BOB LBO Admit Card 2026: 2482 पदों की परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी
खबर का निचोड़
बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के 2482 पदों पर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 3 अक्टूबर 2026 को होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षा का समय और एडमिट कार्ड उपलब्धता
बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बेहद अहम खबर है। बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के 2482 रिक्त पदों पर आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। यह परीक्षा 3 अक्टूबर 2026 को देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवारों का यह हॉल टिकट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य होगा।
डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया
उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड हासिल करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाना होगा। होमपेज पर दिए गए करियर सेक्शन या LBO भर्ती संबंधित लिंक पर क्लिक करके लॉगिन पेज तक पहुंचा जा सकता है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करना होगा। इसके साथ ही सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए जन्म तिथि (Date of Birth) या पूर्व-निर्धारित पासवर्ड का उपयोग करना होगा। सभी विवरण सही दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाला जा सकता है।
परीक्षा केंद्र के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस
3 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें परीक्षा की तारीख, समय, रिपोर्टिंग टाइम और आवंटित परीक्षा केंद्र का स्पष्ट उल्लेख है। उम्मीदवारों को हॉल टिकट का प्रिंटआउट लेने के साथ-साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) और उसकी फोटोकॉपी भी साथ लानी होगी। समय पर रिपोर्टिंग और दस्तावेजों की उपलब्धता से परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है।

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मिली 244 रनों की शर्मनाक हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और पूरी टीम महज 89 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम के इस निराशाजनक प्रदर्शन पर अब भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर का कड़ा रुख सामने आया है।
बल्लेबाजी पर जताई गहरी चिंता
मैच के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम की बल्लेबाजी को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पूरी टीम का महज 89 रन के स्कोर पर सिमट जाना बेहद चिंता का विषय है। शीर्ष क्रम से लेकर मध्य क्रम तक के बल्लेबाजों का इस तरह ढह जाना टीम प्रबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
गंभीर का दो टूक संदेश
बल्लेबाजों की तकनीक और मानसिकता पर बात करते हुए गौतम गंभीर ने बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के स्तर पर कोई भी गेंद ऐसी नहीं होती जिसे खेला न जा सके। उनके इस बयान को बल्लेबाजों के लिए एक सीधी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जो पिच और परिस्थितियों का बहाना बनाने के बजाय जिम्मेदारी लेने की ओर इशारा करता है।
मूवमेंट का सामना करने की नसीहत
गौतम गंभीर के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले बल्लेबाजों में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे गेंद की मूवमेंट का डटकर सामना कर सकें। स्विंग और सीम होती गेंदों के आगे घुटने टेकने के बजाय क्रीज पर टिकने का जज्बा दिखाना जरूरी है। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मिली 244 रनों की इस बड़ी हार ने भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरियों को उजागर कर दिया है, जिस पर हेड कोच ने सख्त रवैया अपनाया है।

राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है।
सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद
कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था जिसमें गांधी परिवार को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया था। इस पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को 'रहस्यमयी विदेशी नागरिक' करार दिया था। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।
