दिल्ली का नया 'टाइम-बाउंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी' विधेयक: सुशासन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम
सारांश (Summary):
दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और सुगम सेवा वितरण का अधिकार) विधेयक, 2026' को मंजूरी दी है। यह कानून 2011 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल और समयबद्ध बनाना, प्रशासनिक जवाबदेही तय करना और नागरिकों को कानूनी अधिकार प्रदान करना है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis)
विधायी पृष्ठभूमि और उद्देश्य
दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नया विधेयक, 'दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और सुगम सेवा वितरण का अधिकार) विधेयक, 2026', सुशासन के क्षेत्र में एक व्यापक सुधार है। यह प्रस्तावित कानून 2011 के मौजूदा 'दिल्ली (समयबद्ध सेवा वितरण) अधिनियम' को प्रतिस्थापित करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकारी सेवाओं को केवल प्रशासनिक कार्य न मानकर, उन्हें नागरिकों के एक 'कानूनी अधिकार' के रूप में स्थापित करना है। सरकार का यह कदम प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता लाने और नौकरशाही की जवाबदेही तय करने पर केंद्रित है।
कानून की मुख्य विशेषताएं
इस नए विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका पूरी तरह से 'डिजिटल-केंद्रित' होना है। सेवा वितरण की पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। यदि किसी सरकारी सेवा में निर्धारित समय से अधिक विलंब होता है, तो सिस्टम में 'स्वचालित वृद्धि तंत्र' (Automatic Escalation Mechanism) सक्रिय हो जाएगा, जिससे मामला स्वतः ही उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आ जाएगा। यह तंत्र नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने की मजबूरी से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है।
प्रशासनिक जवाबदेही और शिकायत निवारण
विधेयक में एक स्वतंत्र शिकायत निवारण प्रणाली का प्रस्ताव है। इसके तहत 'दिल्ली सेवा का अधिकार आयोग' (Delhi Right to Service Commission) की स्थापना की जाएगी। यह आयोग उन मामलों की निगरानी करेगा जहां सेवाओं में देरी हुई है या जहां नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ा है। साथ ही, विधेयक में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों पर दंड लगाने का भी प्रावधान है, जो कार्य निष्पादन में कोताही बरतने वाले सरकारी सेवकों के लिए एक निवारक (deterrent) के रूप में कार्य करेगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सेवा विस्तार
दिल्ली सरकार ने इस ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में 23 नई सेवाओं को इस दायरे में शामिल किया है, जिससे अब कुल सेवाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन सेवाओं में विशेष रूप से व्यापारिक और औद्योगिक सुगमता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। उदाहरण के लिए, श्रम विभाग द्वारा फैक्ट्री योजनाओं को 15 दिनों के भीतर मंजूरी देना और दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण को मात्र एक दिन के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य बनाया गया है। इसके अलावा, जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन की समयसीमा भी निर्धारित की गई है, जो आम नागरिकों के दैनिक जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लाएगी।
अर्थव्यवस्था और नागरिक सहभागिता पर प्रभाव
यह पहल न केवल आम नागरिकों के लिए सहायक है, बल्कि यह पर्यटन, आतिथ्य (hospitality), निर्माण और अन्य सेवा क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और लाइसेंसों के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित होने से निवेशकों और उद्यमियों में सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इससे राज्य की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में सुधार होने की संभावना है और आर्थिक विकास की गति को बल मिलेगा।
यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
वैधानिक आधार: यह विधेयक 'सेवा के अधिकार' (Right to Service) की अवधारणा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य लोक प्रशासन में पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।
ऐतिहासिक संदर्भ: मध्य प्रदेश (2010) भारत का पहला राज्य था जिसने 'सेवा का अधिकार अधिनियम' लागू किया था। दिल्ली में 2011 में इस दिशा में पहला कानून लाया गया था, जिसे अब 2026 के नए विधेयक द्वारा आधुनिक बनाया जा रहा है।
प्रशासनिक सुधार: यह कानून 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (Minimum Government, Maximum Governance) के दर्शन को मूर्त रूप देता है।
महत्वपूर्ण शब्दावली: इसमें 'स्वचालित वृद्धि तंत्र' (Automatic Escalation) और 'स्वतंत्र शिकायत निवारण' जैसे शब्द प्रशासनिक उत्तरदायित्व के कीवर्ड हैं, जो मुख्य परीक्षा (Mains) में उपयोगी हो सकते हैं।
उद्देश्य: प्रशासनिक कार्यों को विशेषाधिकार की जगह 'वैधानिक अधिकार' में बदलना, भ्रष्टाचार कम करना और सार्वजनिक सेवाओं में मानवीय विवेक (discretion) का दायरा सीमित करना।

आमिर खान की तीसरी शादी पर फतवा: 'अल्लाह के सामने हराम'
खबर का निचोड़
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की गौरी स्ट्रैट से तीसरी शादी कानूनी और सामाजिक विवादों के बाद अब धार्मिक कटघरे में आ गई है। मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन ने इस निकाह के खिलाफ फतवा जारी किया है। उन्होंने इसे गैर-इस्लामिक और अल्लाह के सामने बड़ा गुनाह करार दिया है।
धार्मिक विवादों के घेरे में आमिर खान
बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्टनिस्ट' आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। गौरी स्ट्रैट के साथ उनकी तीसरी शादी ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, बल्कि अब यह मामला पूरी तरह से धार्मिक रंग ले चुका है। इस निकाह को लेकर मुस्लिम समुदाय और धार्मिक गुरुओं के बीच गहरी नाराजगी देखी जा रही है। जगह-जगह हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद अब देश की प्रमुख धार्मिक संस्था ने भी इस पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
शाही चीफ मुफ्ती का बड़ा फैसला
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन ने आमिर खान की इस शादी के खिलाफ औपचारिक तौर पर फतवा जारी कर दिया। मुफ्ती इब्राहिम हुसैन ने बेहद कड़े शब्दों में इस निकाह की निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्लामिक कानूनों और शरीयत के दायरे में इस तरह का कदम स्वीकार्य नहीं है।
'अल्लाह के सामने देना होगा जवाब'
फतवा जारी करते हुए शाही चीफ मुफ्ती ने समाज में बढ़ रहे असंतोष और विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाज में इस शादी को लेकर जो आक्रोश है, वह स्वाभाविक है क्योंकि धार्मिक नियमों की अनदेखी की गई है। मौलाना इब्राहिम हुसैन ने दो टूक शब्दों में कहा कि ऐसा करने वाला मुस्लिम मर्द पूरी तरह से गुनहगार है और इस्लामिक नियमों के तहत यह कृत्य पूरी तरह 'हराम' की श्रेणी में आता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसा शख्स सार्वजनिक तौर पर या दिल से अपने इस गुनाह को कबूल नहीं करता है, तो उसे कयामत के दिन अल्लाह के सामने कड़ी जवाबदेही देनी होगी।
समाज और प्रशंसकों के बीच खलबली
इस फतवे के सामने आने के बाद से ही आमिर खान के प्रशंसकों और आम जनता के बीच हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां पारंपरिक विचारों के लोग धार्मिक गुरु के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक समाज में इसे किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जा रहा है। फिलहाल इस फतवे और धार्मिक गुरुओं के कड़े बयानों पर आमिर खान या उनके करीबियों की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस विवाद ने इंटरनेट से लेकर सड़कों तक एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

अनशन स्थल पर फूड रिव्यू: सोशल मीडिया पर क्यों घिरे आयुष सपरा?
