
अब सोलर पैनल लगाना होगा 20% तक महंगा, जानें वजह
सोलर एनर्जी अपनाने की सोच रहे लोगों और डेवलपर्स को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, अगले 6-8 महीनों में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत 20% तक बढ़ सकती है। इसकी मुख्य वजह महंगे घरेलू सोलर सेल का अनिवार्य इस्तेमाल और कॉपर-एल्यूमीनियम की बढ़ती कीमतें हैं।
खबर का निचोड़
सोलर एनर्जी अपनाने की सोच रहे लोगों और डेवलपर्स को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, अगले 6-8 महीनों में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत 20% तक बढ़ सकती है। इसकी मुख्य वजह महंगे घरेलू सोलर सेल का अनिवार्य इस्तेमाल और कॉपर-एल्यूमीनियम की बढ़ती कीमतें हैं।
सोलर प्रोजेक्ट्स पर मंडराया महंगाई का साया
देश में सोलर पावर को बढ़ावा देने की मुहिम के बीच एक चिंताजनक खबर सामने आई है। आने वाले छह से आठ महीनों में बड़े पैमानों के सोलर प्रोजेक्ट्स स्थापित करना काफी महंगा साबित होने वाला है। रेटिंग एजेंसी ICRA की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सोलर प्रोजेक्ट्स की कुल लागत में 20 प्रतिशत तक का भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। जो कंपनियां या डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने जा रहे हैं, उन्हें अब अपने बजट में बड़ा फेरबदल करना होगा।
क्यों बढ़ रही है सोलर पैनलों की लागत?
लागत में इस उछाल के पीछे दो मुख्य कारण जिम्मेदार हैं। पहला कारण सरकार का वह नया नियम है, जो 1 जून से प्रभावी हो चुका है। इसके तहत सोलर प्रोजेक्ट्स में चीन से आयातित सस्ते सोलर सेल्स के बजाय देश में बने महंगे घरेलू सोलर सेल्स का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में बने सेल्स की कीमतें विदेशी सेल्स की तुलना में अधिक हैं, जिससे सीधे तौर पर प्रोजेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है।
दूसरा बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा तनाव है। पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके चलते कॉपर और एल्यूमीनियम जैसी बुनियादी धातुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। सोलर पैनल और उनके स्ट्रक्चर के निर्माण में इन धातुओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जिससे प्रोजेक्ट्स का ओवरऑल बजट काफी बढ़ गया है।
डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का असर
정부 के डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (DCR) नियम का मकसद देश को सोलर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। हालांकि, अल्पकालिक रूप से इसका सीधा असर प्रोजेक्ट की लागत पर पड़ रहा है। घरेलू स्तर पर सोलर सेल्स का उत्पादन फिलहाल सीमित है और उनकी लागत आयातित सेल्स से ज्यादा है। जब तक देश के भीतर बड़े पैमाने पर सप्लाई चेन मजबूत नहीं होती और उत्पादन लागत कम नहीं होती, तब तक डेवलपर्स को यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना ही पड़ेगा।
मेटल मार्केट का अतिरिक्त दबाव
सोलर इंडस्ट्री केवल सेल्स पर ही निर्भर नहीं होती, बल्कि इसके ढांचे और वायरिंग के लिए कॉपर तथा एल्यूमीनियम बेहद जरूरी हैं। कमोडिटी मार्केट में इन धातुओं की कीमतों में आई तेजी ने सोलर पावर डेवलपर्स की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इन संयुक्त कारणों से आने वाले दिनों में सोलर एनर्जी सेक्टर में नई परियोजनाओं की रफ्तार और उनकी दरों पर सीधा असर देखने को मिल सकता है।

