चंडीगढ़ की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की संदिग्ध मौत, पुलिस कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल
सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वाली मनजीत कौर की जिंदगी एक खौफनाक साजिश का शिकार हो गई। पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान उनकी मौत ने सिस्टम की संवेदनशीलता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का आरोप है कि उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने महीनों तक न्याय की दिशा में सुस्त रवैया अपनाया।
न्याय की जंग हार गईं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर
चंडीगढ़ की जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर ने 26 अगस्त 2026 को पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। उनकी मौत के साथ ही उस खौफनाक सच से पर्दा उठने लगा है, जिसे दबाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। परिवार के मुताबिक, 3 जुलाई को मनजीत का अपहरण किया गया था। आरोप है कि उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, जिससे उनका शरीर बुरी तरह झुलस गया था।
पुलिस की लापरवाही और दर्ज न होने वाले बयान
इस पूरी घटना का सबसे काला पहलू यह है कि जब मनजीत अस्पताल में होश में थीं और बोलने की स्थिति में थीं, तब भी स्थानीय पुलिस ने उनके बयान दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई। गंभीर रूप से झुलसने के बाद भी न्याय की गुहार लगा रही एक बेटी के बयानों को नजरअंदाज करना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गहरा दाग लगाता है। परिवार का यह भी आरोप है कि घटना के इतने दिनों बाद भी एफआईआर दर्ज करने में जानबूझकर देरी की गई, जिससे आरोपियों को बचने का पूरा मौका मिल गया।
मां की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज
पीड़िता की मां की जिद और लगातार विरोध के बाद आखिरकार पुलिस नींद से जागी। मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ अपहरण, हत्या और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि, घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस महकमा अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रहा है, लेकिन परिवार और समाज के मन में यह सवाल अब भी कायम है कि अगर पुलिस ने समय रहते कदम उठाया होता, तो शायद मनजीत आज जिंदा होतीं।

एकतरफा प्यार में मॉडल की नृशंस हत्या, आरोपी जिम ट्रेनर एनकाउंटर में गिरफ्तार
दिल्ली में 21 वर्षीया मॉडल मुस्कान शर्मा की गला घोंटकर और चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी जिम ट्रेनर मोहम्मद इमरान को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इमरान की ओर से फायरिंग किए जाने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पैरों में गोलियां मारीं। पुलिस के मुताबिक रिलेशनशिप से इनकार करने पर आरोपी मॉडल को जुलाई से लगातार प्रताड़ित कर रहा था।
दिल्ली में सनसनीखेज वारदात: मॉडल की चाकू से गोदकर हत्या
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सिरफिरे आशिक की खौफनाक करतूत ने सभी को दहला दिया है। 21 वर्षीय उभरती मॉडल मुस्कान शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के मुख्य आरोपी 26 वर्षीय जिम ट्रेनर मोहम्मद इमरान को पुलिस ने एक नाटकीय मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। आरोपी ने पुलिस टीम को देखते ही गोलियां चला दी थीं, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए उसके दोनों पैरों में तीन गोलियां मारीं और उसे गिरफ्तार कर लिया।
रिलेशनशिप से इनकार पड़ा भारी, जुलाई से कर रहा था प्रताड़ित
पुलिस जांच में सामने आया है कि यह पूरा मामला एकतरफा प्यार और सनक का है। आरोपी इमरान पिछले कुछ समय से मुस्कान पर रिलेशनशिप में आने का दबाव बना रहा था। जब मुस्कान ने उसके प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया, तो इमरान आपा खो बैठा। जुलाई महीने से ही वह मुस्कान का पीछा कर रहा था और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। पीड़िता के बार-बार मना करने के बावजूद आरोपी की हरकतों में कोई सुधार नहीं आया।
