शीर्षक (Title):
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 और सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय शक्तियाँ
सारांश (Summary):
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी वाद या मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए अद्वितीय और व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है। हाल ही में NEET-UG पेपर लीक प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में इसका प्रयोग न्यायिक सक्रियता और इसके विविध आयामों को रेखांकित करता है।
अनुच्छेद 142 का संवैधानिक आधार
संविधान के भाग V के अंतर्गत अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह किसी मामले में ऐसा डिक्री या आदेश पारित कर सके जो उसके समक्ष लंबित वाद में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्याय केवल कानूनी औपचारिकताओं तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक और व्यावहारिक रूप से धरातल पर उतरे। इसके तहत पारित आदेश पूरे भारत में लागू होते हैं।
ऐतिहासिक दृष्टांत और न्यायिक मिसालें
सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक मामलों में इस शक्ति का प्रयोग किया है। अयोध्या भूमि विवाद, भोपाल गैस त्रासदी मुआवजा मामला, और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े निर्णयों (जैसे ताजमहल के आसपास के उद्योगों को हटाना) में इस शक्ति का व्यापक उपयोग देखा गया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि कार्यपालिका या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन किए बिना, उनके अंतराल को भरने के लिए इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।
शक्तियों के प्रयोग की सीमाएँ और आलोचना
अनुच्छेद 142 की प्रकृति असीमित प्रतीत होती है, लेकिन न्यायविदों का मानना है कि यह शक्ति मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं की जा सकती। शक्ति के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत के तहत न्यायपालिका को विधायिका या कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। आलोचकों के अनुसार, इसका अत्यधिक उपयोग न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach) को जन्म दे सकता है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के आयाम: CPI, WPI और कोर मुद्रास्फीति का विश्लेषण
मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को दर्शाती है। यह क्रय शक्ति को कम करती है। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को बढ़ावा देना है।
मुद्रास्फीति के प्रकार और उनका माप
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य बदलाव को मापता है। भारत में CPI का संकलन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है। यह सूचकांक ग्रामीण, शहरी और संयुक्त (Combined) स्तर पर जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के वास्ते मुख्य बेंचमार्क के रूप में 'CPI-संयुक्त' को अपनाया है, जिसका लक्ष्य 4% ( +/- 2% की सहिष्णुता बैंड के साथ) है।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI) उत्पादन और थोक स्तर पर एक व्यापारिक समूह से दूसरे समूह में होने वाले लेनदेन के दौरान कीमतों के बदलाव को ट्रैक करता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। WPI में प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और विनिर्मित उत्पादों को शामिल किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से वस्तुओं (Goods) का समावेश होता है और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। WPI का उपयोग व्यापक आर्थिक स्तर पर मुद्रास्फीति के दबावों का आकलन करने के लिए किया जाता है।
कोर मुद्रास्फीति और इसका महत्व
कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation) कुल मुद्रास्फीति से अत्यधिक अस्थिर घटकों जैसे कि खाद्य पदार्थों और ऊर्जा (ईंधन एवं बिजली) की कीमतों को निकालकर निकाली जाती है। चूँकि खाद्य और ईंधन की कीमतें मौसम, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति-शृंखला की बाधाओं के कारण तेजी से उतार-चढ़ाव करती हैं, इसलिए कोर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित मूल्य दबावों का अधिक सटीक संकेत देती है। मौद्रिक प्राधिकरण ब्याज दरों में समायोजन करते समय कोर मुद्रास्फीति के रुझानों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि यह मांग-जनित मुद्रास्फीति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है।

भारतीय संविधान की उद्देशिका: संवैधानिक दर्शन और मुख्य मूल्य
भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत और संविधान सभा द्वारा 1947 में स्वीकृत 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है। यह संविधान के मूल दर्शन, आदर्शों, उद्देश्यों और बुनियादी सिद्धांतों को रेखांकित करती है, जो संपूर्ण राष्ट्र के संचालन की दिशा तय करते हैं।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व
उद्देशिका का प्रारूप अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जिसे बाद में भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया। यह संविधान निर्माताओं के सपनों और विचारों का दर्पण है। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्दों को जोड़ा गया। न्यायपालिका ने 'बेरूबारी यूनियन वाद' और 'केशवानंद भारती वाद' में यह स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और इसका उपयोग अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है।
मुख्य संवैधानिक मूल्य
संविधान की उद्देशिका नागरिकों के लिए पांच प्रमुख संकल्पों की घोषणा करती है: संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। संप्रभुता देश की आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता को दर्शाती है। समाजवादी मूल्य का उद्देश्य उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण और संपदा के केंद्रीयकरण को रोकना है। पंथनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म न मानकर सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करने की गारंटी देती है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जनता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति को स्थापित करती है, जबकि गणराज्य प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित हो।
न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता
उद्देशिका अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को पाटने का प्रयास किया जाता है। अंततः, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता (भ्रातृत्व) की भावना को बढ़ावा देना इस दर्शन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जो विविधता से भरे भारतीय समाज को एकजुट रखता है।

शीर्षक (Title): लक्षद्वीप पंदाराम भूमि विवाद: केरल उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला
सारांश (Summary):
केरल उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने 1965 के विनियमन से पहले पंदाराम भूमि रखने वाले पारंपरिक कोवलेदारों को वैध भूस्वामी घोषित किया है। अदालत ने मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण के आदेशों को खारिज करते हुए लक्षद्वीप के निवासियों के ऐतिहासिक और संपत्ति अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis):
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भूमि स्वामित्व प्रणाली
लक्षद्वीप में 'पंदाराम भूमि' (Pandaram Land) औपनिवेशिक काल से चली आ रही एक विशिष्ट भू-स्वामित्व व्यवस्था है। ब्रिटिश शासन और उससे पहले के शासकों के समय इस भूमि का स्वामित्व राज्य के पास था, लेकिन स्थानीय निवासियों को कृषि और बसावट के लिए पट्टे या अधिकार दिए गए थे। पारंपरिक रूप से इन भूमि धारकों को 'कोवलेदार' (Cowledars) कहा जाता है। दशकों से प्रशासन और इन निवासियों के बीच स्वामित्व के अधिकारों को लेकर कानूनी संघर्ष चल रहा था।
केरल उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय
केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जो पारंपरिक कोवलेदार वर्ष 1965 के लक्षद्वीप भूमि राजस्व और टेन्योर विनियमन (1965 Regulation) से पहले से पंदाराम भूमि पर काबिज हैं, वे इस भूमि के वैध और पूर्ण भूस्वामी हैं। अदालत ने प्रशासन द्वारा इन जमीनों को वापस लेने (Resumption) के लिए जारी किए गए मनमाने आदेशों को पूरी तरह से असंवैधानिक और अवैध करार दिया है। यह निर्णय लक्षद्वीप के स्थानीय निवासियों के मालिकाना हक को मजबूती प्रदान करता है।
प्रशासनिक निहितार्थ और प्रभाव
यह न्यायिक फैसला लक्षद्वीप प्रशासन और भूमि धारकों के बीच लंबे समय से चले आ रहे प्रशासनिक गतिरोध को समाप्त करता है। इसके तहत अब प्रशासन बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के पारंपरिक भूमि धारकों को बेदखल नहीं कर सकता। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह निर्णय संघ शासित प्रदेशों में भूमि सुधार, प्रशासनिक अधिकार, और नागरिकों के संवैधानिक संपत्ति अधिकारों के विश्लेषण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।