चुनावी प्रक्रिया और डिजिटल तकनीक की चुनौतियाँ
हाल के वर्षों में भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनाई है। आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और विभिन्न ई-फाइलिंग प्रणालियों की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि सही योजना और पारदर्शिता के साथ तकनीक का उपयोग देश की दिशा बदल सकता है। हालांकि, जब बात मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की आती है, तो तस्वीर पूरी तरह उलट नजर आती है। पहली बार इस बड़े पैमाने के पुनरीक्षण कार्य को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंजाम दिया गया, लेकिन सॉफ्टवेयर डिजाइन, एल्गोरिदम आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया और संस्थागत जवाबदेही में गंभीर कमियां सामने आईं। इससे तकनीक, लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों के बीच के विरोधाभास खुलकर सामने आ गए हैं।
स्थापित कार्यप्रणालियों और परीक्षण की अनदेखी
किसी भी बड़े डिजिटल प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले उसकी पर्याप्त टेस्टिंग और वैलिडेशन बेहद जरूरी होती है, खासकर भारत जैसी विविधता से भरी जनसांख्यिकीय और भाषाई परिस्थितियों में। एसआईआर अभियान के दौरान इस बुनियादी नियम को नजरअंदाज कर दिया गया। चूँकि चुनावी प्रशासन सीधे तौर पर नागरिकों के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार यानी वोट डालने के अधिकार को प्रभावित करता है, इसलिए तकनीकी त्रुटियां बेहद गंभीर परिणाम पैदा करती हैं। उचित परीक्षण के बिना सॉफ्टवेयर को मैदान में उतारने से प्रशासनिक मशीनरी हांफने लगी और व्यवस्था में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
एल्गोरिथमिक फिल्टर और सामाजिक वास्तविकताओं की अनदेखी
मतदाता सूची प्रबंधन प्लेटफॉर्म ईआरओनेट (ERONet) ने आयु और माता-पिता के बीच की उम्र के अंतर जैसे मानकों के आधार पर कई तार्किक विसंगति वाले संकेत उत्पन्न किए। ये एल्गोरिथमिक फिल्टर देश की ज़मीनी सामाजिक वास्तविकताओं से कोसों दूर थे, विशेषकर बुजुर्ग नागरिकों के मामलों में जहां जन्म के सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होते हैं। दिल्ली के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के विश्लेषण से यह बात सामने आई कि परिवार के आकार की जांच करने वाले इन फिल्टर्स ने मुस्लिम मतदाताओं को काफी उच्च दर पर चिन्हित किया, जिससे एल्गोरिथमिक भेदभाव की गंभीर चिंताएं पैदा हुईं। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि इस श्रेणी की वैधता पर उसका अंतिम निर्णय नहीं आया है और पश्चिम बंगाल में इसे केवल एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अनुमति दी गई थी।
भाषाई और डेटा मिलान की जटिल समस्याएं
वर्तमान मतदाताओं के डेटा का मिलान ऐतिहासिक मतदाता सूचियों में दर्ज रिश्तेदारों के डेटा से करने पर भारी मुश्किलें पेश आईं। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में साल 2002 के बंगाली भाषा के रिकॉर्ड्स को मशीनी टूल्स के जरिए डिजिटल कर अंग्रेजी में बदला गया, जिसके कारण कई सही नाम गंभीर रूप से विकृत हो गए। पश्चिम बंगाल में तीन करोड़ से अधिक प्रविष्टियों को संदिग्ध माना गया, जिनमें से आधे से अधिक मामले केवल नामों की वर्तनी और विभिन्नता से जुड़े थे। तेलंगाना और कर्नाटक में भी ऐसी ही समस्याएं देखने को मिलीं। भारत की भाषाई विविधता और ट्रांसलिटिटेशन के अंतर के कारण स्वचालित नाम मिलान की प्रक्रिया बेहद जटिल और त्रुटिपूर्ण साबित हुई।
सॉफ़्टवेयर में बार-बार बदलाव और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण
