NEET UG की अंतिम दिन की तैयारी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले, पंजीकरण फॉर्म और पहचान पत्र की दोबारा जाँच करें। पेन, रबर, और 1 लीटर पानी की बोतल साथ रखें। परीक्षा केंद्र के लिए समय से पहुँचें, ताकि सुरक्षा जांच में कोई देरी न हो। परीक्षा के दौरान निर्देशों का पालन करें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें। यदि कोई तकनीकी समस्या आती है, तो तुरंत परीक्षा अधिकारी को सूचित करें। साक्षात्कार के दौरान शांत रहें, और यदि किसी प्रश्न में संदेह हो तो समय निकालकर फिर से पढ़ें। परीक्षा के बाद, अपने उत्तर पत्र को दोबारा जाँचें और सुनिश्चित करें कि सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। परीक्षा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और यदि किसी भी असुविधा का सामना हो तो तुरंत चिकित्सा कक्ष से संपर्क करें।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371: विशेष प्रावधान, क्षेत्रीय संतुलन और प्रासंगिकता
सारांश
भारतीय संविधान के भाग XXI के अंतर्गत अनुच्छेद 371 और इसके उप-अनुच्छेद (371A से 371J) कुछ विशेष राज्यों को अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह व्यवस्था क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करने, आदिवासी संस्कृति की रक्षा करने और देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए की गई है।
परिचय एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि
भारतीय संविधान के मूल प्रारूप में 26 जनवरी 1950 से अनुच्छेद 371 शामिल था, जो मूल रूप से राज्यों के संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित था। हालांकि, समय के साथ क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने तथा पूर्वोत्तर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368 के तहत) के माध्यम से अनुच्छेद 371 (A से J) जोड़े गए।
प्रमुख राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान
इस शृंखला के तहत विभिन्न राज्यों के लिए विशिष्ट व्यवस्थाएं की गई हैं:
अनुच्छेद 371: महाराष्ट्र (विदर्भ, मराठवाड़ा) और गुजरात (सौराष्ट्र, कच्छ) के राज्यपालों को क्षेत्रीय विकास बोर्ड स्थापित करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है।
अनुच्छेद 371A से 371H: नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए वहां की पारंपरिक संस्कृति, भूमि अधिकारों, स्थानीय कानूनों और आंतरिक कानून-व्यवस्था को बनाए रखने हेतु राज्यपाल या राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं।
अनुच्छेद 371I & 371J: गोवा विधानसभा में न्यूनतम 30 सदस्यों का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 371J हैदराबाद-कर्नाटक (कल्याण कर्नाटक) क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है।
शक्तियों के संतुलन और शासन में भूमिका
संविधान के इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances) के सिद्धांत को सुदृढ़ करना है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सरकार का प्रत्येक अंग या प्रशासनिक तंत्र इस प्रकार कार्य करे कि कोई भी इकाई सत्ता का केंद्रीकरण न करे और संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति हो सके। विशेष क्षेत्रीय प्रावधान मुख्यधारा से पिछड़े क्षेत्रों को समान अवसर और विकास की गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
परीक्षाोपयोगी एवं प्रशासनिक महत्व
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह विषय भारतीय राजव्यवस्था और संविधान (Indian Polity and Constitution) के अंतर्गत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह असममितीय संघवाद (Asymmetric Federalism) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो विविधता में एकता के भारतीय मॉडल को व्यावहारिक रूप देता है।

शीर्षक (Title): भारतीय मंदिर वास्तुकला: नागर शैली की संरचना और विशेषताएँ
सारांश (Summary): नागर शैली उत्तर भारत की प्राचीन मंदिर वास्तुकला है, जिसकी मुख्य पहचान गर्भगृह के ऊपर शिखर और मंडप का होना है। यह वास्तुकला द्रविड़ शैली से भिन्न है। इसके विकास क्रम में वल्भी, फाम्सना, लैटिना, शेखरी और भूमिजा जैसी विभिन्न शिखर शैलियाँ शामिल हैं, जो भारतीय मंदिर निर्माण कला की समृद्धि को दर्शाती हैं।
नागर शैली का उद्भव और भौगोलिक विस्तार
नागर शैली भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में विकसित हुई। इस शैली के मंदिरों का निर्माण हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुआ। यह शैली दक्षिण भारत की द्रविड़ वास्तुकला से अपनी विशिष्ट संरचनात्मक विशेषताओं के कारण भिन्न है। नागर मंदिरों की वास्तुकला में धार्मिक प्रतीकों और ज्यामितीय आकृतियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है।
प्रमुख वास्तुकला घटक
नागर मंदिरों की संरचना में कुछ अनिवार्य भाग होते हैं। मंदिर का सबसे पवित्र भाग गर्भगृह कहलाता है, जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। गर्भगृह के ठीक ऊपर एक ऊँचा टावर नुमा ढांचा होता है जिसे शिखर कहा जाता है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था और दैवीय उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है और श्रद्धालुओं के एकत्र होने के लिए एक या अधिक मंडप (हॉल) का निर्माण किया जाता है।
शिखर डिजाइन के विभिन्न प्रकार
नागर वास्तुकला में शिखर निर्माण की पाँच प्रमुख शैलियाँ पाई जाती हैं, जिनमें वल्भी, फाम्सना, लैटिना, शेखरी और भूमिजा शामिल हैं। वल्भी और फाम्सना शुरुआती नागर शैलियाँ हैं, जो प्राचीन काल की लकड़ी की बैरल-रूफ संरचनाओं से प्रेरित हैं। लैटिना शैली एक एकल, थोड़ा मुड़ा हुआ टावर होता है जिसके चार समान किनारे होते हैं। इसके अलावा, शेखरी और भूमिजा अधिक जटिल और अलंकृत रूप हैं, जिनमें मुख्य लैटिना के साथ लघु उप-शिखर जुड़े होते हैं। ये सभी शैलियाँ पारंपरिक वर्गीकरण का हिस्सा हैं, किंतु शिल्पकारों ने इनमें समय-समय पर नवीन प्रयोग भी किए हैं।

