बॉलीवुड क्वीन और बाबा रामदेव में ठनी, कंगना का तीखा पलटवार
फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। बाबा रामदेव की एक अमर्यादित टिप्पणी के बाद कंगना ने उन पर मर्यादा लांघने का सीधा आरोप जड़ा है। इसी बीच, खुद को '12वीं पास' बताने और जेन जी पर दिए बयानों ने इस पूरे विवाद को सोशल मीडिया पर और भड़का दिया है।
मर्यादा की सीमा पर तकरार
फिल्म जगत से राजनीति के गलियारों तक अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर नए विवाद के केंद्र में हैं। इस बार उनका सीधा मुकाबला योग गुरु बाबा रामदेव से देखने को मिल रहा है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब बाबा रामदेव ने कंगना को लेकर एक विवादित बयान दिया। इस टिप्पणी से आहत होकर कंगना ने बिना लाग-लपेट के पलटवार किया और बाबा रामदेव पर अपनी सीमाएं भूलने तथा हर मर्यादा लांघने का गंभीर आरोप लगाया। दोनों दिग्गजों के बीच की यह तल्खी अब चर्चा का विषय बन चुकी है।
'12वीं पास' वाले बयान से गरमाया इंटरनेट
बाबा रामदेव के साथ चल रहे इस तनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक और मोर्चा खुल गया। अभिजीत दीपके की अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हुए कंगना ने खुद को '12वीं पास' बताया। उनका यह बयान आते ही इंटरनेट पर बहस का दौर शुरू हो गया। कुछ लोगों ने उनके इस बेबाक अंदाज का समर्थन किया, तो बड़ी संख्या में यूज़र्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। शिक्षा और योग्यता को लेकर शुरू हुई यह बहस देखते ही देखते ट्रेंड करने लगी।
पुराने बयानों का साया और खाप की नाराजगी
कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस ताजा मामले से ठीक पहले उन्होंने जेनरेशन जेड (Gen Z) को लेकर बेहद सख्त बयान दिया था, जिसमें उन्होंने युवाओं की इस पीढ़ी को 'गटर जेनरेशन' तक कह डाला था। कंगना के इस शब्द चयन से सामाजिक स्तर पर भारी रोष देखने को मिला। उत्तर भारत की कई खाप पंचायतों ने कंगना के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक पारित कर दिया था।
सोशल मीडिया पर बंटा जनमत
बाबा रामदेव के साथ छिड़ा यह नया विवाद कंगना के लिए नई परेशानियां खड़ी कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ जहां कंगना के फैंस उनके हर बयान को उनकी निडरता मानकर उनके साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचक उनके बयानों को गैर-जिम्मेदाराना करार दे रहे हैं। विवादों के इस दौर में कंगना का यह आक्रामक रुख आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

प्राइवेट हाथों में मिसाइल निर्माण की कमान, रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव
> खबर का निचोड़:
> रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डीआरडीओ द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक निजी रक्षा कंपनियों को सौंपने की मंजूरी दे दी है। अब देश के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी सेना के लिए घातक मिसाइलों का निर्माण कर सकेंगी।
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अब आत्मनिर्भर होगा भारत का रक्षा तंत्र
भारतीय रक्षा इतिहास में एक नए और स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दूरदर्शी फैसला लेते हुए डीआरडीओ द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तमाम तकनीकों को देश के निजी रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस बड़े बदलाव के बाद अब तक सरकारी नियंत्रण वाली प्रयोगशालाओं तक सीमित मिसाइल निर्माण की ताकत सीधे तौर पर भारत की प्राइवेट कंपनियों के हाथों में पहुंच गई है।
ड्रडो से निकलकर प्राइवेट कंपनियों तक पहुंची तकनीक
लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही थी कि भारतीय सेना के लिए मिसाइलों और मिसाइल प्रणालियों का रिसर्च, डिजाइन और निर्माण केवल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ या उससे जुड़ी सरकारी इकाइयां ही करती थीं। लेकिन अब इस लीक को तोड़ दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के इस कदम का मुख्य उद्देश्य इन अत्याधुनिक हथियारों को केवल प्रयोगशालाओं के विकास के चरण तक सीमित न रखकर सीधे बड़े पैमाने पर उत्पादन के चरण तक तेजी से पहुंचाना है।
निजी क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार और ताकत
इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक अभूतपूर्व गति मिलेगी। निजी कंपनियों के पास तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय संसाधन और उत्पादन की तेज क्षमता है। जब डीआरडीओ के स्वदेशी अनुसंधान का साथ निजी उद्योगों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से मिलेगा, तो भारतीय सेना के शस्त्रागार में अत्याधुनिक हथियारों की कमी कभी नहीं खटकेगी। इससे न केवल मिसाइलों का उत्पादन कई गुना बढ़ेगा, बल्कि सेना की युद्धक क्षमता भी कई पायदान ऊपर उठ जाएगी।
ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत की मजबूत दावेदारी
रक्षा क्षेत्र में इस बड़े सुधार से भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' अभियान को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। घरेलू निजी कंपनियों के इस क्षेत्र में उतरने से देश में रक्षा उपकरणों का निर्यात भी तेजी से बढ़ेगा। अब भारतीय निजी कंपनियां न केवल अपनी सेना की जरूरतों को पूरा करेंगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी स्वदेशी मिसाइल तकनीक का डंका बजाएंगी। रक्षा मंत्रालय का यह फैसला देश को रक्षा उत्पादन के मामले में ग्लोबल हब बनाने की दिशा में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

