपयोग के नियमों को कड़ा बनाता है।
यूपीएससी परीक्षा विशेष: गैर-सरकारी संगठनों के लिए एफसीआरए नियमों में कड़ाई
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा विदेशी अंशदान (वििनियमन) संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित किया गया है, जिसके माध्यम से विदेशी अंशदान (वििनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 के नियमों में कड़े बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य देश में आने वाले विदेशी फंडों की निगरानी बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। यह संशोधन मुख्य रूप से उद्देश्य-आधारित पंजीकरण, भौगोलिक प्रतिबंधों और विदेशी अंशदानों के उपयोग के नियमों को कड़ा बनाता है।
संशोधन के प्रमुख प्रावधान और उद्देश्य
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और संघों के लिए विदेशी धन प्राप्त करने और उसे खर्च करने की शर्तों को अत्यधिक कठोर बना दिया गया है। नए नियमों में यह अनिवार्य किया गया है कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने के इच्छुक संगठनों को सरकार द्वारा अधिसूचित 105 विशिष्ट गतिविधियों या उद्देश्यों की सूची में से ही अपनी गतिविधि का चयन करना होगा। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण प्रमाणपत्रों में अब स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होगा कि वह राशि किस विशिष्ट उद्देश्य और किस भौगोलिक क्षेत्र (राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) में खर्च की जाएगी। पहले से पंजीकृत संगठनों को भी एक वर्ष के भीतर इस संबंध में सरकार को सूचित करना होगा।
धार्मिक गतिविधियों और मतांतरण (Proselytisation) पर प्रतिबंध
संशोधन के अंतर्गत धार्मिक श्रेणी के तहत अनुमत गतिविधियों की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें धार्मिक स्थलों के रख-रखाव, पवित्र ग्रंथों के अनुवाद/डिजिटलीकरण और तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने जैसी गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। हालांकि, इन नियमों में स्पष्ट रूप से 'मतांतरण या धर्म परिवर्तन' (Proselytisation) से जुड़ी गतिविधियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि विदेशी धन का उपयोग किसी भी प्रकार के धार्मिक रूपांतरण कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता।
'मुख्य पदाधिकारी' (Key Functionary) की परिभाषा का विस्तार
अधिनियम के अनुपालन को जवाबदेह बनाने के लिए 'मुख्य पदाधिकारी' के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब इसके अंतर्गत निदेशकों, भागीदारों, ट्रस्टियों, शासी निकाय के सदस्यों और संगठन का प्रबंधन या नियंत्रण करने वाले किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, जिन संगठनों के मुख्य पदों पर विदेशी नागरिक (भारतीय मूल के व्यक्तियों को छोड़कर) कार्यरत हैं, उन्हें सामान्यतः पंजीकरण या पूर्व अनुमति के योग्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि केंद्र सरकार विशेष आदेश द्वारा छूट न दे।
वित्तीय अनुशासन और नए दंडात्मक प्रावधान
आर्थिक पारदर्शिता के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि एनजीओ को अगली किस्त प्राप्त करने से पहले प्राप्त हो चुके विदेशी फंड का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा उपयोग करना होगा। इसके अलावा, नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई संगठन निर्धारित सीमा (20 प्रतिशत) से अधिक प्रशासनिक खर्च करता है, विदेशी फंड को सट्टा गतिविधियों (जैसे शेयर बाजार) में निवेश करता है, या बिना वैध पंजीकरण के विदेशी धन का उपयोग करता है, तो उस पर न्यूनतम 1 लाख रुपये या उल्लंघन की गई राशि का 30 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) जुर्माना लगाया जाएगा। सट्टा गतिविधियों से प्राप्त शत-प्रतिशत रिटर्न भी जब्त कर लिया जाएगा।
इस विषय पर विस्तृत समझ और विश्लेषण के लिए यह वीडियो उपयोगी है: FCRA नियमों में संशोधन और एनजीओ फंडिंग पर प्रभाव। इस वीडियो में नए एफसीआरए नियमों के मुख्य बिंदुओं, पारदर्शिता उपायों और शासन व्यवस्था पर इसके प्रभाव को विस्तार से समझाया गया है जो मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन के लिए सहायक है।
