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भारत-कनाडा व्यापार समझौता: छठे दौर की वार्ता पूरी

भारत-कनाडा व्यापार समझौता: छठे दौर की वार्ता पूरी

Delight News
📅 22 Nov2026

भारत और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिए छठे दौर की वार्ता नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। 11 से 20 नवंबर तक चली इस बैठक का मुख्य लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना और दोनों देशों के बाजारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है।

भारत और कनाडा अपने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिए छठे दौर की वार्ता हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई है। 11 से 20 नवंबर तक चली इस गहन बातचीत में दोनों पक्षों ने वर्ष के अंत तक एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
व्यापार वार्ता के मुख्य बिंदु
इस महत्वपूर्ण दौर में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश प्रोत्साहन, बौद्धिक संपदा और व्यापार उपचार जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है, जिससे किसानों, उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सीधा लाभ मिल सके।
कनाडा की भौगोलिक स्थिति और सीमाएं
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ओटावा है। कनाडा की स्थलीय सीमा उत्तर-पश्चिम में अमेरिकी राज्य अलास्का और दक्षिण में 12 अन्य अमेरिकी राज्यों से लगती है। अमेरिका और कनाडा की यह सीमा दुनिया की सबसे लंबी द्वि-राष्ट्रीय भूमि सीमा है। समुद्री सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है।
विशाल प्राकृतिक संसाधन और भूगोल
कनाडा अपनी विविध जलवायु और विशाल प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। यहां आर्कटिक, प्रेयरी और ग्रेट लेक्स सहित सात प्रमुख जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। देश में रॉकी और सेंट एलियास जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के साथ-साथ मैकेंजी और सेंट लॉरेंस जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं। इसके अलावा, पांच प्रसिद्ध महान झीलें (ग्रेट लेक्स) अमेरिका और कनाडा के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं, जिनमें से केवल मिशिगन झील पूरी तरह अमेरिका में स्थित है। खनिज संपदा के मामले में भी कनाडा बेहद समृद्ध है, जहां यूरेनियम, पोटाश, सोना, तांबा, निकल, हीरे और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के विशाल भंडार मौजूद हैं।
भारतीय बायोइकोनॉमी का लक्ष्य: 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर

भारतीय बायोइकोनॉमी का लक्ष्य: 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर

Delight News
📅 22 Nov2026

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) का लक्ष्य 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय बायोइकोनॉमी हासिल करना है। 14 स्वायत्त संस्थानों के विलय से बनी यह सर्वोच्च संस्था देश में नवाचार और आत्मनिर्भर तकनीक को बढ़ावा देगी।

भारत अब विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक बड़ा विजन पेश करते हुए स्पष्ट किया कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारतीय बायोइकोनॉमी को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। इसके साथ ही, आजादी के सौ वर्ष पूरे होने पर यानी 2047 तक इसे 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विशाल आंकड़े तक ले जाने का महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया गया है।
क्या है BRIC और इसकी संरचना
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद यानी BRIC विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक सर्वोच्च स्वायत्त निकाय है। इसे एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका गठन जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के 14 प्रमुख स्वायत्त संस्थानों को एक साथ मिलाकर किया गया है। इस कदम का उद्देश्य देश भर में बिखरे हुए शोध कार्यों को एक छत के नीचे लाकर उन्हें नई गति प्रदान करना है।
केंद्रीकृत प्रशासन और शोध को बढ़ावा
BRIC की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा विचार इसके सभी अनुसंधान संस्थानों के प्रशासन के लिए एक केंद्रीकृत और एकीकृत शासन तंत्र प्रदान करना है। इंट्रा-म्यूरल कोर अनुदान के माध्यम से यह परिषद बुनियादी खोज से लेकर उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग तक बहु-विषयक अनुसंधान का समर्थन करती है। इससे विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक बिना किसी प्रशासनिक बाधा के आपस में मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकेंगे।
आत्मनिर्भर भारत और भविष्य के वैज्ञानिक
यह परिषद केवल वर्तमान शोध तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने पर भी जोर दे रही है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और संस्थागत सीमाओं से परे जाकर नवाचार को प्रोत्साहित करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। BRIC का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप स्वदेशी तकनीकों और क्षमताओं का विकास करना है, जिससे विदेशी निर्भरता कम हो सके। इसके साथ ही, यह एक ऐसा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और राष्ट्रीय रूप से प्रासंगिक इकोसिस्टम बना रहा है, जहां युवा वैज्ञानिक नेतृत्व के नए गुण सीख सकें।
भारतीय बायोइकोनॉमी का लक्ष्य: 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर

भारतीय बायोइकोनॉमी का लक्ष्य: 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर

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📅 22 Nov2026

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) का लक्ष्य 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय बायोइकोनॉमी हासिल करना है। 14 स्वायत्त संस्थानों के विलय से बनी यह सर्वोच्च संस्था देश में नवाचार और आत्मनिर्भर तकनीक को बढ़ावा देगी।

भारत अब विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक बड़ा विजन पेश करते हुए स्पष्ट किया कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारतीय बायोइकोनॉमी को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। इसके साथ ही, आजादी के सौ वर्ष पूरे होने पर यानी 2047 तक इसे 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विशाल आंकड़े तक ले जाने का महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया गया है।
क्या है BRIC और इसकी संरचना
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद यानी BRIC विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक सर्वोच्च स्वायत्त निकाय है। इसे एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका गठन जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के 14 प्रमुख स्वायत्त संस्थानों को एक साथ मिलाकर किया गया है। इस कदम का उद्देश्य देश भर में बिखरे हुए शोध कार्यों को एक छत के नीचे लाकर उन्हें नई गति प्रदान करना है।
केंद्रीकृत प्रशासन और शोध को बढ़ावा
BRIC की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा विचार इसके सभी अनुसंधान संस्थानों के प्रशासन के लिए एक केंद्रीकृत और एकीकृत शासन तंत्र प्रदान करना है। इंट्रा-म्यूरल कोर अनुदान के माध्यम से यह परिषद बुनियादी खोज से लेकर उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग तक बहु-विषयक अनुसंधान का समर्थन करती है। इससे विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक बिना किसी प्रशासनिक बाधा के आपस में मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकेंगे।
आत्मनिर्भर भारत और भविष्य के वैज्ञानिक
यह परिषद केवल वर्तमान शोध तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने पर भी जोर दे रही है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और संस्थागत सीमाओं से परे जाकर नवाचार को प्रोत्साहित करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। BRIC का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप स्वदेशी तकनीकों और क्षमताओं का विकास करना है, जिससे विदेशी निर्भरता कम हो सके। इसके साथ ही, यह एक ऐसा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और राष्ट्रीय रूप से प्रासंगिक इकोसिस्टम बना रहा है, जहां युवा वैज्ञानिक नेतृत्व के नए गुण सीख सकें।
असम में लगभग 100 साल बाद मिली नई माइक्रो-मॉथ प्रजाति

असम में लगभग 100 साल बाद मिली नई माइक्रो-मॉथ प्रजाति

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📅 22 Nov2026

वैज्ञानिकों ने असम के होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य के पास 'ग्लिफ़िप्टेरिक्स ब्रेविमुक्रोनाटा' नामक एक नई माइक्रो-मॉथ प्रजाति की खोज की है। सेज मॉथ परिवार से जुड़ा यह कीट आकार में महज 6.5 मिलीमीटर का है। लगभग एक सदी बाद भारत में इस परिवार की यह पहली नई खोज है, जो पूर्वोत्तर की समृद्ध जैव-विविधता को दर्शाती है।

