संपत्ति हस्तांतरण कर और राज्यों की वित्तीय स्थिति
भारत में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस यानी एसडीआर राज्यों के स्वयं के कर राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एसडीआर ने राज्यों के कुल कर राजस्व में 11.7 प्रतिशत का योगदान दिया। इस क्षेत्र में तमिलनाडु ने 11.3 प्रतिशत राजस्व एकत्र किया, जबकि महाराष्ट्र ने 14.8 प्रतिशत और कर्नाटक ने 12.3 प्रतिशत योगदान दिया। इन आंकड़ों से साफ है कि महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत होने के बावजूद तमिलनाडु के पास अपने संग्रह में सुधार करने की व्यापक गुंजाइश मौजूद है। राजस्व संवर्द्धन समिति का गठन अन्य राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली कुशल प्रथाओं को अपनाकर मौजूदा व्यवस्था में सुधार करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है।
मौजूदा एसडीआर प्रणाली की चुनौतियां और बाजार वास्तविकताएं
एसडीआर अचल संपत्ति के कानूनी हस्तांतरण पर लगाया जाता है, जिससे संपत्ति अधिग्रहण की कुल लागत में बढ़ोतरी होती है। चूंकि स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति के मूल्य पर आधारित होती है, इसलिए राज्य कम मूल्यांकन को रोकने के लिए न्यूनतम कर योग्य मूल्य के रूप में गाइडलाइन वैल्यू निर्धारित करते हैं। हालांकि, वास्तविक बाजार कीमतें अक्सर इन निर्धारित मूल्यों से काफी अधिक होती हैं। पुरानी या त्रुटिपूर्ण गाइडलाइन वैल्यू कम मूल्यांकन, कर चोरी और विवादों को बढ़ावा देती हैं। इसलिए बाजार की प्रचलित स्थितियों को दर्शाने वाला एक वैज्ञानिक मूल्यांकन तंत्र बेहद आवश्यक है।
उच्च कर दरें और राजस्व संग्रह की विसंगतियां
तमिलनाडु में कर की दरें महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे अन्य प्रमुख राज्यों की तुलना में काफी अधिक हैं। वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु ने 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाया, जिसके लिए क्रमशः 33.6 लाख, 25 लाख और 30 लाख पंजीकृत दस्तावेजों का सहारा लिया गया। ये आंकड़े साबित करते हैं कि उच्च कर दरें हमेशा अधिक राजस्व सुनिश्चित नहीं करती हैं। अत्यधिक कराधान से लेनदेन की लागत बढ़ती है और लोग कम आंकड़े दिखाने तथा कर चोरी के रास्ते तलाशने लगते हैं। सरकार को एक ऐसी इष्टतम कर दर की पहचान करनी होगी जो राजस्व सृजन और स्वैच्छिक अनुपालन के बीच संतुलन स्थापित कर सके। एसडीआर दरों को तर्कसंगत बनाने से कर का दायरा बढ़ सकता है और संग्रह में सुधार हो सकता है।
स्टाम्प ड्यूटी का युक्ततीकरण और संपत्ति बाजार को प्रोत्साहन
परिवहन लागत कम होने से संपत्ति के निवेश अधिक आकर्षक बनेंगे, जिससे अल्पकालिक माध्यमिक आवास बाजार को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा। जब लेनदेन लागत वित्तीय निवेशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनी रहती है, तो निवेशकों द्वारा संपत्तियों को दोबारा बेचने की संभावना अधिक होती है। सरकार उन डेवलपर्स के लिए एक क्रमिक स्टाम्प-ड्यूटी रियायत शुरू कर सकती है जो पूरा होने के एक या दो साल के भीतर संपत्तियों को बेचते हैं। यह रियायत पांच वर्षों में धीरे-धीरे कम हो सकती है, जिसके बाद सामान्य स्टाम्प शुल्क लागू होगा। इससे लेनदेन को प्रोत्साहन मिलेगा, बाजार में तरलता में सुधार होगा और उचित मूल्य की खोज आसान होगी। इसके अलावा, खरीदारों को उच्च वास्तविक लेनदेन मूल्यों की घोषणा करने के लिए उत्तरोत्तर कम स्टाम्प-ड्यूटी दरें मिल सकती हैं, जिससे कम मूल्यांकन हतोत्साहित होगा और अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।
पंजीकरण शुल्क पर सीमा तय करने की आवश्यकता
पंजीकरण शुल्क दस्तावेज पंजीकरण और रिकॉर्ड रखरखाव जैसी प्रशासनिक सेवाओं को कवर करते हैं। हालांकि, तमिलनाडु इन शुल्कों की गणना संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में करता है, जबकि प्रशासनिक लागत संपत्ति के मूल्य के साथ उस अनुपात में नहीं बढ़ती है। इसलिए, महाराष्ट्र के 30,000 रुपये की सीमा के उदाहरण का पालन करते हुए पंजीकरण शुल्क पर एक मौद्रिक सीमा (सीलिंग) होनी चाहिए। इससे लेनदेन की लागत कम होगी, सामर्थ्य में सुधार होगा और संपत्ति कराधान अधिक न्यायसंगत बनेगा।
गाइडलाइन वैल्यू का वैज्ञानिक निर्धारण और तकनीकी एकीकरण