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा विदेशी अंशदान (वििनियमन) संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित किया गया है, जिसके माध्यम से विदेशी अंशदान (वििनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 के नियमों में कड़े बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य देश में आने वाले विदेशी फंडों की निगरानी बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। यह संशोधन मुख्य रूप से उद्देश्य-आधारित पंजीकरण, भौगोलिक प्रतिबंधों और विदेशी अंशदानों के उपयोग के नियमों को कड़ा बनाता है।
संशोधन के प्रमुख प्रावधान और उद्देश्य
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और संघों के लिए विदेशी धन प्राप्त करने और उसे खर्च करने की शर्तों को अत्यधिक कठोर बना दिया गया है। नए नियमों में यह अनिवार्य किया गया है कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने के इच्छुक संगठनों को सरकार द्वारा अधिसूचित 105 विशिष्ट गतिविधियों या उद्देश्यों की सूची में से ही अपनी गतिविधि का चयन करना होगा। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण प्रमाणपत्रों में अब स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होगा कि वह राशि किस विशिष्ट उद्देश्य और किस भौगोलिक क्षेत्र (राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) में खर्च की जाएगी। पहले से पंजीकृत संगठनों को भी एक वर्ष के भीतर इस संबंध में सरकार को सूचित करना होगा।
धार्मिक गतिविधियों और मतांतरण (Proselytisation) पर प्रतिबंध
संशोधन के अंतर्गत धार्मिक श्रेणी के तहत अनुमत गतिविधियों की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें धार्मिक स्थलों के रख-रखाव, पवित्र ग्रंथों के अनुवाद/डिजिटलीकरण और तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने जैसी गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। हालांकि, इन नियमों में स्पष्ट रूप से 'मतांतरण या धर्म परिवर्तन' (Proselytisation) से जुड़ी गतिविधियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि विदेशी धन का उपयोग किसी भी प्रकार के धार्मिक रूपांतरण कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता।
'मुख्य पदाधिकारी' (Key Functionary) की परिभाषा का विस्तार
अधिनियम के अनुपालन को जवाबदेह बनाने के लिए 'मुख्य पदाधिकारी' के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब इसके अंतर्गत निदेशकों, भागीदारों, ट्रस्टियों, शासी निकाय के सदस्यों और संगठन का प्रबंधन या नियंत्रण करने वाले किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, जिन संगठनों के मुख्य पदों पर विदेशी नागरिक (भारतीय मूल के व्यक्तियों को छोड़कर) कार्यरत हैं, उन्हें सामान्यतः पंजीकरण या पूर्व अनुमति के योग्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि केंद्र सरकार विशेष आदेश द्वारा छूट न दे।
वित्तीय अनुशासन और नए दंडात्मक प्रावधान
आर्थिक पारदर्शिता के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि एनजीओ को अगली किस्त प्राप्त करने से पहले प्राप्त हो चुके विदेशी फंड का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा उपयोग करना होगा। इसके अलावा, नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई संगठन निर्धारित सीमा (20 प्रतिशत) से अधिक प्रशासनिक खर्च करता है, विदेशी फंड को सट्टा गतिविधियों (जैसे शेयर बाजार) में निवेश करता है, या बिना वैध पंजीकरण के विदेशी धन का उपयोग करता है, तो उस पर न्यूनतम 1 लाख रुपये या उल्लंघन की गई राशि का 30 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) जुर्माना लगाया जाएगा। सट्टा गतिविधियों से प्राप्त शत-प्रतिशत रिटर्न भी जब्त कर लिया जाएगा।
इस विषय पर विस्तृत समझ और विश्लेषण के लिए यह वीडियो उपयोगी है: FCRA नियमों में संशोधन और एनजीओ फंडिंग पर प्रभाव। इस वीडियो में नए एफसीआरए नियमों के मुख्य बिंदुओं, पारदर्शिता उपायों और शासन व्यवस्था पर इसके प्रभाव को विस्तार से समझाया गया है जो मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन के लिए सहायक है।
