4 जुलाई 2026: परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स - प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम विश्लेषण
2. संक्षिप्त सारांश (Summary)
आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:
भारत में क्रेच (Crèche) दिशानिर्देश और श्रम कानून।
16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन।
ICC के गर्भावस्था के बाद 'रिटर्न टू प्ले' दिशानिर्देश।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, 2026।
बुंडिबुग्यो वायरस रोग (BVD) का प्रकोप।
भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट 'विक्रम-1'।
बोरजुली आर्द्रभूमि (Wetland) का संरक्षण।
अदन की खाड़ी की रणनीतिक स्थिति।
3. विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis)
1. भारत में क्रेच (Crèche) दिशानिर्देश: श्रम कानून एवं सुरक्षा मानक
न्यूज में क्यों: हाल ही में भारत सरकार ने कार्यस्थलों पर शिशु गृह (Crèche) की अनिवार्य स्थापना को लेकर 'मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम' के तहत नए सुरक्षा और बुनियादी ढांचा मानकों को अधिसूचित किया है।
विश्लेषण:
भारतीय श्रम कानूनों के अनुसार, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए क्रेच सुविधा अनिवार्य है। इसका उद्देश्य कामकाजी माताओं की भागीदारी बढ़ाना और बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
प्रमुख प्रावधान:
स्थान का चयन: क्रेच कार्यस्थल के निकट या 500 मीटर के दायरे में होना चाहिए।
सुरक्षा ऑडिट: प्रत्येक क्रेच में अनिवार्य फायर सेफ्टी और चाइल्ड-सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।
कर्मचारी अनुपात: बच्चों की उम्र के अनुसार प्रशिक्षित देखभाल करने वालों का निर्धारित अनुपात अनिवार्य है।
स्वास्थ्य प्रोटोकॉल: बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और आपातकालीन चिकित्सा सहायता की उपलब्धता।
निगरानी: स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण।
परीक्षा हेतु 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स:
मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने क्रेच सुविधा को अनिवार्य बनाया।
50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों पर यह नियम लागू होता है।
क्रेच का प्रबंधन 'नेशनल ट्रस्ट' या मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा समर्थित हो सकता है।
कार्यस्थल की दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर नियोक्ता पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।
2. 16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन
न्यूज में क्यों: 16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत' (FOIP) विजन पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया।
विश्लेषण:
भारत और जापान के बीच संबंधों का आधार 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' है। यह शिखर सम्मेलन डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा सहयोग पर केंद्रित रहा।
प्रमुख चर्चाएं:
बुलेट ट्रेन परियोजना (MASR) की प्रगति की समीक्षा।
उत्तर-पूर्व भारत में बुनियादी ढांचा विकास हेतु जापानी निवेश।
साइबर सुरक्षा और एआई (AI) नीति में सहयोग।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण।
ग्रीन हाइड्रोजन और डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान।
परीक्षा हेतु 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स:
भारत-जापान शिखर सम्मेलन 2006 में शुरू हुआ था।
'सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप' पर समझौता हुआ है।
बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर है।
FOIP (Free and Open Indo-Pacific) भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का हिस्सा है।
जापान भारत के शीर्ष 5 विदेशी निवेशकों में शामिल है।
(नोट: स्थान सीमा के कारण शेष विषयों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है)
3. ICC के 'रिटर्न टू प्ले' पोस्ट-प्रेग्नेंसी दिशानिर्देश
विश्लेषण: आईसीसी ने महिला एथलीटों के लिए गर्भावस्था के बाद खेल में वापसी हेतु 'सपोर्ट सिस्टम' जारी किया है।
परीक्षा फैक्ट्स: 1. यह महिला एथलीटों के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। 2. अनुबंध सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। 3. रिकवरी के लिए विशेष मेडिकल प्रोटोकॉल। 4. बच्चे के साथ यात्रा की सुविधा। 5. खेल के करियर की निरंतरता पर बल।
4. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, 2026
विश्लेषण: नई ईपीएफ योजना 2026 में डिजिटलीकरण और पोर्टेबिलिटी पर जोर दिया गया है।
परीक्षा फैक्ट्स: 1. आधार-लिंक खाता एकीकरण। 2. ऑटो-क्लेम सेटलमेंट सुविधा। 3. पेंशन दर में संशोधन। 4. असंगठित क्षेत्र के लिए कवरेज विस्तार। 5. ईपीएफओ द्वारा निवेश पोर्टफोलियो में विविधता।
5. बुंडिबुग्यो वायरस रोग (BVD)
