16 करोड़ के कर्ज में फंसे अभिनेता राजपाल यादव, शाहजहांपुर में दो संपत्तियां होंगी नीलाम
खबर का निचोड़
चेक बाउंस और बैंक कर्ज के मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 16 करोड़ रुपये से अधिक के बकाए की वसूली के लिए उनकी यूपी के शाहजहांपुर स्थित दो संपत्तियों की नीलामी का नोटिस जारी किया है। यह नीलामी 9 सितंबर को होगी।
बैकफुट पर आए राजपाल यादव: शाहजहांपुर की जायदाद पर बैंक का कब्जा
अपनी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इस वक्त बेहद गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। लंबे समय से चले आ रहे चेक बाउंस और भारी-भरकम बैंक कर्ज के मामले में अब उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की ओर से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित उनकी दो प्रमुख संपत्तियों की नीलामी का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है। आगामी 9 सितंबर को इन संपत्तियों की बोली लगाई जाएगी।
16 करोड़ का बकाया और बैंक का नोटिस
यह पूरा मामला करोड़ों रुपये के बकाया कर्ज से जुड़ा हुआ है। राजपाल यादव पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 16 करोड़ रुपये से भी अधिक का कर्ज बकाया है। समय पर भुगतान न होने और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा न कर पाने के कारण बैंक ने यह कड़ा रुख अपनाया है। बैंक की ओर से शाहजहांपुर शहर और उनके पैतृक गांव में स्थित दोनों संपत्तियों पर नीलामी का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इस नोटिस के सार्वजनिक होने के बाद से ही शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है।
कैसे शुरू हुआ वित्तीय संकट का यह दौर?
राजपाल यादव के इस संकट की शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी, जब उन्होंने अपने निर्देशन में फिल्म बनाने के लिए भारी कर्ज लिया था। इसके बाद से ही वे लगातार पैसों के लेनदेन और चेक बाउंस से जुड़े कानूनी मुकदमों में उलझते चले गए। कानूनी दांव-पेच और बैंक के बढ़ते दबाव के बीच उन्हें पहले भी इस मामले में अदालती कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, इस बार बैंक ने बकाए की शत-प्रतिशत वसूली के लिए सीधे अचल संपत्ति की बिक्री का रास्ता चुना है।
9 सितंबर का दिन तय: क्या बचेगा राजपाल का आशियाना?
शाहजहांपुर में चस्पा किए गए नोटिस के अनुसार, नीलामी प्रक्रिया की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 सितंबर को होने वाली इस नीलामी के जरिए बैंक अपनी डूबी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा वसूल करने की कोशिश करेगा। राजपाल यादव के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये संपत्तियां उनके गृह नगर और जड़ों से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर अभिनेता या उनकी लीगल टीम की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन 9 सितंबर की तारीख अब उनके करियर और निजी जिंदगी दोनों के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाली है।

भारतीय राजनीति का पारा एक बार फिर तब चढ़ गया जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की आक्रामक सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग के शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है और पक्ष-विपक्ष के बीच एक नई बहस छिड़ गई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधा हमला
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर कड़ा निशाना साधते हुए उन्हें अजीबोगरीब और तंजभरी सलाह दी है। मोइत्रा ने सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए ज्ञानेश कुमार को अमेरिका भाग जाने की सलाह दी है। उनके इस तीखे तेवर से राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है।
सरकार बनने पर जेल भेजने की चेतावनी
अपने आक्रामक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली मोइत्रा ने चेतावनी दी है कि भविष्य में देश में 'इंडिया' ब्लॉक (INDIA Bloc) की सरकार बनने पर ज्ञानेश कुमार को जेल जाना होगा। उन्होंने मौजूदा चुनावी व्यवस्था और आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इस प्रकार की कड़ी टिप्पणियां की हैं।
डोनाल्ड ट्रंप का किया जिक्र
अपने बयान में अमेरिकी राजनीति का हवाला देते हुए महुआ मोइत्रा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप को चुनावों में वोट चोरी करने के तरीके और सलाह दे सकते हैं। इस बयान के बाद देश की सियासत में गर्माहट और तेज हो गई है।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग अब और अधिक आक्रामक रूप लेती जा रही है, जिससे पश्चिम एशिया में सुरक्षा का संकट गहराता नजर आ रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक आक्रामक बयान देते हुए कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो उन्हें ईरान के बाकी बचे हिस्सों को भी पूरी तरह तबाह करना पड़ सकता है। ट्रंप का दावा है कि यदि ऐसा होता है, तो ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा या विकसित करने में कम से कम 25 साल का लंबा समय लग सकता है। इस तीखे बयान से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दूरियां और अधिक बढ़ गई हैं।
ईरान का पलटवार और आक्रामक रुख
अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका द्वारा किए जाने वाले किसी भी नए हमले में किसी अन्य देश ने मदद की, तो वह देश भी ईरान की नजर में उसका 'वैध निशाना' बन जाएगा। इस चेतावनी ने क्षेत्रीय संघर्ष के दायरे को और अधिक व्यापक होने की आशंका को जन्म दे दिया है।

भारतीय रक्षा अनुसंधान और स्वदेशी हथियारों के विकास में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। देश ने अपनी सामरिक ताकत को और अधिक धार देते हुए एक बार फिर अपनी तकनीकी दक्षता का लोहा मनवाया है, जिससे दुश्मन देशों के खेमे में हलचल मच गई है।
ओडिशा तट से सफल परीक्षण
गुरुवार को ओडिशा के तट पर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित 'प्रलय' क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण संपन्न हुआ। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने सभी निर्धारित मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे भारतीय सेना की मारक क्षमता और अधिक पुख्ता हो गई है।
स्वदेशी तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण
इस अत्याधुनिक मिसाइल को अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जा रहा है। 'प्रलय' मिसाइल को हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की अन्य प्रमुख प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
निर्माण और उत्पादन में भागीदारी
इस मिसाइल के विकास और उत्पादन प्रक्रिया में रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों ने अहम भूमिका निभाई है। DRDO के विकास और उत्पादन भागीदार के रूप में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने इस मिसाइल का निर्माण किया है। इस सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेना की रक्षा और आक्रमण क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर कानूनी विवादों के घेरे में आ गए हैं। भगवान श्रीकृष्ण पर दिए गए एक बयान को लेकर उनके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है, जिससे उनके समर्थकों और धार्मिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
आगरा कोर्ट में दर्ज हुई शिकायत
बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आगरा सिविल कोर्ट में एक आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है। यह कानूनी कदम अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह की ओर से उठाया गया है। उन्होंने शास्त्री के हालिया बयान को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और मानहानिकारक बताया है।
बयान पर क्यों खड़ा हुआ विवाद
शिकायत के अनुसार, धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप है कि उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है। शास्त्री ने अपने एक वक्तव्य के दौरान कथित तौर पर कहा था कि "भगवान श्रीकृष्ण बहुत टेढ़े हैं और वह 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं"। इस टिप्पणी को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय वकीलों में रोष व्याप्त हो गया।
कानूनी प्रक्रिया और आगे का मामला
अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह का तर्क है कि इस प्रकार के वक्तव्य से करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति सम्मान को ठेस पहुंची है। आगरा सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज होने के बाद अब नजरें अदालत की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि इस मामले में शास्त्री को समन जारी किया जाता है या उनसे जवाब तलब किया जाता है।

धनतेरस के पावन अवसर पर सोने और आभूषणों की खरीदारी को लेकर भारतीय बाजारों में भारी रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही एक चिंताजनक रुझान भी सामने आया है। लोकलसर्किल (LocalCircles) द्वारा किए गए एक ताजा सर्वे में ग्राहकों की खरीदारी से जुड़ी आदतों और प्राथमिकताओं को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है।
टैक्स बढ़ोतरी से बिना बिल का सोना सस्ता
सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार द्वारा सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने और उस पर लगने वाले जीएसटी के कारण औपचारिक यानी पक्के बिल वाले सोने की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। इसके विपरीत, अनौपचारिक या बिना बिल वाला सोना पक्के बिल वाले सोने की तुलना में उपभोक्ताओं को काफी सस्ता महसूस हो रहा है। कीमतों के इस अंतर ने ग्राहकों को अनौपचारिक बाजार की ओर आकर्षित किया है।
सर्वे में चौंकाने वाला आंकड़ा आया सामने
लोकलसर्किल के इस सर्वे के अनुसार, इस धनतेरस पर सोना खरीदने की योजना बना रहे हर 10 में से लगभग 3 लोग (29%) बिना बिल के सोना खरीदने पर विचार कर रहे हैं। पक्के बिल पर लगने वाले अतिरिक्त टैक्स से बचने की चाहत में लोग इस अनौपचारिक रास्ते की तरफ झुक रहे हैं।
बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर
बिना बिल के सोने की बिक्री का यह बढ़ता रुझान न केवल सरकारी खजाने को राजस्व का नुकसान पहुंचाता है, बल्कि सोने के बाजार की पारदर्शिता को भी प्रभावित करता है। पक्के बिल के बिना सोना खरीदने से ग्राहकों को भविष्य में शुद्धता की गारंटी और बिक्री के समय कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाती, फिर भी उच्च करों के चलते ग्राहक इस विकल्प की ओर आकर्षित हो रहे हैं।