'रामायण: पार्ट 1' का ऐतिहासिक विस्फोट: चार दिनों में 500 करोड़ पार
Delight News
📅 10 Nov2026
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए मानक स्थापित कर दिए हैं। महज चार दिनों में 500 करोड़ रुपये का वैश्विक कारोबार कर यह दिवाली की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। रिकॉर्डतोड़ टिकट बिक्री और राम गोपाल वर्मा की तारीफ के बीच निर्माताओं ने पार्ट 2 का भी ऐलान कर दिया है।
भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। नितेश तिवारी के निर्देशन में तैयार महाकाव्य 'रामायण: पार्ट 1' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। दिवाली के शुभ अवसर पर रिलीज हुई इस फिल्म ने दर्शक क्षमता, एडवांस बुकिंग और कमाई के मामले में पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।
ऐतिहासिक कमाई और टिकट बुकिंग का महारिकॉर्ड
सिनेमाघरों में दर्शकों का हुजूम इस कदर उमड़ा है कि फिल्म ने महज चार दिनों के भीतर वैश्विक स्तर पर 500 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही यह दिवाली पर रिलीज होने वाली अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म 'बुक माय शो' पर प्रति घंटे 1.40 लाख से अधिक टिकट बिक रहे हैं, जिसके साथ ही इसने 'पुष्पा 2' द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।
अंतरराष्ट्रीय विस्तार और सिनेमा जगत से सराहना
फिल्म की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया जा रहा है। यह महागाथा 12 नवंबर 2026 को हांगकांग के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी फिल्म के भव्य कैनवास, निर्देशन तकनीक और भावनात्मक गहराई की खुलकर सराहना की है।
'रामायण: पार्ट 2' का आधिकारिक ऐलान
पहले भाग की ब्लॉकबस्टर सफलता के बीच निर्माताओं ने सिनेप्रेमियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि 'रामायण' का दूसरा भाग दिवाली 2028 पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। इस ऐलान के बाद से ही प्रशंसकों के बीच सीक्वल को लेकर उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है।
ऐतिहासिक कमाई और टिकट बुकिंग का महारिकॉर्ड
सिनेमाघरों में दर्शकों का हुजूम इस कदर उमड़ा है कि फिल्म ने महज चार दिनों के भीतर वैश्विक स्तर पर 500 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही यह दिवाली पर रिलीज होने वाली अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म 'बुक माय शो' पर प्रति घंटे 1.40 लाख से अधिक टिकट बिक रहे हैं, जिसके साथ ही इसने 'पुष्पा 2' द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।
अंतरराष्ट्रीय विस्तार और सिनेमा जगत से सराहना
फिल्म की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया जा रहा है। यह महागाथा 12 नवंबर 2026 को हांगकांग के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी फिल्म के भव्य कैनवास, निर्देशन तकनीक और भावनात्मक गहराई की खुलकर सराहना की है।
'रामायण: पार्ट 2' का आधिकारिक ऐलान
पहले भाग की ब्लॉकबस्टर सफलता के बीच निर्माताओं ने सिनेप्रेमियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि 'रामायण' का दूसरा भाग दिवाली 2028 पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। इस ऐलान के बाद से ही प्रशंसकों के बीच सीक्वल को लेकर उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है।
मोदी-जेलेंस्की वार्ता: शांति प्रयासों और खाद्य सुरक्षा पर बड़ी पहल
Delight News
📅 10 Nov2026
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई फोन वार्ता ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में नई उम्मीद जगाई है। पीएम मोदी ने कूटनीति पर जोर देते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया, जबकि जेलेंस्की ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए काला सागर मार्ग से अनाज निर्यात में भारत से मध्यस्थता की गुहार लगाई।
