
असम राइफल्स भर्ती 2026: टेक्निकल और ट्रेड्समैन के 354 पदों पर आवेदन शुरू
असम राइफल्स ने टेक्निकल और ट्रेड्समैन (ग्रुप-सी) के 354 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती रैली का आयोजन जनवरी 2027 में प्रस्तावित है।
आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां और रैली का कार्यक्रम
असम राइफल्स द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर 14 दिसंबर 2026 (रात 11:59 बजे) तक अपना पंजीकरण और शुल्क भुगतान पूरा कर सकते हैं। अंतिम रूप से सबमिट किए गए फॉर्म में बाद में सुधार का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उम्मीदवारों को सावधानीपूर्वक विवरण भरने की सलाह दी गई है। इस भर्ती के लिए शारीरिक रैली 18 जनवरी 2027 से शुरू होने की संभावना है।
पदों का विवरण और शैक्षणिक योग्यता
कुल 354 रिक्तियों में से सबसे अधिक 124 पद वारंट ऑफिसर (साइफर) के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल (32), आर्मरर (29), मेसन (29), व्हीकल मैकेनिक (23), इलेक्ट्रिशियन मोटर व्हीकल (22), लाइनमैन फील्ड (21) और मेटलस्मिथ (19) सहित कई अन्य ट्रेडों में भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है, जिसमें संबंधित ट्रेड में 10वीं या 12वीं पास के साथ आईटीआई (ITI) प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री शामिल है।
आयु सीमा और आवेदन शुल्क के नियम
इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई 2026 को आधार मानकर की जाएगी। विभिन्न पदों के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 से 25 वर्ष (कुछ विशेष श्रेणियों में 30 वर्ष तक) निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों जैसे एससी/एसटी को 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है, जबकि एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।
चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण
असम राइफल्स की इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के माध्यम से किया जाएगा। सबसे पहले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) से गुजरना होगा। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) और संबंधित ट्रेड के कौशल परीक्षण (Skill Test) के लिए बुलाया जाएगा। अंत में दस्तावेज सत्यापन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (DME) के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी।

भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र नई दिल्ली में संपन्न
भारत और बेलारूस के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रायझेनकोव की सह-अध्यक्षता में हुई इस बैठक में द्विपक्षीय निवेश, तकनीक हस्तांतरण और व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमति बनी।
बेलारूस की भौगोलिक स्थिति और सीमाएं
पूर्वी यूरोप में स्थित बेलारूस एक चारों तरफ से जमीन से घिरा (लैंडलॉक्ड) देश है, जिसकी राजधानी मिन्स्क है। भौगोलिक दृष्टि से इसकी सीमाएं कई महत्वपूर्ण यूरोपीय देशों से लगती हैं। इसके उत्तर और पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड तथा उत्तर-पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया स्थित हैं। रणनीतिक रूप से यूरोप के मध्य में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में बेलारूस का विशेष महत्व है।
स्थलाकृति और जलवायु की विशेषताएं
बेलारूस का अधिकांश भूभाग समतल निचले इलाकों से बना है, जो कम ऊंचाई वाली समतल पहाड़ियों और उच्चभूमियों से अलग होता है। देश का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा घने जंगलों से आच्छादित है, जो इसे प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध बनाता है। यहां की जलवायु ठंडी महाद्वीपीय (Cool Continental) है, जिस पर अटलांटिक महासागर से आने वाली समुद्री हवाओं का हल्का प्रभाव रहता है।
प्रमुख नदियां और प्राकृतिक संसाधन
जल संसाधनों की बात करें तो बेलारूस मुख्य रूप से नीपर (Dnieper) नदी और मुखव्येट्स (Mukhavyets) नदी द्वारा सिंचित होता है। मुखव्येट्स, बग (Bug) नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो पोलैंड के साथ सीमा का हिस्सा बनाती है और आगे चलकर बाल्टिक सागर में गिरती है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेलारूस में पीट (Peat) के विशाल भंडार, घने जंगल, तेल, प्राकृतिक गैस, भूरा कोयला, उपजाऊ भूमि, चूना पत्थर और लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यही संसाधन भारत और बेलारूस के बीच खनन उपकरण, उर्वरक और औद्योगिक सहयोग के नए रास्ते खोलते हैं।

नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बनेगा नया एलिवेटेड कॉरिडोर
वन्यजीव संरक्षण और यात्रियों की सुविधा के बीच संतुलन बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व (NSTR) से गुजरने वाले एक वैकल्पिक एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य रात के समय वाहनों की आवाजाही पर लगी पाबंदी से राहत दिलाना और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व
आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट की नल्लामाला पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व लगभग 3,568 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है और इसके पास देश का सबसे बड़ा 'क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट' क्षेत्र भी है। इस रिजर्व का नाम इस क्षेत्र के दो प्रमुख बांधों—नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध के नाम पर रखा गया है। राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य और गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य मिलकर इस विशाल टाइगर रिजर्व का निर्माण करते हैं।
भौगोलिक बनावट और ऐतिहासिक महत्व
इस रिजर्व की स्थलाकृति पठारों, पहाड़ी चोटियों, खाइयों और गहरी घाटियों से मिलकर बनी है। कृष्णा नदी यहां का प्रमुख जल स्रोत है, जिसमें डिंडी और पेद्दावागु जैसी सहायक नदियां मिलती हैं। यह क्षेत्र न केवल प्राकृतिक रूप से बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। यहां श्रीशैलम स्थित प्राचीन मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर और नागार्जुन कोंडा क्षेत्र के बौद्ध अवशेषों सहित कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल मौजूद हैं। इसके अलावा, चेंचू और लंबाडा जनजातीय समुदाय सदियों से नल्लामाला के इन जंगलों के साथ अपना पैतृक और पारंपरिक संबंध बनाए हुए हैं।
समृद्ध वनस्पति और दुर्लभ वन्यजीवों का घर
यहां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें बांस और घास की बहुतायत है। इस पर्यावास में एंड्रोग्राफिस नल्लामलयना और एरियोलाएना लुशिंगटोनी जैसी कई स्थानिक (endemic) वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। वन्यजीवों की बात करें तो यह जंगल बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, सियार, सांभर, चीतल, चौसिंगा, चिंकारा, माउस डियर, जंगली सूअर और साही जैसे अनगिनत जीवों का सुरक्षित आश्रय स्थल है। प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से इन वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में मानवीय हस्तक्षेप काफी कम हो जाएगा।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2027: भारत पांच पायदान फिसलकर 28वें स्थान पर
हाल ही में जारी 'जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2027' में भारत पांच पायदान नीचे गिरकर 28वें स्थान पर आ गया है। जर्मनवॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में भारत को 60.85 अंकों के साथ 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया है। वैश्विक स्तर पर किसी भी देश को शीर्ष तीन स्थानों में जगह नहीं मिली है।
भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट
तुर्किये के अंताल्या में आयोजित COP31 के दौरान जारी इस रिपोर्ट में भारत को कुल 60.85 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसके साथ देश 'मध्यम' (Medium) प्रदर्शन करने वाले देशों की श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि, यह गिरावट चिंताजनक है क्योंकि CCPI 2025 में भारत 10वें स्थान पर था और CCPI 2026 में 23वें स्थान पर खिसक गया था। अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में तेजी से विस्तार करने के बावजूद कोयले पर निर्भरता, बढ़ते उत्सर्जन और बिजली ग्रिड व स्टोरेज के बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण भारत की रैंकिंग प्रभावित हुई है।
क्या है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक?
वर्ष 2005 में पहली बार प्रकाशित इस सूचकांक को जर्मनवॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल मिलकर तैयार करते हैं। यह इंडेक्स 64 देशों और यूरोपीय संघ (EU) के प्रदर्शन पर नजर रखता है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि क्या विभिन्न देशों के कदम पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य के अनुरूप हैं। मूल्यांकन के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति जैसी चार श्रेणियों के तहत 14 संकेतकों का उपयोग किया जाता है।
शीर्ष तीन स्थान खाली, डेनमार्क फिर सबसे आगे
इस बार भी सूचकांक के शीर्ष तीन स्थान (पहला, दूसरा और तीसरा) पूरी तरह खाली रखे गए हैं, क्योंकि कोई भी देश 'अत्यंत उच्च' (Very High) रेटिंग हासिल करने के मानकों पर खरा नहीं उतर सका। लगातार छठे वर्ष डेनमार्क 84.05 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है। जी20 (G20) देशों में केवल ब्रिटेन को 'उच्च' (High) रेटिंग मिली है, जबकि दस जी20 देश 'अत्यंत निम्न' श्रेणी में हैं। यूरोपीय संघ एक स्थान के सुधार के साथ 19वें स्थान पर है, जबकि जीवाश्म ईंधन पर भारी निर्भरता के कारण ईरान (68वें), अमेरिका (67वें), रूस (66वें), सऊदी अरब (65वें) और यूएई (64वें) सबसे निचले पायदान पर रहे हैं।

रुद्रम-II मिसाइल: उत्पादन मंजूरी के करीब और जल्द ग्लोबल बाजार में होगी एंट्री
डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी एयर-टू-सर्फेस मिसाइल 'रुद्रम-II' अब उत्पादन मंजूरी के अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही निर्यात बाजार के लिए तैयार किया जाएगा। रक्षा निर्माण भागीदार 'अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस' ने इसकी जानकारी दी है। यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने में माहिर है और इसकी रफ्तार मैक 5.5 तक है।
डीआरडीओ और आरसीआई की बड़ी उपलब्धि
रुद्रम-II एक स्वदेशी रूप से विकसित सॉलिड-प्रोपेल्ल्ड एयर-टू-सर्फेस मिसाइल प्रणाली है। इसे मुख्य रूप से हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI) द्वारा नोडल डीआरडीओ प्रयोगशाला के रूप में अन्य सहयोगी प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर डिजाइन और विकसित किया गया है। इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों का दमन (SEAD) और उनका पूरी तरह से विनाश (DEAD) करना है, जिससे युद्ध के मैदान में भारतीय वायुसेना को अजेय बढ़त मिलती है।
हैरान करने वाली रफ्तार और विध्वंसक क्षमता
तकनीकी विशेषताओं के मामले में रुद्रम-II बेहद शक्तिशाली है। यह मिसाइल उड़ान के दौरान अधिकतम 5.5 मैक (ध्वनि की गति से साढ़े पांच गुना तेज) की आश्चर्यजनक गति तक पहुंच सकती है। लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम यह मिसाइल अपने साथ 200 किलोग्राम तक वजनी वारहेड ले जा सकती है। इसे सुखोई (Sukhoi) जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों से 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है।
रूसी ख-31 मिसाइलों का स्वदेशी विकल्प
यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए एक प्रमुख फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करती है और इसका मुख्य उद्देश्य रूसी मूल की पुरानी ख-31 (Kh-31) एंटी-रेडिएशन मिसाइलों की जगह लेना है। नेविगेशन के मामले में यह बेहद एडवांस है और इसमें इनरिशल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस तथा एक परिष्कृत पैसिव होमिंग हेड का हाइब्रिड संयोजन उपयोग किया जाता है, जो एक विस्तृत आवृत्ति बैंड में रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जन का पता लगाकर सटीक निशाना लगाता है।
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