
भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व: कल्याणकारी राज्य की आधारशिला
भारतीय संविधान का भाग-4 यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) देश को एक सच्चा कल्याणकारी राज्य बनाने का रोडमैप है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित यह प्रावधान सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। जानिए कैसे ये सिद्धांत आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
कल्याणकारी राज्य का सपना
संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर इन सिद्धांतों को भारतीय व्यवस्था में शामिल किया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे संविधान की 'अनोखी विशेषता' बताया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जहां केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी जमीनी स्तर पर मजबूत हो।
सरकार के लिए नैतिक मार्गदर्शक
नीति निदेशक तत्व वास्तव में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए जारी किए गए वे निर्देश हैं, जिन्हें कानून बनाते समय और नीतियां लागू करते समय ध्यान में रखना अनिवार्य माना जाता है। इनमें समान काम के लिए समान वेतन, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, ग्राम पंचायतों का गठन, पर्यावरण संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
मौलिक अधिकारों से कैसे हैं अलग
अक्सर मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच के अंतर को लेकर चर्चा होती है। जहां मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं, यानी उनके हनन पर नागरिक सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, वहीं नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायसंगत हैं। इसका अर्थ यह है कि इन्हें लागू करवाने के लिए किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इनकी अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि जनता की अदालत में इनका हिसाब देना पड़ता है।
तीन प्रमुख विचारधाराओं का संगम
अध्ययन की सुविधा के लिए इन सिद्धांतों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है समाजवादी सिद्धांत, जो समाज में समानता और संसाधनों के उचित वितरण पर जोर देता है। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग और मद्य निषेध जैसे विचारों को साकार करता है। तीसरा है उदार-बौद्धिक सिद्धांत, जिसमें पूरे देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने जैसे आधुनिक विचार शामिल हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना: लोकतंत्र की आत्मा और दर्शन
भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक शुरुआती पन्ना नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के शासन की मूल आत्मा और दर्शन है। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य जैसे शब्द भारत की पहचान तय करते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हर नागरिक के अधिकारों की नींव रखते हैं। यह प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि को आज भी जीवंत बनाए रखती है।
शासन प्रणाली के पांच मूल आधार
प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया गया है। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसलों के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उस पर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं चल सकता।
समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। समाजवाद संसाधनों के संतुलित वितरण और असमानता घटाने की दिशा दिखाता है। पंथनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का समान सम्मान होगा।
लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से शासन चलाती है। गणराज्य का अर्थ है कि देश का सर्वोच्च पद, यानी राष्ट्रपति, वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है।
न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श
प्रस्तावना का दर्शन केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को ठोस आदर्श भी देता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के आगे बढ़ने का अवसर देना है।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। यह नागरिकों को अपना मत रखने और अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीने का अधिकार देती है।
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समाज में बराबरी का माहौल तैयार करती है। कानून के सामने सभी को समान दर्जा और आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलना इसी दर्शन का हिस्सा है।
बंधुत्व और संविधान की जीवंतता
बंधुत्व की भावना देश के भीतर एकता और भाईचारे को मजबूत करती है। यह व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने पर जोर देती है। विविध भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों के बीच तालमेल इसी भावना से आता है।
प्रस्तावना यह भी बताती है कि यह संविधान भारत के लोगों द्वारा स्वयं को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। न्यायपालिका ने भी समय-समय पर माना है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और इसके मूल ढांचे को कमजोर नहीं किया जा सकता।

न्यायपालिका में सुधार: क्या सुप्रीम कोर्ट को विभाजित करने का समय आ गया है?
सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बढ़ता बोझ और संवैधानिक मामलों की अनदेखी आज भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक गंभीर संकट बन चुकी है. इस लेख में शीर्ष अदालत के पुनर्गठन, क्षेत्रीय अपील अदालतों की स्थापना और अन्य देशों के तुलनात्मक मॉडल के जरिए इस व्यवस्थागत समस्या के समाधान पर गहराई से चर्चा की गई है.