हिजाब विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका खारिज
> इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ पहनने की मांग करने वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित नहीं हो सकी।
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अनिवार्य धार्मिक प्रथा का अभाव
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले में स्कूल यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली एक नाबालिग छात्रा की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने सख्त रुख में साफ किया कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही कि शिक्षण संस्थान के भीतर सिर को ढकना या स्कार्फ पहनना इस्लाम धर्म के तहत कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा (Essential Religious Practice) का हिस्सा है। अदालत के इस फैसले से एक बार फिर शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड और अनुशासन के नियमों को सर्वोपरि माना गया है।
यूनिफॉर्म और अनुशासन का सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि स्कूल जैसे परिसरों में सभी छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड यानी यूनिफॉर्म का पालन करना बेहद जरूरी है। अनुशासन और समानता का भाव बनाए रखने के लिए संस्थानों द्वारा तय किए गए नियम सभी विद्यार्थियों पर एक समान लागू होने चाहिए। जब तक कोई प्रथा धर्म के लिहाज से पूरी तरह अनिवार्य न हो, तब तक व्यक्तिगत पसंद के आधार पर ड्रेस कोड के नियमों में ढ,ील नहीं दी जा सकती। कोर्ट की इस टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संस्थागत अनुशासन के बीच संतुलन होना आवश्यक है।
पर्याप्त सबूतों की कमी
न्यायालय ने अपने फैसले में इस बिंदु को प्रमुखता से उठाया कि याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई ठोस और प्रामाणिक धार्मिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया जो यह साबित कर सके कि स्कूल परिसर में स्कार्फ पहनना इस्लाम में धार्मिक रूप से अनिवार्य है। केवल मान्यताओं या व्यक्तिगत आस्था के आधार पर संस्थागत नियमों को बदला नहीं जा सकता। कोर्ट ने कानूनी और तार्किक पहलुओं पर विचार करते हुए याचिका को बलहीन पाया और उसे खारिज कर दिया। इस निर्णय से देश भर के स्कूलों में चल रही यूनिफॉर्म नीति को और अधिक मजबूती मिली है।

BPSC TRE-4 अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन, शिक्षा विभाग में हलचल
खबर का निचोड़
पटना में BPSC TRE-4 अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। परीक्षा नियंत्रक के विवादित बयान के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, सरकार ने रिक्त पदों की संख्या बढ़ाकर 33,274 करने और विद्यार्थी सहयोग शिविर शुरू करने का आश्वासन दिया है।
BPSC TRE-4 प्रदर्शन और पुलिस की सख्ती
बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर से युवा आंदोलन और हंगामे का केंद्र बन चुकी है। BPSC TRE-4 परीक्षा की मांग कर रहे हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का यह रुख देख प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान कुछ छात्रों ने बेहद अनोखे और रचनात्मक तरीकों से अपना विरोध दर्ज कराकर सबका ध्यान खींचा।
परीक्षा नियंत्रक का विवादित बयान और निलंबन
यह पूरा विवाद तब और अधिक भड़क उठा जब एक जिम्मेदार पद पर बैठे परीक्षा नियंत्रक का अभ्यर्थियों के प्रति अपमानजनक बयान सामने आया। इस बयान ने आग में घी का काम किया, जिससे छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बढ़ते तनाव और चौतरफा आलोचना के बीच सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से परीक्षा नियंत्रक को निलंबित कर दिया। प्रशासनिक अमले द्वारा उठाए गए इस कदम को डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है, ताकि युवाओं के आक्रोश को शांत किया जा सके।
सरकार का आश्वासन और नया विद्यार्थी सहयोग शिविर
माहौल की नजाकत को भांपते हुए शिक्षा मंत्री ने हस्तक्षेप किया और रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाकर 33,274 करने की बड़ी घोषणा की। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वस्त करने के लिए 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' का विधिवत शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं की समस्याओं का समाधान करना है। गौरतलब है कि इससे पहले भी BPSC और BTSC के सफल अभ्यर्थियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था, जो राज्य में प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधारों की सुस्त चाल पर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहा है।

