SAIL भिलाई में अप्रेंटिस के 710 पदों पर निकली बंपर भर्ती
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स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट ने वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस के 710 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अभ्यर्थी 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया के तहत 27 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच भिलाई में वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा।
मुख्य बातें और पद विवरण
देश की दिग्गज स्टील उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट में युवाओं के लिए करियर बनाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। भिलाई स्टील प्लांट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 710 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भारी उद्योग क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा अवसर है।
आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र उम्मीदवारों के लिए वॉक-इन चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। यह वॉक-इन ड्राइव 27 अक्टूबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक भिलाई (छत्तीसगढ़) स्थित केंद्र पर संचालित होगी। नियत तिथि के भीतर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ही इस चयन प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे।
स्टाइपेंड और वित्तीय लाभ
चयनित उम्मीदवारों को उनके शैक्षणिक स्तर और ट्रेड के आधार पर हर महीने आकर्षक स्टाइपेंड दिया जाएगा। आईटीआई पास ट्रेड अप्रेंटिस के रूप में चुने गए उम्मीदवारों को ₹9,600 प्रति माह का स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं दूसरी ओर, डिप्लोमा (टेक्नीशियन) और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को ₹12,300 प्रति माह का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। यह स्टाइपेंड प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को आर्थिक सहयोग के साथ-साथ व्यावहारिक कार्य अनुभव भी देगा।
चयन एवं वॉक-इन निर्देश
भिलाई स्टील प्लांट में अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओं को आधुनिक स्टील मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों और प्लांट ऑपरेशन्स को करीब से सीखने का अवसर मिलता है। वॉक-इन इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। इस वॉक-इन प्रक्रिया के जरिए योग्य और दक्ष उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी समय रहते अपना पंजीकरण अवश्य पूरा कर लें।

जी-7 का मास्टरस्ट्रोक: क्रूड ऑयल के गिरेंगे दाम, राहत की उम्मीद
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वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए G7 देशों ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। संगठन अगले चार महीनों के दौरान अपने आपातकालीन भंडार से 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल जारी करेगा। इस रणनीतिक फैसले का सीधा लक्ष्य वैश्विक स्तर पर डीजल की किल्लत दूर करना और बेलगाम महंगाई से राहत दिलाना है।
वैश्विक तेल संकट के बीच जी-7 का बड़ा फैसला
दुनिया भर में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें आम जनता से लेकर सरकारों तक के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। ऊर्जा संकट की इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 ने एक बड़ा और कड़ा रुख अपनाया है। संगठन ने संयुक्त रूप से अपने इमरजेंसी रिजर्व से 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाजार में उतारने की घोषणा की है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव में है और ईंधन की कमी के कारण परिवहन तथा विनिर्माण लागत में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। G7 का यह हस्तक्षेप बाजार में तरलता बढ़ाने और सट्टेबाजी के कारण बढ़ रही कीमतों पर ब्रेक लगाने का काम करेगा।
डीजल की किल्लत दूर करने और महंगाई पर काबू पाने की रणनीति
जी-7 देशों की इस विशेष योजना का मुख्य फोकस डीजल की आपूर्ति में सुधार करना है। औद्योगिक गतिविधियों, माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन के संचालन के लिए डीजल रीढ़ की हड्डी माना जाता है। पिछले कुछ महीनों में डीजल के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं, उसने माल ढुलाई को महंगा कर सीधे तौर पर आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित किया है।
अगले चार महीनों के भीतर 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में तेल बाजार में आने से आपूर्ति की कमी तुरंत दूर होगी। इससे न केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें स्थिर होंगी, बल्कि दुनिया भर के देशों में जारी मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।
रूस पर कड़े प्रतिबंधों के बावजूद जारी रहेगा फैसला
इस बड़े आर्थिक फैसले के साथ ही G7 ने अपना राजनीतिक रुख भी पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। तेल की कीमतों में आए भूचाल के बावजूद रूस के खिलाफ लागू किए गए सख्त आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी।
G7 समूह का मानना है कि आपातकालीन भंडार का उपयोग करके वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत रख सकता है और रूस पर दबाव भी बनाए रख सकता है। यह फैसला साबित करता है कि प्रमुख वैश्विक शक्तियां अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर रखने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं, बिना अपने रणनीतिक फैसलों से समझौता किए।

दिवाली से पहले RBI दे सकता है झटका, बढ़ सकती है आपकी EMI
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त्योहारी सीजन से ठीक पहले आम जनता को बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। खुदरा महंगाई में उछाल के कारण यह कदम उठाए जाने का अनुमान है, जिससे होम और ऑटो लोन महंगे हो जाएंगे।
त्योहारी सीजन में आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त दबाव
दिवाली और प्रमुख त्योहारों की तैयारियों के बीच आम भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की 5 से 7 अक्टूबर के बीच होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केंद्रीय बैंक बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इस बार नीतिगत दरों में इजाफा कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो त्योहारी खरीदारी के इस सीजन में आम आदमी को अपने बजट में फेरबदल करना पड़ सकता है।
रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान
बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा कराए गए एक पोल में शामिल अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने अनुमान जताया है कि RBI रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। इस फैसले के बाद देश में रेपो रेट 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। जब केंद्रीय बैंक रेपो रेट बढ़ाता है, तो वाणिज्यिक बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिसका सीधा असर आम ग्राहकों को मिलने वाले लोन पर पड़ता है।
खुदरा महंगाई में उछाल बनी दरें बढ़ाने की मुख्य वजह
केंद्रीय बैंक द्वारा सख्त रुख अपनाने के पीछे मुख्य वजह अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर का बढ़ना है। अगस्त में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.82 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो आरबीआई के कम्फर्ट जोन से ऊपर की ओर इशारा करती है। खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण केंद्रीय बैंक पर महंगाई को नियंत्रित करने का दबाव काफी बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंक दरों में इजाफे का कड़ा कदम उठा सकता है।
होम लोन से लेकर ऑटो लोन तक सब कुछ होगा महंगा
रेपो रेट में बढ़ोतरी का सीधा और तत्काल प्रभाव फ्लोटिंग रेट पर लिए गए कर्ज पर पड़ता है। जिन लोगों ने पहले से होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन ले रखा है, उनकी मासिक किश्त (EMI) बढ़ जाएगी। इसके अलावा, नए लोन लेने वाले ग्राहकों को भी पहले की तुलना में अधिक ब्याज दर चुकानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक का 30 लाख रुपये का होम लोन 20 साल की अवधि के लिए है, तो 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी से उसकी EMI में हर महीने कई सौ रुपये का इजाफा होना तय है।

दिल्ली के बजाए मुंबई क्यों? CJP का CEC ज्ञानेश के खिलाफ प्रदर्शन
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली के स्थान पर मुंबई में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके के अनुसार, महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के परिणामों में आए बड़े उलटफेर को देखते हुए मुंबई से इस आंदोलन की शुरुआत की गई है।
आंदोलन का केंद्र मुंबई को बनाने की खास वजह
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए देश की राजधानी दिल्ली के बजाय आर्थिक राजधानी मुंबई को चुना है। पार्टी के इस कदम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि चुनाव आयोग से जुड़े विरोध प्रदर्शन आमतौर पर दिल्ली स्थित मुख्यालय या जंतर-मंतर पर ही केंद्रित रहते हैं।
2024 के चुनावी नतीजों पर उठाए सवाल
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस रणनीति के पीछे का कारण स्पष्ट करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में वर्ष 2024 के दौरान हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजों में अप्रत्याशित और बड़े बदलाव देखने को मिले थे। उनके अनुसार, चुनावी प्रक्रिया और नतीजों को लेकर जनता के बीच उठे सवालों को स्वर देने के लिए ही इस देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत मुंबई से करने का फैसला लिया गया है।
पूर्व में दिल्ली में भी दर्ज कराया था विरोध
इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के प्रसिद्ध प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर पर भी अपना विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। हालांकि, इस बार पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए मुंबई को केंद्र बनाया है ताकि महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावी मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया जा सके और चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा सके।
महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ा चुनावी पारा
मुंबई से आंदोलन की शुरुआत होने के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। 2024 के चुनावी परिणामों के बाद से ही राज्य में विपक्षी दल लगातार आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में सीजेपी के इस नए प्रदर्शन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चल रहे विरोध को एक नया क्षेत्रीय आयाम दे दिया है।

सांसद चंद्रशेखर आजाद को झटका: गाजियाबाद कोर्ट ने जारी किया NBW
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आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2018 के एक पुराने मामले में बार-बार समन भेजने के बाद भी कोर्ट में पेश न होने पर गाजियाबाद की सांसद-विधायक (MP-MLA) कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है।
8 साल पुराना मामला और कोर्ट का सख्त रुख
सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ यह मामला वर्ष 2018 का है, जब साहिबाबाद के एक मैरिज होम में आयोजित शादी समारोह के दौरान विवाद हुआ था। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि समारोह में कहासुनी के बाद उनके साथ मारपीट की गई, थप्पड़ मारे गए और जान से मारने की धमकी दी गई थी।
बार-बार समन की अनदेखी पड़ी भारी
गाजियाबाद की सांसद-विधायक कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही थी और चंद्रशेखर आजाद को पेश होने के लिए कई बार समन भेजे गए थे। इसके बावजूद जब वे अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, तो अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
कानूनी शिकंजे में फंसे आजाद समाज पार्टी प्रमुख
कोर्ट के इस फैसले के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद पर कानूनी शिकंजा कस गया है। अब उन्हें या तो कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर अपनी जमानत याचिका दाखिल करनी होगी या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है। इस न्यायिक आदेश ने उनके लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
पश्चिमी यूपी की राजनीति में मची हलचल
संसद सदस्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने की खबर सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। यह मामला साहिबाबाद से जुड़ा होने के कारण गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।