प्रशासनिक स्तर पर कमियों का सिलसिला यहीं नहीं थमा, बल्कि सॉफ्टवेयर में लगातार मनमाने बदलाव किए गए। जिस डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आयोग ने पहले ही अविश्वसनीय मानकर खारिज कर दिया था, उसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में फिर से लागू कर दिया गया। इसके अलावा, रिश्तेदारों के साथ मतदाताओं के मिलान की प्रक्रिया ने बूथ लेवल अधिकारियों को भारी परेशानी में डाल दिया। इन तमाम विकासक्रमों ने यह साबित कर दिया कि व्यवस्था में एक प्रभावी चेंज-मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की भारी कमी है, जिससे प्रशासनिक दबाव और भ्रम लगातार बढ़ता चला गया।
लिखित निर्देशों और पारदर्शिता का अभाव
नई सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं को औपचारिक लिखित निर्देशों के बजाय केवल डेमो वीडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए प्रसारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों को बिना पर्याप्त और पुख्ता दस्तावेजों के ही बदलते नियमों को लागू करना पड़ा। अत्यधिक केंद्रीकृत नियंत्रण ने अधिकारियों के अपने विवेक के इस्तेमाल को सीमित कर दिया, जिससे संस्थागत जवाबदेही कमजोर हुई और नागरिकों के लिए गलत प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती देना बेहद कठिन हो गया।
डिजिटल फॉर्म में गैर-कानूनी और अतिरिक्त आवश्यकताएं
ऑनलाइन फॉर्म छह (Form 6) में आवेदकों के माता-पिता से संबंधित एक अनिवार्य घोषणा को जोड़ा गया, जो कि मूल वैधानिक फॉर्म में मौजूद ही नहीं थी। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने इस तरह के किसी भी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली में जिन मौजूदा मतदाताओं के गणना फॉर्म नहीं मिले थे, उन्हें फॉर्म छह जमा करने के निर्देश दिए गए, जो कि आमतौर पर केवल पहली बार के मतदाताओं के लिए होता है। अदालत ने इस स्थिति को एक गंभीर संरचनात्मक विसंगति करार दिया, जो कानून और तकनीक के बीच के बड़े पाड़े को उजागर करती है।
तकनीक का कानून के अधीन रहना अनिवार्य
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यह मूल धर्म होना चाहिए कि वे वैधानिक आवश्यकताओं को पूरी निष्ठा के साथ लागू करें, न कि अपनी तरफ से नागरिकों पर नए और गैर-कानूनी दायित्व थोप दें। कोई भी सॉफ्टवेयर अपने दम पर नए कानूनी नियम नहीं बना सकता है और किसी भी नागरिक को अनधिकृत डिजिटल प्रक्रियाओं की भेंट चढ़कर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहिए। कानून हमेशा सर्वोच्च है और तकनीक को उसके अधीनस्थ रहकर ही काम करना होगा।
अवास्तविक समय-सीमाएं और प्रशासनिक तैयारी की कमी
दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गंभीर सवाल उठाए कि जब चुनाव सिर पर नहीं थे, तब इतनी जल्दबाजी और कड़े डेडलाइन की क्या आवश्यकता थी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को और भी अधिक दबाव का सामना करना पड़ा, जहां अप्रैल के चुनावों से ठीक पहले फरवरी में अंतिम सूचियों को जारी करने के लिए मात्र छह सप्ताह का समय दिया गया। पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची में आधे करोड़ से अधिक नाम न्यायनिर्णय के अधीन रहे। एसआईआर के ये डेडलाइन तकनीकी तैयारियों के बजाय केवल चुनावी कैलेंडरों के हिसाब से तय किए गए थे, जो प्रशासनिक और तकनीकी वास्तविकता से पूरी तरह कटे हुए थे।

देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की तस्वीर बदलने के लिए शुरू की गई 'स्वच्छ शहर जोड़ी' (Swachh Shehar Jodi) पहल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावी छाप छोड़ी है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26' समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया और इस सहयोगात्मक पहल की जमकर सराहना की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी' (SBM-U) के तहत संचालित यह कार्यक्रम शहरों के बीच आपसी सीख और मेंटरशिप की एक नई मिसाल पेश कर रहा है।
क्या है स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का मुख्य उद्देश्य
