रिटायरमेंट के बाद भी जेब रहेगी फुल, ये करियर ऑप्शन्स बनाएंगे आत्मनिर्भर
खबर का निचोड़
रिटायरमेंट का मतलब जीवन का ठहराव नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अनुभव और समझ के दम पर वरिष्ठ नागरिक सेकंड इनिंग्स में भी बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। टीचिंग, कंसल्टेंसी, ब्लॉगिंग से लेकर होम-स्टे तक, कई ऐसे विकल्प हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता के साथ मान-सम्मान भी बनाए रखते हैं।
रिटायरमेंट के बाद कमाई के बेहतरीन विकल्प
उम्र का एक पड़ाव पार करने के बाद अक्सर लोग मान लेते हैं कि काम की पारी खत्म हो चुकी है। हकीकत यह है कि रिटायरमेंट के बाद का समय अपने अनुभव को नए तरीके से भुनाने का सबसे सही मौका होता है। आज के डिजिटल दौर में ऐसे कई रास्ते खुल चुके हैं जहाँ भारी-भरकम शारीरिक मेहनत के बिना भी शानदार आमदनी की जा सकती है।
यदि पढ़ाने का शौक है या किसी विषय पर गहरी पकड़ है, तो ऑनलाइन ट्यूशन और टीचिंग सबसे सम्मानजनक विकल्प हैं। दुनिया भर के छात्र आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अनुभवी शिक्षकों की तलाश में रहते हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय और कॉलेज भी विज़िटिंग लेक्चरर के रूप में रिटायर्ड एक्सपर्ट्स को प्राथमिकता देते हैं।
डिजिटल दुनिया और कंसल्टेंसी में अपार संभावनाएं
लिखने-पढ़ने में रुचि रखने वालों के लिए कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग बेहतरीन माध्यम हैं। अपने जीवन के अनुभवों, यात्राओं या किसी खास विषय पर ब्लॉग शुरू करके घर बैठे कमाई की जा सकती है। वहीं, जिन लोगों के पास कानून, फाइनेंस या मैनेजमेंट का लंबा अनुभव है, वे लीगल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र बनकर अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। कॉर्पोरेट जगत को हमेशा परिपक्व और अनुभवी सलाहकारों की जरूरत होती है।
हॉस्पिटैलिटी और सोशल वर्क से बनाएं नई पहचान
यदि घर में खाली जगह है, तो उसे पीजी (Paying Guest) या होम-स्टे में बदलकर हर महीने एक तय आय सुनिश्चित की जा सकती है। टूरिस्ट स्पॉट्स के पास रहने वाले लोग इवेंट या टूर गाइड के रूप में भी नई पारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, एनजीओ और सोशल वर्क से जुड़कर न केवल समाज सेवा की जा सकती है, बल्कि इसके बदले सम्मानजनक मानदेय भी मिलता है। ये विकल्प आर्थिक सुरक्षा देने के साथ-साथ मानसिक रूप से भी सक्रिय रखते हैं।

मोबाइल रिचार्ज फिर होगा महंगा, जेब पर पड़ेगा 12% तक का बोझ
खबर का निचोड़
भारतीय टेलीकॉम ग्राहक एक बार फिर महंगे रिचार्ज टैरिफ के लिए तैयार हो जाएं। अगले तीन से छह महीनों के भीतर मोबाइल रिचार्ज प्लान्स में 10 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एयरटेल के हालिया फैसलों और बाजार विशेषज्ञों के आकलन से साफ है कि यह बोझ जल्द ही उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है।
रिचार्ज का नया झटका
देश भर के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए आने वाले दिन थोड़े महंगे साबित हो सकते हैं। भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन-आइडिया जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। वित्तीय संस्था ऐक्सिस कैपिटल के आंकड़ों के अनुसार, आने वाले 3 से 6 महीनों के भीतर मोबाइल रिचार्ज 10 से 12 प्रतिशत तक महंगा हो सकता है।
विशेषज्ञ की राय और आंकड़े
ऐक्सिस कैपिटल के एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव मल्होत्रा का मानना है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र (ARPU) को सुधारने के लिए यह कदम उठा रही हैं। कंपनियों का मुख्य ध्यान अपने नेटवर्क विस्तार और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से कमाई बढ़ाने पर है। इसके लिए टैरिफ हाइक सबसे सीधा और असरदार रास्ता दिखाई दे रहा है।
एयरटेल ने दी शुरुआती झलक
टैरिफ में इस अप्रत्यक्ष बढ़ोतरी का ट्रेलर एयरटेल पहले ही दिखा चुका है। कंपनी ने हाल ही में अपने लोकप्रिय ₹299 वाले बेस प्लान को बंद कर दिया है। इसकी जगह अब ग्राहकों को न्यूनतम ₹349 का रिचार्ज कराना पड़ रहा है। इस एक बदलाव से एयरटेल के इस प्लान में करीब 16 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर असर
