
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरण: कैसे बदली आजादी की लड़ाई
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यात्रा 1885 में कांग्रेस की स्थापना से शुरू होकर 1947 में आजादी मिलने तक कई निर्णायक चरणों से गुजरी। नरमपंथियों की याचिकाओं और गरमपंथियों के आक्रामक तेवरों से होते हुए यह संघर्ष गांधीजी के सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज के साहस तक पहुंचा, जिसने ब्रिटिश सत्ता की जड़ें हिला दीं।
शुरुआती राजनीतिक चेतना और उदारवादी दौर
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण को आमतौर पर 1885 से 1905 के बीच माना जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ संगठित राजनीतिक गतिविधियों को नई दिशा मिली। इस दौर के नेताओं को उदारवादी या नरमपंथी कहा जाता था।
दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों के सामने संवैधानिक तरीके से अपनी मांगें रखी जानी चाहिए। वे याचिकाओं, प्रस्तावों और भाषणों के जरिए प्रशासनिक सुधार, भारतीयों की अधिक भागीदारी और आर्थिक शोषण पर रोक लगाने की मांग करते थे।
इस चरण ने एक बड़ी नींव तैयार की। इसने पढ़े-लिखे भारतीयों को एक मंच दिया और यह स्पष्ट किया कि भारत की समस्याएं स्थानीय नहीं, बल्कि एक साझा औपनिवेशिक व्यवस्था से जुड़ी हैं। हालांकि, धीरे-धीरे यह भावना भी मजबूत होने लगी कि केवल प्रार्थनाओं और याचिकाओं से बड़ा बदलाव नहीं आ सकता।
गरमपंथ का उभार और स्वदेशी की लहर
1905 के आसपास आंदोलन का मिजाज बदलने लगा। बंगाल के विभाजन ने पूरे देश में गुस्से और राष्ट्रवाद की नई लहर पैदा कर दी। इसी दौर में लाल-बाल-पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का प्रभाव तेजी से बढ़ा।
गरमपंथियों ने स्पष्ट कहा कि अधिकार मांगे नहीं जाते, बल्कि छीने जाते हैं। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी सामानों के बहिष्कार का जोरदार आह्वान किया। राष्ट्रीय शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया।
इस चरण ने आंदोलन को आम लोगों और युवाओं के करीब पहुंचाया। यह केवल कुछ शिक्षित वर्गों तक सीमित न रहकर सड़कों, स्कूलों और बाजारों तक फैल गया। साथ ही, इसी दौर में क्रांतिकारी गतिविधियों ने भी जोर पकड़ा, क्योंकि कई युवाओं को लगा कि सशस्त्र प्रतिरोध के बिना अंग्रेजी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती।
गांधी युग की शुरुआत और असहयोग आंदोलन
प्रथम विश्व युद्ध के बाद और 1915 में महात्मा गांधी के भारत लौटने के साथ स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा मोड़ आया। गांधीजी ने सत्य और अहिंसा के साथ-साथ सत्याग्रह को संघर्ष का मुख्य हथियार बनाया। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलनों ने उन्हें जननेता के रूप में स्थापित किया।
1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट ने भारतीय जनमानस को झकझोर दिया। इसके जवाब में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ हर तरह का सहयोग रोकना था।
लोगों ने सरकारी नौकरियों, अदालतों, उपाधियों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। पहली बार किसान, मजदूर, महिलाएं और छात्र इतने बड़े पैमाने पर एक साथ खड़े हुए। 1922 में चौरी-चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इसने देश में निडरता का माहौल पैदा कर दिया।
सविनय अवज्ञा और पूर्ण स्वराज का संकल्प
1920 के दशक के अंत में साइमन कमीशन के विरोध और भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साहस ने देश में नई ऊर्जा भर दी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया।
1930 में गांधीजी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नमक कानून तोड़ना प्रतीकात्मक होते हुए भी बेहद असरदार था, क्योंकि नमक हर भारतीय के जीवन से जुड़ा था।
इस चरण में कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया गया, कर न देने के अभियान चले और महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। गोलमेज सम्मेलनों और गांधी-इरविन समझौते के बावजूद आजादी की आकांक्षा और तेज होती गई।
भारत छोड़ो आंदोलन और निर्णायक मोड़
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों की नीतियों और युद्ध में भारत को बिना पूछे झोंकने के विरोध में यह आंदोलन निर्णायक साबित हुआ। गांधीजी ने करो या मरो का नारा दिया।
इस बार आंदोलन की कमान केवल बड़े नेताओं के हाथ में नहीं रही, बल्कि जनता ने खुद मोर्चा संभाला। कई स्थानों पर समानांतर सरकारें बनीं, संचार व्यवस्था ठप की गई और अंग्रेजों को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
अधिकांश बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन की आग शांत नहीं हुई। इसने यह साफ कर दिया कि अब ब्रिटिश शासन की वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
आजाद हिंद फौज और स्वतंत्रता की दहलीज
आंदोलन के अंतिम वर्षों में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने एक बिल्कुल नया अध्याय जोड़ा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे ने देश और विदेश में बसे भारतीयों को झकझोर दिया। आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर सीमा तक पहुंचकर ब्रिटिश सेना को सीधी चुनौती दी।
युद्ध के बाद भारत में सैनिक विद्रोह, नौसेना की हड़ताल और बढ़ते जन-दबाव ने ब्रिटिश सरकार के हौसले तोड़ दिए। आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका ब्रिटेन अब भारत को लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखने की स्थिति में नहीं था।
लंबे संघर्ष, असंख्य बलिदानों और विभिन्न विचारधाराओं के संगम से 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। हर चरण ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया और आजादी के सपने को हकीकत में बदला।