न्यायपालिका के सामने लंबित मामलों का विकराल संकट
लंबित मामलों का आंकड़ा लगातार आसमान छू रहा है, जिससे न्याय प्रणाली की गति पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. साल 2025 के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में लगभग 92,318 मामले लंबित थे, जो इस संस्था का अब तक का सबसे बड़ा बैकलॉग रिकॉर्ड है. यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10,000 मामलों की वृद्धि को दर्शाती है, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि मामलों के आने की रफ्तार उनके निपटारे की गति से कहीं अधिक तेज हो चुकी है.
यह समस्या सिर्फ जजों की संख्या की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी संस्थागत संरचना की खामियों की ओर इशारा करती है. पिछली शताब्दियों के शुरुआती दशकों की तुलना में आज संविधान पीठों द्वारा सुने जाने वाले मामलों में भारी गिरावट आई है. जहां 1960 के दशक के पहले आधे हिस्से में संविधान पीठें सालाना औसतन 134 मामलों का फैसला करती थीं, वहीं पिछले एक दशक में यह संख्या घटकर सालाना 10 से भी कम रह गई है.
सामान्य अपील अदालत बनने का बढ़ता खतरा
मूल रूप से अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अवकाश याचिकाएं (SLPs) एक असाधारण उपाय के रूप में परिकल्पित की गई थीं, लेकिन आज इन्होंने अदालत के कार्यभार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है. सन 2011 में अकेले ये याचिकाएं अदालत के प्रवेश डॉकेट का लगभग 84.6 प्रतिशत हिस्सा थीं. साल 1986 में बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी मामले में मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कभी भी नियमित अपील अदालत के रूप में कार्य करने के लिए नहीं किया गया था.
अदालत का अधिकांश समय छोटे और सामान्य विवादों की सुनवाई में खर्च हो रहा है, जिसके कारण देश के बड़े संवैधानिक और नीतिगत प्रश्न पीछे छूट जाते हैं. तीन दशक पहले, वर्ष 2016 में तीन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने संस्था के कामकाज पर 11 गंभीर सवाल उठाए थे और उन्हें एक बड़ी बेंच को संदर्भित किया था. विडंबना यह है कि एक दशक बीत जाने के बाद भी उस संदर्भ पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, जो न्यायिक सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है.
विधि आयोग और संसदीय समितियों की सिफारिशें
विभिन्न वैधानिक निकायों और समितियों ने इस संकट से निपटने के लिए समय-समय पर स्पष्ट और व्यावहारिक सुझाव दिए हैं. वर्ष 2009 में अपनी 229वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने दिल्ली में एक संविधान पीठ और देश के चार अलग-अलग क्षेत्रों में कैसेशन बेंच (Cassation Benches) स्थापित करने की जोरदार सिफारिश की थी. इसी तरह, वर्ष 2023 में एक संसदीय स्थायी समिति ने भी क्षेत्रीय बेंचों के गठन की संस्तुति की थी, जिसे बाद में केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था.
इन तमाम सिफारिशों से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक पुनर्गठन को लेकर संस्थागत स्तर पर मजबूत समर्थन मौजूद है. दुनिया के कई अन्य लोकतांत्रिक देशों ने भी इस दिशा में सफल प्रयोग किए हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है. उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट 13 संघीय अपील अदालतों के ऊपर कार्य करता है और केवल चुनिंदा महत्वपूर्ण मामलों को ही अपने हाथ में लेता है. दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे देशों में भी संवैधानिक मामलों के लिए एक अलग और समर्पित संवैधानिक अदालत का प्रावधान है, जबकि अन्य विवादों को विशेष अदालतें संभालती हैं.
