
29 जून 2026: परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स
आज के करंट अफेयर्स में निम्नलिखित प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं:
1. भारत-मॉरीशस रणनीतिक साझेदारी, 2. पीएम मोदी का सेशेल्स दौरा, 3. गाजा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, 4. 'फर्जी पेटेंट' का काला बाजार, 5. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA), 6. इजरायल-लेबनान शांति समझौता, 7. ऑपरेशन अमिस्ताद, 8. ग्रामीण आंतरिक लेखापरीक्षा पोर्टल, 9. दिल्ली ईवी नीति 2.0, और 10. मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के वैज्ञानिक संकेत।
संक्षिप्त सारांश
आज के करंट अफेयर्स में निम्नलिखित प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं: 1. भारत-मॉरीशस रणनीतिक साझेदारी, 2. पीएम मोदी का सेशेल्स दौरा, 3. गाजा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, 4. 'फर्जी पेटेंट' का काला बाजार, 5. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA), 6. इजरायल-लेबनान शांति समझौता, 7. ऑपरेशन अमिस्ताद, 8. ग्रामीण आंतरिक लेखापरीक्षा पोर्टल, 9. दिल्ली ईवी नीति 2.0, और 10. मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के वैज्ञानिक संकेत।
विस्तृत विश्लेषण
1. भारत और मॉरीशस: रणनीतिक संबंधों को मजबूती
यह विषय हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की 'सागर' (SAGAR) नीति और 'नेबरहुड फर्स्ट' दृष्टिकोण के तहत चर्चा में है। 28 जून 2026 को पीएम मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर द्विपक्षीय सहयोग और विशेष आर्थिक पैकेज की समीक्षा की।
विश्लेषण: भारत-मॉरीशस संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह समुद्री सुरक्षा और वैश्विक दक्षिण (Global South) की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। 'महासागर' (MAHASAGAR) विजन के तहत दोनों देशों ने कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनॉमी और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: 'व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता' (CECPA) भारत द्वारा किसी अफ्रीकी देश के साथ किया गया पहला समझौता है। अगालेगा द्वीप का विकास दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग का मुख्य आधार है।
2. पीएम मोदी का सेशेल्स दौरा
प्रधानमंत्री की 27-29 जून 2026 की सेशेल्स यात्रा हिंद महासागर में भारत की भू-राजनीतिक उपस्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है।
विश्लेषण: इस यात्रा के दौरान डिजिटल परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण (Capacity Building) पर विशेष बल दिया गया। सेशेल्स का 'कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर' (CDRI) में शामिल होना भारत के आपदा प्रबंधन नेतृत्व को वैश्विक मान्यता देता है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: असोम्प्शन आइलैंड (Assumption Island) पर भारत की विकास परियोजनाएं चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति का प्रभावी काउंटर हैं। 1250 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) सेशेल्स की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दी गई है।
3. गाजा पर संयुक्त राष्ट्र जांच रिपोर्ट
9 जून 2026 को यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें गाजा में चल रहे मानवीय संकट पर गंभीर टिप्पणी की गई है।
विश्लेषण: रिपोर्ट में इजरायली बलों और हमास-संबद्ध लड़ाकों द्वारा मानवीय कानूनों के उल्लंघन का उल्लेख है। यह रिपोर्ट मानवाधिकारों के सार्वभौमिक उल्लंघन और 'Settler Violence' (बसावट हिंसा) के सीधे प्रभाव को रेखांकित करती है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: यह जांच रिपोर्ट 'अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून' (IHL) के अनुपालन पर केंद्रित है। जेनेवा कन्वेंशन के सिद्धांतों के उल्लंघन के संदर्भ में यह रिपोर्ट अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है।
4. 'फर्जी पेटेंट' का काला बाजार
हाल ही में शैक्षणिक क्षेत्र में 'फर्जी पेटेंट' के बढ़ते प्रचलन ने नवाचार की साख पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