पूर्व प्रधानमंत्रियों की मौतों का जिक्र
अपने इस विवादित पोस्ट में कंगना रनौत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी की मौतों के मामलों को सोनिया गांधी के राजनीतिक उदय से जोड़ते हुए कई गंभीर और सनसनीखेज टिप्पणियां की थीं। इसी टिप्पणी को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से गहरी आपत्ति जताई जा रही थी।
रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने दर्ज कराई शिकायत
कंगना रनौत के इस बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अतुल शर्मा ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही यानी Q2FY27 के अपने वित्तीय आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू आसमान छू रहा है, तो दूसरी तरफ उसे भारी-भरकम घाटे का सामना करना पड़ा है।
रेवेन्यू में रिकॉर्ड उछाल
कंपनी का बिजनेस लगातार तेजी से विस्तार कर रहा है। Q2FY27 के दौरान टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का कुल रेवेन्यू 34 प्रतिशत की जोरदार बढ़त के साथ 96,920 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बाजार में कंपनी के वाहनों की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है और ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ रहा है।
ईवी सेगमेंट में धमाकेदार ग्रोथ
कंपनी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी सेक्टर से बेहद सकारात्मक खबरें सामने आई हैं। इस तिमाही में ईवी की बिक्री में 90 प्रतिशत की बंपर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में टाटा मोटर्स अपनी मजबूत पकड़ और बादशाहत को लगातार साबित कर रही है, जिसे भविष्य के लिहाज से एक बड़ा सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
घाटे की असली वजह
शानदार रेवेन्यू और ईवी की बंपर बिक्री के बाद भी कंपनी को 5,531 करोड़ रुपये का भारी घाटा हुआ है। इसके पीछे मुख्य वजह करीब 6,700 करोड़ रुपये के असाधारण खर्च, कर्मचारियों की छंटनी से जुड़ी लागत और संपत्तियों पर किया गया भारी खर्च रहे हैं, जिसने पूरे वित्तीय समीकरण को बिगाड़ दिया।
मार्जिन पर दबाव
वित्तीय मोर्चे पर लागत बढ़ने का सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ा है। कमोडिटी की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण कंपनी का एबिटा (EBITDA) मार्जिन 5.8 प्रतिशत से लुढ़ककर सीधे 4 प्रतिशत पर आ गया है। उत्पादन लागत बढ़ने और अन्य अतिरिक्त खर्चों के कारण कंपनी की लाभप्रदक्षता पर गंभीर दबाव देखा गया है।

चुनावी प्रक्रिया और डिजिटल तकनीक की चुनौतियाँ
हाल के वर्षों में भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनाई है। आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और विभिन्न ई-फाइलिंग प्रणालियों की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि सही योजना और पारदर्शिता के साथ तकनीक का उपयोग देश की दिशा बदल सकता है। हालांकि, जब बात मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की आती है, तो तस्वीर पूरी तरह उलट नजर आती है। पहली बार इस बड़े पैमाने के पुनरीक्षण कार्य को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंजाम दिया गया, लेकिन सॉफ्टवेयर डिजाइन, एल्गोरिदम आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया और संस्थागत जवाबदेही में गंभीर कमियां सामने आईं। इससे तकनीक, लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों के बीच के विरोधाभास खुलकर सामने आ गए हैं।
स्थापित कार्यप्रणालियों और परीक्षण की अनदेखी
किसी भी बड़े डिजिटल प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले उसकी पर्याप्त टेस्टिंग और वैलिडेशन बेहद जरूरी होती है, खासकर भारत जैसी विविधता से भरी जनसांख्यिकीय और भाषाई परिस्थितियों में। एसआईआर अभियान के दौरान इस बुनियादी नियम को नजरअंदाज कर दिया गया। चूँकि चुनावी प्रशासन सीधे तौर पर नागरिकों के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार यानी वोट डालने के अधिकार को प्रभावित करता है, इसलिए तकनीकी त्रुटियां बेहद गंभीर परिणाम पैदा करती हैं। उचित परीक्षण के बिना सॉफ्टवेयर को मैदान में उतारने से प्रशासनिक मशीनरी हांफने लगी और व्यवस्था में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
