भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार: स्वरूप, विस्तार और महत्व
सारांश (Summary)
भारतीय संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 12 से 35) में निहित मौलिक अधिकार देश के नागरिकों के लिए अपरिहार्य अधिकार हैं, जो राज्य की निरंकुशता से रक्षा करते हैं। ये अधिकार न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संवैधानिक सर्वोच्चता के आधार स्तंभ के रूप में भी कार्य करते हैं।
विस्तृत विश्लेषण
संवैधानिक आधार और उत्पत्ति
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के 'बिल ऑफ राइट्स' से प्रेरित है। इन अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करने का उद्देश्य 'एक कानून के शासन' की स्थापना करना है, न कि 'व्यक्तियों के शासन' की। इन्हें 'भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा' कहा जाता है, क्योंकि ये नागरिकों के नागरिक, राजनीतिक और कुछ मामलों में सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।
अनुच्छेद 12 और 13 का महत्व
अनुच्छेद 12 'राज्य' शब्द को परिभाषित करता है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें, संसद और राज्य विधानसभाएं, तथा स्थानीय और अन्य प्राधिकरण आते हैं। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है, जो न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का सिद्धांत स्थापित करता है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो।
समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र का आधार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है।
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
अनुच्छेद 19 नागरिकों को छह प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिनमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रमुख है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21, जो 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' की सुरक्षा करता है, को न्यायपालिका द्वारा सबसे व्यापक विस्तार दिया गया है, जिसमें शिक्षा, निजता, स्वच्छ पर्यावरण और गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
ये अनुच्छेद मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है, जो बाल अधिकारों की सुरक्षा का प्राथमिक साधन है।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता प्रदान करता है, और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने से स्वतंत्रता देता है।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
ये अधिकार भारत की विविधता को संरक्षित करते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार सुनिश्चित करता है। ये प्रावधान भारत के बहुलवादी समाज के लिए अनिवार्य हैं।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था। यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। न्यायालय इस संदर्भ में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा नामक पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है।
मौलिक अधिकारों की प्रकृति और सीमाएं
मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं; उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रताएं भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर सीमित की जा सकती हैं। आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, जो इनकी सर्वोच्चता को दर्शाता है।
समसामयिक प्रासंगिकता और न्यायिक सक्रियता
वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाया है। 'पुट्टस्वामी निर्णय' (2017) में निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साथ ही, डिजिटल युग में सूचना तक पहुंच और इंटरनेट का अधिकार भी मौलिक अधिकारों की बहस का हिस्सा बन गया है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर उन अधिकारों पर प्रश्न पूछे जाते हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं (अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30)। इसके अतिरिक्त, 'न्यायिक समीक्षा', 'अधिवेशनात्मक कानून' और मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति (केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला) पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। परीक्षा में यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि कौन से अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं और कौन से 'सभी व्यक्तियों' (नागरिक और विदेशी) के लिए उपलब्ध हैं।

₹20 की चीनी पर वाजपेयी का वायरल बयान, जानें पूरा सच
देश के कई राज्यों में चीनी के दाम 65 से 69 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक दशक पुराना वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है। महंगाई और सरकारी कुप्रबंधन पर उठते सवालों के बीच वाजपेयी का यह बयान आज के हालात पर भी बिल्कुल सटीक बैठता दिख रहा है।
जब ₹20 चीनी पर भड़के थे अटल बिहारी वाजपेयी
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आर्थिक नीतियों और दूरदर्शिता की कमी पर सीधे वार करते नजर आ रहे हैं। उस दौर में जब चीनी की कीमतें 20 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंची थीं, तब वाजपेयी ने इसे देश की जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ करार दिया था। उन्होंने संसद से लेकर जनसभाओं तक में चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को घेरा था।
वाजपेयी ने अपने भाषण में तीखा सवाल पूछते हुए कहा था, "अगर चीनी की कीमत ₹20/किलो तक पहुंच गई तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सरकार को पहले से अंदाज़ा नहीं था कि गन्ने का उत्पादन कम होगा और उसके चलते चीनी की कमी पैदा होगी।" उनका यह बयान साबित करता है कि वे कृषि उत्पादन और बाजार में सप्लाई चेन के कुप्रबंधन को लेकर कितने गंभीर थे।
नीतिगत विफलता और गन्ने का संकट
अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि गन्ने की पैदावार में कमी कोई ऐसी अचानक आने वाली आपदा नहीं है जिसे आंका न जा सके। फसल के रकबे और मौसम के मिजाज से पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में चीनी का उत्पादन कितना रहने वाला है। अगर सरकार समय रहते आयात और निर्यात की नीतियों में संतुलन नहीं बनाती, तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है।
उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि कृषि प्रधान देश में अग्रिम योजना (Advance Planning) की कमी ही महंगाई का सबसे बड़ा कारण बनती है। गन्ने के किसानों को सही मूल्य न मिलना और उपभोक्ताओं को महंगी चीनी मिलना, दोनों ही बातें सरकार की नीतिगत विफलता को दर्शाती हैं।
आज के हालात और वाजपेयी का प्रासंगिक बयान
वर्तमान में जब चीनी की कीमतें 65 से 69 रुपये प्रति किलो के उच्च स्तर को छू रही हैं, तब वाजपेयी का यह पुराना वीडियो एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। लोग इस वीडियो को शेयर करके मौजूदा दौर की महंगाई और प्रशासनिक सुस्ती की तुलना वाजपेयी के तर्कों से कर रहे हैं।
बाजार विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि जब-जब देश में चीनी का संकट गहराता है, तब-तब गन्ने की कम पैदावार और सप्लाई चेन की विफलता ही मुख्य वजह बनकर उभरती है। यही कारण है कि दशकों बाद भी वाजपेयी का यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रामाणिक लगता है।