वैश्विक शांति और स्थिरता की दिशा में भारत एक बार फिर केंद्रीय भूमिका में उभरकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई हालिया टेलीफोनिक बातचीत को रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक बेहद अहम मोड़ माना जा रहा है। इस उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने युद्ध के मौजूदा हालातों और इसके व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रभावों पर गहन चर्चा की।
कूटनीति और संवाद ही एकमात्र समाधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा के दौरान भारत के अडिग रुख को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि युद्ध की समस्या का हल मैदान में नहीं, बल्कि कूटनीति और संवाद की मेज पर ही निकल सकता है। भारत ने शुरू से ही शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को आश्वस्त किया कि भारत शांति बहाल करने के लिए किसी भी रचनात्मक प्रयास और मध्यस्थता में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर है।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा और अनाज निर्यात पर अपील
बातचीत के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन की वर्तमान स्थिति का ब्योरा साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक खाद्य संकट का मुद्दा उठाते हुए काला सागर (Black Sea) के सुरक्षित समुद्री मार्ग से अनाज के सुचारू निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए भारत से हस्तक्षेप और मध्यस्थता की मांग की। दुनिया के कई हिस्से यूक्रेन और रूस से आने वाले खाद्यान्न पर निर्भर हैं, ऐसे में भारत की संभावित मध्यस्थता वैश्विक खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
त्रिपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों का भविष्य
यह महत्वपूर्ण संवाद अबू धाबी में आयोजित होने वाली आगामी त्रिपक्षीय वार्ता से ठीक पहले हुआ है। इस कारण इस टेलीफोनिक चर्चा का राजनीतिक और रणनीतिक वजन काफी बढ़ जाता है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने न केवल युद्ध विराम और शांति पहलों पर विचार-विमर्श किया, बल्कि भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक साझेदारी और भावी संबंधों को मजबूत करने के रोडमैप पर भी विचार साझा किए।
कूटनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भारत की निष्पक्ष भूमिका और वैश्विक साख इसे एक ऐसे मध्यस्थ के रूप में स्थापित करती है, जो दुनिया को बड़े संकटों से उबारने में निर्णायक साबित हो सकता है।
कूटनीति और संवाद ही एकमात्र समाधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा के दौरान भारत के अडिग रुख को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि युद्ध की समस्या का हल मैदान में नहीं, बल्कि कूटनीति और संवाद की मेज पर ही निकल सकता है। भारत ने शुरू से ही शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को आश्वस्त किया कि भारत शांति बहाल करने के लिए किसी भी रचनात्मक प्रयास और मध्यस्थता में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर है।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा और अनाज निर्यात पर अपील
बातचीत के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन की वर्तमान स्थिति का ब्योरा साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक खाद्य संकट का मुद्दा उठाते हुए काला सागर (Black Sea) के सुरक्षित समुद्री मार्ग से अनाज के सुचारू निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए भारत से हस्तक्षेप और मध्यस्थता की मांग की। दुनिया के कई हिस्से यूक्रेन और रूस से आने वाले खाद्यान्न पर निर्भर हैं, ऐसे में भारत की संभावित मध्यस्थता वैश्विक खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
त्रिपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों का भविष्य
यह महत्वपूर्ण संवाद अबू धाबी में आयोजित होने वाली आगामी त्रिपक्षीय वार्ता से ठीक पहले हुआ है। इस कारण इस टेलीफोनिक चर्चा का राजनीतिक और रणनीतिक वजन काफी बढ़ जाता है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने न केवल युद्ध विराम और शांति पहलों पर विचार-विमर्श किया, बल्कि भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक साझेदारी और भावी संबंधों को मजबूत करने के रोडमैप पर भी विचार साझा किए।
कूटनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भारत की निष्पक्ष भूमिका और वैश्विक साख इसे एक ऐसे मध्यस्थ के रूप में स्थापित करती है, जो दुनिया को बड़े संकटों से उबारने में निर्णायक साबित हो सकता है।
MakeMyTrip की भारतीय इकाई को IPO लाने के लिए सेबी की मंजूरी
Delight News
📅 09 Nov2026
बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने MakeMyTrip की भारतीय सब्सिडियरी MakeMyTrip (इंडिया) के IPO को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने जुलाई में गोपनीय प्रक्रिया के ज़रिए मसौदा दस्तावेज़ जमा किए थे, जिसे जांच के बाद 6 नवंबर को हरी झंडी मिल गई।
MakeMyTrip के IPO को सेबी की हरी झंडी
भारतीय शेयर बाजार के नियामक सेबी (SEBI) ने मेकमायट्रिप (MakeMyTrip) की भारतीय सब्सिडियरी 'MakeMyTrip (इंडिया)' को अपना प्राथमिक शेयर निर्गम (IPO) लाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में निवेश करने वाले निवेशकों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है।
गोपनीय प्रक्रिया से जमा किए थे दस्तावेज़
कंपनी ने इस साल जुलाई के महीने में एक गोपनीय प्रक्रिया के जरिए सेबी के पास अपने मसौदा दस्तावेज़ (Draft Papers) जमा कराए थे। दस्तावेज़ों की पूरी और गहन जांच-पड़ताल करने के बाद नियामक ने 6 नवंबर को कंपनी को आईपीओ लाने की अनुमति प्रदान कर दी है।
शेयरों की बिक्री और बाज़ार पर प्रभाव
इस प्रस्तावित आईपीओ के माध्यम से MakeMyTrip इंडिया के इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। भारतीय बाजार में कंपनी की मजबूत उपस्थिति और बढ़ते ट्रैवल कारोबार को देखते हुए इस आईपीओ को निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।
भारतीय शेयर बाजार के नियामक सेबी (SEBI) ने मेकमायट्रिप (MakeMyTrip) की भारतीय सब्सिडियरी 'MakeMyTrip (इंडिया)' को अपना प्राथमिक शेयर निर्गम (IPO) लाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में निवेश करने वाले निवेशकों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है।
गोपनीय प्रक्रिया से जमा किए थे दस्तावेज़
कंपनी ने इस साल जुलाई के महीने में एक गोपनीय प्रक्रिया के जरिए सेबी के पास अपने मसौदा दस्तावेज़ (Draft Papers) जमा कराए थे। दस्तावेज़ों की पूरी और गहन जांच-पड़ताल करने के बाद नियामक ने 6 नवंबर को कंपनी को आईपीओ लाने की अनुमति प्रदान कर दी है।
शेयरों की बिक्री और बाज़ार पर प्रभाव
इस प्रस्तावित आईपीओ के माध्यम से MakeMyTrip इंडिया के इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। भारतीय बाजार में कंपनी की मजबूत उपस्थिति और बढ़ते ट्रैवल कारोबार को देखते हुए इस आईपीओ को निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।
समय रैना की दिवाली पार्टी में पहुंचीं अभिनेत्री मेधा शंकर
Delight News
📅 09 Nov2026
स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने मुंबई के नए घर में दिवाली पार्टी रखी, जिसमें अभिनेत्री मेधा शंकर भी शामिल हुईं। दोनों की साथ खिंची तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और डेटिंग अफवाहों के बीच फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है।
समय रैना की दिवाली पार्टी में मेधा शंकर की मौजूदगी
प्रसिद्ध स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने मुंबई स्थित अपने नए घर पर एक शानदार दिवाली पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में कई जाने-माने चेहरे शामिल हुए, जिनमें अभिनेत्री मेधा शंकर की उपस्थिति ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा।
वायरल हुई तस्वीरें और डेटिंग की चर्चाएं
पार्टी के दौरान समय रैना और मेधा शंकर की साथ में खिंची गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इतना ही नहीं, मेधा को समय की मां के साथ भी देखा गया, जिसके बाद से दोनों के बीच डेटिंग की अफवाहों और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
