न्यायपालिका और राजनीति के बीच एक नया विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए एक आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में केरल कांग्रेस के अध्यक्ष पर कानूनी शिकंजा कस गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ को औपचारिक रूप से कानूनी नोटिस भेजा है।
सात दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश
भेजे गए इस कानूनी नोटिस में केरल कांग्रेस अध्यक्ष से सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण और जवाब देने की माँग की गई है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय सीमा के अंदर उचित जवाब नहीं दिया जाता है, तो उनके खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना की सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
क्या था पूरा मामला
यह पूरा विवाद केरल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से किए गए एक पोस्ट की वजह से शुरू हुआ है। जानकारी के अनुसार, केरल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से सीजेआई सूर्यकांत के इस्तीफे से जुड़ा हुआ एक विवादित पोस्ट शेयर किया गया था। इसी पोस्ट को लेकर न्यायिक हलकों और वकीलों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसके बाद अब कानूनी कार्रवाई का यह कदम उठाया गया है।

राजधानी दिल्ली में सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च को लेकर भारी हंगामा और प्रशासनिक हलचल देखने को मिली है। दिल्ली पुलिस ने मार्च शुरू होने से ठीक पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए कई प्रमुख नेताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है।
150 लोग लिए गए हिरासत में
पुलिस कार्रवाई के तहत CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके और AISA प्रमुख नेहा बोरा समेत लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन को शुरू होने से रोकना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना था।
भारी सुरक्षा के बीच निकाला मार्च
हिरासत और पुलिस की सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ। कई लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर मार्च निकाला और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कनॉट प्लेस में सुरक्षा के कड़े और कड़े इंतजाम किए गए थे।

दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत से छोड़े जाने के तुरंत बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन पर करारा हमला बोला है। रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
सरकार पर साधा तीखा निशाना
नेहा बोरा ने अपने बयान में कहा कि इलीगल और लीगल की सीमाओं को हिंदुस्तान की सरकार काफी पहले ही पार कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के दौरान लंबे समय से यह देखने को मिल रहा है कि प्रशासनिक तंत्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
बिना वजह हिरासत का लगाया आरोप
नेहा बोरा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों और आम लोगों को बिना किसी ठोस वजह के जबरन हिरासत में लिया जा रहा है और फिर कुछ समय बाद छोड़ दिया जा रहा है। उनके इस तीखे बयान के बाद से राजनीतिक माहौल और गरमा गया है।

राजधानी दिल्ली में तिरंगा मार्च के आयोजन से ठीक पहले प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने कुछ नेताओं को हिरासत में लिया, जिसके बाद अब रिहाई और गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं।
नेहा बोरा को मिली रिहाई
दिल्ली में तिरंगा मार्च से पहले पुलिस द्वारा हिरासत में ली गईं आईसा (AISA) अध्यक्ष नेहा बोरा को शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया। उन्हें लगभग 12 घंटे तक हिरासत में रखे जाने के बाद दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा-65 के तहत औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर छोड़ा गया है।
अभिजीत दीपके प्रिवेंटिव अरेस्ट
दूसरी तरफ, इसी मार्च के सिलसिले में हिरासत में लिए गए सीजीपी फाउंडर अभिजीत दीपके पर कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उन्हें प्रिवेंटिव अरेस्ट (एहतियातन गिरफ्तारी) के तहत हिरासत में लिया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर फिर से गर्म हो गया है।

संसद में परिसीमन विधेयक लाए जाने की चर्चाओं के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी पत्र लिखकर एक अहम माँग उठाई है। खड़गे ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस विधेयक को संसद में पेश करने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।
सर्वदलीय बैठक बुलाने की माँग
मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा है कि इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी दलों को साथ बिठाकर चर्चा की जानी चाहिए। बिना आम सहमति या व्यापक चर्चा के इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने इस मामले में सरकार को चेतावनी भी दी है।
मॉनसून सत्र और सत्रावसान पर सवाल
अपनी इस चिट्ठी में खड़गे ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मॉनसून सत्र के स्थगित होने के 64 दिन बीत जाने के बाद भी सत्रावसान (Prorogation) न होने पर आपत्ति जताई है। राजनीतिक गलियारों में इस चौथी चिट्ठी के बाद परिसीमन विधेयक को लेकर बहस और तेज हो गई है।