अनुचित मूल्यांकन को रोकने और उचित राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए सटीक गाइडलाइन वैल्यू आवश्यक हैं। वैज्ञानिक संपत्ति मूल्यांकन के लिए तमिलनाडु को स्थानिक विश्लेषिकी और भौगोलिक सूचना प्रणालियों (जीआईएस) को अपनाना चाहिए। इस मूल्यांकन तंत्र में पड़ोसी क्षेत्रों में हालिया संपत्ति लेनदेन की कीमतें, प्रचलित आवासीय और वाणिज्यिक किराये के मूल्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं की उपलब्धता, भूमि उपयोग में बदलाव और सड़क तथा परिवहन सुविधाओं तक पहुंच जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। बदलती बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए गाइडलाइन वैल्यू की हर साल समीक्षा की जानी चाहिए।
पूर्ववर्ती कर सुधारों से सीख और वित्तीय सुदृढ़ीकरण
तमिलनाडु ने पहले भी एसडीआर को तर्कसंगत बनाने के महत्व को पहचाना है। वर्ष 2002 में, कर सुधार और राजस्व संवर्द्धन समिति ने स्टाम्प शुल्क दरों को कम करने और गाइडलाइन वैल्यू के निर्धारण में सुधार करने की सिफारिश की थी। आंशिक कार्यान्वयन से उत्साहजनक परिणाम मिले थे, जिसमें एसडीआर राजस्व 2002-03 में 1,070 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 में 2,997 करोड़ रुपये हो गया था। यह अनुभव साबित करता है कि कम कर दरें, बेहतर मूल्यांकन और बेहतर अनुपालन मिलकर पर्याप्त अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। एसडीआर में सुधार करना राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और एक कुशल संपत्ति बाजार को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। अत्यधिक कर दरों, पुरानी गाइडलाइन वैल्यू और अत्यधिक पंजीकरण शुल्क की विसंगतियों को दूर करके सरकार एक स्थिर और प्रगतिशील आर्थिक ढांचा तैयार कर सकती है।

असम के पूर्वी हिस्से में स्थित तिनसुकिया जिले के जैव-विविधता से भरपूर इलाके को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भेरजन-बोराजन-पदुमोनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर एक समान एक किलोमीटर के दायरे को इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य इस संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को बाहरी दबाव और अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों से सुरक्षित रखना है।
तीन हिस्सों में बंटा अनोखा जंगल
साल 1999 में स्थापित यह अभयारण्य महज 7.22 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सबसे खास बनावट यह है कि यह एक एकल जंगल न होकर भेरजन, बोराजन और पदुमोनी नाम के तीन अलग-अलग वन खंडों का समूह है। ये तीनों हिस्से चाय के बागानों और मानवीय बस्तियों के कारण एक-दूसरे से कटे हुए हैं, जिसके चलते इनके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाना बेहद जरूरी हो गया था।
भौगोलिक स्थिति और वर्षावन की विशेषता
ब्रह्मपुत्र घाटी के समतल मैदानों में स्थित इस अभयारण्य का भूभाग मुख्य रूप से समतल है, हालांकि बीच-बीच में कुछ छोटी पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। यह इंडो-चाइनीज ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट बायोम का हिस्सा है। पूर्वोत्तर भारत की विशिष्ट आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु और यहां होने वाली भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र में घनी हरियाली और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वर्षावन विकसित हुए हैं।
प्राइमेट्स और दुर्लभ जीवों का गढ़
आकार में छोटा होने के बावजूद यह अभयारण्य जैव-विविधता के मामले में बेहद समृद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राइमेट्स (वानर प्रजाति) की सबसे अधिक सघनता यहीं पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली एकमात्र कपि प्रजाति 'हूलॉक गिबन' के अलावा यहां लंगूर और मकाक की विभिन्न प्रजातियां बड़ी संख्या में निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त तेंदुए, जंगली सूअर और विशाल उड़ने वाली गिलहरियां भी इस जंगल का हिस्सा हैं।
पक्षियों की 84 से अधिक प्रजातियों का बसेरा