वैज्ञानिकों ने असम के प्रसिद्ध होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य के नजदीक एक दुर्लभ और नई माइक्रो-मॉथ (सूक्ष्म पतंगा) प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति को 'ग्लिफ़िप्टेरिक्स ब्रेविमुक्रोनाटा' (Glyphipterix brevimucronata) नाम दिया गया है। सेज मॉथ परिवार से संबंधित इस कीट की खोज ने कीट विज्ञान के क्षेत्र में नई हलचल पैदा कर दी है।
क्या है इस नए पतंगे की खासियत?
महज 6.5 मिलीमीटर आकार वाले इस सूक्ष्म पतंगे के अगले पंख भूरे रंग के हैं, जिन पर पीले रंग की धात्विक चमक और सफेद निशान दिखाई देते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम 'ब्रेविमुक्रोनाटा' इसकी प्रजनन शारीरिक संरचना में मौजूद एक विशेष छोटी और नुकीली बनावट को दर्शाता है।
एक सदी बाद भारत को मिली बड़ी सफलता
वैज्ञानिक वर्गीकरण के तहत यह कीट 'ग्लिफ़िप्टेरिगिडे' (Glyphipterigidae) परिवार से आता है। दुनिया भर में सेज मॉथ की 530 से अधिक प्रजातियां दर्ज हैं, लेकिन भारत में अब तक केवल 25 प्रजातियों की ही पहचान हो सकी थी। भारत में 'ग्लिफ़िप्टेरिक्स' वंश के दस्तावेजीकरण का इतिहास बेहद सीमित रहा है। एक प्रजाति को छोड़कर, इस वंश की सभी भारतीय प्रजातियों का विवरण ब्रिटिश कीट विज्ञानी एडवर्ड मेरिक ने 1907 से 1923 के बीच किया था। इस लिहाज से, लगभग 100 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत में सेज मॉथ परिवार में यह पहला नया जुड़ाव है।
होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य का पारिस्थितिक महत्व
असम के जोरहाट जिले में स्थित होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य जैव-विविधता का एक अनूठा केंद्र है। इसका नाम भारत में पाए जाने वाले एकमात्र वानर 'हूलॉक गिब्बन' के नाम पर रखा गया है, जिनकी सबसे घनी आबादी यहीं पाई जाती है। अभयारण्य की सीमा के साथ बहने वाली भोगदोई नदी यहां एक जलभराव वाला क्षेत्र बनाती है, जो अर्ध-जलीय पौधों से समृद्ध है।
समृद्ध वनस्पति और दुर्लभ वन्यजीव
इस अभयारण्य की वनस्पति मुख्य रूप से सदाबहार है, जो कई परतों में बंटी हुई है। ऊंचे होलोंग के पेड़ ऊपरी छत्र बनाते हैं, नाहर के पेड़ मध्य परत और झाड़ियां निचली परत का निर्माण करती हैं। जीव-जंतुओं की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र निशाचर प्राइमेट 'बंगाल स्लो लोरिस' यहीं पाया जाता है। इसके अलावा स्टंप-टेल्ड मकाक, कैप्ड लंगूर, भारतीय हाथी, बाघ, तेंदुआ और 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां—जिनमें व्हाइट-विंग्ड वुड डक, बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट हॉर्नबिल शामिल हैं—इस अभयारण्य को प्राकृतिक रूप से बेहद खास बनाती हैं।
निशांत को CM बनाएं, पप्पू यादव की BJP को चुनौती

निशांत को CM बनाएं, पप्पू यादव की BJP को चुनौती

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📅 22 Nov2026

सांसद पप्पू यादव ने बिहार में नीतीश सेतु के उद्घाटन के बीच बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पार्टी नीतीश कुमार का सम्मान करती है तो उनके बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हुए IT हब और उद्योगों के लिए ₹2 लाख करोड़ देने की बात कही।

बिहार की राजनीति में नीतीश सेतु के उद्घाटन के बीच सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि पार्टी वास्तव में नीतीश कुमार का सम्मान करती है, तो उनके बेटे निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए।
पप्पू यादव के इस बयान ने राज्य के सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। उद्घाटन के अवसर के बीच सामने आई उनकी इस टिप्पणी को राजनीतिक दबाव और कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है।
निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की चुनौती
सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के सम्मान के मुद्दे को आगे रखते हुए बीजेपी के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सम्मान की बात केवल जुबानी न रहे, बल्कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाया जाए।
उनकी इस चुनौती ने बिहार की राजनीति में नेतृत्व और उत्तराधिकार से जुड़ी चर्चाओं को और हवा दे दी है। राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक इस बयान के अलग-अलग मायने निकाल रहे हैं।
₹2 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की मांग
राजनीतिक चुनौती के साथ-साथ पप्पू यादव ने बिहार के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को लेकर भी बड़ी मांग रखी। उन्होंने राज्य के लिए विशेष पैकेज की वकालत की।
सांसद ने कहा कि बिहार में IT हब और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ₹2 लाख करोड़ दिए जाने चाहिए। उनके अनुसार, बड़े निवेश और विशेष आर्थिक मदद से ही प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार की नई संभावनाएं खुल सकती हैं।

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