वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के हालिया 'रिज्यूम चेंज' (सत्ता परिवर्तन) वाले बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। इस बयान पर स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हवाला देते हुए भारत में बदलाव की प्रक्रिया पर अपना रुख स्पष्ट किया है।
चुनाव से सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र का अधिकार
योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के माध्यम से सत्ता परिवर्तन करना हर नागरिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मौलिक अधिकार है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत जनता को अपनी सरकार चुनने और बदलने की पूरी आजादी है।
तख्तापलट भारत का मॉडल नहीं
रिज्यूम चेंज के अर्थ को स्पष्ट करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर इसका मतलब सड़कों पर उतरकर तख्तापलट करना है, तो यह कतई भारत का मॉडल नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत भूषण ने इस तरह की बात कभी नहीं कही है और न ही वे यह मानते हैं कि वर्तमान आंदोलन की ऐसी कोई माँग है।

दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने इस पुलिसिया कार्रवाई पर केंद्र सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के अभिजीत दीपके और छात्र नेता नेहा बोरा की हिरासत को पूरी तरह से अनुचित ठहराया है।
गैरकानूनी और अमानवीय करार
एमके स्टालिन ने नेताओं को हिरासत में लिए जाने के कदम को गैरकानूनी और अमानवीय बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि दोनों नेताओं को बिना किसी देरी के तुरंत रिहा किया जाए। उनका मानना है कि इस तरह की प्रशासनिक सख्ती लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है।
आंदोलन कुचलने पर दिया बयान
सरकार की रणनीति पर सीधा हमला बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि जन आंदोलन को कुचलने की कोई भी कोशिश उसे खत्म नहीं कर सकती, बल्कि यह उसे और ज्यादा मजबूत बनाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को इस प्रदर्शन के दौरान लगभग 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था।

न्यायपालिका और राजनीति के बीच एक नया विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए एक आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में केरल कांग्रेस के अध्यक्ष पर कानूनी शिकंजा कस गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ को औपचारिक रूप से कानूनी नोटिस भेजा है।
सात दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश
भेजे गए इस कानूनी नोटिस में केरल कांग्रेस अध्यक्ष से सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण और जवाब देने की माँग की गई है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय सीमा के अंदर उचित जवाब नहीं दिया जाता है, तो उनके खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना की सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
क्या था पूरा मामला
यह पूरा विवाद केरल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से किए गए एक पोस्ट की वजह से शुरू हुआ है। जानकारी के अनुसार, केरल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से सीजेआई सूर्यकांत के इस्तीफे से जुड़ा हुआ एक विवादित पोस्ट शेयर किया गया था। इसी पोस्ट को लेकर न्यायिक हलकों और वकीलों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसके बाद अब कानूनी कार्रवाई का यह कदम उठाया गया है।

राजधानी दिल्ली में सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च को लेकर भारी हंगामा और प्रशासनिक हलचल देखने को मिली है। दिल्ली पुलिस ने मार्च शुरू होने से ठीक पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए कई प्रमुख नेताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है।
150 लोग लिए गए हिरासत में
पुलिस कार्रवाई के तहत CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके और AISA प्रमुख नेहा बोरा समेत लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन को शुरू होने से रोकना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना था।
भारी सुरक्षा के बीच निकाला मार्च
हिरासत और पुलिस की सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ। कई लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर मार्च निकाला और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कनॉट प्लेस में सुरक्षा के कड़े और कड़े इंतजाम किए गए थे।

दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत से छोड़े जाने के तुरंत बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन पर करारा हमला बोला है। रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
सरकार पर साधा तीखा निशाना
नेहा बोरा ने अपने बयान में कहा कि इलीगल और लीगल की सीमाओं को हिंदुस्तान की सरकार काफी पहले ही पार कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के दौरान लंबे समय से यह देखने को मिल रहा है कि प्रशासनिक तंत्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
बिना वजह हिरासत का लगाया आरोप
नेहा बोरा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों और आम लोगों को बिना किसी ठोस वजह के जबरन हिरासत में लिया जा रहा है और फिर कुछ समय बाद छोड़ दिया जा रहा है। उनके इस तीखे बयान के बाद से राजनीतिक माहौल और गरमा गया है।