विश्लेषण: कई निजी विश्वविद्यालय और शैक्षणिक एजेंसियां डिजाइन पंजीकरण को 'अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट' के रूप में पेश कर रहे हैं। यूके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस (UKIPO) में अल्प समय (11 दिन) में होने वाले डिजाइन पंजीकरण का दुरुपयोग अकादमिक स्कोर पाने के लिए किया जा रहा है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार, पेटेंट के लिए 'नवीनता' (Novelty) और 'आविष्कारशील कदम' (Inventive Step) अनिवार्य है। गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए 'डिजाइन पंजीकरण' और 'पेटेंट' के बीच का अंतर समझना आवश्यक है।
5. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA)
दीक्षा पोर्टल शिक्षा के डिजिटलीकरण और 'वन नेशन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चर्चा में है।
विश्लेषण: यह शिक्षा मंत्रालय की 'पीएम ई-विद्या' पहल का मुख्य अंग है। यह ओपेन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो बहुभाषी और क्यूरेटेड डिजिटल कंटेंट प्रदान करता है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: दीक्षा 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' (NCF) से सीधे जुड़ा है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में सुलभ है और शिक्षकों के प्रशिक्षण (LMS) के लिए भी उपयोग किया जाता है।
6. इजरायल-लेबनान समझौता
अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच जून 2026 में हुआ समझौता मध्य-पूर्व में शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
विश्लेषण: यह समझौता 'साउथ लितानी सेक्टर' से हिज्बुल्लाह के हटने और लेबनान की सशस्त्र सेना के पूर्ण नियंत्रण पर केंद्रित है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: यह एक 'सीजफायर' समझौता है, जिसका उद्देश्य सीमा पार तनाव को कम करना है। यह भविष्य में एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते की आधारशिला रख सकता है।
7. ऑपरेशन अमिस्ताद
जून 2026 में वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद भारत द्वारा लॉन्च किया गया 'मानवीय सहायता और आपदा राहत' (HADR) मिशन।
विश्लेषण: भारत की 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' की नीति को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमानों द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई गई।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: भारत अब वैश्विक आपदा प्रबंधन में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। इस तरह के मिशन 'वसुधैव कुटुंबकम' के दर्शन को प्रदर्शित करते हैं।
8. ग्रामीण आंतरिक लेखापरीक्षा पोर्टल
पंचायती राज संस्थानों में पारदर्शिता लाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल।
विश्लेषण: यह एक ओपन-सोर्स एप्लीकेशन है जिसका उपयोग ग्राम पंचायतों में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: यह 'ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट' का हिस्सा है, जो वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और ऑडिट रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में मदद करता है।
9. दिल्ली ईवी नीति 2.0
शहरी प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 2026-2030 तक बढ़ाई गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति।
विश्लेषण: इस नीति का लक्ष्य दिल्ली को भारत की ई-मोबिलिटी राजधानी बनाना है। इसमें 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और सार्वजनिक परिवहन (ई-बस) के लिए भारी सब्सिडी का प्रावधान है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: नीति का लक्ष्य 2028 तक सभी नए टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन को इलेक्ट्रिक बनाना है। यह 'FAME' इंडिया योजना के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित है।
10. नासा रोवर: मंगल पर प्राचीन जीवन के संकेत
'पर्सिवरेंस' रोवर ने मंगल के 'जेज़ेरो क्रेटर' (Jezero Crater) में जटिल कार्बन अणुओं की खोज की है।
