एमपी हाई कोर्ट में 1174 पदों पर बंपर भर्ती
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट ग्रेड III के 1174 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 अगस्त 2026 से 15 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है।
सरकारी नौकरी का शानदार मौका
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MPHC) ने सरकारी नौकरी का सपना देख रहे मेहनती और योग्य युवाओं के लिए बंपर वैकेंसी का ऐलान किया है। असिस्टेंट ग्रेड III के 1174 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी हो चुका है। जो युवा लंबे समय से एक प्रतिष्ठित सरकारी पद की तलाश में थे, उनके लिए यह अपने करियर को नई उड़ान देने का बेहतरीन मौका है। कोर्ट की कार्यप्रणाली का हिस्सा बनने और एक स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह एक सुनहरा अवसर साबित होगा। आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से विधिवत शुरू हो चुकी है जो 15 सितंबर 2026 तक चलेगी।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया
इस प्रतिष्ठित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिनों के भारी ट्रैफिक और तकनीकी बाधाओं से बचने के लिए समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगी, जिसके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तय समय सीमा के भीतर निर्धारित ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना भी अनिवार्य है, अन्यथा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया
असिस्टेंट ग्रेड III के इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य जरूरी पात्रता मानदंडों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध कर दी गई है। इस भर्ती में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के सभी चरणों, जैसे लिखित परीक्षा और अन्य कौशल परीक्षणों को पार करना होगा। विभागवार रिक्तियों का पूरा वर्गीकरण और परीक्षा का सिलेबस पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, ताकि आवेदक अपनी तैयारी को अचूक रणनीति के साथ आगे बढ़ा सकें और इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में अपनी एक सीट पक्की कर सकें।
आकर्षक वेतनमान और करियर ग्रोथ
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में असिस्टेंट ग्रेड III का पद बेहद सम्मानित और आकर्षक वेतनमान वाला माना जाता है। इस पद पर चयनित होने वाले युवाओं को सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार बेहतरीन सैलरी और तमाम सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। न्यायिक सेवा क्षेत्र में यह नौकरी न केवल आपको एक मजबूत आर्थिक आधार देती है, बल्कि भविष्य में विभागीय पदोन्नति के जरिए उच्च पदों पर पहुँचने के शानदार अवसर भी प्रदान करती है।

Standing Orders in Labour Law Reform
शीर्षक (Title)
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में स्थायी आदेशों का बढ़ता प्रभाव
सारांश (Summary)
औद्योगिक संबंध संहिता (IR Code) 2020 के तहत स्थायी आदेश (Standing Orders) सेवा शर्तों, अनुशासन और रोजगार सुरक्षा को स्पष्ट करने वाले प्रमुख कानूनी ढाँचे हैं। प्रयोज्यता की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी करने से व्यावसायिक सुगमता बढ़ी है, जबकि श्रम कल्याण और औद्योगिक शांति के बीच संतुलन कायम किया गया है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis)
पृष्ठभूमि एवं वैधानिक ढाँचा
औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 को अब औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच रोजगार की शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। यह ढाँचा काम के घंटे, छुट्टियों का दायरा, शिफ्ट संचालन, छुट्टी का प्रकार, और सेवा समाप्ति से जुड़े नियमों को मानकीकृत करता है, जिससे औद्योगिक विवादों की गुंजाइश न्यूनतम हो जाती है।
प्रयोज्यता सीमा में बदलाव
नए लेबर कोड के तहत स्थायी आदेशों की अनिवार्यता के लिए प्रतिष्ठान में श्रमिकों की न्यूनतम सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। अब केवल 300 या उससे अधिक श्रमिकों वाले औद्योगिक संस्थानों के लिए ही औपचारिक स्थायी आदेश बनाना और प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर अनुपालन बोझ (Compliance Burden) को कम करना और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देना है।
मॉडल स्थायी आदेश और लचीलापन
केंद्र सरकार विभिन्न उद्योगों के लिए 'मॉडल स्थायी आदेश' (Model Standing Orders) जारी करती है। यदि कोई प्रतिष्ठान अपनी विशिष्ट शर्तों को लागू नहीं करता है, तो उस पर सरकार द्वारा निर्धारित मॉडल आदेश स्वतः लागू माने जाते हैं। इसके साथ ही, नियोक्ताओं को बाज़ार की बदलती माँगों के अनुसार कार्यबल के आकार को व्यवस्थित करने में अधिक लचीलापन प्राप्त हुआ है, जबकि श्रमिकों के अधिकारों को निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन रखा गया है।