1857 की क्रांति: ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाला विद्रोह
1857 का विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ पहला बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। बैरकपुर और मेरठ से भड़की इस चिंगारी ने दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ तक ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। भले ही विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसने भारत में औपनिवेशिक शासन और सत्ता के समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए।
विद्रोह की सुलगती चिंगारी
ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने किसानों, कारीगरों, जमींदारों और देशी शासकों को भारी नुकसान पहुंचाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने कई राज्यों के उत्तराधिकार छीन लिए, जिससे शासक वर्ग में आक्रोश पनपा।
भारतीय सिपाहियों के भीतर भी वेतन, पदोन्नति और धार्मिक भावनाओं को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही थी। एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह ने इस असंतोष को तुरंत विद्रोह में बदल दिया।
मेरठ से दिल्ली तक की कूच
मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में की गई बगावत के बाद असली सैन्य विस्फोट 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ। विद्रोही सिपाहियों ने सैन्य अधिकारियों को चुनौती दी और रातोंरात दिल्ली की ओर कूच कर दिया।
दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीक और नेतृत्वकर्ता घोषित किया। इस कदम ने स्थानीय सैनिक बगावत को एक व्यापक राजनीतिक चुनौती का रूप दे दिया।
प्रमुख केंद्र और जुझारू नेतृत्व
विद्रोह की आग तेजी से कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और बिहार के जगदीशपुर तक फैल गई। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने कमान संभाली, जबकि लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने सीमित संसाधनों के बावजूद असाधारण रणनीतिक साहस दिखाया। अलग-अलग क्षेत्रों में उठे इन मोर्चों ने ब्रिटिश सेना को कई महीनों तक उलझाए रखा।
विद्रोह का दमन और दूरगामी असर
केंद्रीय समन्वय की कमी, आधुनिक हथियारों का अभाव और कुछ रियासतों की तटस्थता के कारण विद्रोह को दबा दिया गया। 1858 तक ब्रिटिश सेना ने प्रमुख केंद्रों पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया।
इस संघर्ष का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव हुए और भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना की नई जमीन तैयार हुई।

भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व: कल्याणकारी राज्य की आधारशिला
भारतीय संविधान का भाग-4 यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) देश को एक सच्चा कल्याणकारी राज्य बनाने का रोडमैप है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित यह प्रावधान सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। जानिए कैसे ये सिद्धांत आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
कल्याणकारी राज्य का सपना
संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर इन सिद्धांतों को भारतीय व्यवस्था में शामिल किया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे संविधान की 'अनोखी विशेषता' बताया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जहां केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी जमीनी स्तर पर मजबूत हो।
सरकार के लिए नैतिक मार्गदर्शक
नीति निदेशक तत्व वास्तव में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए जारी किए गए वे निर्देश हैं, जिन्हें कानून बनाते समय और नीतियां लागू करते समय ध्यान में रखना अनिवार्य माना जाता है। इनमें समान काम के लिए समान वेतन, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, ग्राम पंचायतों का गठन, पर्यावरण संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
मौलिक अधिकारों से कैसे हैं अलग
अक्सर मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच के अंतर को लेकर चर्चा होती है। जहां मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं, यानी उनके हनन पर नागरिक सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, वहीं नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायसंगत हैं। इसका अर्थ यह है कि इन्हें लागू करवाने के लिए किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इनकी अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि जनता की अदालत में इनका हिसाब देना पड़ता है।
तीन प्रमुख विचारधाराओं का संगम
अध्ययन की सुविधा के लिए इन सिद्धांतों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है समाजवादी सिद्धांत, जो समाज में समानता और संसाधनों के उचित वितरण पर जोर देता है। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग और मद्य निषेध जैसे विचारों को साकार करता है। तीसरा है उदार-बौद्धिक सिद्धांत, जिसमें पूरे देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने जैसे आधुनिक विचार शामिल हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना: लोकतंत्र की आत्मा और दर्शन
भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक शुरुआती पन्ना नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के शासन की मूल आत्मा और दर्शन है। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य जैसे शब्द भारत की पहचान तय करते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हर नागरिक के अधिकारों की नींव रखते हैं। यह प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि को आज भी जीवंत बनाए रखती है।