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड संयुक्त भर्ती परीक्षा विश्लेषण
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी संयुक्त भर्ती परीक्षा प्रशासनिक तंत्र और शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया है। इसके माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में प्रशासनिक और लिपिकीय संवर्ग के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है।
भर्ती प्रक्रिया एवं परीक्षा का स्वरूप
यह संयुक्त भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जिला स्तर और मैदानी इकाइयों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। इसमें पटवारी के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले समकक्ष प्रशासनिक पद भी शामिल होते हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, तार्किक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान जैसे बहु-विषयक खंड शामिल होते हैं, जो प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुकूल हैं।
प्रशासनिक एवं सुशासन महत्व
राज्य स्तर पर इस प्रकार की भर्ती परीक्षाएं जमीनी स्तर पर सुशासन की रीढ़ मानी जाती हैं। पटवारी और अन्य प्रशासनिक पद सीधे तौर पर जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन और राजस्व प्रशासन से जुड़े होते हैं। पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रणाली से योग्य कार्मिकों का चयन होता है, जो सार्वजनिक सेवा वितरण (Public Service Delivery) प्रणाली को प्रभावी बनाते हैं और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को जन-उन्मुख दिशा प्रदान करते हैं।

भारत में हाथी कॉरिडोर: कनेक्टिविटी, संघर्ष और संरक्षण की चुनौतियाँ
सारांश
हाथी कॉरिडोर वन्यजीव प्रबंधन की रीढ़ हैं, जो खंडित जंगलों को जोड़कर हाथियों की आवाजाही को सुगम बनाते हैं। हालाँकि, अनियोजित विकास, मानवीय अतिक्रमण और बढ़ता मानव-हाथी संघर्ष इसके संरक्षण के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे पारिस्थितिकीय संतुलन और जैव विविधता दोनों पर संकट मंडरा रहा है।
हाथी कॉरिडोर का महत्व
हाथी एक विशाल आकार का स्थलीय स्तनधारी है, जिसे अपने अस्तित्व और प्रजनन के लिए विशाल भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कॉरिडोर वे प्राकृतिक मार्ग हैं जो विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों और जंगलों को आपस में जोड़ते हैं। इनके माध्यम से हाथियों के झुंड भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुँचते हैं। यह आवाजाही आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity) को बनाए रखने और इनब्रीडिंग को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, स्वस्थ कॉरिडोर वन पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुत्पादक और बीज प्रसारक के रूप में हाथियों की भूमिका को सुनिश्चित करते हैं।
प्रमुख चुनौतियाँ एवं संकट
मानवजनित गतिविधियाँ इन प्राकृतिक मार्गों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं। जंगलों के बीच से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग और बिजली की लाइनें हाथियों की आवाजाही में भारी बाधा डालती हैं, जिससे अक्सर ट्रेन की चपेट में आने या करंट लगने से इनकी मौत की घटनाएँ सामने आती हैं। इसके अलावा, अवैध खनन, वनों की कटाई और कृषि भूमि का विस्तार कॉरिडोर के क्षेत्रफल को लगातार संकुचित कर रहा है। इन अवरोधों के कारण हाथी अक्सर मानवीय बस्तियों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे फसल का नुकसान, संपत्ति की क्षति और दोनों पक्षों की मौत के रूप में मानव-हाथी संघर्ष विकराल रूप धारण कर लेता है।
कानूनी और प्रशासनिक उपाय
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 'गिगा प्रोजेक्ट' और 'हाथी मेरे साथी' जैसी पहलों के माध्यम से संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2010 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत वैज्ञानिक डेटा के आधार पर देश भर में महत्वपूर्ण हाथी कॉरिडोर की पहचान की गई थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत इन क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी वन क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों को हटाने और वन्यजीव गलियारों के आसपास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-Sensitive Zones) को सख्ती से लागू करने के कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
भावी रणनीतियाँ और संरक्षण
दीर्घकालिक संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि सभी विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय वन्यजीव गलियारों को प्राथमिकता दी जाए। जंगलों के ऊपर से गुजरने वाले 'इको-ब्रिज' (Wildlife Overpasses/Underpasses) का निर्माण कर पारंपरिक मार्गों को बहाल किया जा सकता है। इसके अलावा, स्थानीय समुदायों को शामिल कर 'पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन' को बढ़ावा देना होगा ताकि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और मुआवजे के त्वरित वितरण के माध्यम से मानव-हाथी संघर्ष को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।