विवाद निवारण एवं प्रशासनिक प्रक्रिया
स्थायी आदेशों के तहत किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट जाँच प्रक्रिया का प्रावधान है। श्रमिक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है। प्रमाणीकरण अधिकारी (Certifying Officer) यह सुनिश्चित करता है कि आदेश के नियम निष्पक्ष हों। इस प्रकार यह ढाँचा न केवल नियोक्ताओं को प्रशासनिक स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि श्रमिकों को मनमाने निष्कासन से सुरक्षा भी देता है।

4 श्रम संहिताओं का श्रम बाजार पर प्रभाव और सुधार
द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को निरस्त करके चार एकीकृत श्रम संहिताओं—वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020), तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता (2020)—का ढांचा तैयार किया है। यह प्रशासनिक सुधार न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक गारंटी, गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज, और प्रत्यक्ष निश्चित अवधि रोजगार (FTE) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
पृष्ठभूमि और कानूनों का समेकन
भारत के जटिल और असंगठित श्रम कानूनी ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में एकीकृत किया गया है। वेतन संहिता, 2019 ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जैसे चार अधिनियमों का स्थान लिया है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 सहित तीन कानूनों को समेकित किया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) से संबंधित नौ कानूनों को शामिल किया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां (OSHWC) संहिता, 2020 ने कारखाना अधिनियम 1948 सहित 13 कानूनों को एकीकृत किया है।
मुख्य प्रावधान और प्रशासनिक परिवर्तन
वेतन संहिता के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक 'फ्लोर वेज' का निर्धारण अनिवार्य किया गया है, जिससे नीचे कोई भी राज्य मजदूरी दर तय नहीं कर सकता। औद्योगिक संबंध संहिता ने बिना सरकारी पूर्व अनुमति के ले-ऑफ या छंटनी की सीमा को 100 श्रमिकों से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के माध्यम से पहली बार असंगठित, गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा संहिता के तहत 12 घंटे की अधिकतम दैनिक सीमा के साथ 48 घंटे का साप्ताहिक कार्य ढांचा तय किया गया है और ओवरटाइम पर दोगुना वेतन का प्रावधान किया गया है।
अनुपालन और लैंगिक समानता
व्यावसायिक अनुपालन प्रणाली में 'निरीक्षक' (Inspector) के स्थान पर 'फैसिलिटेटर' (Inspector-cum-Facilitator) की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिससे वेब-आधारित पारदर्शी निरीक्षण और सलाह को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए OSHWC संहिता के तहत उनकी सहमति से रात्रि पाली (रात 7 बजे से सुबह 6 बजे) में कार्य करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते नियोक्ता सुरक्षा, परिवहन और क्रेश सुविधाएं सुनिश्चित करे। निश्चित अवधि रोजगार (Fixed Term Employment) के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान ही आनुपातिक सामाजिक सुरक्षा और एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रैच्युटी का अधिकार दिया गया है।

भारतीय रेलवे में 5,000 से ज्यादा पदों पर बंपर वैकेंसी
खबर का निचोड़
रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC के तहत स्नातक और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए कुल 5,165 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें स्टेशन मास्टर और ट्रेन क्लर्क सहित कई अहम पद शामिल हैं।
मुख्य आर्टिकल
भारतीय रेलवे में 5,165 पदों पर निकली बंपर भर्तियां
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC श्रेणी के तहत कुल 5,165 रिक्त पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान में 12वीं पास और ग्रेजुएट दोनों वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पदों की पेशकश की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
ग्रेजुएट युवाओं के लिए 3,477 पदों का अवसर
स्नातक स्तर के अभ्यर्थियों के लिए कुल 3,477 पद आरक्षित किए गए हैं। इन पदों में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क जैसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है।
12वीं पास के लिए 1,688 पदों पर मौका
जो उम्मीदवार 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं, उनके लिए भी भर्ती में बड़ा मौका दिया गया है। इंटरमीडिएट स्तर के अभ्यर्थियों के लिए कुल 1,688 पदों की घोषणा की गई है। इन पदों में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट और अकाउंट्स क्लर्क जैसे विभिन्न पद शामिल हैं।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करें आवेदन
