भारत में रूफटॉप सोलर का विस्तार: प्रगति और क्षेत्रीय चुनौतियां...
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📅 25 Jun2026
भारत की रूफटॉप सोलर क्षमता 25.7 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें 2026 की पहली तिमाही में 125% की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, यह प्रगति गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक केंद्रित है, जबकि अन्य राज्यों में जागरूकता और नीतिगत बाधाओं के कारण क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है।
भारत में रूफटॉप सोलर का विस्तार: प्रगति और क्षेत्रीय चुनौतियां
खबर का निचोड़
भारत की रूफटॉप सोलर क्षमता 25.7 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें 2026 की पहली तिमाही में 125% की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, यह प्रगति गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक केंद्रित है, जबकि अन्य राज्यों में जागरूकता और नीतिगत बाधाओं के कारण क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है।
विस्तृत विश्लेषण
रूफटॉप सोलर का वर्तमान परिदृश्य
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के आंकड़ों के अनुसार, भारत का रूफटॉप सोलर क्षेत्र अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है। 2026 की प्रथम तिमाही में 2.7 गीगावाट की नई क्षमता जुड़ना ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में कुल 25.7 गीगावाट की स्थापित क्षमता भारत के 'नेट-जीरो' लक्ष्यों और 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधार स्तंभ बनी हुई है।
क्षेत्रीय असंतुलन के कारक
विकास की यह गति सभी राज्यों में समान नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य औद्योगिक आधार, बेहतर ग्रिड बुनियादी ढांचे और अनुकूल राज्य-स्तरीय नीतियों के कारण अग्रणी बने हुए हैं। इसके विपरीत, कई राज्यों में डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) की वित्तीय स्थिति, नेट मीटरिंग को लेकर जटिल प्रक्रियाएं और जागरूकता का अभाव इस तकनीक को अपनाने में बाधक बना हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर निवेश की असमानता यह दर्शाती है कि केवल केंद्रीय प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं है, बल्कि राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन में सामंजस्य की आवश्यकता है।
नीतिगत प्रोत्साहन और चुनौतियां
सरकार द्वारा संचालित 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' इस उछाल का प्रमुख उत्प्रेरक रही है, जिसका उद्देश्य लाखों घरों को प्रत्यक्ष सब्सिडी के माध्यम से सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इसके बावजूद, आवासीय क्षेत्र में सोलर पैनल लगाने के लिए आवश्यक शुरुआती पूंजी की उपलब्धता और घरों की संरचनात्मक उपयुक्तता बड़ी चुनौतियां हैं। साथ ही, डिस्कॉम द्वारा राजस्व हानि के डर से रूफटॉप सोलर कनेक्शनों के प्रति अपनाई जा रही ढुलमुल नीति भी इस क्षेत्र के पूर्ण दोहन में बाधक है।
भविष्य की राह
भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सौर ऊर्जा के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए डिस्कॉम के व्यवसाय मॉडल में सुधार, रूफटॉप सोलर के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को प्रभावी बनाना और छोटे शहरों में जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और निजी निवेश को आकर्षित करना इस अंतर को कम करने का एकमात्र स्थायी समाधान है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
लक्ष्य: भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
प्रमुख योजना: 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लक्ष्य रखा गया है।
प्रौद्योगिकी: रूफटॉप सोलर के तहत मुख्य रूप से 'फोटोवोल्टिक' (PV) सेल्स का उपयोग किया जाता है, जो सीधे सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।
नेट मीटरिंग: यह वह प्रणाली है जिसके माध्यम से उपभोक्ता द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में वापस भेजा जाता है और उसका समायोजन बिजली बिल में किया जाता है।
महत्व: यह न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी लाता है, बल्कि पारेषण और वितरण (T&D) हानियों को कम करके ग्रिड पर भार को भी कम करता है।
खबर का निचोड़
भारत की रूफटॉप सोलर क्षमता 25.7 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें 2026 की पहली तिमाही में 125% की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, यह प्रगति गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक केंद्रित है, जबकि अन्य राज्यों में जागरूकता और नीतिगत बाधाओं के कारण क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है।
विस्तृत विश्लेषण
रूफटॉप सोलर का वर्तमान परिदृश्य
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के आंकड़ों के अनुसार, भारत का रूफटॉप सोलर क्षेत्र अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है। 2026 की प्रथम तिमाही में 2.7 गीगावाट की नई क्षमता जुड़ना ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में कुल 25.7 गीगावाट की स्थापित क्षमता भारत के 'नेट-जीरो' लक्ष्यों और 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधार स्तंभ बनी हुई है।
