आरएसएस की कानूनी स्थिति और न्यायिक व्यक्ति की अवधारणा
Delight News
📅 24 Jun2026
हाल ही में कर्नाटक के गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए जाने के बाद यह विषय चर्चा में है। आरएसएस स्वयं को एक स्वैच्छिक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन मानता है, जो किसी भी अधिनियम (जैसे सोसायटी या ट्रस्ट एक्ट) के तहत पंजीकृत नहीं है। यह घटनाक्रम कानून में 'विधिक व्यक्ति' (Legal Entity) की परिभाषा पर बहस को जन्म देता है।
आरएसएस की कानूनी स्थिति और न्यायिक व्यक्ति की अवधारणा
खबर का निचोड़
हाल ही में कर्नाटक के गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए जाने के बाद यह विषय चर्चा में है। आरएसएस स्वयं को एक स्वैच्छिक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन मानता है, जो किसी भी अधिनियम (जैसे सोसायटी या ट्रस्ट एक्ट) के तहत पंजीकृत नहीं है। यह घटनाक्रम कानून में 'विधिक व्यक्ति' (Legal Entity) की परिभाषा पर बहस को जन्म देता है।
विस्तृत विश्लेषण
कानूनी इकाई या विधिक व्यक्ति क्या है?
विधि (कानून) के अंतर्गत 'व्यक्ति' का तात्पर्य किसी भी ऐसी संस्था या इकाई से है जिसके पास कानूनी अधिकार और दायित्व होते हैं। कानूनन इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
प्राकृतिक व्यक्ति (Natural Person): इसके अंतर्गत सभी जीवित मनुष्य आते हैं।
विधिक या कृत्रिम व्यक्ति (Juridical/Artificial Person): यह एक ऐसी कानूनी इकाई होती है जिसे कानून द्वारा अधिकार दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए कोई कंपनी, पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट या वैधानिक निकाय।
एक विधिक व्यक्ति के पास संपत्ति रखने, अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) करने और अदालत में मुकदमा दायर करने या खुद पर मुकदमा चलाए जाने का अधिकार होता है, जो इसके सदस्यों से अलग होता है।
आरएसएस का संगठनात्मक ढांचा और कानूनी स्थिति
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना वर्ष 1925 में विजयादशमी के दिन डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार द्वारा नागपुर में की गई थी। स्थापना के बाद से ही आरएसएस ने स्वयं को एक पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित करने के बजाय व्यक्तियों के एक स्वैच्छिक समूह या "निकाय" के रूप में बनाए रखा है।
यह संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882, या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (गैर-लाभकारी कंपनी) के तहत एक पंजीकृत विधिक इकाई नहीं है। कानूनी रूप से पंजीकृत न होने के कारण तकनीकी रूप से इसे एक गैर-पंजीकृत स्वैच्छिक निकाय (Unregistered Associations of Persons) माना जाता है।
ऐतिहासिक संदर्भ और प्रतिबंध
स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात के भारतीय इतिहास में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संगठन पर अल्पकालिक प्रतिबंध लगाया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ बातचीत और संगठन का एक लिखित संविधान तैयार करने की प्रतिबद्धता के बाद जुलाई 1949 में इस प्रतिबंध को हटा लिया गया था। इसके बाद आपातकाल (1975-77) और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी संगठन पर अस्थाई प्रतिबंध लगाए गए थे।
परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य
स्थापना: 27 सितंबर 1925 (विजयादशमी), नागपुर (महाराष्ट्र)।
संस्थापक: डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार।
संविधान निर्माण: प्रतिबंध हटने के बाद 1949 में आरएसएस ने अपना लिखित संविधान अपनाया, जिसमें इसे लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक संगठन बताया गया है।
विचारधारा: मुख्य रूप से 'हिंदुत्व' और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित।
कानूनी स्थिति: यह किसी भी केंद्रीय या राज्य पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत विधिक व्यक्ति (Juridical Person) नहीं है, बल्कि एक गैर-पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन है।
खबर का निचोड़
हाल ही में कर्नाटक के गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए जाने के बाद यह विषय चर्चा में है। आरएसएस स्वयं को एक स्वैच्छिक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन मानता है, जो किसी भी अधिनियम (जैसे सोसायटी या ट्रस्ट एक्ट) के तहत पंजीकृत नहीं है। यह घटनाक्रम कानून में 'विधिक व्यक्ति' (Legal Entity) की परिभाषा पर बहस को जन्म देता है।
विस्तृत विश्लेषण
कानूनी इकाई या विधिक व्यक्ति क्या है?