विश्लेषण: यह अब तक की सबसे ठोस जैविक खोज है जो प्राचीन काल में मंगल पर सूक्ष्मजीवी जीवन (Microbial life) की संभावना को बल देती है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: 'चेयावा फॉल्स' (Cheyava Falls) नामक चट्टान में पाए गए 'लेपर्ड-स्पॉट' (Leopard-spots) और 'मैक्रोमोलेक्यूलर कार्बन' का पता चलना खगोल-जीव विज्ञान (Astrobiology) के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी मोड़ है।

दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा 'युगे युगीन भारत' संग्रहालय
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर में फैला यह संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी क्षेत्र वाला संग्रहालय होगा, जो भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित करेगा।
दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी क्षेत्र
लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में फैला यह संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी क्षेत्र (Display Area) वाला संग्रहालय बनने जा रहा है। इस परियोजना के तहत ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक इमारतों का अनुकूल पुन: उपयोग (Adaptive Reuse) किया जाएगा, जिससे इनकी स्थापत्य विरासत को संरक्षित रखते हुए इन्हें एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान में बदला जा सके। यह अवधारणा फ्रांस की 'ग्रैंड्स प्रोजेक्ट्स' पहल से प्रेरित है, जिसके तहत सरकारी इमारतों को प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों में बदला गया था।
18 लाख से अधिक दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह
इस विशाल संग्रहालय में भारत की निरंतरता, विविधता और समृद्ध विरासत को मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के माध्यम से एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अधीन अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 साइट संग्रहालयों, राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से लगभग 1.8 मिलियन (18 लाख) दुर्लभ वस्तुओं और कलाकृतियों की पहचान की गई है।
चरणबद्ध निर्माण और भविष्य की योजना
इस परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। आम जनता के लिए 'अलंकरण' (Adornment) विषय पर आधारित पहली उद्घाटन गैलरी वर्ष 2027 के उत्तरार्ध में नॉर्थ ब्लॉक में खुलने की उम्मीद है। आगे चलकर एक मॉड्यूलर दृष्टिकोण के तहत वास्तुकला और नगर दृश्य, गणित और खगोल विज्ञान, भाषाएं और लिपियां, आस्था और आध्यात्मिकता तथा 'भारत कनेक्ट्स - व्यापार और विचार' जैसे विषयों पर आधारित अन्य गैलरियां भी विकसित की जाएंगी।

इजरायल ने पेश की 'सुपर आइस' क्रूज मिसाइल, दुश्मन की बढ़ेगी टेंशन
इजरायली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने अपनी नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल 'सुपर आइस' का अनावरण किया है। यह मिसाइल 454 किलोग्राम के भारी वॉरहेड से लैस है, जो इसके पिछले संस्करण 'आइस ब्रेकर' की तुलना में चार गुना अधिक शक्तिशाली है। इसे हवा, जमीन और समुद्र तीनों प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है।
मिसाइल परिवार और बहु-आयामी मारक क्षमता
'सुपर आइस' मिसाइल राफेल की आधुनिक क्रूज मिसाइलों की श्रृंखला का नवीनतम हिस्सा है। इस परिवार के अन्य प्रमुख सदस्यों में 2021 में पेश की गई 'सी ब्रेकर' और 2023 में आई 'आइस ब्रेकर' शामिल हैं। इस नई मिसाइल को विशेष रूप से उच्च-मूल्य वाले रणनीतिक ठिकानों, सैन्य प्रतिष्ठानों और दुश्मन के एयर-डिफेंस सिस्टम पर लंबी दूरी से सटीक हमला (स्टैंड-ऑफ स्ट्राइक) करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे लड़ाकू विमानों, जमीनी लॉन्चरों और नौसैनिक जहाजों तीनों से दागा जा सकता है।
अचूक निशाना और नेविगेशन तकनीक
तकनीकी रूप से 'सुपर आइस' बेहद उन्नत है। इसमें 454 किलोग्राम का वॉरहेड लगा है जो अमेरिकी निर्मित हवाई बम MK83 के अनुकूल है। मिसाइल में एक स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली (Autonomous Navigation System) दी गई है, जो इसे जमीन की सतह के बेहद करीब और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में मदद करती है, जिससे यह दुश्मन के रडार से बच निकलती है। लक्ष्य की सटीक पहचान के लिए इसमें उच्च-सटीकता वाली इमेज-मैचिंग तकनीक से युक्त इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणाली का उपयोग किया गया है।