भारतीय गुरु-शिष्य और 'ईच वन-टीच वन' की भावना से प्रेरित इस पहल का उद्देश्य एक ही राज्य के भीतर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 'मेंटर शहरों' और तुलनात्मक रूप से कमजोर प्रदर्शन करने वाले 'मेंटी शहरों' के बीच संरचित मेंटरशिप, सहकर्मी सीख (Peer Learning) और सहयोगात्मक कार्रवाई को संस्थागत रूप देना है। इसके माध्यम से मेंटी शहर स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में मेंटर शहरों के आजमाए हुए सफल तरीकों को अपनाते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य कमजोर शहरों की कार्यप्रणाली को मजबूत करना, कचरा प्रसंस्करण ढांचे को सहयोग देकर दृश्य स्वच्छता में सुधार लाना और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार व्यवहार परिवर्तन के लिए नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है।
आठ प्रमुख विषयगत क्षेत्र और संयुक्त कार्य योजना
इस योजना के तहत प्रत्येक मेंटर और मेंटी शहर की जोड़ी मिलकर एक संयुक्त कार्य योजना (Action Plan) तैयार करती है। यह पूरी कार्य योजना आठ प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें दृश्य स्वच्छता (Visible Cleanliness), कचरे का पृथक्करण और परिवहन, कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, स्वच्छता तक आसान पहुंच, प्रयुक्त जल प्रबंधन, मशीनीकृत डीस्लजिंग और सफाईकर्मियों का कल्याण, स्वच्छता जागरूकता व नागरिक जुड़ाव तथा नागरिक फीडबैक और शिकायत निवारण शामिल हैं। इस कार्य के लिए दोनों शहर SBM-U 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित 'क्षमता निर्माण निधि' (Capacity Building Funds) का उपयोग कर सकते हैं, जिसे राज्य सरकारें आवश्यकतानुसार बढ़ा भी सकती हैं।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में शानदार परिणाम
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में इस पहल के तहत देश भर के 70 मेंटर शहरों को 191 मेंटी शहरों के साथ जोड़ा गया, जिससे ज्ञान के आदान-प्रदान और स्वच्छता परिणामों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। संयुक्त प्रदर्शन और वास्तविक मेंटरशिप परिणामों के आधार पर किए गए मूल्यांकन में गुजरात की अहमदाबाद-साणंद जोड़ी ने देश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर-देपालपुर जोड़ी दूसरे स्थान पर रही, जबकि आंध्र प्रदेश की तिरुपति-कुप्पम जोड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयासों को गति देते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में 'लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन' (LeadIT) के भारतीय सदस्य कंपनियों और परियोजना भागीदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य कम कार्बन वाले औद्योगिक भविष्य के लिए सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी को और मजबूत करना रहा। इसके साथ ही 17 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में होने वाले COP31 के दौरान भारत और स्वीडन द्वारा इस पहल के तीसरे चरण 'LeadIT 3.0' को लॉन्च करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है।
भारत और स्वीडन की ऐतिहासिक संयुक्त पहल
LeadIT को सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (UN Climate Action Summit) के दौरान भारत और स्वीडन की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, जिसे विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) का समर्थन प्राप्त है। यह भारी उद्योगों से शुद्ध-शून्य (Net-Zero) उत्सर्जन तक पहुंचने के उद्देश्य से शुरू की गई दुनिया की पहली उच्च-स्तरीय वैश्विक पहल थी। इसका मुख्य लक्ष्य उन देशों और कंपनियों को एक मंच पर लाना है जो वर्ष 2050 तक उद्योग क्षेत्र से शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान में इस समूह में 19 देश और 33 प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जबकि इसका सचिवालय 'स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट' द्वारा संचालित किया जाता है।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी और समावेशी बदलाव