सस्ते प्लान बंद करने का सीधा असर कंपनियों के राजस्व पर दिखता है, हालांकि गौरव मल्होत्रा के मुताबिक इसका पूरा वित्तीय प्रभाव कंपनियों की बैलेंस शीट और तिमाही नतीजों में दिखने में कम से कम एक तिमाही से ज़्यादा का वक्त लगेगा। जब एक कंपनी अपने एंट्री-लेवल या बेस प्लान की कीमतें बढ़ाती है, तो पूरे बाजार में प्रतिस्पर्धी कंपनियां भी इसी राह पर चलने लगती हैं।
उपभोक्ताओं पर पड़ेगा चौतरफा दबाव
डेटा और कॉलिंग की बढ़ती निर्भरता के बीच रिचार्ज महंगा होने से आम जनता का बजट प्रभावित होना तय है। औसतन एक परिवार में 3 से 4 मोबाइल कनेक्शन होते हैं, ऐसे में 10 से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हर महीने के घरेलू खर्च को बढ़ाएगी। आने वाले कुछ महीनों में अन्य टेलीकॉम कंपनियां भी अपने मौजूदा प्लान्स में इसी तरह के बदलाव लागू कर सकती हैं।

फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खारिज हुई याचिका
खबर का निचोड़:
सुप्रीम कोर्ट ने देश में फांसी के जरिए मौत की सजा देने के कानूनी प्रावधान को बरकरार रखा है। अदालत ने घातक इंजेक्शन जैसे कम दर्दनाक विकल्पों की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए इसे संवैधानिक माना। इस बीच, राज्यों की हाईकोर्ट्स में गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी है।
मृत्युदंड पर सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट
देश में मौत की सजा के लिए फांसी की व्यवस्था जारी रहेगी। शीर्ष अदालत ने फांसी को चुनौती देने वाली और घातक इंजेक्शन या गोली मारने जैसे विकल्पों की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत फांसी देना असंवैधानिक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश भर की अदालतों में मृत्युदंड से जुड़े कई संवेदनशील और जघन्य अपराधों के मामलों पर सुनवाई चल रही है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सजा का यह तरीका क्रूर या अमानवीय श्रेणी में नहीं आता।
विभिन्न अदालतों में जारी है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही देश भर के उच्च न्यायालयों में फांसी की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर फैसले सामने आ रहे हैं। कई मामलों में निचली अदालतों द्वारा दी गई फांसी की सजा को उच्च न्यायालयों ने बरकरार रखा है, तो वहीं कुछ अन्य मामलों में अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों और साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए सजा को आजीवन कारावास में बदला गया है।
न्यायपालिका का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (दुर्लभ से दुर्लभतम) मामलों के सिद्धांत का कड़ाई से पालन हो, ताकि केवल सबसे गंभीर अपराधों में ही यह अंतिम सजा दी जाए।
पालघर में मौत की सजा तो छत्तीसगढ़ में राहत
हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में हुए एक जघन्य अपराध के मामले में सेशन कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में अपराध की बर्बरता को देखते हुए अदालत ने कड़ी से कड़ी सजा देना ही न्यायसंगत समझा।
दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक ट्रिपल मर्डर केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बदल दिया। हाईकोर्ट ने तीनों हत्याओं के आरोपी की फांसी की सजा को रद्द करते हुए उसे बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। अदालत ने माना कि मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और सुधार की गुंजाइश को देखते हुए मौत की सजा को उम्रकैद में बदलना उचित होगा।

फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खारिज हुई याचिका
खबर का निचोड़:
सुप्रीम कोर्ट ने देश में फांसी के जरिए मौत की सजा देने के कानूनी प्रावधान को बरकरार रखा है। अदालत ने घातक इंजेक्शन जैसे कम दर्दनाक विकल्पों की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए इसे संवैधानिक माना। इस बीच, राज्यों की हाईकोर्ट्स में गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी है।