एल्गोरिथमिक फिल्टर और सामाजिक वास्तविकताओं की अनदेखी
मतदाता सूची प्रबंधन प्लेटफॉर्म ईआरओनेट (ERONet) ने आयु और माता-पिता के बीच की उम्र के अंतर जैसे मानकों के आधार पर कई तार्किक विसंगति वाले संकेत उत्पन्न किए। ये एल्गोरिथमिक फिल्टर देश की ज़मीनी सामाजिक वास्तविकताओं से कोसों दूर थे, विशेषकर बुजुर्ग नागरिकों के मामलों में जहां जन्म के सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होते हैं। दिल्ली के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के विश्लेषण से यह बात सामने आई कि परिवार के आकार की जांच करने वाले इन फिल्टर्स ने मुस्लिम मतदाताओं को काफी उच्च दर पर चिन्हित किया, जिससे एल्गोरिथमिक भेदभाव की गंभीर चिंताएं पैदा हुईं। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि इस श्रेणी की वैधता पर उसका अंतिम निर्णय नहीं आया है और पश्चिम बंगाल में इसे केवल एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अनुमति दी गई थी।
भाषाई और डेटा मिलान की जटिल समस्याएं
वर्तमान मतदाताओं के डेटा का मिलान ऐतिहासिक मतदाता सूचियों में दर्ज रिश्तेदारों के डेटा से करने पर भारी मुश्किलें पेश आईं। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में साल 2002 के बंगाली भाषा के रिकॉर्ड्स को मशीनी टूल्स के जरिए डिजिटल कर अंग्रेजी में बदला गया, जिसके कारण कई सही नाम गंभीर रूप से विकृत हो गए। पश्चिम बंगाल में तीन करोड़ से अधिक प्रविष्टियों को संदिग्ध माना गया, जिनमें से आधे से अधिक मामले केवल नामों की वर्तनी और विभिन्नता से जुड़े थे। तेलंगाना और कर्नाटक में भी ऐसी ही समस्याएं देखने को मिलीं। भारत की भाषाई विविधता और ट्रांसलिटिटेशन के अंतर के कारण स्वचालित नाम मिलान की प्रक्रिया बेहद जटिल और त्रुटिपूर्ण साबित हुई।
सॉफ़्टवेयर में बार-बार बदलाव और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण
प्रशासनिक स्तर पर कमियों का सिलसिला यहीं नहीं थमा, बल्कि सॉफ्टवेयर में लगातार मनमाने बदलाव किए गए। जिस डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आयोग ने पहले ही अविश्वसनीय मानकर खारिज कर दिया था, उसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में फिर से लागू कर दिया गया। इसके अलावा, रिश्तेदारों के साथ मतदाताओं के मिलान की प्रक्रिया ने बूथ लेवल अधिकारियों को भारी परेशानी में डाल दिया। इन तमाम विकासक्रमों ने यह साबित कर दिया कि व्यवस्था में एक प्रभावी चेंज-मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की भारी कमी है, जिससे प्रशासनिक दबाव और भ्रम लगातार बढ़ता चला गया।
लिखित निर्देशों और पारदर्शिता का अभाव
नई सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं को औपचारिक लिखित निर्देशों के बजाय केवल डेमो वीडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए प्रसारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों को बिना पर्याप्त और पुख्ता दस्तावेजों के ही बदलते नियमों को लागू करना पड़ा। अत्यधिक केंद्रीकृत नियंत्रण ने अधिकारियों के अपने विवेक के इस्तेमाल को सीमित कर दिया, जिससे संस्थागत जवाबदेही कमजोर हुई और नागरिकों के लिए गलत प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती देना बेहद कठिन हो गया।
डिजिटल फॉर्म में गैर-कानूनी और अतिरिक्त आवश्यकताएं
ऑनलाइन फॉर्म छह (Form 6) में आवेदकों के माता-पिता से संबंधित एक अनिवार्य घोषणा को जोड़ा गया, जो कि मूल वैधानिक फॉर्म में मौजूद ही नहीं थी। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने इस तरह के किसी भी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली में जिन मौजूदा मतदाताओं के गणना फॉर्म नहीं मिले थे, उन्हें फॉर्म छह जमा करने के निर्देश दिए गए, जो कि आमतौर पर केवल पहली बार के मतदाताओं के लिए होता है। अदालत ने इस स्थिति को एक गंभीर संरचनात्मक विसंगति करार दिया, जो कानून और तकनीक के बीच के बड़े पाड़े को उजागर करती है।
तकनीक का कानून के अधीन रहना अनिवार्य