यह मंच न्यायसंगत और समावेशी औद्योगिक परिवर्तन के लिए आवश्यक नीतिगत माहौल तैयार करने, वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान हेतु सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ावा देता है। इस पहल के तहत 2024-26 की अवधि के लिए दुबई में आयोजित COP-28 के दौरान 'LeadIT 2.0' की शुरुआत की गई थी, जिसका तीन वर्षीय मिशन स्टेटमेंट वार्षिक LeadIT शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था।
LeadIT 2.0 के तीन प्रमुख स्तंभ
LeadIT 2.0 के माध्यम से मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें समावेशी और न्यायसंगत औद्योगिक परिवर्तन (Inclusive & Just Industry Transition) सुनिश्चित करना, कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों का सह-विकास और हस्तांतरण करना, तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं को औद्योगिक परिवर्तन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। अब आगामी तीसरे चरण 'LeadIT 3.0' के माध्यम से इन महत्वाकांक्षियों को धरातल पर ठोस परियोजनाओं में बदलने पर जोर दिया जाएगा।

ऊर्जा भंडारण और जैव रसायन के क्षेत्र में एक बेहद दिलचस्प और अनोखा नवाचार सामने आया है। स्पेन की कोर्डोबा यूनिवर्सिटी (University of Córdoba) के शोधकर्ताओं ने विटामिन B12 को उत्प्रेरक (Catalyst) के रूप में उपयोग करके एक नई रिचार्जेबल जिंक-एयर बैटरी विकसित की है। इस तकनीक में विटामिन B12 के अणुओं को कार्बन नैनोट्यूब से जोड़कर उपयोग किया गया है, जो बैटरी के डिस्चार्ज होने के दौरान ऑक्सीजन को कम करने और चार्जिंग के समय ऑक्सीजन उत्पन्न करने की प्रक्रिया को तेज करता है।
क्या है विटामिन B12 और इसकी अनूठी संरचना
विटामिन B12, जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'कोबालामिन' (Cobalamin) भी कहा जाता है, पानी में घुलनशील एक महत्वपूर्ण विटामिन है। सभी ज्ञात विटामिनों में इसकी रासायनिक संरचना सबसे बड़ी और सबसे जटिल होती है। अन्य विटामिनों की तुलना में इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि इसके केंद्र में कोबाल्ट (Cobalt) नामक एक धातु आयन मौजूद होता है। मानव शरीर स्वयं विटामिन B12 का निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए इसे भोजन या सप्लीमेंट्स के माध्यम से प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यह प्राकृतिक रूप से मछली, मांस, पोल्ट्री, अंडे, दूध और दुग्ध उत्पादों जैसे पशु-आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जबकि फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को छोड़कर यह वनस्पति आधारित भोजन में मौजूद नहीं होता।
शरीर में भंडारण और इसके प्रमुख कार्य
मानव शरीर विटामिन B12 को यकृत (लिवर) में संग्रहीत करता है, जहां यह दो से पांच वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है, जबकि शरीर किसी भी अतिरिक्त या अवांछित विटामिन B12 को मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह हमारे डीएनए (DNA) और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सीधी मदद करता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र—विशेषकर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के समुचित विकास के लिए शरीर को इसकी सख्त जरूरत होती है। साथ ही यह हमारे बालों, नाखूनों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है।
कमी के कारण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव
विटामिन B12 की कमी तब होती है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में यह विटामिन नहीं मिल पाता या शरीर इसे अवशोषित करने में असमर्थ होता है। यह समस्या मुख्य रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, शाकाहारी या वीगन आहार का पालन करने वालों और वजन घटाने जैसी पेट या आंत की सर्जरी करा चुके व्यक्तियों में अधिक देखी जाती है। इसके अलावा सीलिएक रोग, क्रोहन रोग और 'पर्निशियस एनीमिया' (जिसमें पेट की कोशिकाएं विटामिन अवशोषण के लिए जरूरी इंट्रिंसिक फैक्टर बनाना बंद कर देती हैं) भी इसकी कमी का कारण बनते हैं। शरीर में B12 का स्तर कम होने से एनीमिया, शारीरिक संतुलन बिगड़ना, हाथ-पैरों में सुन्नता या झुनझुनी, अत्यधिक कमजोरी और चयापचय कारणों से डिमेंशिया (मनोभ्रंश) जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

महाराष्ट्र के तटीय पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। राज्य के तीन प्रमुख समुद्र तटों—रत्नागिरी जिले के लाडघर और गुहागर तथा रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन को 2026-27 सीजन के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय 'ब्लू फ्लैग' (Blue Flag) प्रमाणन प्रदान किया गया है। यह पहला अवसर है जब महाराष्ट्र के किसी समुद्र तट ने इस वैश्विक सम्मान को हासिल किया है। इन तीन नए तटों के जुड़ने के साथ ही अब भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की कुल संख्या 22 हो गई है, जिनमें 13 नवीनीकृत और 9 नए तट शामिल हैं। इन तटों पर आधिकारिक ब्लू फ्लैग सीजन की शुरुआत 15 नवंबर 2026 से होगी।
क्या है ब्लू फ्लैग प्रमाणन और इसके कड़े मानदंड
ब्लू फ्लैग डेनमार्क स्थित 'फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन' (FEE) द्वारा दिया जाने वाला एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको-लेबल है। इसे समुद्र तटों, मरीना और टिकाऊ पर्यटन नौकाओं के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्वैच्छिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। वर्ष 1985 में फ्रांस में शुरू हुआ यह कार्यक्रम 1987 से यूरोप में और 2001 से यूरोप के बाहर के क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। इस प्रमाणन के लिए आवेदन करने वाले समुद्र तटों का मूल्यांकन चार प्रमुख श्रेणियों—पर्यावरण शिक्षा व सूचना, स्नान जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन व संरक्षण, और तटों पर सुरक्षा व सेवाओं के तहत कुल 33 अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर किया जाता है।
वैश्विक स्थिति और भारत का बढ़ता कदम
वर्तमान में दुनिया भर के 51 देशों में 5,000 से अधिक ब्लू फ्लैग प्रमाणित स्थल मौजूद हैं। वैश्विक स्तर पर कुल प्रमाणित स्थलों में से 68.6 प्रतिशत केवल छह देशों में स्थित हैं, जिनमें स्पेन 794 स्थलों के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद ग्रीस (658), तुर्किये (628), इटली (612), फ्रांस (488) और पुर्तगाल (438) का स्थान आता है। भारत की बात करें तो ओडिशा के कोणार्क तट पर स्थित चंद्रभागा समुद्र तट वर्ष 2018 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत और एशिया का पहला समुद्र तट बना था। भारत में इस कार्यक्रम के लिए 'सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन' (CEE) राष्ट्रीय संचालन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
डेनमार्क स्थित FEE की वैश्विक भूमिका
डेनमार्क के कोपेनहेगन में मुख्यालय वाली संस्था FEE की स्थापना 1981 में हुई थी और यह 85 से अधिक देशों में 110 से ज्यादा सदस्य संगठनों के वैश्विक नेटवर्क के साथ काम करती है। यह संस्था जलवायु संकट, जैव विविधता के नुकसान और पर्यावरण प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पांच अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चलाती है। इनमें ब्लू फ्लैग के अलावा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए 'ग्रीन की' (Green Key), दुनिया का सबसे बड़ा टिकाऊ स्कूल कार्यक्रम 'इको-स्कूल्स', युवाओं के लिए 'यंग रिपोर्टर्स फॉर द एनवायरनमेंट' (YRE) और प्रकृति आधारित शिक्षा के लिए 'लर्निंग अबाउट इकोसिस्टम्स एंड फॉरेस्ट्स' (LEAF) शामिल हैं।