विश्लेषण: बुंडिबुग्यो वायरस इबोला परिवार का एक दुर्लभ वायरल रक्तस्रावी बुखार है।
परीक्षा फैक्ट्स: 1. यह जूनोटिक रोग है (जानवरों से मनुष्यों में)। 2. प्रथम पहचान युगांडा में हुई। 3. इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। 4. यह अत्यधिक संक्रामक है। 5. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निगरानी सूची में।
6. विक्रम-1: भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट
विश्लेषण: स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम-1 भारत का निजी क्षेत्र का प्रथम कक्षीय प्रक्षेपण यान है।
परीक्षा फैक्ट्स: 1. यह सॉलिड-प्रोपल्शन तकनीक पर आधारित है। 2. यह लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में पेलोड ले जाने में सक्षम है। 3. आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। 4. यह प्रक्षेपण लागत को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 5. यह इसरो (ISRO) की तकनीकी सहायता से विकसित है।
7. बोरजुली आर्द्रभूमि (Wetland)
विश्लेषण: जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण बोरजुली आर्द्रभूमि पारिस्थितिक क्षरण के कारण चर्चा में है।
परीक्षा फैक्ट्स: 1. यह असम में स्थित है। 2. प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख केंद्र। 3. रामसर साइट के मानकों के लिए प्रस्तावित। 4. जलीय कृषि का मुख्य आधार। 5. संरक्षण के लिए 'मोंट्रिक्स रिकॉर्ड' में संभावित स्थान।
8. अदन की खाड़ी (Gulf of Aden)
विश्लेषण: समुद्री डकैती और भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण अदन की खाड़ी का सामरिक महत्व बढ़ गया है।
परीक्षा फैक्ट्स: 1. यह यमन और सोमालिया के बीच स्थित है। 2. लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। 3. वैश्विक तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग। 4. 'बाब-अल-मंडेब' जलडमरूमध्य का हिस्सा। 5. भारतीय नौसेना द्वारा 'ऑपरेशन संकल्प' के तहत गश्त।

झारखंड में 2014-2026 की 44 सरकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द, भारी बवाल
खबर का निचोड़
झारखंड सरकार द्वारा 2014 से 2026 के बीच आयोजित 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले ने राज्य में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया है। जेएसएससी-सीजीएल समेत कई प्रमुख परीक्षाओं के रद्द होने से 2400 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। आक्रोशित छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है।
2400 से ज्यादा नौकरियों पर मंडराया संकट
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा समेत 44 भर्ती प्रक्रियाओं को निरस्त करने के फैसले ने हजारों युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया है। इस निर्णय से 2400 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनका चयन हो चुका था और इनमें से कई लोग विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देना शुरू भी कर चुके थे। वर्षों की कड़ी मेहनत और लंबी कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद मिली नौकरी अचानक छिन जाने से चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में गहरा सदमा है।
छात्रों का आक्रोश और सीबीआई जांच की मांग
सरकार के इस अप्रत्याशित कदम से राज्य भर के छात्रों और युवाओं में जबरदस्त असंतोष व्याप्त है। परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं के आरोपों के बीच छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना किसी ठोस आधार के पूरी प्रक्रिया को रद्द करना उन ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है जिन्होंने अपनी योग्यता के दम पर सफलता हासिल की थी। छात्रों की स्पष्ट मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जाए, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके और निर्दोष अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके।
लाठीचार्ज के बाद गरमाई राजनीति और बंद का आह्वान
राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज ने इस मुद्दे में आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और झारखंड बंद का ऐलान किया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।
पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की भी होगी जांच
मामले को नया मोड़ देते हुए राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वर्तमान ही नहीं, बल्कि भाजपा शासनकाल के दौरान आयोजित हुई 16 अन्य भर्ती परीक्षाओं की भी गहन जांच कराई जाएगी। सरकार का तर्क है कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था बहाल करने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था। हालांकि, जांच के इस दायरे ने पूरे मामले को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी इस जुबानी जंग के बीच लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है।

नया लोन न लेने पर भी क्यों घट-बढ़ जाता है क्रेडिट स्कोर?