ब्राजील के मॉडल से मिलने वाले सबक और न्यायिक छंटनी
ब्राजील के अनुभव से यह सीख मिलती है कि केवल ढांचागत अलगाव से ही अदालतों की भीड़भाड़ और मामलों का बोझ पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है. इसके लिए प्रभावी मामला-चयन तंत्र (Case-selection mechanisms) का होना भी उतना ही आवश्यक है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट अपने पास आने वाली हजारों याचिकाओं में से केवल एक छोटे प्रतिशत को ही अपने विवेकाधीन समीक्षा तंत्र के जरिए स्वीकार करता है.
इसी तर्ज पर ब्राजील ने भी वर्ष 2004 में सामान्य प्रभाव की आवश्यकता को पेश किया था, जिसके तहत संवैधानिक अपीलें तभी स्वीकार की जाती हैं जब उनमें जुड़े प्रश्न तात्कालिक पक्षों के दायरे से बाहर जाकर व्यापक महत्व रखते हों. भारत भी यदि इसी तरह के छंटनी तंत्र को अपना ले, तो प्रस्तावित नई संवैधानिक अदालत को भविष्य में अत्यधिक बोझिल होने से बचाया जा सकता है. इसके अलावा, 229वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत बिना किसी बड़े संविधान संशोधन के भी क्षेत्रीय बेंचों का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है.
संस्थागत एकता की चिंताएं और उनका समाधान
इस प्रस्तावित विभाजन के खिलाफ कुछ समय-समय पर यह तर्क भी दिए जाते रहे हैं कि इससे संस्थागत एकता को आघात पहुंच सकता है. पूर्व और वर्तमान मुख्य न्यायाधीशों का एक धड़ा इस बात की आशंका जताता रहा है कि क्षेत्रीय अपील अदालतें कहीं दोयम दर्जे की संस्थाएं न मान ली जाएं, जिससे मु्कदमेबाज सीधे दिल्ली स्थित मुख्य संवैधानिक अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश होंगे. ऐसा होने पर एक नई अपील पदानुक्रम खड़ी हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कमजोर कर सकती है.
हालांकि, वास्तविकता यह है कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट भी विभिन्न छोटी-छोटी बेंचों में बंटकर कार्य कर रहा है और कई बार परस्पर विरोधी फैसले सामने आ जाते हैं. अत्यधिक अपीलीय मुकदमों के शोर में इसके असली संवैधानिक दायित्व कहीं पीछे छूट जाते हैं. इसलिए संस्थागत एकता का यह विचार अब केवल सैद्धांतिक बनकर रह गया है. एक अलग और केंद्रित संवैधानिक अदालत पूरे देश को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कर इस बिखराव को रोक सकती है और वैचारिक एकरूपता ला सकती है.
जजों की संख्या बढ़ाने से परे देखने की जरूरत
अदालतों में जजों की संख्या बढ़ाने मात्र से इस जटिल समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता है. साल 2019 में जब सर्वोच्च न्यायालय में जजों की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर 34 की गई थी, तब भी पेंडेंसी लगभग 60,000 मामलों की थी जो अब बढ़कर 93,000 के पार पहुंच चुकी है. वर्ष 2025 के दौरान अदालत ने हजारों मामलों का निपटारा किया, लेकिन उससे कहीं अधिक नए मामले सामने आ गए, जिसके बाद संसद को वर्ष 2026 में जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करनी पड़ी.
यह आंकड़े इस कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं कि न्यायिक जिम्मेदारियों के पुनर्गठन के बिना केवल अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से कोई चमत्कार नहीं हो सकता. असली प्राथमिकता न्यायिक कार्य के सुचारू और तार्किक वितरण की होनी चाहिए, जिससे अदालतों पर दबाव कम हो और मुकदमों का सही दिशा में निपटारा हो सके.