क्षेत्रीय असंतुलन के कारक
विकास की यह गति सभी राज्यों में समान नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य औद्योगिक आधार, बेहतर ग्रिड बुनियादी ढांचे और अनुकूल राज्य-स्तरीय नीतियों के कारण अग्रणी बने हुए हैं। इसके विपरीत, कई राज्यों में डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) की वित्तीय स्थिति, नेट मीटरिंग को लेकर जटिल प्रक्रियाएं और जागरूकता का अभाव इस तकनीक को अपनाने में बाधक बना हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर निवेश की असमानता यह दर्शाती है कि केवल केंद्रीय प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं है, बल्कि राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन में सामंजस्य की आवश्यकता है।
नीतिगत प्रोत्साहन और चुनौतियां
सरकार द्वारा संचालित 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' इस उछाल का प्रमुख उत्प्रेरक रही है, जिसका उद्देश्य लाखों घरों को प्रत्यक्ष सब्सिडी के माध्यम से सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इसके बावजूद, आवासीय क्षेत्र में सोलर पैनल लगाने के लिए आवश्यक शुरुआती पूंजी की उपलब्धता और घरों की संरचनात्मक उपयुक्तता बड़ी चुनौतियां हैं। साथ ही, डिस्कॉम द्वारा राजस्व हानि के डर से रूफटॉप सोलर कनेक्शनों के प्रति अपनाई जा रही ढुलमुल नीति भी इस क्षेत्र के पूर्ण दोहन में बाधक है।
भविष्य की राह
भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सौर ऊर्जा के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए डिस्कॉम के व्यवसाय मॉडल में सुधार, रूफटॉप सोलर के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को प्रभावी बनाना और छोटे शहरों में जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और निजी निवेश को आकर्षित करना इस अंतर को कम करने का एकमात्र स्थायी समाधान है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
लक्ष्य: भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
प्रमुख योजना: 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लक्ष्य रखा गया है।
प्रौद्योगिकी: रूफटॉप सोलर के तहत मुख्य रूप से 'फोटोवोल्टिक' (PV) सेल्स का उपयोग किया जाता है, जो सीधे सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।
नेट मीटरिंग: यह वह प्रणाली है जिसके माध्यम से उपभोक्ता द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में वापस भेजा जाता है और उसका समायोजन बिजली बिल में किया जाता है।
महत्व: यह न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी लाता है, बल्कि पारेषण और वितरण (T&D) हानियों को कम करके ग्रिड पर भार को भी कम करता है।
IOCL में 335 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगी एंट्री
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📅 05 Oct2026
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने वेस्टर्न रीजन में टेक्नीशियन, ट्रेड और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 335 पदों पर आवेदन मंगाए हैं। उम्मीदवारों का चयन बिना किसी परीक्षा के, केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इसके लिए 5 अक्टूबर से 4 नवंबर तक नि:शुल्क आवेदन किया जा सकता है।
IOCL में 335 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगी एंट्री
खबर का निचोड़
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने वेस्टर्न रीजन में टेक्नीशियन, ट्रेड और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 335 पदों पर आवेदन मंगाए हैं। उम्मीदवारों का चयन बिना किसी परीक्षा के, केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इसके लिए 5 अक्टूबर से 4 नवंबर तक नि:शुल्क आवेदन किया जा सकता है।
इंडियन ऑयल में करियर बनाने का सुनहरा मौका
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और तकनीकी क्षेत्र में ट्रेनिंग की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) के मार्केटिंग डिवीज़न ने वेस्टर्न रीजन के तहत 335 अप्रेंटिस पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चुने गए उम्मीदवारों को 12 महीने की अवधि के लिए स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी।
पदों का विवरण और श्रेणियां
इस भर्ती अभियान के माध्यम से अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। कुल 335 पदों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
टेक्नीशियन अप्रेंटिस
ट्रेड अप्रेंटिस
ग्रेजुएट अप्रेंटिस
अलग-अलग स्ट्रीम्स और ट्रेड्स के लिए पदों की संख्या निर्धारित की गई है, जिससे डिप्लोमा, आईटीआई और डिग्री धारक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
बिना लिखित परीक्षा के चयन, मेरिट से बनेगी बात
इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या कठिन इंटरव्यू दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट आधारित रखी गई है। अभ्यर्थियों द्वारा उनकी शैक्षणिक योग्यता (क्वालिफाइंग परीक्षा) में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसी मेरिट लिस्ट के जरिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करके सीधे ट्रेनिंग के लिए चुना जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IOCL के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर रखी गई है।
