धातु बाज़ार में रौनक: स्टील, कॉपर और एल्युमीनियम की कीमतों में जबरदस्त उछाल
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ग्लोबल और घरेलू मांग में आई तेज़ी के कारण अगस्त महीने में मेटल बाज़ार ने शानदार वापसी की है। स्टील, कॉपर, ज़िंक और एल्युमीनियम के दामों में आई इस बढ़त ने मेटल कंपनियों की कमाई और ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार की नई उम्मीदें जगा दी हैं।
बाज़ार में लौटी तेज़ी: मेटल सेक्टर में नई जान
अगस्त का महीना भारतीय और वैश्विक धातु बाज़ार के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। लंबे समय से सुस्ती झेल रहे इस सेक्टर में अचानक आई खरीदारी की लहर ने बाज़ार की तस्वीर बदल दी है। बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगिक उत्पादन और मजबूत मांग ने धातुओं की कीमतों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।
स्टील की कीमतों में बड़ा उछाल
घरेलू बाज़ार में सबसे ज़्यादा असर स्टील की कीमतों पर देखने को मिला है। निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले रीबार (Rebar) की कीमतों में करीब 10% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बेहद अहम माने जाने वाले हॉट-रोल्ड कॉइल (HRC) के दाम भी लगभग 2% तक चढ़ गए हैं। इस बढ़त ने यह साफ कर दिया है कि देश के भीतर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गति आ रही है।
बेस मेटल्स में भी मजबूत रिकवरी
केवल स्टील ही नहीं, बल्कि गैर-लोह धातुओं (Non-Ferrous Metals) ने भी इस तेज़ी में पूरा साथ दिया है। एल्युमीनियम, कॉपर (तांबा) और ज़िंक जैसी प्रमुख धातुओं के दामों में दर्ज की गई बढ़त ने बाज़ार का मूड पूरी तरह सकारात्मक बना दिया है। वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन की स्थिति और औद्योगिक मांग में आई मजबूती के चलते इन धातुओं के भाव लगातार मजबूत हो रहे हैं।
कंपनियों की कमाई और मार्जिन में सुधार के संकेत
धातुओं की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा मेटल कंपनियों को मिलता दिख रहा है। पिछले कुछ समय से दबाव झेल रही कंपनियों के लिए यह तेज़ी एक राहत की खबर लेकर आई है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में मेटल कंपनियों की वित्तीय स्थिति और ऑपरेटिंग मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा, जिससे इस पूरे सेक्टर की लाभप्रदता बढ़ेगी।
वैश्विक और घरेलू मांग का दोहरा असर
इस तेज़ी के पीछे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आई मांग का सबसे बड़ा हाथ है। भारत में सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिए जा रहे जोर के अलावा अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भी गतिविधियों ने रफ़्तार पकड़ी है। मांग और आपूर्ति के इस संतुलन ने धातु बाज़ार को एक नई दिशा दी है, जिससे आने वाले समय में भी इस सेक्टर में मजबूती बने रहने के आसार हैं।

स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स ने फाइल किया ITR, ₹6.5 करोड़ रिफंड क्लेम
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देशभर के 50,000 से अधिक स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दर्ज करके वित्तीय जागरूकता की नई मिसाल कायम की है। गुरुवार को स्विगी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इन पार्टनर्स ने कुल ₹6.5 करोड़ के टैक्स रिफंड का दावा किया है। इनमें से एक-तिहाई से ज्यादा लोग पहली बार टैक्स फाइल कर रहे थे।
गिग इकोनॉमी में टैक्स रिफंड की बड़ी क्रांति