फैंस के बीच बढ़ी उत्सुकता
इस खास मुलाकात और वायरल तस्वीरों के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर फैंस के बीच काफी उत्सुकता देखी जा रही है। लोग इन तस्वीरों पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और दोनों के रिश्तों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।
प्रसिद्ध स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने मुंबई स्थित अपने नए घर पर एक शानदार दिवाली पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में कई जाने-माने चेहरे शामिल हुए, जिनमें अभिनेत्री मेधा शंकर की उपस्थिति ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा।
वायरल हुई तस्वीरें और डेटिंग की चर्चाएं
पार्टी के दौरान समय रैना और मेधा शंकर की साथ में खिंची गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इतना ही नहीं, मेधा को समय की मां के साथ भी देखा गया, जिसके बाद से दोनों के बीच डेटिंग की अफवाहों और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
फैंस के बीच बढ़ी उत्सुकता
इस खास मुलाकात और वायरल तस्वीरों के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर फैंस के बीच काफी उत्सुकता देखी जा रही है। लोग इन तस्वीरों पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और दोनों के रिश्तों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।
चीन ने Nvidia के CEO की जासूसी के आरोपों पर दिया जवाब
Delight News
📅 09 Nov2026
Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग की जासूसी करने के आरोपों पर चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि तथाकथित चीनी जासूस वाली बात बेबुनियाद है और यह सिर्फ बदनाम करने की एक कोशिश है। साथ ही, जेन्सन ने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी को धोखा देने की बात स्वीकार की है।
चीन की आधिकारिक प्रतिक्रिया
Nvidia के सीईओ जेन्सन हुआंग की जासूसी करने के आरोपों पर चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन का कहना है कि वे इस मामले पर पहले भी जवाब दे चुके हैं और तथाकथित चीनी जासूस से जुड़ी बातें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।
बदनाम करने की साजिश
चीन की ओर से यह भी कहा गया है कि जेन्सन हुआंग पर लगाए जा रहे जासूसी के ये तमाम आरोप केवल उन्हें और संबंधित पक्षों को बदनाम करने की एक सोची-समझी कोशिश के अलावा कुछ नहीं हैं।
निजी जीवन और अफेयर की चर्चा
इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह भी गौर करने योग्य है कि जेन्सन हुआंग ने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी को धोखा देने की बात स्वीकार की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेन्सन हुआंग का एलिस हुआंग के साथ अफेयर था और जिन्हें कथित तौर पर एक चीनी जासूस बताया जा रहा है। इस खुलासे के बाद से तकनीकी और राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है।
Nvidia के सीईओ जेन्सन हुआंग की जासूसी करने के आरोपों पर चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन का कहना है कि वे इस मामले पर पहले भी जवाब दे चुके हैं और तथाकथित चीनी जासूस से जुड़ी बातें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।
बदनाम करने की साजिश
चीन की ओर से यह भी कहा गया है कि जेन्सन हुआंग पर लगाए जा रहे जासूसी के ये तमाम आरोप केवल उन्हें और संबंधित पक्षों को बदनाम करने की एक सोची-समझी कोशिश के अलावा कुछ नहीं हैं।
निजी जीवन और अफेयर की चर्चा
इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह भी गौर करने योग्य है कि जेन्सन हुआंग ने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी को धोखा देने की बात स्वीकार की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेन्सन हुआंग का एलिस हुआंग के साथ अफेयर था और जिन्हें कथित तौर पर एक चीनी जासूस बताया जा रहा है। इस खुलासे के बाद से तकनीकी और राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है।
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