आवेदकों के लिए एक राहत की बात यह भी है कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। सभी वर्गों के उम्मीदवार बिना किसी शुल्क के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
12 महीने की ट्रेनिंग से संवरेगा भविष्य
चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान कोर इंडस्ट्री का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक में काम करने का यह अनुभव युवाओं के भविष्य के करियर के लिए बेहद मददगार साबित होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें।
खबर का निचोड़
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने वेस्टर्न रीजन में टेक्नीशियन, ट्रेड और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 335 पदों पर आवेदन मंगाए हैं। उम्मीदवारों का चयन बिना किसी परीक्षा के, केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इसके लिए 5 अक्टूबर से 4 नवंबर तक नि:शुल्क आवेदन किया जा सकता है।
इंडियन ऑयल में करियर बनाने का सुनहरा मौका
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और तकनीकी क्षेत्र में ट्रेनिंग की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) के मार्केटिंग डिवीज़न ने वेस्टर्न रीजन के तहत 335 अप्रेंटिस पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चुने गए उम्मीदवारों को 12 महीने की अवधि के लिए स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी।
पदों का विवरण और श्रेणियां
इस भर्ती अभियान के माध्यम से अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। कुल 335 पदों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
टेक्नीशियन अप्रेंटिस
ट्रेड अप्रेंटिस
ग्रेजुएट अप्रेंटिस
अलग-अलग स्ट्रीम्स और ट्रेड्स के लिए पदों की संख्या निर्धारित की गई है, जिससे डिप्लोमा, आईटीआई और डिग्री धारक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
बिना लिखित परीक्षा के चयन, मेरिट से बनेगी बात
इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या कठिन इंटरव्यू दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट आधारित रखी गई है। अभ्यर्थियों द्वारा उनकी शैक्षणिक योग्यता (क्वालिफाइंग परीक्षा) में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसी मेरिट लिस्ट के जरिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करके सीधे ट्रेनिंग के लिए चुना जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IOCL के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर रखी गई है।
आवेदकों के लिए एक राहत की बात यह भी है कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। सभी वर्गों के उम्मीदवार बिना किसी शुल्क के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
12 महीने की ट्रेनिंग से संवरेगा भविष्य
चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान कोर इंडस्ट्री का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक में काम करने का यह अनुभव युवाओं के भविष्य के करियर के लिए बेहद मददगार साबित होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें।
वैध वीजा और भारत में प्रवेश के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय
Delight News
📅 05 Oct2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वैध वीजा होने मात्र से किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का कोई अंतर्निहित या कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं मिल जाता। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के आधार पर तुर्कमेनिस्तान की नागरिक की याचिका खारिज करते हुए दिया गया।
शीर्षक (Title): वैध वीजा और भारत में प्रवेश के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय
सारांश (Summary):
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वैध वीजा होने मात्र से किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का कोई अंतर्निहित या कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं मिल जाता। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के आधार पर तुर्कमेनिस्तान की नागरिक की याचिका खारिज करते हुए दिया गया।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
मामला एवं कानूनी पृष्ठभूमि
यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब तुर्कमेनिस्तान की एक नागरिक को वैध बिजनेस वीजा होने के बावजूद नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवेश से रोक दिया गया और उसे उसी दिन वापस लौटना पड़ा। याचिकाकर्ता ने अपने पति, जो समान श्रेणी के वीजा पर आए थे और जिन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई थी, के साथ हुए कथित भेदभाव और बिना कारण बताए प्रवेश अस्वीकार किए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
न्यायालय का केंद्रीय तर्क और संप्रभु शक्ति