लद्दाख की मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मंच के ठीक सामने एक फूड ब्लॉगर का वीडियो बनाना भारी पड़ गया है। ब्लॉगर आयुष सपरा ने अनशन स्थल पर CJP के प्रदर्शन के दौरान समोसे का रिव्यू किया, जिसके बाद इंटरनेट पर संवेदनशीलता को लेकर एक तीखी बहस छिड़ गई है।
गंभीर आंदोलन के बीच 'स्वाद' की तलाश
दिल्ली का जंतर-मंतर इन दिनों एक बेहद गंभीर और संवेदनशील आंदोलन का गवाह बना हुआ है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख की पर्यावरण सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उनके साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से आए कई लोग एकजुटता दिखा रहे हैं। इसी माहौल के बीच मशहूर फूड ब्लॉगर आयुष सपरा वहां पहुंचे।
लेकिन, वहां जाने का उनका मकसद आंदोलन को समर्थन देना नहीं, बल्कि अपने फूड व्लॉग के लिए कंटेंट तैयार करना बन गया। उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर मिल रहे समोसे का रिव्यू करना शुरू कर दिया।
"स्वाद ही आ गया" और भड़क गए लोग
वायरल हो रहे वीडियो में आयुष सपरा बड़े चाव से समोसा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के एक हिस्से में वे कैमरे के सामने कहते हैं, "सोनम जी को दिखा दूं थोड़ा सा... स्वाद ही आ गया।" भूख हड़ताल पर बैठे एक व्यक्ति के ठीक सामने खड़े होकर खाने का स्वाद लेना और उस पर इस तरह की टिप्पणी करना वहां मौजूद लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स को रास नहीं आया।
इस घटना पर मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने तुरंत अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उसने सपरा को टोकते हुए कहा, "एक जिंदा आदमी यहां मुर्दों के लिए आमरण अनशन कर रहा है और आप यहां स्वाद ले रहे हैं।" यह एक वाक्य इस समय सोशल मीडिया पर ब्लॉगर के खिलाफ हो रही आलोचना का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है।
कंटेंट बनाम संवेदनशीलता: इंटरनेट पर छिड़ी बहस
इस वीडियो के सामने आने के बाद डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि व्यूज और लाइक्स की होड़ में क्रिएटर्स यह भूल जाते हैं कि किस जगह पर कैसा व्यवहार करना चाहिए।
ट्विटर (X) और इंस्टाग्राम पर यूजर्स आयुष सपरा को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कई यूजर्स का मानना है कि किसी के संघर्ष और भूख हड़ताल जैसी गंभीर स्थिति का इस तरह से मजाक उड़ाना या उसे हल्के में लेना बेहद शर्मनाक है। वहीं कुछ लोगों ने इसे 'सस्ते पब्लिसिटी स्टंट' का नाम दिया है।
आलोचना करने वालों का तर्क है कि जंतर-मंतर कोई टूरिस्ट स्पॉट या फूड हब नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी बुनियादी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में वहां जाकर खाने का रिव्यू करना और अनशनकारी का जिक्र करते हुए मजे लेना पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना रवैया है।

मन्नत: ₹18 करोड़ से ₹300 करोड़ तक का आलीशान सफर!
खबर का निचोड़ (Summary)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के मुंबई स्थित बंगले 'मन्नत' की कीमत आज करीब ₹300 करोड़ पहुंच चुकी है, जिसे उन्होंने साल 2001 में महज ₹18 करोड़ में खरीदा था। कभी 'विला वियना' के नाम से मशहूर इस हेरिटेज बंगले की केवल नेमप्लेट की कीमत ही ₹25 लाख है, जिस पर शाहरुख की नजर 1997 में पड़ी थी।
'विला वियना' से 'मन्नत' बनने की दिलचस्प दास्तान
मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड पर समुद्र के सामने स्थित 'मन्नत' सिर्फ एक आशियाना नहीं, बल्कि मुंबई आने वाले हर सैलानी के लिए एक बड़ा लैंडमार्क बन चुका है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस आलीशान बंगले का मूल नाम 'विला वियना' था। शाहरुख खान ने इसे साल 2001 में करीब ₹18 करोड़ में खरीदा था। आज इस संपत्ति की वैल्यू में लगभग 1600 फीसदी का ऐतिहासिक उछाल आ चुका है और इसकी अनुमानित कीमत करीब ₹300 करोड़ आंकी जाती है।
'यस बॉस' के सेट पर शुरू हुई थी चाहत