पटना में कचरे से बनेगी बिजली: PM मोदी करेंगे शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार के वैशाली में पटना के रामचक बैरिया में बनने वाले ₹514.59 करोड़ के वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। करीब 40 एकड़ में विकसित होने वाले इस प्लांट में पटना समेत 13 नगर निकायों के रोजाना 1,600 टन कचरे से 15 मेगावाट बिजली, बायोगैस और जैविक खाद बनाई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार के वैशाली में पटना के रामचक बैरिया में बनने वाले वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत ₹514.59 करोड़ निर्धारित की गई है।
13 नगर निकायों के कचरे का होगा इस्तेमाल
यह प्लांट पटना समेत कुल 13 नगर निकायों की कचरा समस्या को हल करने में अहम भूमिका निभाएगा। इन निकायों से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे को एकत्र कर इस प्लांट तक पहुंचाया जाएगा।
आंकड़ों के मुताबिक प्लांट में रोजाना आने वाले 1,600 टन कचरे को प्रोसेस किया जाएगा। इससे कचरे के बड़े ढेर से निजात मिलने के साथ ही संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
40 एकड़ में बनेगा प्लांट, मिलेंगी ये सुविधाएं
यह पूरी परियोजना करीब 40 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विकसित की जाएगी। आधुनिक तकनीक पर आधारित इस संयंत्र से ऊर्जा और कृषि क्षेत्र को भी सीधा लाभ मिलेगा।
इस प्लांट के माध्यम से 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही कचरे के प्रसंस्करण से बायोगैस और जैविक खाद भी तैयार की जाएगी, जिससे स्वच्छता और ऊर्जा उत्पादन दोनों लक्ष्यों को बल मिलेगा।

यूपी के सरकारी स्कूलों की बदहाली: CJP के ऑडिट में खुलासा
कॉकरोच जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों के 20 सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट किया है। सह-संयोजक सौरव दास के नेतृत्व में हुए इस निरीक्षण की रिपोर्ट में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कई स्कूलों में पेयजल, शौचालय, कंप्यूटर और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं नदारद मिलीं।
पार्टी की ओर से चार जिलों के कुल 20 सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट किया गया है। इस निरीक्षण के बाद जारी रिपोर्ट ने स्कूलों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की स्थिति को उजागर कर दिया है।
चार जिलों के 20 स्कूलों का हुआ निरीक्षण
सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास के नेतृत्व में यह पूरा निरीक्षण अभियान चलाया गया। टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़, मेरठ, सहारनपुर और पीलीभीत जिलों के स्कूलों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया।
इन चारों जिलों के चुने गए 20 सरकारी स्कूलों में शिक्षा और मूलभूत व्यवस्थाओं की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान स्कूलों के भीतर मौजूद सुविधाओं और कमियों का बारीकी से आकलन किया गया।
पेयजल, शौचालय और कंप्यूटर की भारी कमी
सोशल ऑडिट की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जांच किए गए स्कूलों में से छह स्कूलों में छात्रों के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था नहीं मिली।
इसके अलावा 10 स्कूलों में शौचालय खराब स्थिति में पाए गए। आधुनिक शिक्षा और अध्ययन से जुड़ी सुविधाओं का भी अभाव दिखा, जहां 12 स्कूलों में कंप्यूटर और 8 स्कूलों में लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

शेयर बाज़ार में बुल्स का कब्ज़ा: सेंसेक्स 897 अंक उछला
शेयर बाज़ार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज की गई। सेंसेक्स 897 अंक चढ़कर 83,919 पर जबकि निफ्टी 286 अंक बढ़कर 25,800 पर बंद हुआ। दोनों प्रमुख इंडेक्स 9 महीने के उच्चतम स्तर पर दिखे और बैंकिंग, आईटी तथा फार्मा शेयरों में खरीदारी रही।
कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 897 अंक की बड़ी छलांग लगाकर 83,919 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 286 अंक की बढ़त के साथ 25,800 के स्तर पर बंद होने में सफल रहा।
9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचे इंडेक्स
बाज़ार की इस जोरदार तेजी के बीच दोनों प्रमुख इंडेक्स 9 महीने के उच्चतम स्तर पर कारोबार करते दिखे। लगातार दूसरे दिन आई इस मजबूती ने बाज़ार की धारणा को और सकारात्मक बना दिया है।
प्रमुख सूचकांकों के इस प्रदर्शन से कारोबारी सत्र के दौरान चौतरफा उत्साह का माहौल रहा। सेंसेक्स और निफ्टी की इस चाल ने बाज़ार में खरीदारी के रुख को मजबूती दी।
इन सेक्टर्स में दिखी जोरदार खरीदारी
तेजी के इस दौर में बैंकिंग, आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खासी खरीदारी देखने को मिली। प्रमुख कंपनियों के शेयरों में आई मजबूती ने सूचकांकों को ऊपर ले जाने में अहम भूमिका निभाई।
कारोबारी सत्र के समापन पर सेंसेक्स की 20 कंपनियां तेज़ी के साथ हरे निशान में बंद हुईं। बैंकिंग, आईटी और फार्मा शेयरों की बढ़त ने पूरे बाज़ार को मजबूत सहारा प्रदान किया।