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वीजा जारी करना, प्रवेश से इनकार करना और आव्रजन (इमिग्रेशन) मंजूरी देना राज्य के संप्रभु कार्य हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक विवेक जैसे गंभीर पहलू शामिल होते हैं। अदालत ने रेखांकित किया कि वीजा की आवश्यकताओं को पूरा करना और देश में वास्तविक प्रवेश पाना दोनों अलग-अलग विषय हैं। वैधानिक ढांचा यह मानता है कि केवल वीजा होने मात्र से भारत में प्रवेश का कोई पूर्ण और अशर्त अधिकार स्वतः सृजित नहीं होता।
समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) पर निर्णय
न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसके पति को अनुमति मिलना और उसे रोका जाना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। अदालत के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ता के संबंध में विशिष्ट 'प्रतिकूल इनपुट्स' (Adverse Inputs) प्राप्त हुए थे, इसलिए दोनों मामलों को एक समान नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।
सारांश (Summary):
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वैध वीजा होने मात्र से किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का कोई अंतर्निहित या कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं मिल जाता। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के आधार पर तुर्कमेनिस्तान की नागरिक की याचिका खारिज करते हुए दिया गया।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
मामला एवं कानूनी पृष्ठभूमि
यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब तुर्कमेनिस्तान की एक नागरिक को वैध बिजनेस वीजा होने के बावजूद नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवेश से रोक दिया गया और उसे उसी दिन वापस लौटना पड़ा। याचिकाकर्ता ने अपने पति, जो समान श्रेणी के वीजा पर आए थे और जिन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई थी, के साथ हुए कथित भेदभाव और बिना कारण बताए प्रवेश अस्वीकार किए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
न्यायालय का केंद्रीय तर्क और संप्रभु शक्ति
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वीजा जारी करना, प्रवेश से इनकार करना और आव्रजन (इमिग्रेशन) मंजूरी देना राज्य के संप्रभु कार्य हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक विवेक जैसे गंभीर पहलू शामिल होते हैं। अदालत ने रेखांकित किया कि वीजा की आवश्यकताओं को पूरा करना और देश में वास्तविक प्रवेश पाना दोनों अलग-अलग विषय हैं। वैधानिक ढांचा यह मानता है कि केवल वीजा होने मात्र से भारत में प्रवेश का कोई पूर्ण और अशर्त अधिकार स्वतः सृजित नहीं होता।
समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) पर निर्णय
न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसके पति को अनुमति मिलना और उसे रोका जाना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। अदालत के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ता के संबंध में विशिष्ट 'प्रतिकूल इनपुट्स' (Adverse Inputs) प्राप्त हुए थे, इसलिए दोनों मामलों को एक समान नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का तीसरा चरण और नवीकरणीय ऊर्जा निकासी की चुनौतियाँ
Delight News
📅 05 Oct2026
केंद्र सरकार ने 1.86 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) के तीसरे चरण को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 135 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी को सुगम बनाना है। इसमें पहली बार बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) को शामिल किया गया है।
शीर्षक (Title): ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का तीसरा चरण और नवीकरणीय ऊर्जा निकासी की चुनौतियाँ
सारांश (Summary):
केंद्र सरकार ने 1.86 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) के तीसरे चरण को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 135 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी को सुगम बनाना है। इसमें पहली बार बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) को शामिल किया गया है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और उसका महत्व
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय पावर ग्रिड में एकीकृत करने के लिए समर्पित ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचा तैयार करने का एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम है। जैसे-जैसे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तेजी से विस्तार कर रही है, वैसे-वैसे ग्रिड में बिजली के संप्रेषण और संतुलन की चुनौती भी बढ़ रही है। 'ऊर्जा निकासी' (Evacuation) से तात्पर्य नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को उन स्थानों तक स्थानांतरित करना है जहाँ इसकी वास्तव में खपत होती है।
तीसरे चरण की मुख्य विशेषताएँ और बैटरी स्टोरेज
