अमेरिका में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। 'JAMA पीडियाट्रिक्स' में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2017 से 2025 के बीच नवजात शिशुओं में 'विटामिन K की कमी से होने वाले रक्तस्राव' (VKDB) के मामलों में 347 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही केवल विटामिन K की कमी (VKD) के मामले भी 216 प्रतिशत बढ़ गए हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि नवजात शिशुओं को जन्म के समय दिया जाने वाला नियमित विटामिन K इंजेक्शन न दिलवाने वाले माता-पिता की बढ़ती संख्या इस बीमारी के फैलने का मुख्य कारण है।
विटामिन K क्या है और यह क्यों जरूरी है
विटामिन K एक वसा में घुलनशील (fat-soluble) विटामिन है जो मुख्य रूप से दो रूपों में आता है। पहला फाइलोक्विनोन (विटामिन K1) है, जो हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक और केल में पाया जाता है। दूसरा मेनाक्विनोन (विटामिन K2) है, जो कुछ पशु उत्पादों, किण्वित (fermented) खाद्य पदार्थों में मिलता है और मानव शरीर के आंतों के बैक्टीरिया द्वारा भी निर्मित होता है।
इस विटामिन का सबसे मुख्य कार्य रक्त थक्का जमने (blood clotting) में मदद करना है, इसलिए इसे 'क्लॉटिंग विटामिन' भी कहा जाता है। यकृत (liver) में प्रोथ्रोम्बिन जैसे विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। इसके अलावा, यह वयस्कों में हड्डियों की मजबूती (ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन के माध्यम से), हृदय स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्यों (जैसे याददाश्त और सीखने की क्षमता) को बनाए रखने में भी सहायक होता है। शरीर इस विटामिन को यकृत, मस्तिष्क और हृदय में संचित करता है, लेकिन यह जल्दी से नष्ट होकर उत्सर्जित हो जाता है, इसलिए शरीर में इसकी विषाक्तता (toxicity) की संभावना बहुत कम होती है।
नवजात शिशुओं में VKDB की समस्या और कारण
विटामिन K डेफिशिएंसी ब्लीडिंग (VKDB), जिसे नवजात शिशु का रक्तस्रावी रोग (haemorrhagic disease of the newborn) भी कहा जाता है, एक गंभीर ब्लीडिंग विकार है। नवजात शिशु जन्म से ही विटामिन K की प्राकृतिक कमी के साथ पैदा होते हैं। इसके तीन प्रमुख कारण हैं:
गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से शिशु तक विटामिन K का कम मात्रा में पहुंचना।
मां के दूध (ब्रेस्ट मिल्क) में विटामिन K का स्तर बहुत कम होना।
जन्म के समय आंतों में आवश्यक बैक्टीरिया का न होना, जो विटामिन K बनाते हैं।
लक्षण और गंभीर परिणाम
यदि नवजात शिशुओं को जन्म के समय पूरक (supplements) के रूप में विटामिन K का इंजेक्शन न दिया जाए, तो उनमें शरीर के भीतर या बाहर कहीं भी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। आंतरिक ब्लीडिंग आसानी से दिखाई नहीं देती, जो और भी खतरनाक हो सकती है। VKDB से पीड़ित बच्चों में आमतौर पर आंतों या मस्तिष्क के अंदर ब्लीडिंग होने का जोखिम सबसे अधिक रहता है। इससे मस्तिष्क को स्थायी नुकसान (brain damage) हो सकता है या शिशु की मृत्यु भी हो सकती है।
बिना विटामिन K शॉट वाले शिशु जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र तक कभी भी इस गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जन्म के तुरंत बाद एक ही इंजेक्शन से इस जानलेवा बीमारी से शिशुओं को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है।

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सांस्कृतिक उल्लास और पारिवारिक आत्मीयता का सबसे लोकप्रिय त्योहार 'निंगोल चकोउबा' (Ningol Chakouba) पूरी भव्यता के साथ मनाया गया। यह त्योहार विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों के बीच के प्रेम और स्नेह के बंधन को और अधिक मजबूत करने का एक अनूठा अवसर माना जाता है। इस दिन दूर-दराज से विवाहित बहनें अपने मायके पहुंचती हैं, जहां परिवार मिलकर एक भव्य दावत का आनंद लेता है और एक-दूसरे को उपहार भेंट करता है।
क्या है निंगोल चकोउबा का अर्थ और परंपरा
मणिपुरी भाषा में 'निंगोल' का अर्थ 'विवाहित महिला' और 'चकोउबा' का अर्थ 'दावत के लिए निमंत्रण' होता है। इस प्रकार, इस त्योहार का सीधा मतलब विवाहित महिलाओं को उनके पैतृक घर में भोजन के लिए आमंत्रित करना है। परंपरा के अनुसार, परिवार का भाई मुख्य उत्सव से एक सप्ताह पहले अपनी बहन को इस विशेष मिलन के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित करता है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और शुरुआत
