समाज सेवा और परोपकार के क्षेत्र में रिलायंस फाउंडेशन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने महाराष्ट्र के कर्जत में 'नीता मुकेश अंबानी अनंत आश्रय' का आधिकारिक रूप से भूमि पूजन किया है। यह अनूठी पहल जरूरतमंदों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।
विशाल टाउनशिप और आधुनिक सुविधाएं
लगभग 100 एकड़ की विशाल भूमि पर विकसित होने वाली इस विशेष टाउनशिप का खाका बेहद व्यापक रूप से तैयार किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर और उपेक्षित वर्गों को एक सुरक्षित एवं सम्मानित जीवन देना है। यहां रहने वाले लोगों को सभी आवश्यक और आधुनिक जीवन स्तर की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी।
हजारों लोगों को मिलेगा आजीवन सहारा
इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत 5,000 से अधिक विकलांग व्यक्तियों, अनाथ बच्चों और बुजुर्गों को आजीवन आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। आवास के साथ-साथ इन सभी लोगों को विशेष चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार के अवसर और मनोरंजन से जुड़ी तमाम बेहतरीन सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गज और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी के एक्शन के खिलाफ अब आज़म खान ने देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस कानूनी कदम से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
तत्काल सुनवाई का अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट में आज़म खान की ओर से पेश हुए वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) की बेंच के समक्ष इस मामले में तत्काल सुनवाई किए जाने का जोरदार अनुरोध किया। वकीलों ने मामले की गंभीरता और तात्कालिकता का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग रखी। शुरुआत में अदालत की ओर से उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई, ताकि न्यायिक प्रक्रिया के निर्धारित चरणों का पालन किया जा सके।
इसी सप्ताह सुनवाई पर बनी सहमति
हालांकि, मामले की परिस्थितियों और वकीलों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नरमी दिखाई और इसी सप्ताह इस याचिका पर सुनवाई करने पर अपनी सहमति जता दी है। सर्वोच्च अदालत द्वारा इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किए जाने से आज़म खान के कानूनी सलाहकारों को बड़ी राहत मिली है।
ईडी की रिमांड की तैयारी
दूसरी ओर, जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय भी इस पूरे कानूनी घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। सामने आ रही जानकारियों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी आज़म खान से पूछताछ का दायरा बढ़ाने के लिए उनकी कस्टडी रिमांड हासिल करने हेतु अदालत में औपचारिक अर्जी भी दाखिल कर सकती है। यदि कस्टडी रिमांड की अर्जी पर सुनवाई होती है, तो आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक तूल पकड़ सकता है।

दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित आई.एन.डी.आई.ए (I.N.D.I.A) गठबंधन की महारैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने रैली में उमड़ी भीड़ के दावों पर तीखा तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी की नीयत और तस्वीरों पर सवाल खड़े किए हैं।
एआई से बनी तस्वीरों का लगाया आरोप
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कांग्रेस पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि रामलीला मैदान में भारी भीड़ दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी को कम-से-कम एआई (AI) से बनी तस्वीर तो ठीक से तैयार करवानी चाहिए थी। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर रैली की तस्वीरों को लेकर बहस छिड़ गई है।
बीजेपी का दावा: 55 प्रतिशत मैदान रहा खाली
केवल रिजिजू ही नहीं, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी रैली के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि रैली के दौरान रामलीला मैदान का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से खाली पड़ा था। बीजेपी नेताओं के इन बयानों के बाद अब विपक्षी गठबंधन की ओर से पलटवार की तैयारी की जा रही है।

बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही एक बार फिर कानूनी उलझनों और अपनी पेशी को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े चर्चित 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत में तय तारीख पर पेश न होने के कारण न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर की और अभिनेत्री को सख्त लहजे में हिदायत दी है।
अदालत की कड़ी फटकार और नाराजगी
निर्धारित शेड्यूल के अनुसार नोरा फतेही को आज यानी 2 नवंबर को बतौर गवाह अदालत में पेश होना था। हालांकि, उनके अदालत में उपस्थित न होने पर न्याय प्रक्रिया में बाधा आई, जिस पर कोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा। अदालत ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका यह बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है और किसी को भी न्यायपालिका या कोर्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
नया समन और आगामी पेशी
अदालत की अवमानना और सुनवाई से गैर-हाजिर रहने के बाद कोर्ट ने अब कड़ा कदम उठाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने नोरा फतेही को आगामी 6 नवंबर को अनिवार्य रूप से पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। इस सख्त रुख के बाद अब सबकी नजरें 6 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सख्ती का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है, जहां महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने खुद मोर्चा संभाला. उन्होंने पुणे मर्चेंट्स चैंबर की दिवाली खाद्य बिक्री के दौरान लड्डुओं की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की और उन्हें क्लीन चिट प्रदान की.
हाथ से मसलकर परखी गुणवत्ता
निरीक्षण के दौरान तुकाराम मुंडे ने औपचारिकता निभाने के बजाय खुद अपने हाथों से लड्डू को मसलकर उसकी बनावट और गुणवत्ता को परखा. इस दौरान उन्होंने यह देखा कि लड्डू की क्वालिटी मानकों पर खरी उतरती है या नहीं.
सामने आई जांच की वजह
जांच के बाद मुंडे ने स्पष्ट किया कि लड्डू से उनके हाथ पर किसी भी प्रकार का कृत्रिम रंग नहीं लगा और न ही उसमें आवश्यकता से अधिक तेल महसूस हुआ. उन्होंने लड्डुओं की बनावट को भी पूरी तरह से संतोषजनक पाया, जिसके बाद इन्हें हरी झंडी दे दी गई.