नीट विवाद: CJP ने जेपी नड्डा के सामने रखी तीन बड़ी मांगें
खबर का सार
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर नीट परीक्षा विवाद को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। पार्टी ने सोनम वांगचुक की रिहाई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रभावित परिवारों को एक करोड़ रुपये के मुआवजे की प्रमुख मांगें रखी हैं।
सीधे नड्डा के दरबार में पहुंची NEET की आंच
नीट परीक्षा को लेकर मचे घमासान के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस हाई-प्रोफाइल मीटिंग के दौरान पार्टी ने नीट अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। नड्डा के साथ हुई इस बातचीत ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं।
सोनम वांगचुक की रिहाई और इस्तीफे की मांग
मुलाकात के दौरान CJP ने तीन सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। पार्टी का सबसे प्रमुख मुद्दा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई रहा, जिन्हें लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। इसके अलावा, शिक्षा व्यवस्था में फैली कथित अनिश्चितता और नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया गया है। पार्टी ने नैतिकता के आधार पर प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग की है।
मुआवजे को लेकर सरकार पर दबाव
नीट अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के संघर्ष को देखते हुए CJP ने आर्थिक सहायता का बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने मांग की है कि परीक्षा प्रक्रिया में हुए घालमेल से प्रभावित परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह मांग उस मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना को रेखांकित करती है, जिसका सामना देश भर के लाखों छात्र और उनके अभिभावक कर रहे हैं।
आश्वासन के बाद बढ़ी उम्मीदें
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीट परीक्षा से जुड़ी इन मांगों पर मंत्रालय के भीतर उच्च स्तरीय चर्चा की जाएगी। हालांकि, सरकार ने अभी कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का यह आश्वासन संकेत देता है कि दबाव में आई सरकार अब मामले को टालने के मूड में नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इन मांगों पर क्या ठोस कदम उठाती है।

NEET विवाद: जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज के बाद सोनम वांगचुक का अनशन खत्म
नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों और प्रदर्शनकारियों का आक्रोश अब सड़कों से लेकर संसद तक गूंज रहा है। जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद माहौल गरमा गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई अहम बैठक के बाद 23 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने अपना संघर्ष विराम कर दिया है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बनी इस सहमति ने फिलहाल तनाव को कम कर दिया है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और मुआवजे की मांग ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
जंतर-मंतर से संसद तक का आक्रोश
नीट परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'संसद चलो' मार्च का आह्वान किया था। यह प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान वहां मौजूद छात्रों और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी गई। स्थिति को बिगड़ता देख सरकार ने तुरंत मोर्चा संभाला और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को बातचीत के लिए भेजा गया।
सोनम वांगचुक का बड़ा फैसला
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 23 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे थे, जिससे देश भर में सहानुभूति की लहर दौड़ गई थी। जेपी नड्डा और सीजेपी नेताओं के बीच हुई मैराथन बातचीत के बाद आखिरकार वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं या नहीं, लेकिन इस कदम ने सरकार को बड़ी राहत दी है।
संसद में भी गूंजी नीट की गूंज
विरोध का असर संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही साफ दिखाई दिया। सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी दलों ने नीट धांधली का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सीजेपी ने अपनी मांगों को और कड़ा करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही, उन्होंने उन सभी नीट अभ्यर्थियों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग रखी है, जो इस पूरे घटनाक्रम और परीक्षा से उपजे तनाव से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
आगे की राह और सरकार की चुनौती
प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार अब एक तरफ विपक्ष के तीखे हमलों का सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने का दबाव भी उस पर है। फिलहाल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी तूल पकड़ सकता है।

जंतर-मंतर पर भारी बवाल: अभिजीत दीपके पर क्यों फेंकी गई स्याही?