खबर का निचोड़
नया लोन या क्रेडिट कार्ड न लेने के बावजूद आपका क्रेडिट स्कोर बदल सकता है। बैंक और वित्तीय संस्थान हर महीने आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री, अकाउंट बैलेंस और पुरानी इन्क्वायरी की रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो को भेजते हैं। पेमेंट में देरी, क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन में बदलाव और पुरानी इन्क्वायरी का रिकॉर्ड आपके स्कोर को प्रभावित करता है।
बिना नया लोन लिए क्रेडिट स्कोर बदलने की मुख्य वजहें
अक्सर लोग सोचते हैं कि जब उन्होंने कोई नया लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, तो उनका क्रेडिट स्कोर स्थिर रहना चाहिए। हालांकि, क्रेडिट ब्यूरो आपका स्कोर सिर्फ नए लोन के आधार पर तय नहीं करते। बैंक और वित्तीय संस्थान हर महीने आपकी वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो (जैसे CIBIL) को भेजते हैं। इस नियमित डेटा अपडेट के कारण क्रेडिट स्कोर में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है।
पेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन का असर
क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री है। यदि आपने मौजूदा लोन की एक भी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान में देरी की है, तो नया लोन न लेने के बाद भी आपका स्कोर गिर जाएगा। इसके अलावा, क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन रेशियो भी बेहद अहम भूमिका निभाता है। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड की सीमा का अधिक हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ब्यूरो इसे वित्तीय जोखिम मानता है, जिससे स्कोर कम हो सकता है।
क्रेडिट मिक्स और क्रेडिट हिस्ट्री की अवधि
आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में किस प्रकार के लोन शामिल हैं, इससे क्रेडिट मिक्स तय होता है। सुरक्षित (जैसे होम या ऑटो लोन) और असुरक्षित (जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड) लोन का सही संतुलन स्कोर को मजबूत बनाता है। समय के साथ जब आप किसी पुराने लोन को पूरी तरह चुकाकर बंद कर देते हैं, तो आपकी एक्टिव क्रेडिट हिस्ट्री की अवधि बदल जाती है। किसी पुराने और अच्छे खाते का बंद होना भी कभी-कभी स्कोर में अस्थायी गिरावट का कारण बनता है।
पुरानी लेंडर इन्क्वायरी का प्रभाव
जब भी आप किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो लेंडर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है। इसे 'हार्ड इन्क्वायरी' कहा जाता है। CIBIL जैसी एजेंसियां लेंडर द्वारा की गई इन इन्क्वायरी का रिकॉर्ड 36 महीने (3 साल) तक रखती हैं। भले ही आपने हाल ही में कोई लोन न लिया हो, लेकिन अतीत में एक साथ कई जगह किए गए आवेदनों का असर लंबे समय तक आपकी प्रोफाइल और स्कोर पर दिखता रहता है।

रिटायरमेंट के बाद भी जेब रहेगी फुल, ये करियर ऑप्शन्स बनाएंगे आत्मनिर्भर
खबर का निचोड़
रिटायरमेंट का मतलब जीवन का ठहराव नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अनुभव और समझ के दम पर वरिष्ठ नागरिक सेकंड इनिंग्स में भी बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। टीचिंग, कंसल्टेंसी, ब्लॉगिंग से लेकर होम-स्टे तक, कई ऐसे विकल्प हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता के साथ मान-सम्मान भी बनाए रखते हैं।
रिटायरमेंट के बाद कमाई के बेहतरीन विकल्प