जीईसी के तीसरे चरण में पहली बार एक समर्पित बैटरी ऊर्जा भंडारण घटक को शामिल किया गया है, जिसमें 50 गीगावाट-घंटे (GWh) के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की तैनाती का प्रावधान है। ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ उच्च उत्पादन अवधि के दौरान अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली का भंडारण करती हैं और मांग बढ़ने तथा उत्पादन कम होने पर इसे डिस्चार्ज करती हैं। यह प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा को सुरक्षित रखने और ग्रिड की अस्थिरता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ट्रांसमिशन बाधाएँ और वित्तीय आवंटन
विशेष रूप से दिन के समय उच्च सौर उत्पादन के दौरान ट्रांसमिशन बाधाएँ और ग्रिड की भीड़भाड़ के कारण नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी बाधित होती है। इस समस्या से निपटने के लिए स्वीकृत 1.86 लाख करोड़ रुपये में से 1.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (InSTS) के लिए, 50,000 करोड़ रुपये 50 GWh BESS के लिए और 54,082 करोड़ रुपये केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFS) के रूप में आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय वित्तीय सहायता का उद्देश्य अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्कों को ऑफसेट करना और उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत को कम रखना है।
सारांश (Summary):
केंद्र सरकार ने 1.86 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) के तीसरे चरण को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 135 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी को सुगम बनाना है। इसमें पहली बार बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) को शामिल किया गया है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और उसका महत्व
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय पावर ग्रिड में एकीकृत करने के लिए समर्पित ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचा तैयार करने का एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम है। जैसे-जैसे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तेजी से विस्तार कर रही है, वैसे-वैसे ग्रिड में बिजली के संप्रेषण और संतुलन की चुनौती भी बढ़ रही है। 'ऊर्जा निकासी' (Evacuation) से तात्पर्य नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को उन स्थानों तक स्थानांतरित करना है जहाँ इसकी वास्तव में खपत होती है।
तीसरे चरण की मुख्य विशेषताएँ और बैटरी स्टोरेज
जीईसी के तीसरे चरण में पहली बार एक समर्पित बैटरी ऊर्जा भंडारण घटक को शामिल किया गया है, जिसमें 50 गीगावाट-घंटे (GWh) के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की तैनाती का प्रावधान है। ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ उच्च उत्पादन अवधि के दौरान अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली का भंडारण करती हैं और मांग बढ़ने तथा उत्पादन कम होने पर इसे डिस्चार्ज करती हैं। यह प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा को सुरक्षित रखने और ग्रिड की अस्थिरता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ट्रांसमिशन बाधाएँ और वित्तीय आवंटन
विशेष रूप से दिन के समय उच्च सौर उत्पादन के दौरान ट्रांसमिशन बाधाएँ और ग्रिड की भीड़भाड़ के कारण नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी बाधित होती है। इस समस्या से निपटने के लिए स्वीकृत 1.86 लाख करोड़ रुपये में से 1.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (InSTS) के लिए, 50,000 करोड़ रुपये 50 GWh BESS के लिए और 54,082 करोड़ रुपये केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFS) के रूप में आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय वित्तीय सहायता का उद्देश्य अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्कों को ऑफसेट करना और उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत को कम रखना है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संवर्ग बनाम आईपीएस प्रतिनियुक्ति विवाद और विधायी टकराव
Delight News
📅 05 Oct2026
उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिकाओं की सुनवाई से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के वरिष्ठ कमांड पदों पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की प्रतिनियुक्ति को लेकर पुराना संस्थागत विवाद फिर से गहरा गया है। यह विवाद संवर्ग प्रबंधन, पदोन्नति में ठहराव और न्यायिक निर्देशों बनाम विधायी कार्रवाइयों के बीच संतुलन से जुड़ा है।
शीर्षक (Title): केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संवर्ग बनाम आईपीएस प्रतिनियुक्ति विवाद और विधायी टकराव
सारांश (Summary):
उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिकाओं की सुनवाई से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के वरिष्ठ कमांड पदों पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की प्रतिनियुक्ति को लेकर पुराना संस्थागत विवाद फिर से गहरा गया है। यह विवाद संवर्ग प्रबंधन, पदोन्नति में ठहराव और न्यायिक निर्देशों बनाम विधायी कार्रवाइयों के बीच संतुलन से जुड़ा है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
हालिया विवाद और न्यायिक पृष्ठभूमि