मृत्युदंड पर सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट
देश में मौत की सजा के लिए फांसी की व्यवस्था जारी रहेगी। शीर्ष अदालत ने फांसी को चुनौती देने वाली और घातक इंजेक्शन या गोली मारने जैसे विकल्पों की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत फांसी देना असंवैधानिक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश भर की अदालतों में मृत्युदंड से जुड़े कई संवेदनशील और जघन्य अपराधों के मामलों पर सुनवाई चल रही है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सजा का यह तरीका क्रूर या अमानवीय श्रेणी में नहीं आता।
विभिन्न अदालतों में जारी है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही देश भर के उच्च न्यायालयों में फांसी की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर फैसले सामने आ रहे हैं। कई मामलों में निचली अदालतों द्वारा दी गई फांसी की सजा को उच्च न्यायालयों ने बरकरार रखा है, तो वहीं कुछ अन्य मामलों में अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों और साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए सजा को आजीवन कारावास में बदला गया है।
न्यायपालिका का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (दुर्लभ से दुर्लभतम) मामलों के सिद्धांत का कड़ाई से पालन हो, ताकि केवल सबसे गंभीर अपराधों में ही यह अंतिम सजा दी जाए।
पालघर में मौत की सजा तो छत्तीसगढ़ में राहत
हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में हुए एक जघन्य अपराध के मामले में सेशन कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में अपराध की बर्बरता को देखते हुए अदालत ने कड़ी से कड़ी सजा देना ही न्यायसंगत समझा।
दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक ट्रिपल मर्डर केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बदल दिया। हाईकोर्ट ने तीनों हत्याओं के आरोपी की फांसी की सजा को रद्द करते हुए उसे बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। अदालत ने माना कि मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और सुधार की गुंजाइश को देखते हुए मौत की सजा को उम्रकैद में बदलना उचित होगा।

लाइव शो में बेकाबू हुआ गुस्सा, मांजरेकर-कार्तिक के बीच तीखी बहस
लाइव टीवी प्रसारण के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर और मुरली कार्तिक के बीच तीखी बहस हो गई। क्रिकेट विश्लेषण के दौरान शुरू हुआ यह विवाद निजी टिप्पणियों तक पहुंच गया। ऑन-एयर हुई इस तीखी नोकझोंक ने खेल प्रेमियों और सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान तेजी से अपनी ओर खींचा है।
ऑन-एयर बढ़ा तनाव
क्रिकेट मैच के दौरान स्टूडियो में खेल के तकनीकी पहलुओं और रणनीतियों पर चर्चा चल रही थी। विश्लेषण के दौरान दोनों विशेषज्ञों के विचार एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। शुरुआत में यह बहस सामान्य क्रिकेट विश्लेषण जैसी लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों पूर्व खिलाड़ियाें के तेवर कड़े होते चले गए।
निजी बयानों तक पहुंची बात
चर्चा के दौरान जब असहमति बढ़ी, तो बातों का सिलसिला खेल से हटकर व्यक्तिगत बयानों की ओर मुड़ गया। दोनों में से किसी भी विशेषज्ञ ने अपनी बात से पीछे हटने का संकेत नहीं दिया। लाइव प्रसारण होने के कारण इस पूरी घटना को दर्शकों ने सीधे अपने टीवी स्क्रीन पर देखा। स्टूडियो में मौजूद अन्य एंकरों और क्रू मेंबर्स के लिए भी इस स्थिति को संभालना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।
सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा
ब्रॉडकास्ट का यह हिस्सा सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल होने लगा। क्रिकेट प्रशंसकों के बीच इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान सीमाओं का उल्लंघन मान रहे हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि खेल के प्रति जुनून के कारण अक्सर विशेषज्ञों के बीच ऐसी स्थिति बन जाती है।