इस ड्रीम होम को पाने की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। साल 1997 में जब शाहरुख खान अपनी सुपरहिट फिल्म 'यस बॉस' की शूटिंग कर रहे थे, तब इस फिल्म के बेहद लोकप्रिय गाने 'चांद तारे तोड़ लाऊं' की शूटिंग इसी बंगले के पास चल रही थी। तभी पहली बार शाहरुख की नजर इस खूबसूरत विला पर पड़ी थी। उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि एक न एक दिन वह इस घर को जरूर खरीदेंगे और आखिरकार साल 2001 में उनका यह सपना सच साबित हुआ।
महज नेमप्लेट की कीमत ही उड़ा देगी होश
मन्नत की भव्यता सिर्फ इसके ऊंचे दरवाजों या शानदार वास्तुकला तक ही सीमित नहीं है। इस घर के बाहर लगी नेमप्लेट भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बंगले की नई नेमप्लेट की कीमत ही करीब ₹25 लाख है। इस नेमप्लेट को शाहरुख की पत्नी और जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान की देखरेख में बेहद खास तरीके से तैयार किया गया है। कीमती क्रिस्टल्स से सजी यह नेमप्लेट मन्नत के मुख्य द्वार की खूबसूरती में चार चांद लगाती है।
मुंबई की सबसे महंगी और प्रतिष्ठित संपत्तियों में शुमार
मन्नत आज देश की सबसे महंगी और लोकप्रिय रिहायशी संपत्तियों में से एक है। हेरिटेज लुक वाला यह मल्टी-स्टोरी बंगला आधुनिक सुख-सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। इसके भीतर एक विशाल बगीचा, निजी थियेटर, अत्याधुनिक जिम, स्विमिंग पूल और एक बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। हर रविवार और विशेष मौकों पर इस घर के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए जुटती है।
इंटीरियर में गौरी खान का खास टच
मन्नत को अंदर से सजाने और इसे महल जैसा रूप देने में गौरी खान ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने घर के हर कोने को खुद डिजाइन किया है, जिसमें क्लासिक और मॉडर्न स्टाइल का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। यही वजह है कि मन्नत की ब्रांड वैल्यू और इसकी कीमत समय के साथ लगातार आसमान छूती जा रही है।

वांगचुक का घटा 8 किलो वजन, थरूर की भावुक अपील
खबर का निचोड़ (Summary)
लद्दाख के अधिकारों के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक का वजन 8.2 किलो गिर चुका है। उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनसे अनशन खत्म करने की भावुक अपील की है। थरूर ने देश के लिए उनकी जरूरत बताते हुए इस मुद्दे को संसद में उठाने का भरोसा दिया है।
बिगड़ती सेहत और मजबूत हौसला
लद्दाख की बर्फीली वादियों से लेकर देश की राजधानी तक अपनी आवाज बुलंद करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इन दिनों अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर वे अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। दिन गुजरने के साथ ही उनके शरीर पर इस अनशन का गहरा असर दिखने लगा है। अब तक उनका वजन 8.2 किलोग्राम तक कम हो चुका है, जिसने उनके समर्थकों और देश के नीति-निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है।
शशि थरूर का भावुक संदेश
वांगचुक की इस बिगड़ती शारीरिक स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बेहद संवेदनशील संदेश साझा किया है। थरूर ने वांगचुक से अपना अनशन तुरंत वापस लेने की पुरजोर गुजारिश की है। उन्होंने सीधे शब्दों में लिखा कि वांगचुक ने जिस मकसद से यह कदम उठाया था, उसमें वे पूरी तरह सफल रहे हैं। थरूर के मुताबिक, वांगचुक के इस कड़े संकल्प ने न केवल सरकार बल्कि पूरे देश की सोई हुई अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है।
'देश को आपकी जरूरत है'
शशि थरूर ने अपने संदेश में सोनम वांगचुक के योगदान और देश के भविष्य में उनकी उपयोगिता को रेखांकित किया। उन्होंने लिखा, "वांगचुक जी, कृपया अब आप अपना अनशन समाप्त कर दें। भारत को आगे के एक लंबे और महत्वपूर्ण सफर के लिए आपकी बेहद जरूरत है। आपकी आवाज और आपकी उपस्थिति देश के पर्यावरण और लद्दाख के अधिकारों की रक्षा के लिए अमूल्य है।" थरूर का यह संदेश केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक चिंतित जन प्रतिनिधि की तरफ से की गई आत्मीय अपील की तरह देखा जा रहा है।
संसद में गूंजेगी लद्दाख की आवाज