पहले दबाया गला, फिर चाकू से किए दनादन वार
घटना वाले दिन इमरान की सनक अपने चरम पर पहुंच गई। उसने पहले मुस्कान का गला घोंटकर उसे बेबस कर दिया और फिर दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में गंभीर रूप से घायल मुस्कान की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश में कई टीमों का गठन किया।
मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की सख्त कार्रवाई
आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने के बाद जब पुलिस टीम ने उसे घेरने की कोशिश की, तो उसने खुद को बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई की और इमरान के दोनों पैरों में गोलियां मारकर उसे वहीं ढेर कर दिया। घायल हालत में आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है ताकि कोर्ट में मजबूत सबूत पेश कर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।

HDFC बैंक में बड़े बदलाव की आहट: CEO शशिधर जगदीशन का बड़ा फैसला
खबर का निचोड़
HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO शशिधर जगदीशन ने अपना कार्यकाल न बढ़ाने का फैसला किया है। 26 अक्टूबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बैंक बोर्ड की अपीलों के बावजूद जगदीशन अपने निर्णय पर कायम हैं। बैंक अब नए नेतृत्व की तलाश के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर रहा है।
HDFC बैंक में एक युग का अंत
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, HDFC बैंक, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशिधर जगदीशन ने अपने वर्तमान कार्यकाल के समाप्त होने के बाद पद पर न बने रहने का बड़ा फैसला लिया है। उनका कार्यकाल इसी साल 26 अक्टूबर को पूरा हो रहा है।
जगदीशन का यह कदम बैंकिंग जगत के लिए बेहद चौंकाने वाला माना जा रहा है। उनके नेतृत्व में बैंक ने न केवल अपनी बाजार स्थिति को मजबूत किया, बल्कि कई प्रमुख रणनीतिक मील के पत्थर भी हासिल किए।
बोर्ड के मनाने पर भी नहीं बदले इरादे
मिली जानकारी के मुताबिक, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शशिधर जगदीशन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और पद पर बने रहने के लिए काफी मनाने की कोशिश की। बोर्ड का मानना था कि उनकी अगुवाई में बैंक जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए उनका निरंतर मार्गदर्शन बेहद आवश्यक था।
हालांकि, जगदीशन ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए दोबारा जिम्मेदारी संभालने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने इस व्यक्तिगत और रणनीतिक निर्णय के पीछे की वजहों को स्पष्ट करते हुए पद से सम्मानपूर्वक हटने की इच्छा जताई है।
नए नेतृत्व की तलाश में जुटा बैंक
CEO के इस अचानक लिए गए फैसले के बाद HDFC बैंक के प्रबंधन ने नए उत्तराधिकारी की खोज तेज कर दी है। बैंक ने आधिकारिक बयान जारी कर आश्वस्त किया है कि नए CEO के चयन की प्रक्रिया बहुत जल्द और पारदर्शी तरीके से पूरी कर ली जाएगी।
इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का मानना है कि देश के सबसे बड़े निजी बैंक की कमान संभालना किसी भी नए लीडर के लिए एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी होगी। बैंक की साख, शेयरधारकों के भरोसे और निरंतर विकास की गति को बनाए रखना नए नेतृत्व की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहेगा।
निवेशकों और बाजार की टिकीं निगाहें
शशिधर जगदीशन के इस फैसले के बाद वित्तीय बाजारों और निवेशकों की नजरें अब पूरी तरह से HDFC बैंक के अगले कदम पर टिक गई हैं। आगामी दिनों में बैंक द्वारा घोषित किए जाने वाले नए लीडरशिप मॉडल से यह तय होगा कि आने वाले समय में HDFC बैंक अपनी विकास यात्रा को किस दिशा में आगे ले जाता है।

दशहरा पर केंद्रीय कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी, बोनस 3 गुना बढ़ने के आसार
दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। पुरानी ₹7,000 की सीलिंग लिमिट को बढ़ाकर ₹21,000 करने की मांग को लेकर NC-JCM ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। श्रम मंत्रालय की 25 अगस्त की अधिसूचना के बाद कर्मचारी यूनियनों में बोनस में तीन गुना बढ़ोतरी की उम्मीद जाग गई है।
त्योहार से पहले बड़ी खुशखबरी की तैयारी
दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आने वाली है। सरकारी कर्मचारियों के बोनस की राशि में बंपर इजाफा हो सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने कर्मचारियों के संशोधित बोनस को लेकर सरकार के सामने मजबूती से अपनी बात रखी है।
7 हजार की पुरानी सीमा हटने की उम्मीद
मौजूदा व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के बोनस की गणना ₹7,000 की अधिकतम सीमा (सीलिंग लिमिट) के आधार पर की जाती है। NC-JCM ने कैबिनेट सचिव को सीधे पत्र लिखकर मांग की है कि इस पुरानी सीलिंग को तुरंत खत्म किया जाए या इसे बढ़ाकर ₹21,000 किया जाए। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस तीन गुना तक बढ़ जाएगा।
25 अगस्त की अधिसूचना से जागी उम्मीदें
कर्मचारी यूनियनों के इस कदम के पीछे श्रम मंत्रालय की 25 अगस्त की नई अधिसूचना को मुख्य वजह माना जा रहा है। न्यूनतम वेतन और श्रम मानकों में हुए बदलावों के बाद बोनस की गणना के आधार को बदलना बेहद जरूरी हो गया था। इसी अधिसूचना का हवाला देते हुए यूनियनों ने सरकार से अपील की है कि त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को उनके हक की पूरी राशि दी जाए।
कर्मचारियों की जेब में सीधे पहुंचेगा फायदा
बोनस सीलिंग में संशोधन का सीधा असर निचले और मध्यम स्तर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा। लंबे समय से महंगाई के बीच कर्मचारी बोनस की गणना में बदलाव की राह तक रहे थे। त्योहारी खरीदारी के समय अगर यह संशोधन लागू होता है, तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में भी नई रोनक देखने को मिलेगी।
कैबिनेट के फैसले पर टिकी निगाहें
यूनियनों की ओर से कैबिनेट सचिव को पत्र सौंपे जाने के बाद अब अंतिम गेंद सरकार के पाले में है। कर्मचारी संगठनों को पूरा भरोसा है कि सरकार त्योहार से ठीक पहले इस संशोधन पर अपनी मुहर लगा सकती है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो इस बार दशहरा पर सरकारी कर्मियों के खाते में रिवाइज्ड बोनस की मोटी रकम जमा होगी।

रेपो रेट घटा, फिर भी क्यों नहीं घटती आपकी EMI?
खबर का निचोड़:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट घटाए जाने के बावजूद कई ग्राहकों की EMI तुरंत कम नहीं होती। MCLR-लिंक्ड लोन की दरें रीसेट डेट आने पर ही बदलती हैं। अब RBI ने नए ड्राफ्ट नियमों के तहत floating लोन के लिए हर तीन महीने में रीसेट अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे ग्राहकों को तुरंत राहत मिलेगी।
लोन की EMI में देरी का गणित
जब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती करता है, तो आम तौर पर होम लोन या अन्य लोन लेने वाले ग्राहक अपनी EMI घटने की उम्मीद लगाने लगते हैं। हालांकि, असलियत में बैंक तुरंत इस कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाते। इसकी सबसे बड़ी वजह बैंक लोन का मैकेनिज्म है, जिसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट (MCLR) कहा जाता है।
MCLR से जुड़े लोन में ब्याज दरें रोजाना या हर महीने नहीं बदलतीं। इसके बजाय, बैंक एक तय अवधि के आधार पर लोन रीसेट करते हैं। ज्यादातर बैंक MCLR-लिंक्ड लोन में एक साल या 6 महीने का रीसेट क्लॉज रखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर RBI आज रेपो रेट घटा देता है, तो आपकी EMI में बदलाव आपकी अगली लोन रीसेट डेट पर ही दिखेगा। यदि आपकी रीसेट डेट 8 महीने बाद है, तो रेपो रेट में कटौती का लाभ पाने के लिए आपको 8 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