शीर्ष अदालत ने 23 मई 2025 के अपने ऐतिहासिक फैसले (संजय प्रकाश बनाम भारत संघ) के अनुपालन न होने पर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। इस फैसले में न्यायालय ने सीएपीएफ के ग्रुप-ए कार्यपालिका संवर्गों को 'संगठित ग्रुप-ए सेवा' (OGAS) के रूप में मान्यता दी थी और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) तक आईपीएस प्रतिनियुक्ति को दो साल की समय सीमा के भीतर क्रमिक रूप से कम करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद सरकार द्वारा 46 आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाए जाने के बाद यह कानूनी और प्रशासनिक टकराव उत्पन्न हुआ है।
अंतर्निहित विवाद और संवर्ग ठहराव की समस्या
सीएपीएफ (सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी) के अपने स्वयं के ग्रुप-ए अधिकारी होते हैं जो सहायक कमांडेंट के रूप में शामिल होते हैं। पारंपरिक रूप से डीआईजी के 20% और आईजी के 50% पद आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित रहे हैं। संवर्ग अधिकारियों का तर्क है कि उच्च पदों पर बाहरी प्रतिनियुक्ति से गंभीर पदोन्नति अवरोध (स्टैग्नेशन) उत्पन्न होता है, जिससे वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के बाद भी उन्हें उच्च कमान पद नहीं मिल पाते और उनका मनोबल प्रभावित होता है।
नया सीएपीएफ अधिनियम और संवैधानिक प्रश्न
न्यायालय के 2025 के आदेश के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम पारित किया है। नए कानून में 50 प्रतिशत आईजी पद, कम से कम 67 प्रतिशत एडीजी पद और सभी स्पेशल डीजी तथा डीजी पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, इसमें यह भी प्रावधान है कि इसके तहत बनाए गए नियम न्यायालयों के किसी भी असंगत आदेश या निर्णय के बावजूद प्रभावी होंगे। वर्तमान में यह मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या यह विधायी ढांचा न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
सारांश (Summary):
उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिकाओं की सुनवाई से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के वरिष्ठ कमांड पदों पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की प्रतिनियुक्ति को लेकर पुराना संस्थागत विवाद फिर से गहरा गया है। यह विवाद संवर्ग प्रबंधन, पदोन्नति में ठहराव और न्यायिक निर्देशों बनाम विधायी कार्रवाइयों के बीच संतुलन से जुड़ा है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
हालिया विवाद और न्यायिक पृष्ठभूमि
शीर्ष अदालत ने 23 मई 2025 के अपने ऐतिहासिक फैसले (संजय प्रकाश बनाम भारत संघ) के अनुपालन न होने पर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। इस फैसले में न्यायालय ने सीएपीएफ के ग्रुप-ए कार्यपालिका संवर्गों को 'संगठित ग्रुप-ए सेवा' (OGAS) के रूप में मान्यता दी थी और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) तक आईपीएस प्रतिनियुक्ति को दो साल की समय सीमा के भीतर क्रमिक रूप से कम करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद सरकार द्वारा 46 आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाए जाने के बाद यह कानूनी और प्रशासनिक टकराव उत्पन्न हुआ है।
अंतर्निहित विवाद और संवर्ग ठहराव की समस्या
सीएपीएफ (सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी) के अपने स्वयं के ग्रुप-ए अधिकारी होते हैं जो सहायक कमांडेंट के रूप में शामिल होते हैं। पारंपरिक रूप से डीआईजी के 20% और आईजी के 50% पद आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित रहे हैं। संवर्ग अधिकारियों का तर्क है कि उच्च पदों पर बाहरी प्रतिनियुक्ति से गंभीर पदोन्नति अवरोध (स्टैग्नेशन) उत्पन्न होता है, जिससे वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के बाद भी उन्हें उच्च कमान पद नहीं मिल पाते और उनका मनोबल प्रभावित होता है।
नया सीएपीएफ अधिनियम और संवैधानिक प्रश्न
न्यायालय के 2025 के आदेश के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम पारित किया है। नए कानून में 50 प्रतिशत आईजी पद, कम से कम 67 प्रतिशत एडीजी पद और सभी स्पेशल डीजी तथा डीजी पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, इसमें यह भी प्रावधान है कि इसके तहत बनाए गए नियम न्यायालयों के किसी भी असंगत आदेश या निर्णय के बावजूद प्रभावी होंगे। वर्तमान में यह मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या यह विधायी ढांचा न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
G7 देशों द्वारा आपातकालीन भंडारों से क्रूड ऑयल और डीजल जारी करने का निर्णय
Delight News
📅 05 Oct2026
ग्रुप ऑफ सेवन (G7) देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने आपातकालीन भंडारों से 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और डीजल को चार महीने के भीतर चरणबद्ध तरीके से जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समन्वित कदम अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के माध्यम से उठाया जा रहा है।
शीर्षक (Title): G7 देशों द्वारा आपातकालीन भंडारों से क्रूड ऑयल और डीजल जारी करने का निर्णय
सारांश (Summary):