रडार और सैटेलाइट जाम होने पर भी कारगर
इमेज-मैचिंग गाइडेंस तकनीक इस मिसाइल को अपने ऑनबोर्ड सेंसर द्वारा ली गई तस्वीरों की तुलना पहले से मौजूद संदर्भ चित्रों से करने की अनुमति देती है। इससे मिसाइल को अपनी स्थिति निर्धारित करने और लक्ष्य को सटीक रूप से पहचानने में मदद मिलती है। यह तकनीक उस समय विशेष रूप से कारगर साबित होती है जब युद्ध के मैदान में सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल बाधित या अनुपलब्ध होते हैं। हालांकि कंपनी ने इसकी सटीक रेंज और गति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह 300 किलोमीटर तक की रेंज वाली 'आइस ब्रेकर' से कहीं अधिक तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है।

INSA ने G20 देशों की विज्ञान अकादमियों के साथ एस-20 साझा बयान का किया समर्थन
इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी (INSA) ने हाल ही में S20 2026 प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और G20 देशों की विज्ञान अकादमियों द्वारा जारी संयुक्त S20 बयान का समर्थन किया है। जनवरी 1935 में स्थापित यह प्रमुख संस्था देश में विज्ञान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय कल्याण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने में अहम भूमिका निभाती है।
स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना जनवरी 1935 में देश में विज्ञान को बढ़ावा देने और मानवता तथा राष्ट्रीय कल्याण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने के उद्देश्य से की गई थी। शुरुआत में इसे 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया' (NISI) के नाम से जाना जाता था। इसका उद्घाटन 7 जनवरी 1935 को कलकत्ता में हुआ था। यह संस्था 1951 तक बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के मुख्यालय से संचालित होती रही, जिसके बाद इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।
मुख्य उद्देश्य और गतिविधियां
इस अकादमी के मुख्य उद्देश्यों में भारत में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय कल्याण की समस्याओं पर इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग को सुनिश्चित करना शामिल है। यह वैज्ञानिक अकादमियों, सोसाइटियों, संस्थानों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करती है। इसके अलावा, यह शोध पत्रिकाओं, कार्यवाहियों और स्मारिकाओं का प्रकाशन करती है तथा विज्ञान और मानविकी के बीच तालमेल को बनाए रखती है। अकादमी वरिष्ठ वैज्ञानिकों को अपनी फेलोशिप के लिए चुनकर सम्मानित करती है।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक मंच
भारतीय वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए विदेशों में स्थित संस्थानों में भेजने और विदेशी वैज्ञानिकों को भारत में व्याख्यानों व वैज्ञानिक चर्चाओं के लिए आमंत्रित करने हेतु अकादमी ने कई विदेशी अकादमियों के साथ विनिमय कार्यक्रम स्थापित किए हैं। इसके सामरिक और अंतरराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए जनवरी 1968 में भारत सरकार की ओर से इसे 'इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस' (ICSU) में भारत का प्रतिनिधि संगठन भी नामित किया गया था।

केरल तट पर बड़ी वैज्ञानिक खोज: मिले पांच नए समुद्री जीव
केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने केरल तट के मैंग्रोव क्षेत्रों से मुक्त रूप से रहने वाले नेमाटोड की पांच नई प्रजातियों की खोज की है। कोल्लम के सांबरानिकोडी सहित अन्य तटीय इलाकों से खोजे गए ये सूक्ष्म जीव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने, पोषक तत्वों के चक्रण और जलवायु परिवर्तन के संकेतक के रूप में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कोल्लम के मैंग्रोव जंगलों में हुई खोज