विधि (कानून) के अंतर्गत 'व्यक्ति' का तात्पर्य किसी भी ऐसी संस्था या इकाई से है जिसके पास कानूनी अधिकार और दायित्व होते हैं। कानूनन इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
प्राकृतिक व्यक्ति (Natural Person): इसके अंतर्गत सभी जीवित मनुष्य आते हैं।
विधिक या कृत्रिम व्यक्ति (Juridical/Artificial Person): यह एक ऐसी कानूनी इकाई होती है जिसे कानून द्वारा अधिकार दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए कोई कंपनी, पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट या वैधानिक निकाय।
एक विधिक व्यक्ति के पास संपत्ति रखने, अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) करने और अदालत में मुकदमा दायर करने या खुद पर मुकदमा चलाए जाने का अधिकार होता है, जो इसके सदस्यों से अलग होता है।
आरएसएस का संगठनात्मक ढांचा और कानूनी स्थिति
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना वर्ष 1925 में विजयादशमी के दिन डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार द्वारा नागपुर में की गई थी। स्थापना के बाद से ही आरएसएस ने स्वयं को एक पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित करने के बजाय व्यक्तियों के एक स्वैच्छिक समूह या "निकाय" के रूप में बनाए रखा है।
यह संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882, या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (गैर-लाभकारी कंपनी) के तहत एक पंजीकृत विधिक इकाई नहीं है। कानूनी रूप से पंजीकृत न होने के कारण तकनीकी रूप से इसे एक गैर-पंजीकृत स्वैच्छिक निकाय (Unregistered Associations of Persons) माना जाता है।
ऐतिहासिक संदर्भ और प्रतिबंध
स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात के भारतीय इतिहास में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संगठन पर अल्पकालिक प्रतिबंध लगाया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ बातचीत और संगठन का एक लिखित संविधान तैयार करने की प्रतिबद्धता के बाद जुलाई 1949 में इस प्रतिबंध को हटा लिया गया था। इसके बाद आपातकाल (1975-77) और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी संगठन पर अस्थाई प्रतिबंध लगाए गए थे।
परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य
स्थापना: 27 सितंबर 1925 (विजयादशमी), नागपुर (महाराष्ट्र)।
संस्थापक: डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार।
संविधान निर्माण: प्रतिबंध हटने के बाद 1949 में आरएसएस ने अपना लिखित संविधान अपनाया, जिसमें इसे लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक संगठन बताया गया है।
विचारधारा: मुख्य रूप से 'हिंदुत्व' और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित।
कानूनी स्थिति: यह किसी भी केंद्रीय या राज्य पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत विधिक व्यक्ति (Juridical Person) नहीं है, बल्कि एक गैर-पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन है।
'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' फेम दृष्टिबाधित सिंगर का इलाज कराएंगी 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर
Delight News
📅 25 Sep2026
'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' गाने से सुर्खियों में आए दृष्टिबाधित सिंगर सुनील लोधी की जिंदगी जल्द बदलने वाली है. 'हनुमान अंश' फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने सुनील की आंखों का इलाज कराने और उनका सफल ऑपरेशन करवाने का बड़ा फैसला लिया है.
दृष्टिबाधित सिंगर सुनील लोधी के लिए मसीहा बनीं प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर
खबर का निचोड़:
'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' गाने से सुर्खियों में आए दृष्टिबाधित सिंगर सुनील लोधी की जिंदगी जल्द बदलने वाली है. 'हनुमान अंश' फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने सुनील की आंखों का इलाज कराने और उनका सफल ऑपरेशन करवाने का बड़ा फैसला लिया है.
