दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित आई.एन.डी.आई.ए (I.N.D.I.A) गठबंधन की महारैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने रैली में उमड़ी भीड़ के दावों पर तीखा तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी की नीयत और तस्वीरों पर सवाल खड़े किए हैं।
एआई से बनी तस्वीरों का लगाया आरोप
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कांग्रेस पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि रामलीला मैदान में भारी भीड़ दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी को कम-से-कम एआई (AI) से बनी तस्वीर तो ठीक से तैयार करवानी चाहिए थी। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर रैली की तस्वीरों को लेकर बहस छिड़ गई है।
बीजेपी का दावा: 55 प्रतिशत मैदान रहा खाली
केवल रिजिजू ही नहीं, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी रैली के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि रैली के दौरान रामलीला मैदान का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से खाली पड़ा था। बीजेपी नेताओं के इन बयानों के बाद अब विपक्षी गठबंधन की ओर से पलटवार की तैयारी की जा रही है।

बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही एक बार फिर कानूनी उलझनों और अपनी पेशी को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े चर्चित 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत में तय तारीख पर पेश न होने के कारण न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर की और अभिनेत्री को सख्त लहजे में हिदायत दी है।
अदालत की कड़ी फटकार और नाराजगी
निर्धारित शेड्यूल के अनुसार नोरा फतेही को आज यानी 2 नवंबर को बतौर गवाह अदालत में पेश होना था। हालांकि, उनके अदालत में उपस्थित न होने पर न्याय प्रक्रिया में बाधा आई, जिस पर कोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा। अदालत ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका यह बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है और किसी को भी न्यायपालिका या कोर्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
नया समन और आगामी पेशी
अदालत की अवमानना और सुनवाई से गैर-हाजिर रहने के बाद कोर्ट ने अब कड़ा कदम उठाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने नोरा फतेही को आगामी 6 नवंबर को अनिवार्य रूप से पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। इस सख्त रुख के बाद अब सबकी नजरें 6 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सख्ती का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है, जहां महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने खुद मोर्चा संभाला. उन्होंने पुणे मर्चेंट्स चैंबर की दिवाली खाद्य बिक्री के दौरान लड्डुओं की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की और उन्हें क्लीन चिट प्रदान की.
हाथ से मसलकर परखी गुणवत्ता
निरीक्षण के दौरान तुकाराम मुंडे ने औपचारिकता निभाने के बजाय खुद अपने हाथों से लड्डू को मसलकर उसकी बनावट और गुणवत्ता को परखा. इस दौरान उन्होंने यह देखा कि लड्डू की क्वालिटी मानकों पर खरी उतरती है या नहीं.
सामने आई जांच की वजह
जांच के बाद मुंडे ने स्पष्ट किया कि लड्डू से उनके हाथ पर किसी भी प्रकार का कृत्रिम रंग नहीं लगा और न ही उसमें आवश्यकता से अधिक तेल महसूस हुआ. उन्होंने लड्डुओं की बनावट को भी पूरी तरह से संतोषजनक पाया, जिसके बाद इन्हें हरी झंडी दे दी गई.

राजनीतिक गलियारों में बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास ने भारतीय जनता पार्टी के चर्चित नारे 'मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे' पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इस नारे को सीधे तौर पर राजनीतिक अहंकार से जोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है. उनके इस बयान के बाद सियासी तापमान एक बार फिर से गर्मा गया है और विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
अहंकार और सत्ता की ललक पर सवाल
सौरभ दास ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए केंद्रीय नेता स्मृति ईरानी के एक सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया. उन्होंने उस पोस्ट को शेयर करते हुए तीखी टिप्पणी की और कहा कि यह किसी भी राजनेता की तरफ से खुद को लेकर दिखाया गया सबसे बड़ा अहंकार हो सकता है. उनके मुताबिक, इस तरह की बयानबाजी जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं.
हमेशा सत्ता में बने रहने की छटपटाहट
अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए सौरभ दास ने कहा कि इस तरह के नारे केवल गहरी निराशा, भारी डर और हर हाल में हमेशा सत्ता में बने रहने की दबी हुई इच्छा को उजागर करते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता का यह मोह और खुद को अपरिहार्य साबित करने की जिद लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान आने वाले दिनों में सियासी माहौल को और अधिक तीखा कर सकते हैं.

तेजी से बदलती वैश्विक तकनीक के दौर में भारत ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक छलांग लगाई है। आज देश में केवल डिजिटल क्रांति का शोर नहीं है, बल्कि तकनीकी धरातल को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर मिशन और स्वदेशी तकनीक के जरिए भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो रहा है, जो भविष्य के महाशक्तियों का निर्धारण करेंगे।
तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। देश के विभिन्न राज्यों में चिप निर्माण संयंत्रों (Fab Units) की स्थापना तेजी से हो रही है। दशकों तक जिस तकनीक के लिए भारत पूरी तरह विदेशों पर निर्भर था, अब वह अपने ही घरेलू कारखानों में तैयार होने की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव न केवल भारतीय उद्योगों को सुरक्षित करेगा, बल्कि ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को भी एक अभूतपूर्व गति देगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और युवा प्रतिभा
सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर्चे पर भी भारत ने अपनी धाक जमा ली है। देश के युवा डेवलपर्स और स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोग इस बात का प्रमाण हैं कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल एआई हब बनने की पूरी क्षमता रखता है। डेटा सेंटर्स के विस्तार और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश से इस रफ्तार को और अधिक बल मिला है।
वैश्विक बाजारों में मजबूत होती स्थिति
इन तमाम बदलावों का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। आज दुनिया की बड़ी तकनीकी कंपनियां भारत को एक सुरक्षित, भरोसेमंद और विशाल बाजार के रूप में देख रही हैं। 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में भारत की स्थिति को बेहद अहम बना दिया है। घरेलू स्तर पर तैयार हो रहा यह तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा कर रहा है और देश के युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।