सीजेपी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सेंट्रल पार्क (सीपी) को 16 और 17 अक्टूबर के लिए बंद करने के प्रशासन के फैसले पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए इस कदम पर तीखा सवाल खड़ा किया है और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है।
पीएम मोदी के नाम पर सवाल
अभिजीत दीपके ने सरकार और प्रशासन के रवैये पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वह 100 अलग-अलग जगहों के लिए किसी कार्यक्रम की घोषणा करेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी 100 जगहों को बंद करवा देंगे? उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम का ऐलान
गौरतलब है कि सीजेपी संगठन ने 16 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम आयोजित करने का पहले ही ऐलान कर रखा था। लेकिन ऐन मौके पर पार्क को बंद करने के फैसले ने विवाद को जन्म दे दिया है, जिससे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है।

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषियों को फांसी की सजा का आधार स्पष्ट किया है। कोर्ट ने सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या के मामले में दोषी पाई गई मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड देने के पीछे के कठोर कारणों को विस्तार से रेखांकित किया है।
क्रूरता और पश्चाताप का अभाव
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दोनों दोषियों का व्यवहार सामान्य नहीं था और उनके चेहरे या आचरण में अपराध को लेकर जरा सा भी पश्चाताप या अपराधबोध नजर नहीं आया। इस जघन्य हत्याकांड को जिस तरह अंजाम दिया गया, उसने अपराध की क्रूरता और दोषियों की आपराधिक मानसिकता को उजागर किया है।
विरल से विरतम मामला
अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए माना कि इस प्रकार की मानसिकता वाले अपराधियों में सुधार की गुंजाइश बेहद कम या न के बराबर है। अपराध की जघन्यता, योजनाबद्ध तरीके से हत्या और उसके बाद दोषियों के बेखौफ रवैये को देखते हुए कोर्ट ने इसे 'विरलतम से विरलतम श्रेणी' (Rarest of Rare Cases) का मामला माना है।
न्याय की दिशा में बड़ा कदम
सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया था। कोर्ट द्वारा साहिल और मुस्कान को दी गई यह कड़ी सजा न्याय व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करती है और यह संदेश देती है कि जघन्य अपराध करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार एलन मस्क के बयान पर जोरदार हमला बोला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भारत का असली बॉस और 'प्रधानमंत्री अंबानी' बताने वाले मस्क के बयान पर ओवैसी ने कड़ा एतराज जताया है।
ओवैसी का तीखा हमला
असदुद्दीन ओवैसी ने एलन मस्क की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई विदेशी नागरिक भारत की राजनीति और इसके नेतृत्व को डिक्टेट नहीं कर सकता। उन्होंने कड़े शब्दों में सवाल उठाते हुए कहा, "देश के संसाधन कैसे इस्तेमाल होंगे, वह देश तय करेगा। ये गोरा बैठकर हमको डिक्टेट करेगा क्या?" ओवैसी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है।
स्टारलिंक की एंट्री पर खड़े किए सवाल
भारत में एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक की एंट्री को लेकर भी ओवैसी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और यहाँ के संसाधनों के उपयोग का अधिकार देश की जनता और चुनी हुई सरकार के पास है। किसी बाहरी उद्योगपति को भारत के आंतरिक मामलों या देश के प्रमुख उद्योगपतियों और नेतृत्व पर इस तरह की टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है।
मस्क का विवादित बयान
गौरतलब है कि एलन मस्क ने हाल ही में मुकेश अंबानी को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने अंबानी को भारत का असली पावर सेंटर और प्रधानमंत्री तक कह दिया था। मस्क की इस बात को लेकर भारतीय राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया है कि देश के स्वाभिमान और संसाधनों के मामले में किसी भी तरह की बाहरी बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस की सख्त अपील
राजधानी दिल्ली के हृदय स्थल कनॉट प्लेस में आयोजित होने वाले एक सार्वजनिक कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। 16 अक्टूबर को सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) द्वारा कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक तिरंगा मार्च और प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा गया था। सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस ने आम जनता से इस कार्यक्रम में शामिल न होने की स्पष्ट अपील जारी की है।
धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित इलाके में सुरक्षा कारणों से धारा 163 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसी वजह से किसी भी बड़े जनसमूह या विशाल रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस ने साफ किया है कि कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
केवल 11 लोगों के समूह को मंजूरी
हालांकि, पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम के सांकेतिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सीमित ढील दी है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि वह केवल 11 लोगों के एक छोटे समूह को उपयुक्त स्थान पर तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाने की सुविधा और अनुमति दे सकती है। इस तय संख्या से अधिक लोगों के जुटने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में किसी भी तरह की अप्रिय घटना या अव्यवस्था से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। 16 अक्टूबर को होने वाले इस सांकेतिक प्रदर्शन के दौरान इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी।

डिजिटल स्पेस और सोशल मीडिया के दौर में मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी अक्सर अपने बेबाक बयानों और विश्लेषणों के लिए चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने सरकार के खिलाफ बॉलीवुड सितारों की चुप्पी को लेकर एक बड़ा और विवादित दावा किया है। राठी ने भारतीय फिल्म उद्योग के बड़े नामों पर सीधा हमला बोलते हुए उनकी चुप्पी के पीछे के मुख्य कारणों को उजागर करने की कोशिश की है।
डर का माहौल और इनसाइडर्स का दावा
ध्रुव राठी ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि बॉलीवुड के कई इनसाइडर्स ने उनसे इस मुद्दे पर बात की है। उन्होंने बताया कि इनसाइडर्स के अनुसार, पूरी इंडस्ट्री को एक तरह के डर के साए में रखा गया है। राठी का कहना है कि फिल्मी सितारे किसी भी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते हैं क्योंकि उन्हें प्रशासनिक या सरकारी कार्रवाई का भारी डर रहता है।
बेनामी संपत्ति और छोटे-मोटे करप्शन का मुद्दा
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ध्रुव राठी ने कहा कि ज्यादातर बॉलीवुड हस्तियों ने कहीं न कहीं छोटे-मोटे करप्शन कर रखे हैं। कई लोगों के पास बेनामी संपत्ति या वित्तीय अनियमितताएं हैं। इस वजह से वे हमेशा इस डर में जीते हैं कि अगर वे सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनके पुराने कारनामों की जांच शुरू हो सकती है और उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है।
आर्यन खान के मामले का दिया हवाला
अपनी दलीलों को मजबूत करने के लिए ध्रुव राठी ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान के मामले का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आर्यन खान के साथ जो हुआ, उससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक कड़ा संदेश गया है। इस तरह की घटनाओं ने सितारों के मन में यह डर बैठा दिया है कि कोई भी कदम उनके या उनके परिवार के खिलाफ भारी पड़ सकता है।
चुप्पी पर उठते गंभीर सवाल
ध्रुव राठी के इस बयान ने एक बार फिर बॉलीवुड की चुप्पी और देश के ज्वलंत मुद्दों पर उनकी भागीदारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां आम जनता अक्सर यह उम्मीद करती है कि बड़े सितारे सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर अपनी राय रखें, वहीं राठी के इस बयान ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि क्यों ये सितारे किसी भी तरह के विवाद से दूरी बनाए रखना ही अपने लिए बेहतर समझते हैं।