ग्रुप ऑफ सेवन (G7) देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने आपातकालीन भंडारों से 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और डीजल को चार महीने के भीतर चरणबद्ध तरीके से जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समन्वित कदम अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के माध्यम से उठाया जा रहा है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
G7 संगठन का परिचय और विकास
जी-7 (Group of Seven) दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है, जिसके सदस्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में तेल संकट के दौर में वैश्विक आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए की गई थी। वर्ष 1998 में रूस के जुड़ने से यह समूह कुछ समय के लिए 'जी-8' बन गया था, किंतु 2014 में रूस के निष्कासन के बाद यह पुनः 'जी-7' के स्वरूप में आ गया। वर्तमान में यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था के अलावा विदेश नीति, सुरक्षा, व्यापार, जलवायु और विकास जैसे व्यापक वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है।
शासन प्रणाली और कार्यप्रणाली
जी-7 समूह का कोई स्थायी सचिवालय, प्रशासनिक ढांचा या निश्चित प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश नहीं होते हैं। इस समूह की अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच प्रतिवर्ष कैलेण्डर वर्ष के आधार पर चक्रानुक्रम (रोटेशन) में बदलती रहती है। यूरोपीय संघ (EU) इस समूह का सदस्य तो है, लेकिन वह इसकी घूर्णन अध्यक्षता नहीं संभालता है। अध्यक्षता करने वाला देश ही उस वर्ष के एजेंडे और मुख्य प्राथमिकताओं को तय करता है। इस समूह के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय आम सहमति (Consensus) के आधार पर लिए जाते हैं।
हालिया आपातकालीन निर्णय और ऊर्जा संकट
हाल ही में G7 देशों ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के साथ मिलकर भू-राजनीतिक संघर्षों और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण रिकॉर्ड स्तर पर पहुँची ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 100 मिलियन बैरल डीजल और कच्चे तेल को आपातकालीन भंडारों से मुक्त करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत शुरुआती 20 दिनों में ही भारी मात्रा में डीजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वैश्विक बाजारों पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके और सदस्य देश एक-दूसरे पर ऊर्जा निर्यात प्रतिबंध न लगाने के लिए प्रतिबद्ध रहें।
सारांश (Summary):
ग्रुप ऑफ सेवन (G7) देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने आपातकालीन भंडारों से 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और डीजल को चार महीने के भीतर चरणबद्ध तरीके से जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समन्वित कदम अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के माध्यम से उठाया जा रहा है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
G7 संगठन का परिचय और विकास
जी-7 (Group of Seven) दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है, जिसके सदस्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में तेल संकट के दौर में वैश्विक आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए की गई थी। वर्ष 1998 में रूस के जुड़ने से यह समूह कुछ समय के लिए 'जी-8' बन गया था, किंतु 2014 में रूस के निष्कासन के बाद यह पुनः 'जी-7' के स्वरूप में आ गया। वर्तमान में यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था के अलावा विदेश नीति, सुरक्षा, व्यापार, जलवायु और विकास जैसे व्यापक वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है।
शासन प्रणाली और कार्यप्रणाली
जी-7 समूह का कोई स्थायी सचिवालय, प्रशासनिक ढांचा या निश्चित प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश नहीं होते हैं। इस समूह की अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच प्रतिवर्ष कैलेण्डर वर्ष के आधार पर चक्रानुक्रम (रोटेशन) में बदलती रहती है। यूरोपीय संघ (EU) इस समूह का सदस्य तो है, लेकिन वह इसकी घूर्णन अध्यक्षता नहीं संभालता है। अध्यक्षता करने वाला देश ही उस वर्ष के एजेंडे और मुख्य प्राथमिकताओं को तय करता है। इस समूह के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय आम सहमति (Consensus) के आधार पर लिए जाते हैं।
हालिया आपातकालीन निर्णय और ऊर्जा संकट
हाल ही में G7 देशों ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के साथ मिलकर भू-राजनीतिक संघर्षों और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण रिकॉर्ड स्तर पर पहुँची ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 100 मिलियन बैरल डीजल और कच्चे तेल को आपातकालीन भंडारों से मुक्त करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत शुरुआती 20 दिनों में ही भारी मात्रा में डीजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वैश्विक बाजारों पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके और सदस्य देश एक-दूसरे पर ऊर्जा निर्यात प्रतिबंध न लगाने के लिए प्रतिबद्ध रहें।
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