वोटर लिस्ट का एसआईआर (SIR) अभियान: डिजिटल तकनीक की विफलता और लोकतंत्र पर मंडराते खतरे
भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान ने केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर डिजाइन की कमियों को उजागर किया है। इस प्रक्रिया में एल्गोरिदम की गलतियों, भाषाई बाधाओं और तकनीकी विफलताओं के कारण नागरिकों के मताधिकार पर संकट खड़ा हो गया है, जिससे डिजिटल प्रशासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
हाल के वर्षों में भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनाई है। आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और विभिन्न ई-फाइलिंग प्रणालियों की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि सही योजना और पारदर्शिता के साथ तकनीक का उपयोग देश की दिशा बदल सकता है। हालांकि, जब बात मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की आती है, तो तस्वीर पूरी तरह उलट नजर आती है। पहली बार इस बड़े पैमाने के पुनरीक्षण कार्य को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंजाम दिया गया, लेकिन सॉफ्टवेयर डिजाइन, एल्गोरिदम आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया और संस्थागत जवाबदेही में गंभीर कमियां सामने आईं। इससे तकनीक, लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों के बीच के विरोधाभास खुलकर सामने आ गए हैं।
स्थापित कार्यप्रणालियों और परीक्षण की अनदेखी
किसी भी बड़े डिजिटल प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले उसकी पर्याप्त टेस्टिंग और वैलिडेशन बेहद जरूरी होती है, खासकर भारत जैसी विविधता से भरी जनसांख्यिकीय और भाषाई परिस्थितियों में। एसआईआर अभियान के दौरान इस बुनियादी नियम को नजरअंदाज कर दिया गया। चूँकि चुनावी प्रशासन सीधे तौर पर नागरिकों के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार यानी वोट डालने के अधिकार को प्रभावित करता है, इसलिए तकनीकी त्रुटियां बेहद गंभीर परिणाम पैदा करती हैं। उचित परीक्षण के बिना सॉफ्टवेयर को मैदान में उतारने से प्रशासनिक मशीनरी हांफने लगी और व्यवस्था में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
एल्गोरिथमिक फिल्टर और सामाजिक वास्तविकताओं की अनदेखी
मतदाता सूची प्रबंधन प्लेटफॉर्म ईआरओनेट (ERONet) ने आयु और माता-पिता के बीच की उम्र के अंतर जैसे मानकों के आधार पर कई तार्किक विसंगति वाले संकेत उत्पन्न किए। ये एल्गोरिथमिक फिल्टर देश की ज़मीनी सामाजिक वास्तविकताओं से कोसों दूर थे, विशेषकर बुजुर्ग नागरिकों के मामलों में जहां जन्म के सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होते हैं। दिल्ली के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के विश्लेषण से यह बात सामने आई कि परिवार के आकार की जांच करने वाले इन फिल्टर्स ने मुस्लिम मतदाताओं को काफी उच्च दर पर चिन्हित किया, जिससे एल्गोरिथमिक भेदभाव की गंभीर चिंताएं पैदा हुईं। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि इस श्रेणी की वैधता पर उसका अंतिम निर्णय नहीं आया है और पश्चिम बंगाल में इसे केवल एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अनुमति दी गई थी।
भाषाई और डेटा मिलान की जटिल समस्याएं