सोमवार को इन 3 दमदार शेयरों में कमाई का मौका, एक्सपर्ट की सलाह
खबर का निचोड़
शेयर बाजार में सुमीत बागड़िया ने सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए HDFC लाइफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) और नेस्ले इंडिया में दांव लगाने की सिफारिश की है। मजबूत टेक्निकल चार्ट, ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट और तेजी के संकेतों के कारण इन तीनों दिग्गज शेयरों में निवेशकों को शानदार रिटर्न मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
शेयर बाजार में सोमवार के लिए 3 बेस्ट स्टॉक्स
भारतीय शेयर बाजार में हर नए हफ्ते की शुरुआत के साथ ही कमाई के नए मौके भी सामने आते हैं। ट्रेडिंग हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को मार्केट एक्सपर्ट सुमीत बागड़िया ने तीन ऐसे दिग्गज शेयरों की पहचान की है, जो शॉर्ट टर्म में निवेशकों की झोली भर सकते हैं। इन कंपनियों में HDFC लाइफ इंश्योरेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और नेस्ले इंडिया शामिल हैं। अगर आप सही मौके की तलाश में हैं, तो एक्सपर्ट के इन ट्रिगर्स पर नजर रख सकते हैं।
HDFC लाइफ: रिकवरी के साथ तेजी के संकेत
बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में हाल की गिरावट के बाद अब स्थिरता के लक्षण साफ दिख रहे हैं। HDFC लाइफ का शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में था, लेकिन अब चार्ट्स पर इसमें सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। सुमीत बागड़िया के अनुसार, इस शेयर में ₹559 का स्तर एक बेहद अहम रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही यह स्टॉक इस रुकावट को पार करता है, इसमें तेजी की एक नई लहर आ सकती है। निचले स्तरों पर मिली मजबूती से इसमें खरीदारी का एक सुरक्षित और आकर्षक मौका बन रहा है।
BEL: ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट से बढ़ा भरोसा
डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर ने टेक्निकल चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट दर्ज किया है। लंबे समय से चल रहे डाउनट्रेंड की रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन को तोड़कर इस शेयर ने अपने मजबूत इरादे साफ कर दिए हैं। ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट का सीधा मतलब होता है कि बिकवाली का दौर अब थम चुका है और खरीदार पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। सोमवार के सेशन में यह शेयर वॉल्यूम के साथ नई ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ा सकता है।
नेस्ले इंडिया: स्ट्रक्चरल बुलिश ट्रेंड जारी
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) सेक्टर की दिग्गज कंपनी नेस्ले इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत नजर आ रहा है। बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच भी इस शेयर ने अपना बुलिश मोमेंटम बरकरार रखा है। एक्सपर्ट का मानना है कि नेस्ले के शेयर में बना तेजी का स्ट्रक्चर इसे एक लो-रिस्क और स्टेबल रिटर्न देने वाला विकल्प बनाता है। जो निवेशक मार्केट में स्थिरता के साथ बढ़त तलाश रहे हैं, उनके लिए नेस्ले इंडिया एक बेहतरीन पसंद बनकर उभरा है।

ICMR Guidelines and Preventive Measures for Seasonal Influenza
सारांश (Summary)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने मौसमी इन्फ्लूएंजा से बचाव के लिए मानक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, समय पर टीकाकरण और लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेने पर विशेष जोर दिया गया है ताकि संक्रमण के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।
व्यक्तिगत स्वच्छता और बचाव के उपाय
संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर एहतियात बरतना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करना, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रूमाल से ढकना तथा हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना प्रभावी उपाय हैं। संक्रमित व्यक्तियों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहने और पर्याप्त विश्राम करने की सलाह दी जाती है।
नैदानिक प्रबंधन और उपचार प्रोटोकॉल
इन्फ्लूएंजा के लक्षणों की पहचान के लिए समय पर निदान आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार, ओसेलटामिविर (Oseltamivir) जैसी एंटीवायरल दवाएं लक्षणात्मक उपचार के लिए प्रभावी पाई गई हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों की देखरेख के बिना इन दवाओं का सेवन करने से बचने की सख्त हिदायत दी गई है, जिससे दवा प्रतिरोध (Drug Resistance) जैसी गंभीर समस्याओं से बचा जा सके।
उच्च जोखिम वाले समूहों की सुरक्षा
सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों में उच्च जोखिम वाले समूहों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इनमें पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे, साठ वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और मधुमेह या हृदय रोग से ग्रसित मरीज शामिल हैं। इन वर्गों के लिए वार्षिक इन्फ्लूएंजा टीकाकरण की सिफारिश की जाती है ताकि गंभीर बीमारियों और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता को न्यूनतम किया जा सके।