आंखों की रोशनी लौटाने का संकल्प
संगीत की दुनिया में अपनी जादुई आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सुनील लोधी इन दिनों खासी चर्चा में हैं. बचपन से ही दृष्टिबाधित होने का दर्द झेल रहे सुनील ने कभी अपनी इस लाचारी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. वह ट्रेनों में संगीत गाकर अपना गुजर-बसर करते थे और अपनी कला से सबका दिल जीत लेते थे. अब उनकी इसी बेमिसाल कला और संघर्ष ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई है, जिसके चलते प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर उनकी मदद के लिए आगे आई हैं.
मुंबई में होगा सुनील का इलाज
'हनुमान अंश' फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने सुनील लोधी से किया अपना वादा पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने देश के बेहतरीन और शीर्ष डॉक्टरों से सुनील की आंखों के इलाज के लिए संपर्क किया है. इसके लिए डॉक्टर की ली गई अपॉइंटमेंट के बाद अब सुनील के मुंबई आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अनुप्रिया का मुख्य उद्देश्य यही है कि सुनील इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकें.
संघर्ष से सफलता तक का सफर
ट्रेनों में अपनी सुरीली आवाज से सफर करने वाले यात्रियों का मनोरंजन करने वाले सुनील के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है. उनकी यह कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं. अनुप्रिया नागर द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल एक कलाकार को नई रोशनी देगा, बल्कि समाज में मानवीय संवेदनाओं की एक बेहतरीन मिसाल भी पेश करेगा.
खबर का निचोड़:
'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' गाने से सुर्खियों में आए दृष्टिबाधित सिंगर सुनील लोधी की जिंदगी जल्द बदलने वाली है. 'हनुमान अंश' फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने सुनील की आंखों का इलाज कराने और उनका सफल ऑपरेशन करवाने का बड़ा फैसला लिया है.
आंखों की रोशनी लौटाने का संकल्प
संगीत की दुनिया में अपनी जादुई आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सुनील लोधी इन दिनों खासी चर्चा में हैं. बचपन से ही दृष्टिबाधित होने का दर्द झेल रहे सुनील ने कभी अपनी इस लाचारी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. वह ट्रेनों में संगीत गाकर अपना गुजर-बसर करते थे और अपनी कला से सबका दिल जीत लेते थे. अब उनकी इसी बेमिसाल कला और संघर्ष ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई है, जिसके चलते प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर उनकी मदद के लिए आगे आई हैं.
मुंबई में होगा सुनील का इलाज
'हनुमान अंश' फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने सुनील लोधी से किया अपना वादा पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने देश के बेहतरीन और शीर्ष डॉक्टरों से सुनील की आंखों के इलाज के लिए संपर्क किया है. इसके लिए डॉक्टर की ली गई अपॉइंटमेंट के बाद अब सुनील के मुंबई आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अनुप्रिया का मुख्य उद्देश्य यही है कि सुनील इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकें.
संघर्ष से सफलता तक का सफर
ट्रेनों में अपनी सुरीली आवाज से सफर करने वाले यात्रियों का मनोरंजन करने वाले सुनील के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है. उनकी यह कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं. अनुप्रिया नागर द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल एक कलाकार को नई रोशनी देगा, बल्कि समाज में मानवीय संवेदनाओं की एक बेहतरीन मिसाल भी पेश करेगा.
महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के लिए सरेआम फांसी की मांग
Delight News
📅 25 Sep2026
दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को सबक सिखाने के लिए कानूनों को और सख्त बनाया जाना चाहिए ताकि दोषियों को सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा दी जा सके।
महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के लिए सरेआम फांसी की मांग
सारांश:
दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को सबक सिखाने के लिए कानूनों को और सख्त बनाया जाना चाहिए ताकि दोषियों को सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा दी जा सके।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख
राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर सबसे ऊपर आ गया है। महिलाओं के खिलाफ लगातार सामने आ रहे जघन्य मामलों ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन आपराधिक घटनाओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बड़ा बयान दिया है। उनका साफ कहना है कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए अब आम सजा के प्रावधानों से आगे बढ़कर सोचना होगा।
कानून निर्माताओं से सख्त प्रावधानों की मांग
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कानून बनाने वालों से अपील की है कि वे अपराध की गंभीरता को पूरी तरह समझें। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचे में समीक्षा की जरूरत है ताकि सजा के प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया जा सके। जब तक न्याय व्यवस्था में अपराधियों के मन में कड़ा खौफ पैदा नहीं होगा, तब तक इस तरह की मानसिकता पर लगाम लगाना मुश्किल साबित होगा।
सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा का प्रस्ताव
अपने तीखे तेवर दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर अब देश भर में बहस छिड़ गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें ऐसे कड़े कानूनी प्रावधान बनाने चाहिए जिससे जघन्य अपराध करने वालों को सरेआम चौराहे पर फांसी पर लटकाया जा सके। उनका मानना है कि इस तरह की कड़ी और सार्वजनिक सजा से समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा और संभावित अपराधियों के हौसले पस्त होंगे।
सारांश:
दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को सबक सिखाने के लिए कानूनों को और सख्त बनाया जाना चाहिए ताकि दोषियों को सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा दी जा सके।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख
राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर सबसे ऊपर आ गया है। महिलाओं के खिलाफ लगातार सामने आ रहे जघन्य मामलों ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन आपराधिक घटनाओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बड़ा बयान दिया है। उनका साफ कहना है कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए अब आम सजा के प्रावधानों से आगे बढ़कर सोचना होगा।
कानून निर्माताओं से सख्त प्रावधानों की मांग
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कानून बनाने वालों से अपील की है कि वे अपराध की गंभीरता को पूरी तरह समझें। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचे में समीक्षा की जरूरत है ताकि सजा के प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया जा सके। जब तक न्याय व्यवस्था में अपराधियों के मन में कड़ा खौफ पैदा नहीं होगा, तब तक इस तरह की मानसिकता पर लगाम लगाना मुश्किल साबित होगा।
सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा का प्रस्ताव
अपने तीखे तेवर दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर अब देश भर में बहस छिड़ गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें ऐसे कड़े कानूनी प्रावधान बनाने चाहिए जिससे जघन्य अपराध करने वालों को सरेआम चौराहे पर फांसी पर लटकाया जा सके। उनका मानना है कि इस तरह की कड़ी और सार्वजनिक सजा से समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा और संभावित अपराधियों के हौसले पस्त होंगे।
IBPS RRB 2026: 13706 पदों पर बंपर भर्ती के लिए आवेदन शुरू
Delight News
📅 25 Sep2026
आईबीपीएस ने ग्रामीण बैंकों में 13706 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 27 सितंबर 2026 है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
IBPS RRB 2026: 13706 पदों पर बंपर भर्ती के लिए आवेदन शुरू
आईबीपीएस ने ग्रामीण बैंकों में 13706 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 27 सितंबर 2026 है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भर्ती प्रक्रिया और कुल पद
बैंकों में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने रूरल रीजनल बैंक यानी ग्रामीण बैंक के लिए 15वीं भर्ती प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस राष्ट्रव्यापी भर्ती अभियान के तहत कुल 13706 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पद निकलने से चयन की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं।
विभिन्न पदों का विवरण
इस भर्ती के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपरपज, ऑफिसर स्केल-I, ऑफिसर स्केल-II और ऑफिसर स्केल-III के पद शामिल हैं। हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवार अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार इनमें से किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्केल-I, II और III के पदों पर प्रशासनिक और प्रबंधकीय जिम्मेदारियां मिलती हैं, जबकि ऑफिस असिस्टेंट का पद क्लैरिकल स्तर का होता है।
महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 से लेकर 27 सितंबर 2026 तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी देरी के अपना फॉर्म समय पर पूरा कर लें। अंतिम समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने या सर्वर संबंधी समस्याओं से बचने के लिए समय से पहले आवेदन करना हमेशा समझदारी भरा कदम होता है।
चयन प्रक्रिया और पात्रता
उम्मीदवारों का चयन विभिन्न चरणों की परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कुछ पदों के लिए साक्षात्कार शामिल है। आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।
आईबीपीएस ने ग्रामीण बैंकों में 13706 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 27 सितंबर 2026 है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भर्ती प्रक्रिया और कुल पद
बैंकों में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने रूरल रीजनल बैंक यानी ग्रामीण बैंक के लिए 15वीं भर्ती प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस राष्ट्रव्यापी भर्ती अभियान के तहत कुल 13706 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पद निकलने से चयन की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं।
विभिन्न पदों का विवरण
इस भर्ती के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपरपज, ऑफिसर स्केल-I, ऑफिसर स्केल-II और ऑफिसर स्केल-III के पद शामिल हैं। हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवार अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार इनमें से किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्केल-I, II और III के पदों पर प्रशासनिक और प्रबंधकीय जिम्मेदारियां मिलती हैं, जबकि ऑफिस असिस्टेंट का पद क्लैरिकल स्तर का होता है।
महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 से लेकर 27 सितंबर 2026 तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी देरी के अपना फॉर्म समय पर पूरा कर लें। अंतिम समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने या सर्वर संबंधी समस्याओं से बचने के लिए समय से पहले आवेदन करना हमेशा समझदारी भरा कदम होता है।
चयन प्रक्रिया और पात्रता
उम्मीदवारों का चयन विभिन्न चरणों की परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कुछ पदों के लिए साक्षात्कार शामिल है। आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।
पीएम मोदी संग मॉर्फ्ड फोटो पर एफआईआर दर्ज
Delight News
📅 25 Sep2026
दिल्ली पुलिस ने एक 25-वर्षीय महिला की शिकायत पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी एडिटेड फोटो इस्तेमाल किए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में कई प्रमुख नाम सामने आए हैं और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है।
पीएम मोदी संग मॉर्फ्ड फोटो पर एफआईआर दर्ज
दिल्ली पुलिस ने एक 25-वर्षीय महिला की शिकायत पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी एडिटेड फोटो इस्तेमाल किए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में कई प्रमुख नाम सामने आए हैं और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है।
फोटो विवाद और पुलिस कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक सनसनीखेज मामले में एफआईआर दर्ज की है। मामला एक 25-वर्षीय महिला की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीजेपी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक मॉर्फ्ड या एडिटेड तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। महिला का साफ कहना था कि उनकी निजी तस्वीर को बिना किसी की अनुमति के एडिट किया गया, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची।
शिकायत में किन नामों का है ज़िक्र
सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस मामले में दर्ज की गई शिकायत में अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह का विशेष रूप से ज़िक्र किया गया है। हालांकि, पुलिस दस्तावेजों और शुरुआती जांच के अनुसार फिलहाल इन्हें सीधे तौर पर आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन शिकायत में इनके नाम होने से यह मामला और अधिक गंभीर बन गया है।
बिना अनुमति तस्वीर के इस्तेमाल पर सवाल
डिजिटल युग में किसी भी व्यक्ति की निजी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करना और उन्हें सार्वजनिक मंचों या विरोध प्रदर्शनों में इस्तेमाल करना एक बड़ा कानूनी अपराध बनता जा रहा है। इस घटना ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों और डिजिटल सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला द्वारा की गई इस शिकायत के बाद कानून अपना काम कर रहा है और पुलिस इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि इस तस्वीर को एडिट करने और प्रसारित करने के पीछे असल में किन लोगों का हाथ था।
दिल्ली पुलिस ने एक 25-वर्षीय महिला की शिकायत पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी एडिटेड फोटो इस्तेमाल किए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में कई प्रमुख नाम सामने आए हैं और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है।
फोटो विवाद और पुलिस कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक सनसनीखेज मामले में एफआईआर दर्ज की है। मामला एक 25-वर्षीय महिला की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीजेपी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक मॉर्फ्ड या एडिटेड तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। महिला का साफ कहना था कि उनकी निजी तस्वीर को बिना किसी की अनुमति के एडिट किया गया, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची।
शिकायत में किन नामों का है ज़िक्र
सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस मामले में दर्ज की गई शिकायत में अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह का विशेष रूप से ज़िक्र किया गया है। हालांकि, पुलिस दस्तावेजों और शुरुआती जांच के अनुसार फिलहाल इन्हें सीधे तौर पर आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन शिकायत में इनके नाम होने से यह मामला और अधिक गंभीर बन गया है।
बिना अनुमति तस्वीर के इस्तेमाल पर सवाल
डिजिटल युग में किसी भी व्यक्ति की निजी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करना और उन्हें सार्वजनिक मंचों या विरोध प्रदर्शनों में इस्तेमाल करना एक बड़ा कानूनी अपराध बनता जा रहा है। इस घटना ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों और डिजिटल सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला द्वारा की गई इस शिकायत के बाद कानून अपना काम कर रहा है और पुलिस इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि इस तस्वीर को एडिट करने और प्रसारित करने के पीछे असल में किन लोगों का हाथ था।
एशियन गेम्स 2026: कमलजीत और सुरुचि का ऐतिहासिक स्वर्ण पदक
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📅 25 Sep2026
एशियन गेम्स में शुक्रवार को निशानेबाज सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 484.6 पॉइंट्स के साथ 10 मीटर एयर पिस्तौल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियन गेम्स के इतिहास में इस इवेंट में भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है। यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है।
एशियन गेम्स 2026: कमलजीत और सुरुचि का ऐतिहासिक स्वर्ण पदक
एशियन गेम्स में शुक्रवार को निशानेबाज सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 484.6 पॉइंट्स के साथ 10 मीटर एयर पिस्तौल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियन गेम्स के इतिहास में इस इवेंट में भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है। यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है।
ऐतिहासिक जीत का सफर
एशियन गेम्स के महाकुंभ में भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। शुक्रवार का दिन भारतीय खेल जगत के लिए बेहद खास रहा, जहां देश के प्रतिभावान निशानेबाजों ने अपनी सटीकता और एकाग्रता का लोहा मनवाया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।
कमलजीत और सुरुचि का शानदार प्रदर्शन
निशानेबाजी के इस कड़े मुकाबले में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने मैदान पर उतरकर शुरुआत से ही अपना दबदबा कायम रखा। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल का परिचय देते हुए कुल 484.6 पॉइंट्स का यह जादुई आंकड़ा छुआ। 10 मीटर एयर पिस्तौल मिश्रित टीम स्पर्धा के इस फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।
एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार स्वर्ण
यह जीत सामान्य नहीं है क्योंकि एशियन गेम्स के पूरे इतिहास में इस विशेष इवेंट में भारत को कभी स्वर्ण पदक नहीं मिला था। सुरुचि और कमलजीत की इस जोड़ी ने इस सूखे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही भारतीय निशानेबाजी ने एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है।
भारत की झोली में आया दूसरा गोल्ड मेडल
एशियन गेम्स 2026 के इस संस्करण में भारत के लिए यह दूसरा स्वर्ण पदक है। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय खिलाड़ियों का जोश और उनका प्रदर्शन देश की पदक तालिका को लगातार मजबूत कर रहा है। इस बड़ी जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और खेल प्रेमियों द्वारा लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है।
एशियन गेम्स में शुक्रवार को निशानेबाज सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 484.6 पॉइंट्स के साथ 10 मीटर एयर पिस्तौल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियन गेम्स के इतिहास में इस इवेंट में भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है। यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है।
ऐतिहासिक जीत का सफर
एशियन गेम्स के महाकुंभ में भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। शुक्रवार का दिन भारतीय खेल जगत के लिए बेहद खास रहा, जहां देश के प्रतिभावान निशानेबाजों ने अपनी सटीकता और एकाग्रता का लोहा मनवाया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।
कमलजीत और सुरुचि का शानदार प्रदर्शन
निशानेबाजी के इस कड़े मुकाबले में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने मैदान पर उतरकर शुरुआत से ही अपना दबदबा कायम रखा। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल का परिचय देते हुए कुल 484.6 पॉइंट्स का यह जादुई आंकड़ा छुआ। 10 मीटर एयर पिस्तौल मिश्रित टीम स्पर्धा के इस फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।
एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार स्वर्ण
यह जीत सामान्य नहीं है क्योंकि एशियन गेम्स के पूरे इतिहास में इस विशेष इवेंट में भारत को कभी स्वर्ण पदक नहीं मिला था। सुरुचि और कमलजीत की इस जोड़ी ने इस सूखे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही भारतीय निशानेबाजी ने एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है।
भारत की झोली में आया दूसरा गोल्ड मेडल
एशियन गेम्स 2026 के इस संस्करण में भारत के लिए यह दूसरा स्वर्ण पदक है। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय खिलाड़ियों का जोश और उनका प्रदर्शन देश की पदक तालिका को लगातार मजबूत कर रहा है। इस बड़ी जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और खेल प्रेमियों द्वारा लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है।
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