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यह मूल धर्म होना चाहिए कि वे वैधानिक आवश्यकताओं को पूरी निष्ठा के साथ लागू करें, न कि अपनी तरफ से नागरिकों पर नए और गैर-कानूनी दायित्व थोप दें। कोई भी सॉफ्टवेयर अपने दम पर नए कानूनी नियम नहीं बना सकता है और किसी भी नागरिक को अनधिकृत डिजिटल प्रक्रियाओं की भेंट चढ़कर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहिए। कानून हमेशा सर्वोच्च है और तकनीक को उसके अधीनस्थ रहकर ही काम करना होगा।
अवास्तविक समय-सीमाएं और प्रशासनिक तैयारी की कमी
दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गंभीर सवाल उठाए कि जब चुनाव सिर पर नहीं थे, तब इतनी जल्दबाजी और कड़े डेडलाइन की क्या आवश्यकता थी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को और भी अधिक दबाव का सामना करना पड़ा, जहां अप्रैल के चुनावों से ठीक पहले फरवरी में अंतिम सूचियों को जारी करने के लिए मात्र छह सप्ताह का समय दिया गया। पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची में आधे करोड़ से अधिक नाम न्यायनिर्णय के अधीन रहे। एसआईआर के ये डेडलाइन तकनीकी तैयारियों के बजाय केवल चुनावी कैलेंडरों के हिसाब से तय किए गए थे, जो प्रशासनिक और तकनीकी वास्तविकता से पूरी तरह कटे हुए थे।

देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की तस्वीर बदलने के लिए शुरू की गई 'स्वच्छ शहर जोड़ी' (Swachh Shehar Jodi) पहल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावी छाप छोड़ी है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26' समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया और इस सहयोगात्मक पहल की जमकर सराहना की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी' (SBM-U) के तहत संचालित यह कार्यक्रम शहरों के बीच आपसी सीख और मेंटरशिप की एक नई मिसाल पेश कर रहा है।
क्या है स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का मुख्य उद्देश्य
भारतीय गुरु-शिष्य और 'ईच वन-टीच वन' की भावना से प्रेरित इस पहल का उद्देश्य एक ही राज्य के भीतर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 'मेंटर शहरों' और तुलनात्मक रूप से कमजोर प्रदर्शन करने वाले 'मेंटी शहरों' के बीच संरचित मेंटरशिप, सहकर्मी सीख (Peer Learning) और सहयोगात्मक कार्रवाई को संस्थागत रूप देना है। इसके माध्यम से मेंटी शहर स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में मेंटर शहरों के आजमाए हुए सफल तरीकों को अपनाते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य कमजोर शहरों की कार्यप्रणाली को मजबूत करना, कचरा प्रसंस्करण ढांचे को सहयोग देकर दृश्य स्वच्छता में सुधार लाना और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार व्यवहार परिवर्तन के लिए नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है।
आठ प्रमुख विषयगत क्षेत्र और संयुक्त कार्य योजना
इस योजना के तहत प्रत्येक मेंटर और मेंटी शहर की जोड़ी मिलकर एक संयुक्त कार्य योजना (Action Plan) तैयार करती है। यह पूरी कार्य योजना आठ प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें दृश्य स्वच्छता (Visible Cleanliness), कचरे का पृथक्करण और परिवहन, कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, स्वच्छता तक आसान पहुंच, प्रयुक्त जल प्रबंधन, मशीनीकृत डीस्लजिंग और सफाईकर्मियों का कल्याण, स्वच्छता जागरूकता व नागरिक जुड़ाव तथा नागरिक फीडबैक और शिकायत निवारण शामिल हैं। इस कार्य के लिए दोनों शहर SBM-U 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित 'क्षमता निर्माण निधि' (Capacity Building Funds) का उपयोग कर सकते हैं, जिसे राज्य सरकारें आवश्यकतानुसार बढ़ा भी सकती हैं।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में शानदार परिणाम
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में इस पहल के तहत देश भर के 70 मेंटर शहरों को 191 मेंटी शहरों के साथ जोड़ा गया, जिससे ज्ञान के आदान-प्रदान और स्वच्छता परिणामों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। संयुक्त प्रदर्शन और वास्तविक मेंटरशिप परिणामों के आधार पर किए गए मूल्यांकन में गुजरात की अहमदाबाद-साणंद जोड़ी ने देश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर-देपालपुर जोड़ी दूसरे स्थान पर रही, जबकि आंध्र प्रदेश की तिरुपति-कुप्पम जोड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।