भारतीय गिग इकोनॉमी और असंगठित क्षेत्र के वर्कफ़ोर्स को लेकर लंबे समय से यह धारणा रही है कि वे मुख्यधारा की वित्तीय प्रणालियों से दूर रहते हैं। हालांकि, स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। 50,000 से अधिक डिलीवरी बॉयज़ और राइडर्स का एक साथ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना इस क्षेत्र में आ रहे बड़े वित्तीय बदलाव का संकेत है।
कंपनी की ओर से गुरुवार को साझा की गई जानकारी ने सभी को हैरान कर दिया है। डिलीवरी पार्टनर्स ने केवल अपना रिटर्न ही दाखिल नहीं किया, बल्कि सरकारी खजाने में जमा अपने अतिरिक्त टैक्स का कुल ₹6.5 करोड़ का रिफंड भी क्लेम किया है। यह कदम दिखाता है कि भारत का गिग वर्कर अब अपनी मेहनत की कमाई के एक-एक रुपये और अपने वित्तीय अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहा है।
पहली बार ITR भरने वालों की बड़ी संख्या
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहलू यह है कि ITR भरने वालों में से एक-तिहाई से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स ऐसे थे, जिन्होंने जिंदगी में पहली बार अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया है। यह आंकड़ा इस बात का सीधा प्रमाण है कि औपचारिक अर्थव्यवस्था और टैक्स सिस्टम का दायरा अब तेजी से बढ़ रहा है।
अक्सर देखा जाता है कि टीडीएस (TDS) कटने के बावजूद जानकारी के अभाव में छोटे आय वर्ग के लोग अपना रिफंड क्लेम नहीं कर पाते हैं। स्विगी के इस कदम और डिलीवरी पार्टनर्स की सक्रियता से यह साफ हो गया है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर देश का युवा अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए पूरी तरह तैयार है।
गिग वर्क्स का वित्तीय समावेशन और भविष्य
यह उपलब्धि सिर्फ टैक्स फाइल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश में गिग वर्क्स के बढ़ते वित्तीय समावेशन को भी दर्शाती है। ITR दाखिल करने से इन डिलीवरी पार्टनर्स के लिए भविष्य में बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करना काफी आसान हो जाएगा।
ब्लिंकिट, जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों के लाखों डिलीवरी पार्टनर्स रोज सड़कों पर पसीना बहाते हैं। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर टैक्स रिटर्न फाइल होना इस पूरे सेक्टर को अधिक संगठित, पारदर्शी और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

RBI दे सकता है झटका: अक्टूबर से महंगी हो सकती है EMI
अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, RBI महंगाई पर लगाम लगाने के लिए अक्टूबर और दिसंबर में 25-25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। इससे फ्लोटिंग रेट वाले होम और ऑटो लोन की EMI बढ़ना तय माना जा रहा है।
त्योहारी सीजन में आम जनता पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ
आने वाले त्योहारी सीजन में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) का एक फैसला आम जनता की जेब पर सीधा असर डाल सकता है। एसबीआई रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला फिर से शुरू कर सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, SBI रिसर्च ने RBI को आगामी अक्टूबर की समीक्षा बैठक में रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट (bps) बढ़ाने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह अनुमान भी जताया गया है कि दिसंबर की बैठक में भी 25 bps की एक और बढ़ोतरी हो सकती है। अगर यह अनुमान सच साबित होता है, तो साल के अंत तक रेपो रेट में कुल 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की वृद्धि दर्ज की जाएगी।
लोन लेने वालों पर क्या होगा सीधा असर?