Standing Orders in Labour Law Reform
शीर्षक (Title)
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में स्थायी आदेशों का बढ़ता प्रभाव
सारांश (Summary)
औद्योगिक संबंध संहिता (IR Code) 2020 के तहत स्थायी आदेश (Standing Orders) सेवा शर्तों, अनुशासन और रोजगार सुरक्षा को स्पष्ट करने वाले प्रमुख कानूनी ढाँचे हैं। प्रयोज्यता की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी करने से व्यावसायिक सुगमता बढ़ी है, जबकि श्रम कल्याण और औद्योगिक शांति के बीच संतुलन कायम किया गया है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis)
पृष्ठभूमि एवं वैधानिक ढाँचा
औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 को अब औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच रोजगार की शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। यह ढाँचा काम के घंटे, छुट्टियों का दायरा, शिफ्ट संचालन, छुट्टी का प्रकार, और सेवा समाप्ति से जुड़े नियमों को मानकीकृत करता है, जिससे औद्योगिक विवादों की गुंजाइश न्यूनतम हो जाती है।
प्रयोज्यता सीमा में बदलाव
नए लेबर कोड के तहत स्थायी आदेशों की अनिवार्यता के लिए प्रतिष्ठान में श्रमिकों की न्यूनतम सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। अब केवल 300 या उससे अधिक श्रमिकों वाले औद्योगिक संस्थानों के लिए ही औपचारिक स्थायी आदेश बनाना और प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर अनुपालन बोझ (Compliance Burden) को कम करना और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देना है।
मॉडल स्थायी आदेश और लचीलापन
केंद्र सरकार विभिन्न उद्योगों के लिए 'मॉडल स्थायी आदेश' (Model Standing Orders) जारी करती है। यदि कोई प्रतिष्ठान अपनी विशिष्ट शर्तों को लागू नहीं करता है, तो उस पर सरकार द्वारा निर्धारित मॉडल आदेश स्वतः लागू माने जाते हैं। इसके साथ ही, नियोक्ताओं को बाज़ार की बदलती माँगों के अनुसार कार्यबल के आकार को व्यवस्थित करने में अधिक लचीलापन प्राप्त हुआ है, जबकि श्रमिकों के अधिकारों को निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन रखा गया है।
विवाद निवारण एवं प्रशासनिक प्रक्रिया
स्थायी आदेशों के तहत किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट जाँच प्रक्रिया का प्रावधान है। श्रमिक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है। प्रमाणीकरण अधिकारी (Certifying Officer) यह सुनिश्चित करता है कि आदेश के नियम निष्पक्ष हों। इस प्रकार यह ढाँचा न केवल नियोक्ताओं को प्रशासनिक स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि श्रमिकों को मनमाने निष्कासन से सुरक्षा भी देता है।

4 श्रम संहिताओं का श्रम बाजार पर प्रभाव और सुधार
द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को निरस्त करके चार एकीकृत श्रम संहिताओं—वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020), तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता (2020)—का ढांचा तैयार किया है। यह प्रशासनिक सुधार न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक गारंटी, गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज, और प्रत्यक्ष निश्चित अवधि रोजगार (FTE) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
पृष्ठभूमि और कानूनों का समेकन
भारत के जटिल और असंगठित श्रम कानूनी ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में एकीकृत किया गया है। वेतन संहिता, 2019 ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जैसे चार अधिनियमों का स्थान लिया है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 सहित तीन कानूनों को समेकित किया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) से संबंधित नौ कानूनों को शामिल किया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां (OSHWC) संहिता, 2020 ने कारखाना अधिनियम 1948 सहित 13 कानूनों को एकीकृत किया है।
मुख्य प्रावधान और प्रशासनिक परिवर्तन
वेतन संहिता के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक 'फ्लोर वेज' का निर्धारण अनिवार्य किया गया है, जिससे नीचे कोई भी राज्य मजदूरी दर तय नहीं कर सकता। औद्योगिक संबंध संहिता ने बिना सरकारी पूर्व अनुमति के ले-ऑफ या छंटनी की सीमा को 100 श्रमिकों से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के माध्यम से पहली बार असंगठित, गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा संहिता के तहत 12 घंटे की अधिकतम दैनिक सीमा के साथ 48 घंटे का साप्ताहिक कार्य ढांचा तय किया गया है और ओवरटाइम पर दोगुना वेतन का प्रावधान किया गया है।
अनुपालन और लैंगिक समानता
व्यावसायिक अनुपालन प्रणाली में 'निरीक्षक' (Inspector) के स्थान पर 'फैसिलिटेटर' (Inspector-cum-Facilitator) की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिससे वेब-आधारित पारदर्शी निरीक्षण और सलाह को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए OSHWC संहिता के तहत उनकी सहमति से रात्रि पाली (रात 7 बजे से सुबह 6 बजे) में कार्य करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते नियोक्ता सुरक्षा, परिवहन और क्रेश सुविधाएं सुनिश्चित करे। निश्चित अवधि रोजगार (Fixed Term Employment) के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान ही आनुपातिक सामाजिक सुरक्षा और एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रैच्युटी का अधिकार दिया गया है।