तेज प्रताप का पवन सिंह पर जोरदार हमला, शराब टेस्ट कराने की मांग
खबर का निचोड़
आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बीजेपी एमएलसी पवन सिंह को 'बड़ा लफुआ' और 'शराबी' बताते हुए उन पर तीखा हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव से पवन सिंह की मुलाकात के बाद आए इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तेज प्रताप ने उनके शराब टेस्ट की मांग भी उठाई है।
रियलिटी शो के मंच से शुरू हुआ विवाद
भोजपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और राजनीति का यह नया टकराव एक रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' के दौरान देखने को मिला। इससे पहले भी एक कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव और पवन सिंह ने एक साथ मंच साझा किया था। उस दौरान तेज प्रताप के एक बयान से नाराज होकर पवन सिंह मंच छोड़कर चले गए थे। उस घटना के बाद से ही दोनों के बीच की तल्खी लगातार बढ़ती चली गई, जिसने अब एक बड़े जुबानी जंग का रूप ले लिया है।
लालू यादव से मुलाकात के बाद बढ़ा तनाव
हाल ही में पवन सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि, मुलाकात के तुरंत बाद तेज प्रताप यादव के इस आक्रामक रुख ने साफ कर दिया कि पार्टी या परिवार के भीतर इस नजदीकी को लेकर सब कुछ सामान्य नहीं है। तेज प्रताप के कड़े तेवरों ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा को हवा दे दी है।
पवन सिंह के शराब टेस्ट की मांग
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए तेज प्रताप यादव ने खुलकर पवन सिंह के खिलाफ निजी हमले किए। उन्होंने पवन सिंह को 'बड़ा लफुआ' और 'शराबी' करार दिया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने सार्वजनिक रूप से मांग की कि पवन सिंह का शराब टेस्ट कराया जाना चाहिए। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
पूर्व पीए मोतीलाल पर भी साधा निशाना
केवल पवन सिंह ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व पीए मोतीलाल पर भी निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मोतीलाल के खिलाफ भी खुलकर अपनी भड़ास निकाली। तेज प्रताप के एक साथ कई मोर्चों पर हमलावर होने से बिहार के राजनीतिक और मनोरंजन जगत में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। देखना होगा कि पवन सिंह या उनकी पार्टी इस तीखे हमले का जवाब किस तरह देती है।

मनुस्मृति पर बयानबाजी तेज: राहुल गांधी के निशाने पर महिला अधिकार और बीजेपी का पलटवार
खबर का निचोड़
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाने के बाद देश की सियासत गरमा गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे हिंदू धर्म पर हमला करार दिया है।
मनुस्मृति और महिला अधिकारों पर छिड़ी जंग
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में मनुस्मृति को लेकर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उनकी स्वतंत्र पहचान की पुरजोर वकालत की। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भारत में प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं को लेकर अक्सर बहस होती रही है, लेकिन इस बार का यह बयान सीधे तौर पर महिला अधिकारों और सामाजिक सुधारों के मुद्दों से जा जुड़ा है। राहुल गांधी के इस रुख ने एक बार फिर पारंपरिक व्यवस्थाओं और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच चल रही वैचारिक लड़ाई को सतह पर ला दिया है।
बीजेपी नेताओं का तीखा पलटवार
राहुल गांधी के इस बयान के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी पर सीधे तौर पर हिंदू धर्म को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर, झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले पर व्यक्तिगत हमला करते हुए राहुल गांधी के पारसी वंश का हवाला दिया और तीखा पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने इस बयान को सीधे तौर पर देश की बेटियों को भड़काने वाला और समाज को बांटने की एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश करार दिया।
व्यापक राजनीतिक बहस और भविष्य के आसार
यह पूरा विवाद अब केवल महिला अधिकारों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका दायरा काफी बड़ा हो चुका है। अब यह बहस हिंदू धर्म की मान्यताओं, सामाजिक सुधार के पैमानों और समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों तक फैल चुकी है। जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जुबानी जंग तेज हुई है, उससे यह साफ संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक भूचाल और अधिक तीव्र होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे-जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी, धार्मिक ग्रंथों और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े ऐसे मुद्दे मुख्यधारा की राजनीति का केंद्र बनते जाएंगे।