केंद्रीय बैंक की ओर से रेपो रेट बढ़ाए जाने का सबसे पहला और सीधा असर बैंक लोन की ब्याज दरों पर पड़ता है। देश के लगभग सभी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के रेपो रेट से अपने लोन की ब्याज दरों को जोड़कर रखते हैं।
यदि RBI ब्याज दरों में इजाफा करता है, तो बैंक भी अपने फ्लोटिंग रेट वाले कर्जों की ब्याज दरों में तुरंत बढ़ोतरी करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों ने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन ले रखा है, उनकी मासिक किश्त (EMI) बढ़ जाएगी। जो लोग नया लोन लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी पहले की तुलना में अधिक ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा।
महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त मौद्रिक नीति
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि देश में महंगाई की स्थिति और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है। जब बाजार में नकदी का प्रवाह अधिक होता है, तो महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। रेपो रेट में बढ़ोतरी के जरिए केंद्रीय बैंक बाजार से अतिरिक्त नकदी को खींचने और मांग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है।
एसबीआई रिसर्च की इस रिपोर्ट ने उन करोड़ों कर्जदारों की चिंता बढ़ा दी है जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। अक्टूबर में होने वाली RBI की MPC बैठक पर अब पूरे बैंकिंग सेक्टर और आम जनता की निगाहें टिकी हुई हैं।

नितिन गडकरी की दो टूक: सुस्त ठेकेदारों की खैर नहीं
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खराब काम और परियोजनाओं में देरी करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने एक साल के भीतर अधिकतम ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और लापरवाह अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाने की दो टूक घोषणा की है।
ठेकेदारों पर बरसे केंद्रीय मंत्री
देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने लापरवाह ठेकेदारों और सुस्त कार्यशैली अपनाने वालों के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने साफ कर दिया है कि अब विकास कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कंपनियां समय पर काम पूरा नहीं करती हैं और घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा।
ब्लैकलिस्ट करने का बनेगा रिकॉर्ड
अपने तीखे तेवर दिखाते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि वह आने वाले एक साल के भीतर अधिकतम संख्या में ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उनका यह बयान उन तमाम एजेंसियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो काम तो ले लेती हैं, लेकिन सालों-साल तक उसे लटकाए रखती हैं। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परियोजनाओं में देरी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने में अब कोई देरी नहीं होगी।
लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज
इस पूरी व्यवस्था में केवल ठेकेदार ही नहीं, बल्कि सुस्त अधिकारी भी केंद्रीय मंत्री के निशाने पर हैं। गडकरी ने घोषणा की है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग करने वाले और फाइलों को बिना वजह अटकाने वाले अधिकारियों को भी निलंबित किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अब इस लचर व्यवस्था को रोकने वाले नहीं हैं और भ्रष्ट तथा लापरवाह तंत्र के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। जनता के हित में उठाए जा रहे इन कदमों से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

मुस्कुराए, हाथ पकड़कर दिखाया रामेश्वरम मंदिर; जिनपिंग की अगवानी करते दिखे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में भारत आए सभी राष्ट्राध्यक्षों का भारत मंडपम में स्वागत किया. सात साल बाद भारत आए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाकर स्वागत किया और इस दौरान दोनों नेता मुस्कुराकर मिले. प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को बैकग्राउंड में लगे रामेश्वरम मंदिर (तमिलनाडु) के कॉरिडोर के बारे में भी बताया.
भारत मंडपम में भव्य स्वागत
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन का माहौल बेहद खास रहा. इस वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत करने पहुंचे सभी प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी की. आयोजन स्थल पर भारत की मेहमाननवाज संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां दुनिया भर के दिग्गज नेता एक छत के नीचे एकत्र हुए.
सात साल बाद शी जिनपिंग का आगमन
इस सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा रही. गलवान घाटी की झड़प के बाद पिछले सात वर्षों में यह उनका पहला भारत दौरा है. दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक तनाव के बीच जिनपिंग का यह कदम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.
मुस्कान और हाथ मिलाकर गर्मजोशी
जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत मंडपम पहुंचे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया. दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उनके चेहरों पर साफ मुस्कान नजर आई. इस सहज मुलाकात ने कूटनीतिक हलकों में चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए सकारात्मक संदेश दिया है.
रामेश्वरम मंदिर के कॉरिडोर की झलक
स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को विशेष रूप से सजाए गए बैकग्राउंड से रूबरू कराया. यह बैकग्राउंड तमिलनाडु के प्रसिद्ध ऐतिहासिक रामेश्वरम मंदिर के भव्य कॉरिडोर को दर्शा रहा था. पीएम मोदी ने खुद खड़े होकर जिनपिंग को इस धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी.