भारत ने जिनेवा में UNCERD की टिप्पणियों को सिरे से नकारा, बताया राजनीतिक रूप से प्रेरित
जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठक के बाद भारत ने UNCERD की प्रेस विज्ञप्ति पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने दो टूक कहा कि ये टिप्पणियां तथ्यों से परे और दुर्भावनापूर्ण हैं, जिनका उद्देश्य देश की छवि को धूमिल करना है।
जिनेवा मंच पर तीखा टकराव
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत और संयुक्त राष्ट्र के निकायों के बीच तल्खी एक बार फिर सतह पर आ गई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र समिति ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी UNCERD की 11वीं आवधिक समीक्षा के दौरान स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब समिति ने भारत को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इस विज्ञप्ति में कुछ ऐसे बिंदु उठाए गए जिन्हें भारत ने पूरी तरह खारिज कर दिया। भारत सरकार ने इस कदम को कूटनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और जमीनी हकीकत से कोसों दूर करार दिया है।
राजनीतिक रूप से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण एजेंडा
भारतीय कूटनीतिक प्रतिनिधियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियां किसी निष्पक्ष मूल्यांकन का हिस्सा नहीं हो सकतीं। यह सीधे तौर पर एक राजनीतिक रूप से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण एजेंडे को दर्शाती हैं। भारत ने हमेशा से अपने सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पारदर्शी और मजबूत संवैधानिक ढांचे का पालन किया है। ऐसे में किसी अंतरराष्ट्रीय समिति द्वारा बिना ठोस प्रमाण के इस तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित बयान जारी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना रवैया है।
भारत का मजबूत रुख और दो टूक जवाब
भारतीय पक्ष ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को पूरी दृढ़ता के साथ रखा। नई दिल्ली ने साफ कर दिया कि देश की आंतरिक व्यवस्था, विविधता और सामाजिक ताने-बाने पर सवाल उठाने वाले इस प्रकार के एकतरफा बयानों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है, जहां कानून का शासन सर्वोपरि है। सरकार ने यह भी जताया कि बाहरी दबाव या इस तरह की राजनीति से प्रेरित रिपोर्टों से देश की नीतियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कुछ निकायों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जब वैश्विक संगठन बिना पूरी और सटीक जानकारी के राजनीतिक चश्मे से रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उनकी अपनी विश्वसनीयता दांव पर लग जाती है। भारत के इस कड़े रुख ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का बाहरी और आधारहीन हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा।

सिंगर का संदेश
सोना महापात्रा ने मंगलवार को X पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हिमाचल प्रदेश की पर्यावरणीय स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने 9 साल बाद लौटकर कचरे से भरी पहाड़ियों और प्रदूषित नदियों को देखकर हैरानी जताई और पूछा कि क्या लोकतंत्र को ठीक करने से पहले हिमाचल को ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस से इस राज्य को गवर्नेंस का मॉडल बनाने का आग्रह किया।

राजनीतिक जवाब
राहुल गांधी ने इस ट्वीट का जवाब नहीं दिया, पर उनके कार्यालय ने कहा कि वे पर्यावरणीय सुधारों पर काम कर रहे हैं। महापात्रा ने कहा कि कांग्रेस-शासित राज्य को प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर बनानी चाहिए, ताकि लोगों का जनादेश हासिल किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

भविष्य की दिशा
सिंगर ने यह भी कहा कि हिमाचल को एक मॉडल बनाना चाहिए, ताकि अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिले। उन्होंने कहा कि केवल मांग नहीं, बल्कि कार्यवाही से ही जनता का विश्वास जीतना संभव है। इस घटना ने पर्यावरणीय मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा को फिर से तेज कर दिया।

सऊदी का जाल
क्वीनसी इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ विश्लेषक त्रिता पारसी ने बीबीसी को बताया कि सऊदी अरब वर्तमान में एक जटिल संकट के बीच फंसा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर विकल्प, चाहे वह सुरक्षा हो या आर्थिक, खतरे से मुक्त नहीं है। इस स्थिति में, देश को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।

अमेरिका की शर्तें
यदि सऊदी अरब भूतियों के विनाशकारी हमलों से बचने के लिए अमेरिका से सैन्य सहायता माँगेगा, तो वाइट हाउस ने एक बड़ी शर्त रखी है। यह शर्त, जो कि रणनीतिक और आर्थिक दोनों पहलुओं को प्रभावित करती है, सऊदी के निर्णय को और जटिल बना देती है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
इस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मिश्रित प्रतिक्रियाएँ दी हैं। कुछ देशों ने सऊदी को स्वतंत्र निर्णय लेने का समर्थन किया, जबकि अन्य ने अमेरिकी शर्तों पर सवाल उठाए। इस बहस से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में सऊदी की भूमिका और उसकी रणनीतिक विकल्पों का महत्व बढ़ता जा रहा है।

INDIA की एकजुटता पर बहस
अभिजीत दीपके, CJP के संस्थापक, ने 12 अक्टूबर को INDIA गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार अलग-अलग प्रदर्शनों के साथ अलग व्यवहार करके एक ही मुद्दे पर लड़ने वाले लोगों के बीच शक और अविश्वास पैदा कर रही है। दीपके का मानना है कि जब हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, तो आपस में लड़ने के जाल में नहीं फंसना चाहिए।

TMC का समर्थन
13 अक्टूबर को, TMC के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने दीपके के पोस्ट को रीशेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'इसमें हमलोग सभी एक साथ है. एकजुट हैं।' यह कदम INDIA गठबंधन के भीतर एकता की भावना को दर्शाता है। दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष ज्ञानेश कुमार और उनके समर्थकों के खिलाफ है, और वे एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। यह संवाद राजनीतिक परिदृश्य में एकता की आवश्यकता को उजागर करता है।

वीडियो का प्रसंग
सोमवार 12 अक्टूबर को दिल्ली में विपक्षी दलों ने लोकतंत्र मार्च निकाला। इस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राहुल गांधी के साथ चलने की कोशिश कर रहे डीके शिवकुमार को भीड़ के बीच पीछे होते दिखाया गया। वीडियो में राहुल गांधी शिवकुमार के कॉलर को पीछे से पकड़ते और उन्हें खींचते दिख रहे हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रिया
भाजपा ने इस वीडियो को लेकर राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री शिवकुमार के साथ कथित धक्का-मुक्की का आरोप लगाया। शिवकुमार ने इन दावों को गलत सूचना बताया और भाजपा को भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस और भाजपा के बीच इस विषय पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कर्नाटक इकाई ने भी इस मामले को राज्य के सम्मान से जोड़ते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा।

एल मुरुगन, जो पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री थे, ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा की सीट भी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और तमिलनाडु की सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा। मुरुगन ने बताया कि दिहाड़ी मजदूरों के बेटे से लेकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में काम करने तक का सफर उनके लिए सौभाग्य रहा। अब वे जमीनी स्तर पर लौटकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना चाहते हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने के लिए वे पूरी तरह समर्पित होने का वादा करते हैं। उनका मानना है कि पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, और अंत में स्वयं।