कभी खुशी कभी गम: 9 घंटे रोईं करीना, पूछा कौन मरा
फिल्ममेकर करण जौहर ने फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग से जुड़ा करीना कपूर का मजेदार किस्सा साझा किया है। एक फ्यूनरल सीन में करीना करीब 9 घंटे तक रोती रहीं और बाद में पूछा कि किसकी मौत हुई थी। करण को फाइनल कट से करीना के 7 मिनट के फुटेज हटाने पड़े थे।
करण जौहर ने बताया कि फिल्म के एक फ्यूनरल सीन की शूटिंग के वक्त करीना कपूर लगातार करीब 9 घंटे तक रोती रहीं। लंबे समय तक भावुक दृश्य निभाने के बाद उनका सवाल सुनकर सभी हैरान रह गए।
शूटिंग के बाद पूछा कौन मरा
करण जौहर के मुताबिक शूटिंग खत्म होने के बाद करीना कपूर ने पूछा कि आखिर उस सीन में किसकी मौत हुई थी। बिना यह जाने कि सीन में किसका निधन दिखाया गया है, वह घंटों तक रोती रहीं।
फिल्म के सेट से सामने आया यह किस्सा बेहद हल्का-फुल्का और मजेदार है। शूटिंग के दौरान कलाकारों के बीच की ऐसी बातें दर्शकों का ध्यान तेजी से खींचती हैं।
फाइनल कट से हटा 7 मिनट का फुटेज
करण जौहर ने यह भी बताया कि उन्हें फिल्म के फाइनल कट से करीना के 7 मिनट के फुटेज हटाने पड़े थे। लंबे दृश्य की वजह से अंतिम एडिट में इस हिस्से को काटने का फैसला लिया गया था।
गौरतलब है कि कभी खुशी कभी गम दिसंबर 2001 में रिलीज हुई थी। रिलीज के लंबे समय बाद भी इस फिल्म से जुड़े किस्से लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं।

सिराज के चयन पर किरेन रिजिजू का पलटवार
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पेसर मोहम्मद सिराज को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। रिजिजू ने कहा कि वह राजनीति नहीं करना चाहते लेकिन यहां धर्म के आधार पर किसी की अनदेखी नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में मेरिट और हुनर के आधार पर मौका मिलता है।
इस बयान पर पलटवार करते हुए किरेन रिजिजू ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं।
धर्म नहीं, मेरिट और हुनर है आधार
किरेन रिजिजू ने अपने बयान में कहा कि यहां धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति की अनदेखी नहीं की जाती है। उनके अनुसार देश में प्रतिभा और काबिलियत को प्राथमिकता दी जाती है।
उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में मेरिट और हुनर के आधार पर मौका मिलता है। रिजिजू की इस टिप्पणी ने इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है।
सिराज के बाहर होने पर जारी चर्चा
मोहम्मद सिराज से जुड़ा यह मामला राजनीतिक और खेल हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इमरान मसूद के बयान के बाद इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर किए जाने को लेकर पूर्व क्रिकेटरों ने भी हैरानी जताई है। ऐसे में टीम चयन और उससे जुड़े बयानों पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।
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