इन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया और नियम भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत होंगे। योग्य अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक की मौत से पहले का CCTV फुटेज आया सामने
खबर का निचोड़
वृंदावन में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में रसिक आश्रम की छत पर काफी परेशान दिख रहे हैं और इसके बाद उन्होंने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी।
मुख्य आर्टिकल
मौत से पहले छत पर परेशान दिखे रसिक
वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की दुखद मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। घटना से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले को उजागर किया है। फुटेज में गुरु कृपा कुंज आश्रम की छत पर रसिक बेहद परेशान और बेचैन अवस्था में दिखाई दे रहे हैं।
बाउंड्री वॉल पर बैठने के बाद लगाई छलांग
सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, रसिक काफी देर तक आश्रम की छत की बाउंड्री वॉल पर बैठे हुए नज़र आए। वे मानसिक रूप से काफी असहज दिख रहे थे। कुछ देर बाउंड्री वॉल पर बैठने के बाद वे छत के फर्श पर लेट गए और फिर अचानक उठकर चौथी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
बचाने दौड़े साधक, पर नहीं बच सकी जान
वीडियो फुटेज में यह भी दिखाई दिया कि जैसे ही रसिक ने छत से छलांग लगाई, वहां मौजूद एक अन्य साधक उन्हें बचाने के लिए तुरंत उनकी तरफ भागता हुआ आया। हालांकि, जब तक कोई उन्हें रोक पाता या मदद पहुंचा पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चौथी मंजिल से गिरने के कारण रसिक को बेहद गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच
सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। रसिक दुलारी शरण संत प्रेमानंद महाराज के करीबी शिष्यों में से एक थे, ऐसे में इस घटना से उनके अनुयायियों और आश्रम से जुड़े लोगों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस हर पहलू से इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर रसिक किस मानसिक तनाव या परेशानी से गुज़र रहे थे।

चाकू लगने पर भी बचाई 180 जानें, ट्रंप बोले- 'हीरो' पायलट
खबर का निचोड़
दुबई-तेल अवीव फ्लाईदुबाई फ्लाइट में चाकू लगने के बावजूद भारतीय पायलट स्मित मच्छर ने ओमानी को-पायलट का मुकाबला कर लगभग 180 यात्रियों की जान बचाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्मित मच्छर की तारीफ करते हुए उन्हें 'हीरो' बताया है।
मुख्य आर्टिकल
डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय पायलट स्मित को बताया 'हीरो'
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुबई-तेल अवीव फ्लाईदुबाई उड़ान के दौरान अदम्य साहस दिखाने वाले भारतीय पायलट स्मित मच्छर की जमकर तारीफ की है। बेहद विकट स्थिति में विमान के लगभग 180 यात्रियों की जान सुरक्षित बचाने पर ट्रंप ने उन्हें 'हीरो' की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि हमलावर को-पायलट शायद एक आतंकी था और ऐसे अप्रत्याशित संकट के क्षणों में स्मित ने जो सूझबूझ और असाधारण निडरता दिखाई, वह वाकई कमाल की थी।
चाकू लगने के बावजूद किया हमलावर का मुकाबला
हवा में उड़ान भर रहे विमान के कॉकपिट के भीतर अचानक हालात तब भयावह हो गए जब ओमानी को-पायलट ने हमला कर दिया। हमले के दौरान गंभीर रूप से चाकू लगने के बावजूद पायलट स्मित मच्छर ने हार नहीं मानी। अत्यधिक दर्द और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने सूझबूझ से काम लेते हुए हमलावर का डटकर मुकाबला किया। उनकी इस त्वरित प्रतिक्रिया और वीरता के बल पर ही कॉकपिट पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल किया जा सका।
गंभीर हालत में भी नहीं खोया मानसिक संतुलन
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पूरे घटनाक्रम पर बात करते हुए उल्लेख किया कि हमले के बाद स्मित की शारीरिक स्थिति बहुत खराब थी। इसके बावजूद उन्होंने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा और तुरंत कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इस साहसिक फैसले की वजह से समय रहते मदद पहुंच सकी और विमान को किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बचा लिया गया।
180 यात्रियों के लिए फरिश्ता बने स्मित
कॉकपिट में हुए इस खौफनाक हमले के दौरान अगर जरा सी भी चूक हो जाती, तो लगभग 180 यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। स्मित मच्छर की तत्परता और जान पर खेलकर निभाई गई जिम्मेदारी ने एक भीषण त्रासदी को टाल दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके इस ऐतिहासिक और जांबाज कारनामे की हर तरफ सराहना हो रही है।