वर्तमान मतदाताओं के डेटा का मिलान ऐतिहासिक मतदाता सूचियों में दर्ज रिश्तेदारों के डेटा से करने पर भारी मुश्किलें पेश आईं। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में साल 2002 के बंगाली भाषा के रिकॉर्ड्स को मशीनी टूल्स के जरिए डिजिटल कर अंग्रेजी में बदला गया, जिसके कारण कई सही नाम गंभीर रूप से विकृत हो गए। पश्चिम बंगाल में तीन करोड़ से अधिक प्रविष्टियों को संदिग्ध माना गया, जिनमें से आधे से अधिक मामले केवल नामों की वर्तनी और विभिन्नता से जुड़े थे। तेलंगाना और कर्नाटक में भी ऐसी ही समस्याएं देखने को मिलीं। भारत की भाषाई विविधता और ट्रांसलिटिटेशन के अंतर के कारण स्वचालित नाम मिलान की प्रक्रिया बेहद जटिल और त्रुटिपूर्ण साबित हुई।
सॉफ़्टवेयर में बार-बार बदलाव और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण
प्रशासनिक स्तर पर कमियों का सिलसिला यहीं नहीं थमा, बल्कि सॉफ्टवेयर में लगातार मनमाने बदलाव किए गए। जिस डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आयोग ने पहले ही अविश्वसनीय मानकर खारिज कर दिया था, उसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में फिर से लागू कर दिया गया। इसके अलावा, रिश्तेदारों के साथ मतदाताओं के मिलान की प्रक्रिया ने बूथ लेवल अधिकारियों को भारी परेशानी में डाल दिया। इन तमाम विकासक्रमों ने यह साबित कर दिया कि व्यवस्था में एक प्रभावी चेंज-मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की भारी कमी है, जिससे प्रशासनिक दबाव और भ्रम लगातार बढ़ता चला गया।
लिखित निर्देशों और पारदर्शिता का अभाव
नई सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं को औपचारिक लिखित निर्देशों के बजाय केवल डेमो वीडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए प्रसारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों को बिना पर्याप्त और पुख्ता दस्तावेजों के ही बदलते नियमों को लागू करना पड़ा। अत्यधिक केंद्रीकृत नियंत्रण ने अधिकारियों के अपने विवेक के इस्तेमाल को सीमित कर दिया, जिससे संस्थागत जवाबदेही कमजोर हुई और नागरिकों के लिए गलत प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती देना बेहद कठिन हो गया।
डिजिटल फॉर्म में गैर-कानूनी और अतिरिक्त आवश्यकताएं
ऑनलाइन फॉर्म छह (Form 6) में आवेदकों के माता-पिता से संबंधित एक अनिवार्य घोषणा को जोड़ा गया, जो कि मूल वैधानिक फॉर्म में मौजूद ही नहीं थी। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने इस तरह के किसी भी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली में जिन मौजूदा मतदाताओं के गणना फॉर्म नहीं मिले थे, उन्हें फॉर्म छह जमा करने के निर्देश दिए गए, जो कि आमतौर पर केवल पहली बार के मतदाताओं के लिए होता है। अदालत ने इस स्थिति को एक गंभीर संरचनात्मक विसंगति करार दिया, जो कानून और तकनीक के बीच के बड़े पाड़े को उजागर करती है।
तकनीक का कानून के अधीन रहना अनिवार्य
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यह मूल धर्म होना चाहिए कि वे वैधानिक आवश्यकताओं को पूरी निष्ठा के साथ लागू करें, न कि अपनी तरफ से नागरिकों पर नए और गैर-कानूनी दायित्व थोप दें। कोई भी सॉफ्टवेयर अपने दम पर नए कानूनी नियम नहीं बना सकता है और किसी भी नागरिक को अनधिकृत डिजिटल प्रक्रियाओं की भेंट चढ़कर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहिए। कानून हमेशा सर्वोच्च है और तकनीक को उसके अधीनस्थ रहकर ही काम करना होगा।
अवास्तविक समय-सीमाएं और प्रशासनिक तैयारी की कमी
दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गंभीर सवाल उठाए कि जब चुनाव सिर पर नहीं थे, तब इतनी जल्दबाजी और कड़े डेडलाइन की क्या आवश्यकता थी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को और भी अधिक दबाव का सामना करना पड़ा, जहां अप्रैल के चुनावों से ठीक पहले फरवरी में अंतिम सूचियों को जारी करने के लिए मात्र छह सप्ताह का समय दिया गया। पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची में आधे करोड़ से अधिक नाम न्यायनिर्णय के अधीन रहे। एसआईआर के ये डेडलाइन तकनीकी तैयारियों के बजाय केवल चुनावी कैलेंडरों के हिसाब से तय किए गए थे, जो प्रशासनिक और तकनीकी वास्तविकता से पूरी तरह कटे हुए थे।

संपत्ति हस्तांतरण कर में सुधार और राजस्व वृद्धि की नीति
संपत्ति हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क राज्यों के कर-राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं। तमिलनाडु जैसे राज्यों में कर दरों को तर्कसंगत बनाने, संपत्ति के बाजार मूल्य का वैज्ञानिक निर्धारण करने और पंजीकरण शुल्क पर सीमा तय करने से राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय सुधार और संपत्ति बाजार को बढ़ावा मिल सकता है।
भारत में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस यानी एसडीआर राज्यों के स्वयं के कर राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एसडीआर ने राज्यों के कुल कर राजस्व में 11.7 प्रतिशत का योगदान दिया। इस क्षेत्र में तमिलनाडु ने 11.3 प्रतिशत राजस्व एकत्र किया, जबकि महाराष्ट्र ने 14.8 प्रतिशत और कर्नाटक ने 12.3 प्रतिशत योगदान दिया। इन आंकड़ों से साफ है कि महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत होने के बावजूद तमिलनाडु के पास अपने संग्रह में सुधार करने की व्यापक गुंजाइश मौजूद है। राजस्व संवर्द्धन समिति का गठन अन्य राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली कुशल प्रथाओं को अपनाकर मौजूदा व्यवस्था में सुधार करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है।
मौजूदा एसडीआर प्रणाली की चुनौतियां और बाजार वास्तविकताएं
एसडीआर अचल संपत्ति के कानूनी हस्तांतरण पर लगाया जाता है, जिससे संपत्ति अधिग्रहण की कुल लागत में बढ़ोतरी होती है। चूंकि स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति के मूल्य पर आधारित होती है, इसलिए राज्य कम मूल्यांकन को रोकने के लिए न्यूनतम कर योग्य मूल्य के रूप में गाइडलाइन वैल्यू निर्धारित करते हैं। हालांकि, वास्तविक बाजार कीमतें अक्सर इन निर्धारित मूल्यों से काफी अधिक होती हैं। पुरानी या त्रुटिपूर्ण गाइडलाइन वैल्यू कम मूल्यांकन, कर चोरी और विवादों को बढ़ावा देती हैं। इसलिए बाजार की प्रचलित स्थितियों को दर्शाने वाला एक वैज्ञानिक मूल्यांकन तंत्र बेहद आवश्यक है।
उच्च कर दरें और राजस्व संग्रह की विसंगतियां
तमिलनाडु में कर की दरें महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे अन्य प्रमुख राज्यों की तुलना में काफी अधिक हैं। वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु ने 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाया, जिसके लिए क्रमशः 33.6 लाख, 25 लाख और 30 लाख पंजीकृत दस्तावेजों का सहारा लिया गया। ये आंकड़े साबित करते हैं कि उच्च कर दरें हमेशा अधिक राजस्व सुनिश्चित नहीं करती हैं। अत्यधिक कराधान से लेनदेन की लागत बढ़ती है और लोग कम आंकड़े दिखाने तथा कर चोरी के रास्ते तलाशने लगते हैं। सरकार को एक ऐसी इष्टतम कर दर की पहचान करनी होगी जो राजस्व सृजन और स्वैच्छिक अनुपालन के बीच संतुलन स्थापित कर सके। एसडीआर दरों को तर्कसंगत बनाने से कर का दायरा बढ़ सकता है और संग्रह में सुधार हो सकता है।
स्टाम्प ड्यूटी का युक्ततीकरण और संपत्ति बाजार को प्रोत्साहन