लद्दाख की मांगों को लेकर जारी इस गतिरोध के बीच शशि थरूर ने सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों को एक बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वांगचुक को इस लड़ाई में खुद को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस आंदोलन की गूंज देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचेगी। थरूर ने वादा किया कि वे और उनके साथी इस गंभीर मुद्दे को आगामी संसद सत्र के दौरान पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि लद्दाख के अधिकारों की इस आवाज को दबाने नहीं दिया जाएगा और इस पर सदन में विस्तृत चर्चा की मांग की जाएगी।

सोहेल खान बेटे का नाम 'राम खान' रखना चाहते थे
खबर का निचोड़ (Summary)
बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान ने हाल ही में खुलासा किया है कि वह अपने बड़े बेटे का नाम 'राम खान' रखना चाहते थे। एक रियलिटी शो के दौरान उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के दौरान उनका और उनकी पूर्व पत्नी सीमा का एक दिलचस्प समझौता हुआ था, लेकिन डिलीवरी के बाद अचानक यह फैसला बदल गया।
रियलिटी शो 'अलायंस' में सोहेल का बड़ा खुलासा
बॉलीवुड के गलियारों से अक्सर ऐसे अनसुने और दिलचस्प किस्से सामने आते हैं जो फैंस को न सिर्फ हैरान करते हैं, बल्कि उनके चहेते सितारों की निजी जिंदगी की एक झलक भी दिखाते हैं। ऐसा ही एक बेहद अनोखा वाकया सुपरस्टार सलमान खान के भाई और जाने-माने अभिनेता-निर्माता सोहेल खान ने साझा किया है। सोहेल खान ने एक रियलिटी शो 'अलायंस' में अपनी निजी जिंदगी और परिवार से जुड़ा एक ऐसा राज खोला है, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी गलियारों में हर तरफ हो रही है। उन्होंने शो के दौरान खुलासा किया कि वह अपने बड़े बेटे का नाम 'निर्वान' नहीं, बल्कि 'राम खान' रखने की पूरी तैयारी कर चुके थे और इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है।
प्रेगनेंसी के दौरान हुआ था अनोखा समझौता
सोहेल खान ने उस पुराने दौर को याद करते हुए बताया जब उनकी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह गर्भवती थीं। उस समय घर में आने वाले नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं और इसी दौरान दोनों पति-पत्नी के बीच बच्चों के नामकरण को लेकर मज़ाक-मज़ाक में एक अनोखी और मजेदार डील हुई थी। सोहेल के मुताबिक, उन्होंने आपस में यह तय किया था कि अगर लड़का हुआ तो नाम सोहेल अपनी पसंद का रखेंगे और अगर लड़की हुई तो नाम रखने का पूरा हक सीमा का होगा। इस आपसी समझौते के बाद सोहेल काफी उत्साहित थे। उन्होंने बिना देर किए अपने होने वाले बेटे के लिए एक बेहद मजबूत और पारंपरिक नाम 'राम खान' चुन लिया था और वह इसी नाम को फाइनल मानकर चल रहे थे।
डिलीवरी के बाद एक शब्द ने बदल दिया फैसला
तयशुदा समझौते के मुताबिक सब कुछ सोहेल खान की प्लानिंग के अनुसार ही आगे बढ़ रहा था और वह मानसिक रूप से अपने बेटे को 'राम' पुकारने के लिए तैयार थे, लेकिन डिलीवरी के वक्त अस्पताल के कमरे में अचानक हालात पूरी तरह बदल गए। सोहेल ने शो में उस भावुक पल को याद करते हुए बताया कि बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब सीमा होश में आ रही थीं, तब उन्होंने अर्ध-बेहोशी की हालत में सोहेल की तरफ देखा और एक बेहद मासूम सा सवाल किया। सीमा ने उनसे पूछा, "निर्वान नाम कैसा है?"
'राम खान' की जगह ऐसे हुई 'निर्वान' की एंट्री
अस्पताल के उस संवेदनशील माहौल में सीमा के मुंह से निकले इस नाम ने सोहेल खान का दिल पूरी तरह से जीत लिया। सोहेल को 'निर्वान' नाम इतना शांत, यूनिक और खूबसूरत लगा कि उन्होंने अपना पुराना फैसला तुरंत बदलने में एक पल की भी देरी नहीं की। भले ही पहले से तय समझौते के तहत नाम रखने की बारी सोहेल की थी और वह 'राम खान' नाम फाइनल कर चुके थे, लेकिन अपनी पत्नी की इस दिली इच्छा और नाम की सादगी को देखते हुए उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम 'निर्वान खान' रखने का अंतिम फैसला किया। यही वजह है कि आज खान खानदान के इस लाडले को पूरी दुनिया निर्वान के नाम से जानती है।