उम्र का एक पड़ाव पार करने के बाद अक्सर लोग मान लेते हैं कि काम की पारी खत्म हो चुकी है। हकीकत यह है कि रिटायरमेंट के बाद का समय अपने अनुभव को नए तरीके से भुनाने का सबसे सही मौका होता है। आज के डिजिटल दौर में ऐसे कई रास्ते खुल चुके हैं जहाँ भारी-भरकम शारीरिक मेहनत के बिना भी शानदार आमदनी की जा सकती है।
यदि पढ़ाने का शौक है या किसी विषय पर गहरी पकड़ है, तो ऑनलाइन ट्यूशन और टीचिंग सबसे सम्मानजनक विकल्प हैं। दुनिया भर के छात्र आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अनुभवी शिक्षकों की तलाश में रहते हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय और कॉलेज भी विज़िटिंग लेक्चरर के रूप में रिटायर्ड एक्सपर्ट्स को प्राथमिकता देते हैं।
डिजिटल दुनिया और कंसल्टेंसी में अपार संभावनाएं
लिखने-पढ़ने में रुचि रखने वालों के लिए कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग बेहतरीन माध्यम हैं। अपने जीवन के अनुभवों, यात्राओं या किसी खास विषय पर ब्लॉग शुरू करके घर बैठे कमाई की जा सकती है। वहीं, जिन लोगों के पास कानून, फाइनेंस या मैनेजमेंट का लंबा अनुभव है, वे लीगल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र बनकर अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। कॉर्पोरेट जगत को हमेशा परिपक्व और अनुभवी सलाहकारों की जरूरत होती है।
हॉस्पिटैलिटी और सोशल वर्क से बनाएं नई पहचान
यदि घर में खाली जगह है, तो उसे पीजी (Paying Guest) या होम-स्टे में बदलकर हर महीने एक तय आय सुनिश्चित की जा सकती है। टूरिस्ट स्पॉट्स के पास रहने वाले लोग इवेंट या टूर गाइड के रूप में भी नई पारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, एनजीओ और सोशल वर्क से जुड़कर न केवल समाज सेवा की जा सकती है, बल्कि इसके बदले सम्मानजनक मानदेय भी मिलता है। ये विकल्प आर्थिक सुरक्षा देने के साथ-साथ मानसिक रूप से भी सक्रिय रखते हैं।

मोबाइल रिचार्ज फिर होगा महंगा, जेब पर पड़ेगा 12% तक का बोझ
खबर का निचोड़
भारतीय टेलीकॉम ग्राहक एक बार फिर महंगे रिचार्ज टैरिफ के लिए तैयार हो जाएं। अगले तीन से छह महीनों के भीतर मोबाइल रिचार्ज प्लान्स में 10 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एयरटेल के हालिया फैसलों और बाजार विशेषज्ञों के आकलन से साफ है कि यह बोझ जल्द ही उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है।
रिचार्ज का नया झटका
देश भर के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए आने वाले दिन थोड़े महंगे साबित हो सकते हैं। भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन-आइडिया जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। वित्तीय संस्था ऐक्सिस कैपिटल के आंकड़ों के अनुसार, आने वाले 3 से 6 महीनों के भीतर मोबाइल रिचार्ज 10 से 12 प्रतिशत तक महंगा हो सकता है।
विशेषज्ञ की राय और आंकड़े
ऐक्सिस कैपिटल के एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव मल्होत्रा का मानना है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र (ARPU) को सुधारने के लिए यह कदम उठा रही हैं। कंपनियों का मुख्य ध्यान अपने नेटवर्क विस्तार और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से कमाई बढ़ाने पर है। इसके लिए टैरिफ हाइक सबसे सीधा और असरदार रास्ता दिखाई दे रहा है।
एयरटेल ने दी शुरुआती झलक
टैरिफ में इस अप्रत्यक्ष बढ़ोतरी का ट्रेलर एयरटेल पहले ही दिखा चुका है। कंपनी ने हाल ही में अपने लोकप्रिय ₹299 वाले बेस प्लान को बंद कर दिया है। इसकी जगह अब ग्राहकों को न्यूनतम ₹349 का रिचार्ज कराना पड़ रहा है। इस एक बदलाव से एयरटेल के इस प्लान में करीब 16 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर असर