शासन प्रणाली के पांच मूल आधार
प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया गया है। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसलों के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उस पर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं चल सकता।
समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। समाजवाद संसाधनों के संतुलित वितरण और असमानता घटाने की दिशा दिखाता है। पंथनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का समान सम्मान होगा।
लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से शासन चलाती है। गणराज्य का अर्थ है कि देश का सर्वोच्च पद, यानी राष्ट्रपति, वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है।
न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श
प्रस्तावना का दर्शन केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को ठोस आदर्श भी देता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के आगे बढ़ने का अवसर देना है।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। यह नागरिकों को अपना मत रखने और अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीने का अधिकार देती है।
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समाज में बराबरी का माहौल तैयार करती है। कानून के सामने सभी को समान दर्जा और आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलना इसी दर्शन का हिस्सा है।
बंधुत्व और संविधान की जीवंतता
बंधुत्व की भावना देश के भीतर एकता और भाईचारे को मजबूत करती है। यह व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने पर जोर देती है। विविध भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों के बीच तालमेल इसी भावना से आता है।
प्रस्तावना यह भी बताती है कि यह संविधान भारत के लोगों द्वारा स्वयं को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। न्यायपालिका ने भी समय-समय पर माना है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और इसके मूल ढांचे को कमजोर नहीं किया जा सकता।

न्यायपालिका में सुधार: क्या सुप्रीम कोर्ट को विभाजित करने का समय आ गया है?
सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बढ़ता बोझ और संवैधानिक मामलों की अनदेखी आज भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक गंभीर संकट बन चुकी है. इस लेख में शीर्ष अदालत के पुनर्गठन, क्षेत्रीय अपील अदालतों की स्थापना और अन्य देशों के तुलनात्मक मॉडल के जरिए इस व्यवस्थागत समस्या के समाधान पर गहराई से चर्चा की गई है.
न्यायपालिका के सामने लंबित मामलों का विकराल संकट
लंबित मामलों का आंकड़ा लगातार आसमान छू रहा है, जिससे न्याय प्रणाली की गति पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. साल 2025 के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में लगभग 92,318 मामले लंबित थे, जो इस संस्था का अब तक का सबसे बड़ा बैकलॉग रिकॉर्ड है. यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10,000 मामलों की वृद्धि को दर्शाती है, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि मामलों के आने की रफ्तार उनके निपटारे की गति से कहीं अधिक तेज हो चुकी है.
यह समस्या सिर्फ जजों की संख्या की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी संस्थागत संरचना की खामियों की ओर इशारा करती है. पिछली शताब्दियों के शुरुआती दशकों की तुलना में आज संविधान पीठों द्वारा सुने जाने वाले मामलों में भारी गिरावट आई है. जहां 1960 के दशक के पहले आधे हिस्से में संविधान पीठें सालाना औसतन 134 मामलों का फैसला करती थीं, वहीं पिछले एक दशक में यह संख्या घटकर सालाना 10 से भी कम रह गई है.
सामान्य अपील अदालत बनने का बढ़ता खतरा
मूल रूप से अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अवकाश याचिकाएं (SLPs) एक असाधारण उपाय के रूप में परिकल्पित की गई थीं, लेकिन आज इन्होंने अदालत के कार्यभार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है. सन 2011 में अकेले ये याचिकाएं अदालत के प्रवेश डॉकेट का लगभग 84.6 प्रतिशत हिस्सा थीं. साल 1986 में बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी मामले में मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कभी भी नियमित अपील अदालत के रूप में कार्य करने के लिए नहीं किया गया था.
अदालत का अधिकांश समय छोटे और सामान्य विवादों की सुनवाई में खर्च हो रहा है, जिसके कारण देश के बड़े संवैधानिक और नीतिगत प्रश्न पीछे छूट जाते हैं. तीन दशक पहले, वर्ष 2016 में तीन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने संस्था के कामकाज पर 11 गंभीर सवाल उठाए थे और उन्हें एक बड़ी बेंच को संदर्भित किया था. विडंबना यह है कि एक दशक बीत जाने के बाद भी उस संदर्भ पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, जो न्यायिक सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है.
विधि आयोग और संसदीय समितियों की सिफारिशें
विभिन्न वैधानिक निकायों और समितियों ने इस संकट से निपटने के लिए समय-समय पर स्पष्ट और व्यावहारिक सुझाव दिए हैं. वर्ष 2009 में अपनी 229वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने दिल्ली में एक संविधान पीठ और देश के चार अलग-अलग क्षेत्रों में कैसेशन बेंच (Cassation Benches) स्थापित करने की जोरदार सिफारिश की थी. इसी तरह, वर्ष 2023 में एक संसदीय स्थायी समिति ने भी क्षेत्रीय बेंचों के गठन की संस्तुति की थी, जिसे बाद में केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था.