निंगोल चकोउबा का इतिहास मणिपुर के प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत राजा नोंग्दा लैरेन पाखांग्बा के शासनकाल में हुई थी। उस समय रानी लैसाना वर्ष में एक बार अपने भाई पोइरेइतोन को राजमहल में दावत के लिए आमंत्रित करती थीं, जिसे पहले 'पिबा (भाई/पुत्र) चकोउबा' कहा जाता था।
समय के साथ 19वीं शताब्दी में राजा चंद्रकीर्ति सिंह (1831-1886) के शासनकाल में इस परंपरा का स्वरूप बदल गया। राजा के लिए अपनी सभी बहनों के घरों में एक दिन में जाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सभी बहनों को राजमहल में आमंत्रित करना शुरू कर दिया। तभी से यह परंपरा 'निंगोल चकोउबा' के रूप में प्रसिद्ध हो गई और आज यह मणिपुर की समृद्ध संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है।

भारत और दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के बीच कूटनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति देने के लिए नई दिल्ली में छठे दौर की विदेश कार्यालय परामर्श (Foreign Office Consultations - FOC) बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्च-स्तरीय बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार, आर्थिक सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की। इसके अलावा, बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी गहन चर्चा की गई।
इक्वाडोर का भौगोलिक और राजनीतिक परिचय
इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी छोर पर स्थित एक खूबसूरत देश है। इसकी भौगोलिक सीमाएं उत्तर में कोलंबिया तथा दक्षिण और पूर्व में पेरू से मिलती हैं, जबकि इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो (Quito) है। इस देश की भूमध्य रेखा (Equator) पर स्थिति के कारण ही इसका नाम 'इक्वाडोर' पड़ा है।
प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं
इक्वाडोर मुख्य रूप से चार भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है:
तटीय तराई और पर्वतीय क्षेत्र (Coastal lowlands)
मध्य एंडीज पर्वतमाला (Central Andes Mountains), जिसकी दो प्रमुख श्रृंखलाएं पश्चिम में 'कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल' (Cordillera Occidental) और पूर्व में 'कोर्डिलेरा ओरिएंटल' (Cordillera Oriental) हैं।
यहां की जलवायु विविधतापूर्ण है - तटीय क्षेत्रों में यह उष्णकटिबंधीय (tropical) है, ऊंचे पर्वतीय इलाकों में ऊंचाई के साथ ठंडी हो जाती है, और अमेज़ॅन जंगल के निचले इलाकों में यह उष्णकटिबंधीय रहती है।
प्राकृतिक संपदा और ऊंचे पर्वत
इक्वाडोर का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट चिंबोराजो (Mount Chimborazo) है, जो समुद्र तल से 20,560 फीट (6,268 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा, एंडीज पर्वतमाला में स्थित कोटोपैक्सी (Cotopaxi) दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इस देश को बाबाहोयो, चिरा, कोका और कुराेराय जैसी प्रमुख नदियां सींचती हैं। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में इक्वाडोर पेट्रोलियम, मछली, लकड़ी और पनबिजली (हाइड्रोपावर) के मामले में समृद्ध है। भारत और इक्वाडोर के बीच हुए इस ताज़ा कूटनीतिक संवाद से आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने देश के बीमा क्षेत्र को पुरानी 'फैक्टर-बेस्ड सॉल्वेंसी व्यवस्था' से आधुनिक 'रिस्क बेस्ड कैपिटल' (RBC) फ्रेमवर्क में स्थानांतरित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नियामक ने लाइफ और नॉन-लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए दो अलग-अलग वर्किंग ग्रुप्स (कार्य समूहों) का गठन किया है। इन कमेटियों को एक महीने के भीतर RBC विनियमों का मसौदा और सिफारिशें तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
रिस्क बेस्ड कैपिटल (RBC) और IndAS का एकीकरण
नए प्रस्तावित नियमों के तहत, बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति और पूंजी की आवश्यकता का आकलन भारतीय लेखा मानकों (IndAS) के तहत तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर किया जाएगा। RBC फ्रेमवर्क में किसी बीमा कंपनी को कितनी पूंजी रखनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह बाजार और कारोबार में कितना जोखिम उठा रही है। इससे कंपनियों के पास उपलब्ध संपत्ति और देनदारियों का वास्तविक बाजार मूल्यों (Market-Consistent Basis) के अनुसार पारदर्शी मूल्यांकन संभव हो सकेगा।
विशेषज्ञ वर्किंग ग्रुप्स और समयसीमा
IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस वर्किंग ग्रुप के लिए जमुना चौधरी और नॉन-लाइफ वर्किंग ग्रुप के लिए परमेश्वर शेल्के को सदस्य संयोजक नियुक्त किया है। दोनों समूह एक-दूसरे के समन्वय से काम करेंगे ताकि पूरे बीमा उद्योग में एक सुसंगत और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा सके। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो पारदर्शी हो, मध्यस्थता (Arbitrage) से मुक्त हो और जिसे आसानी से लागू किया जा सके।
IRDAI का परिचय और मुख्य उद्देश्य
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (IRDAI Act 1999) के तहत की गई थी। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।
IRDAI के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और निष्पक्ष दावा निपटान सुनिश्चित करना।
बीमा और पुनर्बीमा (Reinsurance) कंपनियों तथा मध्यस्थों को पंजीकृत व लाइसेंस प्रदान करना।
बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता, निष्पक्षता और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना।
अनुचित कीमतों और प्रीमियम दरों को नियंत्रित कर आम जनता के लिए बीमा को सुलभ बनाना।
संगठनात्मक रूप से, IRDAI में एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

भारत सरकार की प्रमुख नशीली दवा कानून प्रवर्तन एजेंसी, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (Central Bureau of Narcotics - CBN) ने 6 नवंबर 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सीबीएन के मुख्यालय ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने एजेंसी की उपलब्धियों को रेखांकित किया और इसी दौरान ब्यूरो की हिंदी पत्रिका 'संयम 2.0' का अनावरण भी किया गया।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो क्या है
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) भारत सरकार की एक केंद्रीय संस्था है, जो नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थों और प्रिकर्सर रसायनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नियंत्रण से संबंधित मामलों को संभालती है। यह एजेंसी विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस (NDPS) अधिनियम, 1985' के प्रावधानों के तहत कार्य करती है।
यह ब्यूरो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (Department of Revenue) के अंतर्गत काम करता है। सीबीएन का केंद्रीय मुख्यालय ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में स्थित है।
संगठनात्मक ढांचा
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का नेतृत्व नारकोटिक्स कमिश्नर (Narcotics Commissioner) करते हैं। देश के तीन प्रमुख अफीम उत्पादक राज्यों—राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश—में से प्रत्येक का प्रभार एक उप नारकोटिक्स आयुक्त (Deputy Narcotics Commissioner) के पास होता है।
उप नारकोटिक्स आयुक्त की सहायता के लिए सहायक नारकोटिक्स आयुक्त और जिला अफीम अधिकारी तैनात होते हैं। जिला अफीम अधिकारी (District Opium Officer) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी करने का कार्य करते हैं।
सीबीएन के प्रमुख कार्य
अफीम की वैध खेती पर पर्यवेक्षण: भारत में अफीम की कानूनी खेती की सख्त निगरानी करना।
प्रवर्तन एवं रोकथाम: मुख्य रूप से तीनों अफीम उत्पादक राज्यों में अवैध तस्करी को रोकने के लिए निवारक और प्रवर्तन कार्रवाई करना।
एनडीपीएस मामलों की जांच: NDPS अधिनियम, 1985 के तहत मामलों की जांच करना और अदालत में शिकायतें दर्ज कराना।
सिंथेटिक दवाओं के लिए लाइसेंसिंग: सिंथेटिक नारकोटिक दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना।
आयात-निर्यात नियंत्रण: नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थों के आयात/निर्यात के लिए प्राधिकरण और प्रमाणपत्र जारी करना, तथा प्रिकर्सर रसायनों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्रदान करना।