शोधकर्ताओं ने केरल तट के मैंग्रोव-संबंधित तलछट से इन सूक्ष्म जीवों के नमूने एकत्र किए हैं। खोजे गए इन पांच नए नेमाटोड प्रजातियों को वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। इनमें से कोल्लम के सांबरानिकोडी के मैंग्रोव जंगलों से 'स्यूडोक्रोमाडोरा कोरोनेट' (Pseudochromadora coronate), 'पी. क्रिप्टिका' (P. cryptica) और 'पी. कैराली' (P. kairali) की पहचान की गई है। इसके अलावा 'स्यूडोक्रोमाडोरा कंडेली' (Pseudochromadora kandeli) और 'पी. लोंगिकॉडाटा' (P. longicaudata) नामक दो अन्य प्रजातियां भी खोजी गई हैं।
क्या होते हैं नेमाटोड और इनकी विशेषताएं
नेमाटोड संघ नेमाटोडा (Phylum Nematoda) से संबंधित कृमि हैं। ये जानवरों और पौधों में परजीवी के रूप में या फिर मिट्टी, मीठे पानी और समुद्री वातावरण में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। यहां तक कि ये सिरका, बीयर माल्ट और पृथ्वी की पपड़ी के भीतर पानी से भरी गहरी दरारों जैसी असामान्य जगहों पर भी पाए जाते हैं। ये आकार में लंबे, द्विपक्षीय रूप से सममित और दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। अंटार्कटिका से लेकर रेगिस्तानों और महासागरों तक पृथ्वी के हर महाद्वीप में इनकी मौजूदगी दर्ज की गई है।
समुद्री पारिस्थितिकी के लिए क्यों हैं इतने खास
समुद्री नेमाटोड परजीवी नहीं होते और आमतौर पर कुछ मिलीमीटर लंबे होते हैं। वे समुद्री और मुहाना तलछट में प्रचुर मात्रा में रहते हैं और पर्यावरण के लिए बेहद अहम कार्य करते हैं। ये जैविक कचरे को तोड़कर आवश्यक पोषक तत्वों को वापस समुद्र में पुनर्चक्रित करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का चक्र बना रहता है। इसके साथ ही ये तटीय तलछट की स्थिरता और उत्पादकता को बनाए रखते हैं। वैज्ञानिक इन्हें पर्यावरणीय स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को मापने वाले महत्वपूर्ण जैव-संकेतक (Bio-Indicators) के रूप में भी देखते हैं।

खतरे में मेघालय की ऐतिहासिक मावमलुह गुफा, बदल रहा भूगोल
मेघालय के सोहरा स्थित ऐतिहासिक मावमलुह गुफा पर जलवायु परिवर्तन और खनन का गंभीर संकट मंडरा रहा है। बारिश और भूजल के बदलते पैटर्न से इसकी दुर्लभ भूगर्भीय संरचनाएं और भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रहे हैं। करीब 7.2 किलोमीटर लंबी यह गुफा पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक बेहद अहम प्रमाण है।
भूवैज्ञानिक इतिहास की जीवंत गवाह
स्थानीय स्तर पर 'क्रेम मावमलुह' के नाम से जानी जाने वाली यह गुफा भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से एक है। 7.2 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ यह भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है। साल 1844 में ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट यूल द्वारा इस गुफा की सबसे पहले खोज की गई थी। यह गुफा पृथ्वी के आधिकारिक भूवैज्ञानिक समयरेखा के नवीनतम युग 'मेघालय युग' का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत लगभग 4,200 साल पहले हुई थी और यह आज भी जारी है।
अद्भुत चट्टानी संरचनाएं और वैश्विक पहचान
मावमलुह गुफा अपनी विशिष्ट स्टैलाग्माइट और स्टैलेक्टाइट संरचनाओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। प्रारंभिक इओसीन डोलोमाइट और बलुआ पत्थर के संगम पर बनी इस गुफा में कई प्रवेश द्वार हैं। गुफा के भीतर स्तंभों और पर्दों जैसी प्राकृतिक चट्टानी आकृतियां मौजूद हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 'स्पेलियोथेम्स' कहा जाता है। इसके इसी असाधारण महत्व को देखते हुए साल 2022 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज (IUGS) ने इसे दुनिया के पहले 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में शामिल किया था।
पर्यावरण और खनन का दोहरा प्रहार
वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय गुफा के भीतर बदलता सूक्ष्म वातावरण है। आसपास के क्षेत्रों में हो रहे खनन और जलवायु परिवर्तन के कारण गुफा के अंदर टपकने वाले पानी का प्राकृतिक चक्र बिगड़ गया है। यही पानी हजारों वर्षों में इन स्टैलाग्माइट संरचनाओं का निर्माण करता है। जल प्रवाह में आए इस असंतुलन से न केवल सदियों पुरानी चट्टानी परतें कमजोर हो रही हैं, बल्कि गुफा के अंधेरे में पनपने वाले दुर्लभ जीवों का आवास भी छिन रहा है।
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