RBI का नया ड्राफ्ट और राहत का रास्ता
ग्राहकों की इसी परेशानी को दूर करने और मॉनेटरी पॉलिसी के बदलावों का फायदा तेजी से आम जनता तक पहुंचाने के लिए RBI ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। केंद्रीय बैंक ने एक नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत बैंकों के लोन रीसेट नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है।
इस नए ड्राफ्ट प्रस्ताव के अनुसार, MCLR से जुड़े सभी फ्लोटिंग रेट लोन के लिए रीसेट की अवधि को अधिकतम तीन महीने करने की योजना है। यदि यह नियम लागू हो जाता है, तो बैंकों को हर तीन महीने में कम से कम एक बार ब्याज दरों की समीक्षा करके नया रेट लागू करना होगा। इससे रेपो रेट में कटौती का फायदा ग्राहकों को साल भर इंतजार करने के बजाय अधिकतम 90 दिनों के भीतर मिलने लगेगा।
क्या होगा आम कर्जदारों पर असर
RBI का यह नया फ्रेमवर्क लागू होने के बाद बैंक लंबे समय तक रेपो रेट कटौती का फायदा अपने पास रोककर नहीं रख सकेंगे। हालांकि, इस व्यवस्था का एक पहलू यह भी है कि जब RBI रेपो रेट बढ़ाएगा, तब ब्याज दरें भी हर तीन महीने में तेजी से बढ़ेंगी। इसके बावजूद, पारदर्शिता और त्वरित बदलाव के लिहाज से यह कदम ग्राहकों को अनिश्चितता से बचाएगा और उनके बजट प्रबंधन को बेहतर बनाएगा।

हल्द्वानी में खरगे की रैली के बाद रामलीला मैदान का शुद्धिकरण विवादों में
न्यूज़ समरी
हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद रामलीला मैदान में कथित 'शुद्धिकरण' को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस इसे दलित गरिमा पर सीधा हमला बता रही है और राहुल गांधी ने एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। वहीं, आयोजकों ने इसे महज सामान्य सफाई और धार्मिक परंपरा का हिस्सा करार दिया है।
सियासत का केंद्र बना रामलीला मैदान
उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाल ही में आयोजित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की एक जनसभा के बाद उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रैली के समापन के बाद रामलीला मैदान में हुए कथित 'शुद्धिकरण' ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया को सामाजिक भेदभाव और एक वरिष्ठ दलित नेता के अपमान के रूप में देख रहा है, जबकि स्थानीय स्तर पर इसे लेकर अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं।
दलित गरिमा पर हमला या धार्मिक परंपरा?
कांग्रेस पार्टी इस घटना को लेकर आक्रामक मुद्रा में है। पार्टी का स्पष्ट आरोप है कि एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंच से हटने के बाद मैदान को गंगाजल से धोना और शुद्धिकरण करना सीधे तौर पर दलित समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह मानसिकता समाज में आज भी गहरी जड़ें जमाए बैठी छुआछूत और भेदभाव का जीवंत उदाहरण है। दूसरी ओर, मैदान के आयोजकों और स्थानीय प्रबंधकों का पक्ष है कि यह कोई राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि किसी भी बड़े सार्वजनिक धार्मिक आयोजन के बाद की जाने वाली सामान्य साफ-सफाई और पारंपरिक शुद्धि का हिस्सा भर था।
राहुल गांधी और शशि थरूर की तीखी प्रतिक्रिया
इस संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया और बयानों के जरिए मांग की है कि इस मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि समाज में इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा न मिले। नेताओं का कहना है कि संविधान और समानता के अधिकारों का ऐसा खुला उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
भाजपा का पलटवार और राजनीतिक सरगर्मी
विवाद बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी इस सामान्य मामले को तूल देकर बेवजह राजनीतिक रोटियां सेक रही है और समाज को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को भड़काकर अपनी जमीन तलाशने में जुटी है। इस बयानबाजी के बीच हल्द्वानी का यह वाकया राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है।