इन तमाम सिफारिशों से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक पुनर्गठन को लेकर संस्थागत स्तर पर मजबूत समर्थन मौजूद है. दुनिया के कई अन्य लोकतांत्रिक देशों ने भी इस दिशा में सफल प्रयोग किए हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है. उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट 13 संघीय अपील अदालतों के ऊपर कार्य करता है और केवल चुनिंदा महत्वपूर्ण मामलों को ही अपने हाथ में लेता है. दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे देशों में भी संवैधानिक मामलों के लिए एक अलग और समर्पित संवैधानिक अदालत का प्रावधान है, जबकि अन्य विवादों को विशेष अदालतें संभालती हैं.
ब्राजील के मॉडल से मिलने वाले सबक और न्यायिक छंटनी
ब्राजील के अनुभव से यह सीख मिलती है कि केवल ढांचागत अलगाव से ही अदालतों की भीड़भाड़ और मामलों का बोझ पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है. इसके लिए प्रभावी मामला-चयन तंत्र (Case-selection mechanisms) का होना भी उतना ही आवश्यक है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट अपने पास आने वाली हजारों याचिकाओं में से केवल एक छोटे प्रतिशत को ही अपने विवेकाधीन समीक्षा तंत्र के जरिए स्वीकार करता है.
इसी तर्ज पर ब्राजील ने भी वर्ष 2004 में सामान्य प्रभाव की आवश्यकता को पेश किया था, जिसके तहत संवैधानिक अपीलें तभी स्वीकार की जाती हैं जब उनमें जुड़े प्रश्न तात्कालिक पक्षों के दायरे से बाहर जाकर व्यापक महत्व रखते हों. भारत भी यदि इसी तरह के छंटनी तंत्र को अपना ले, तो प्रस्तावित नई संवैधानिक अदालत को भविष्य में अत्यधिक बोझिल होने से बचाया जा सकता है. इसके अलावा, 229वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत बिना किसी बड़े संविधान संशोधन के भी क्षेत्रीय बेंचों का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है.
संस्थागत एकता की चिंताएं और उनका समाधान
इस प्रस्तावित विभाजन के खिलाफ कुछ समय-समय पर यह तर्क भी दिए जाते रहे हैं कि इससे संस्थागत एकता को आघात पहुंच सकता है. पूर्व और वर्तमान मुख्य न्यायाधीशों का एक धड़ा इस बात की आशंका जताता रहा है कि क्षेत्रीय अपील अदालतें कहीं दोयम दर्जे की संस्थाएं न मान ली जाएं, जिससे मु्कदमेबाज सीधे दिल्ली स्थित मुख्य संवैधानिक अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश होंगे. ऐसा होने पर एक नई अपील पदानुक्रम खड़ी हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कमजोर कर सकती है.
हालांकि, वास्तविकता यह है कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट भी विभिन्न छोटी-छोटी बेंचों में बंटकर कार्य कर रहा है और कई बार परस्पर विरोधी फैसले सामने आ जाते हैं. अत्यधिक अपीलीय मुकदमों के शोर में इसके असली संवैधानिक दायित्व कहीं पीछे छूट जाते हैं. इसलिए संस्थागत एकता का यह विचार अब केवल सैद्धांतिक बनकर रह गया है. एक अलग और केंद्रित संवैधानिक अदालत पूरे देश को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कर इस बिखराव को रोक सकती है और वैचारिक एकरूपता ला सकती है.
जजों की संख्या बढ़ाने से परे देखने की जरूरत
अदालतों में जजों की संख्या बढ़ाने मात्र से इस जटिल समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता है. साल 2019 में जब सर्वोच्च न्यायालय में जजों की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर 34 की गई थी, तब भी पेंडेंसी लगभग 60,000 मामलों की थी जो अब बढ़कर 93,000 के पार पहुंच चुकी है. वर्ष 2025 के दौरान अदालत ने हजारों मामलों का निपटारा किया, लेकिन उससे कहीं अधिक नए मामले सामने आ गए, जिसके बाद संसद को वर्ष 2026 में जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करनी पड़ी.
यह आंकड़े इस कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं कि न्यायिक जिम्मेदारियों के पुनर्गठन के बिना केवल अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से कोई चमत्कार नहीं हो सकता. असली प्राथमिकता न्यायिक कार्य के सुचारू और तार्किक वितरण की होनी चाहिए, जिससे अदालतों पर दबाव कम हो और मुकदमों का सही दिशा में निपटारा हो सके.
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