खबर का निचोड़:
दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक ड्रामा देखने को मिला, जहां CJP संस्थापक अभिजीत दीपके पर बरखा त्रेहान नाम की महिला ने स्याही फेंक दी। हिरासत में लिए जाने के बाद बरखा ने दावा किया कि मंच से भगवान राम का अपमान किया जा रहा था और दीपके उस पर हंस रहे थे, जिसने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।
जंतर-मंतर पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
देश की राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर बड़े सियासी और सामाजिक ड्रामे का गवाह बना है। इस बार विवाद का केंद्र बने हैं 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अचानक उन पर स्याही फेंक दी गई। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए स्याही फेंकने वाली महिला को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
'मैं कट्टर हिंदू हूं, भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं'
अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकने वाली महिला की पहचान बरखा त्रेहान के रूप में हुई है। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद बरखा के तेवर बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने अपने इस कदम को सही ठहराते हुए खुलकर अपनी बात रखी। बरखा ने दावा किया कि CJP के मंच से खुलेआम भगवान राम का अपमान किया जा रहा था। सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात यह थी कि इस अपमानजनक टिप्पणी पर अभिजीत दीपके गंभीर होने के बजाय मंच पर खड़े होकर हंस रहे थे।
बरखा त्रेहान ने साफ शब्दों में कहा, "मैं एक कट्टर हिंदू हूं। मंच से जिस तरह हमारे आराध्य का उपहास उड़ाया जा रहा था, उससे मेरी धार्मिक भावनाएं बेहद आहत हुईं। यह स्याही फेंकना कोई अपराध नहीं, बल्कि उस अपमान के खिलाफ मेरा व्यक्तिगत और वैचारिक विरोध था। मुझे अपने इस कदम पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि मुझे इस पर गर्व है।"
वैचारिक टकराव या कानून का उल्लंघन?
इस घटना ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक भावनाओं के सम्मान के बीच चल रही बहस को हवा दे दी है। एक तरफ जहां बरखा त्रेहान इसे धर्म की रक्षा और अपने आराध्य के सम्मान के लिए उठाया गया कदम बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक मंच पर इस तरह के हिंसक या अमर्यादित विरोध को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून हाथ में लेने और किसी व्यक्ति पर इस तरह हमला करने को लेकर पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जंतर-मंतर पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया।
पुलिसिया कार्रवाई और आगे की जांच
घटना के तुरंत बाद मौके पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों ने बरखा त्रेहान को काबू में किया और उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले आई। पुलिस इस मामले में कार्यक्रम के आयोजकों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। कार्यक्रम की वीडियो फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि बरखा त्रेहान के दावों और घटना की कड़ियों की निष्पक्ष जांच की जा सके। इस हाई-प्रोफाइल मामले के बाद जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। वैचारिक मतभेदों के चलते सार्वजनिक मंचों पर बढ़ती इस तरह की घटनाएं आने वाले दिनों में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बन सकती हैं।

सोनम वांगचुक को हाई कोर्ट से झटका, मेदांता शिफ्ट करने की याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता जैसे किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वांगचुक की बिगड़ती सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय पूरी तरह तार्किक और सही था।
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: याचिका में नहीं दिखा दम
लद्दाख की पर्यावरण और प्रशासनिक मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। अदालत ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से हटाकर गुरुग्राम के मेदांता या किसी अन्य निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। यह याचिका वांगचुक की पत्नी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चिंता जताते हुए बेहतर निजी इलाज की मांग की गई थी।
सरकार का कदम मनमाना नहीं: अदालत की दो टूक
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के रुख को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक की तात्कालिक स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा लिया गया फैसला कहीं से भी मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं प्रतीत होता। एक नागरिक और प्रमुख आंदोलनकारी के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है, और सफदरजंग जैसे शीर्ष स्तरीय सरकारी अस्पताल में उन्हें रखना चिकित्सा के दृष्टिकोण से एक सही और विवेकपूर्ण कदम था।
सफदरजंग अस्पताल में मुस्तैद हैं डॉक्टर
अदालत ने इस बात पर भी संतोष जताया कि सफदरजंग अस्पताल में वांगचुक की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहां के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति की निगरानी कर रही है। अदालत का मानना है कि वर्तमान चिकित्सा व्यवस्थाएं वांगचुक की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं, इसलिए इस मोड़ पर उन्हें किसी निजी संस्थान में रेफर करने की कोई वैधानिक या चिकित्सकीय आवश्यकता नहीं दिखाई देती।
क्या है पूरा मामला?
लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने जैसी मांगों को लेकर सोनम वांगचुक पिछले कुछ समय से दिल्ली में सक्रिय हैं। इस आंदोलन के दौरान उनके स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया था। इसके बाद से ही उनके समर्थक और परिवार वाले उनकी सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता को लेकर कानूनी रास्ते तलाश रहे थे, जिस पर अब हाई कोर्ट ने अपनी स्थिति साफ कर दी है।

सोनम वांगचुक पर बरसीं लाठियां, केजरीवाल बोले— ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे
खबर का निचोड़:
दिल्ली के जंतर-मंतर पर लद्दाख की मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जबरन वहां से हटा दिया है। इस कार्रवाई पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से करते हुए इस कदम को बेहद शर्मनाक बताया है।
आधी रात को एक्शन और जंतर-मंतर पर सन्नाटा
देश की राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन का गवाह बना, लेकिन इस बार का अंत बेहद नाटकीय और आक्रोश से भरा रहा। पिछले 20 दिनों से कड़ाके की ठंड और खुले आसमान के नीचे लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मशहूर इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जबरन धरना स्थल से हटा दिया।
सोनम वांगचुक और उनके साथियों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी ठोस वजह के और बिना उनकी सहमति के वहां से खदेड़ा गया। इस घटना के बाद से ही जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन इस कार्रवाई ने देश के राजनीतिक गलियारों में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है।
अरविंद केजरीवाल का तीखा हमला: 'अंग्रेज भी बेहतर थे'
सोनम वांगचुक के खिलाफ हुई इस पुलिसिया कार्रवाई पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लिया। केजरीवाल ने इस घटना को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए सीधे तौर पर इसकी तुलना औपनिवेशिक काल से कर दी।
अरविंद केजरीवाल ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा, "राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में देश की आजादी और हक के लिए कितने ही अनशन किए। इतिहास गवाह है कि तब की दमनकारी ब्रिटिश सरकार ने भी उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था जैसा आज किया जा रहा है। ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे।" केजरीवाल के इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की मीडिया तक में बहस छेड़ दी है।
'ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनके साथ ऐसी बदसलूकी क्यों?'
केजरीवाल ने सोनम वांगचुक और लद्दाख से आए उनके समर्थकों का पक्ष लेते हुए कहा कि ये लोग कोई अपराधी या बाहरी तत्व नहीं हैं। उन्होंने बेहद भावुक और तल्ख लहजे में सवाल उठाया, "ये हमारे अपने देश के बच्चे हैं। लद्दाख के लोग देश की सीमाओं की रक्षा में हमेशा खड़े रहते हैं। अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से बैठना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। फिर उनके साथ इतनी बदसलूकी क्यों की जा रही है?"
केजरीवाल ने साफ किया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है और सरकार को लाठियों तथा पुलिस के दम पर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
लद्दाख की लड़ाई और अनसुलझे सवाल
सोनम वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख के सैकड़ों लोग महीनों से आंदोलनरत हैं। उनकी मुख्य मांगों में लद्दाख को राज्य का दर्जा देना और पर्यावरण को बचाने के लिए इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना है। जंतर-मंतर पर चल रहा 20 दिनों का अनशन इसी कड़ी का हिस्सा था।
पुलिस द्वारा उन्हें हटाए जाने के बाद अब आंदोलन की दिशा क्या होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस घटना ने लद्दाख की मांगों और देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों पर एक बड़ी बहस को दोबारा जिंदा कर दिया है।