परिवहन लागत कम होने से संपत्ति के निवेश अधिक आकर्षक बनेंगे, जिससे अल्पकालिक माध्यमिक आवास बाजार को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा। जब लेनदेन लागत वित्तीय निवेशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनी रहती है, तो निवेशकों द्वारा संपत्तियों को दोबारा बेचने की संभावना अधिक होती है। सरकार उन डेवलपर्स के लिए एक क्रमिक स्टाम्प-ड्यूटी रियायत शुरू कर सकती है जो पूरा होने के एक या दो साल के भीतर संपत्तियों को बेचते हैं। यह रियायत पांच वर्षों में धीरे-धीरे कम हो सकती है, जिसके बाद सामान्य स्टाम्प शुल्क लागू होगा। इससे लेनदेन को प्रोत्साहन मिलेगा, बाजार में तरलता में सुधार होगा और उचित मूल्य की खोज आसान होगी। इसके अलावा, खरीदारों को उच्च वास्तविक लेनदेन मूल्यों की घोषणा करने के लिए उत्तरोत्तर कम स्टाम्प-ड्यूटी दरें मिल सकती हैं, जिससे कम मूल्यांकन हतोत्साहित होगा और अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।
पंजीकरण शुल्क पर सीमा तय करने की आवश्यकता
पंजीकरण शुल्क दस्तावेज पंजीकरण और रिकॉर्ड रखरखाव जैसी प्रशासनिक सेवाओं को कवर करते हैं। हालांकि, तमिलनाडु इन शुल्कों की गणना संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में करता है, जबकि प्रशासनिक लागत संपत्ति के मूल्य के साथ उस अनुपात में नहीं बढ़ती है। इसलिए, महाराष्ट्र के 30,000 रुपये की सीमा के उदाहरण का पालन करते हुए पंजीकरण शुल्क पर एक मौद्रिक सीमा (सीलिंग) होनी चाहिए। इससे लेनदेन की लागत कम होगी, सामर्थ्य में सुधार होगा और संपत्ति कराधान अधिक न्यायसंगत बनेगा।
गाइडलाइन वैल्यू का वैज्ञानिक निर्धारण और तकनीकी एकीकरण
अनुचित मूल्यांकन को रोकने और उचित राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए सटीक गाइडलाइन वैल्यू आवश्यक हैं। वैज्ञानिक संपत्ति मूल्यांकन के लिए तमिलनाडु को स्थानिक विश्लेषिकी और भौगोलिक सूचना प्रणालियों (जीआईएस) को अपनाना चाहिए। इस मूल्यांकन तंत्र में पड़ोसी क्षेत्रों में हालिया संपत्ति लेनदेन की कीमतें, प्रचलित आवासीय और वाणिज्यिक किराये के मूल्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं की उपलब्धता, भूमि उपयोग में बदलाव और सड़क तथा परिवहन सुविधाओं तक पहुंच जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। बदलती बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए गाइडलाइन वैल्यू की हर साल समीक्षा की जानी चाहिए।
पूर्ववर्ती कर सुधारों से सीख और वित्तीय सुदृढ़ीकरण
तमिलनाडु ने पहले भी एसडीआर को तर्कसंगत बनाने के महत्व को पहचाना है। वर्ष 2002 में, कर सुधार और राजस्व संवर्द्धन समिति ने स्टाम्प शुल्क दरों को कम करने और गाइडलाइन वैल्यू के निर्धारण में सुधार करने की सिफारिश की थी। आंशिक कार्यान्वयन से उत्साहजनक परिणाम मिले थे, जिसमें एसडीआर राजस्व 2002-03 में 1,070 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 में 2,997 करोड़ रुपये हो गया था। यह अनुभव साबित करता है कि कम कर दरें, बेहतर मूल्यांकन और बेहतर अनुपालन मिलकर पर्याप्त अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। एसडीआर में सुधार करना राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और एक कुशल संपत्ति बाजार को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। अत्यधिक कर दरों, पुरानी गाइडलाइन वैल्यू और अत्यधिक पंजीकरण शुल्क की विसंगतियों को दूर करके सरकार एक स्थिर और प्रगतिशील आर्थिक ढांचा तैयार कर सकती है।
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