सस्ते प्लान बंद करने का सीधा असर कंपनियों के राजस्व पर दिखता है, हालांकि गौरव मल्होत्रा के मुताबिक इसका पूरा वित्तीय प्रभाव कंपनियों की बैलेंस शीट और तिमाही नतीजों में दिखने में कम से कम एक तिमाही से ज़्यादा का वक्त लगेगा। जब एक कंपनी अपने एंट्री-लेवल या बेस प्लान की कीमतें बढ़ाती है, तो पूरे बाजार में प्रतिस्पर्धी कंपनियां भी इसी राह पर चलने लगती हैं।
उपभोक्ताओं पर पड़ेगा चौतरफा दबाव
डेटा और कॉलिंग की बढ़ती निर्भरता के बीच रिचार्ज महंगा होने से आम जनता का बजट प्रभावित होना तय है। औसतन एक परिवार में 3 से 4 मोबाइल कनेक्शन होते हैं, ऐसे में 10 से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हर महीने के घरेलू खर्च को बढ़ाएगी। आने वाले कुछ महीनों में अन्य टेलीकॉम कंपनियां भी अपने मौजूदा प्लान्स में इसी तरह के बदलाव लागू कर सकती हैं।

फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खारिज हुई याचिका
खबर का निचोड़:
सुप्रीम कोर्ट ने देश में फांसी के जरिए मौत की सजा देने के कानूनी प्रावधान को बरकरार रखा है। अदालत ने घातक इंजेक्शन जैसे कम दर्दनाक विकल्पों की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए इसे संवैधानिक माना। इस बीच, राज्यों की हाईकोर्ट्स में गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी है।
मृत्युदंड पर सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट
देश में मौत की सजा के लिए फांसी की व्यवस्था जारी रहेगी। शीर्ष अदालत ने फांसी को चुनौती देने वाली और घातक इंजेक्शन या गोली मारने जैसे विकल्पों की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत फांसी देना असंवैधानिक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश भर की अदालतों में मृत्युदंड से जुड़े कई संवेदनशील और जघन्य अपराधों के मामलों पर सुनवाई चल रही है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सजा का यह तरीका क्रूर या अमानवीय श्रेणी में नहीं आता।
विभिन्न अदालतों में जारी है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही देश भर के उच्च न्यायालयों में फांसी की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर फैसले सामने आ रहे हैं। कई मामलों में निचली अदालतों द्वारा दी गई फांसी की सजा को उच्च न्यायालयों ने बरकरार रखा है, तो वहीं कुछ अन्य मामलों में अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों और साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए सजा को आजीवन कारावास में बदला गया है।
न्यायपालिका का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (दुर्लभ से दुर्लभतम) मामलों के सिद्धांत का कड़ाई से पालन हो, ताकि केवल सबसे गंभीर अपराधों में ही यह अंतिम सजा दी जाए।
पालघर में मौत की सजा तो छत्तीसगढ़ में राहत
हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में हुए एक जघन्य अपराध के मामले में सेशन कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में अपराध की बर्बरता को देखते हुए अदालत ने कड़ी से कड़ी सजा देना ही न्यायसंगत समझा।
दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक ट्रिपल मर्डर केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बदल दिया। हाईकोर्ट ने तीनों हत्याओं के आरोपी की फांसी की सजा को रद्द करते हुए उसे बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। अदालत ने माना कि मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और सुधार की गुंजाइश को देखते हुए मौत की सजा को उम्रकैद में बदलना उचित होगा।