वन्यजीवों के साथ-साथ यह अभयारण्य पक्षी प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहां पक्षियों की 84 से ज्यादा प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इनमें ऑस्प्रे, इंडियन पाइड हॉर्नबिल, किंगफिशर, कठफोड़वा, लाइन्ड बारबेट, मैना, ड्रोंगो, बुलबुल, मैगपाई रॉबिन और वैगटेल जैसे कई दुर्लभ और स्थानीय पक्षी शामिल हैं, जिन्हें इको-सेंसिटिव जोन बनने से एक सुरक्षित आश्रय मिल सकेगा।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। सरकार की महत्वाकांक्षी 37,500 करोड़ रुपये की कोल गैसीफिकेशन योजना के दूसरे दौर में उद्योग जगत का उत्साह बेहद ठंडा रहा है। इस पूरी योजना के तहत केवल दो आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, जिसने नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है।
निवेशकों की बेरुखी के पीछे के बड़े कारण
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना को अपेक्षित सफलता न मिलने के पीछे तीन मुख्य बाधाएं हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जुटाने की है, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान अभी भी इस नई तकनीक पर पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा, तैयार होने वाले उत्पादों की बाजार में अनिश्चित मांग और कोयले की ढुलाई से जुड़ी भारी लॉजिस्टिक्स लागत ने भी कंपनियों के कदम पीछे खींच लिए हैं।
क्या है कोल गैसीफिकेशन तकनीक?
आम धारणा के विपरीत, कोल गैसीफिकेशन में कोयले को सीधे तौर पर जलाया नहीं जाता है। यह एक थर्मो-केमिकल प्रक्रिया है, जिसमें बारीक पिसे हुए कोयले को सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ 800 से 1,600 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान और दबाव पर गर्म किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से 'सिनगैस' (Syngas) का निर्माण होता है।
इस सिनगैस में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया पांच मुख्य चरणों में पूरी होती है, जिसमें कोयले की पिसाई, नमी सुखाना, पायरोलिसिस, ऑक्सीकरण और अंत में भाप के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया (रिडक्शन) शामिल है।
उद्योग और पर्यावरण के लिए इसके फायदे
कोल गैसीफिकेशन तकनीक पारंपरिक कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में काफी स्वच्छ है। इससे सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ-साथ हानिकारक कणों का उत्सर्जन बहुत कम होता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें निम्न गुणवत्ता वाले और बेकार पड़े कोयले का भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है।
सिनगैस के माध्यम से यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा, इंटीग्रेटेड गैसीफिकेशन कंबाइंड साइकिल (IGCC) प्लांट्स के जरिए इससे अधिक स्वच्छ बिजली भी पैदा की जा सकती है। कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ मिलकर यह औद्योगिक जरूरतों के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन का एक बड़ा स्रोत बन सकता है।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। सरकार की महत्वाकांक्षी 37,500 करोड़ रुपये की कोल गैसीफिकेशन योजना के दूसरे दौर में उद्योग जगत का उत्साह बेहद ठंडा रहा है। इस पूरी योजना के तहत केवल दो आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, जिसने नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है।
निवेशकों की बेरुखी के पीछे के बड़े कारण
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना को अपेक्षित सफलता न मिलने के पीछे तीन मुख्य बाधाएं हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जुटाने की है, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान अभी भी इस नई तकनीक पर पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा, तैयार होने वाले उत्पादों की बाजार में अनिश्चित मांग और कोयले की ढुलाई से जुड़ी भारी लॉजिस्टिक्स लागत ने भी कंपनियों के कदम पीछे खींच लिए हैं।
क्या है कोल गैसीफिकेशन तकनीक?
आम धारणा के विपरीत, कोल गैसीफिकेशन में कोयले को सीधे तौर पर जलाया नहीं जाता है। यह एक थर्मो-केमिकल प्रक्रिया है, जिसमें बारीक पिसे हुए कोयले को सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ 800 से 1,600 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान और दबाव पर गर्म किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से 'सिनगैस' (Syngas) का निर्माण होता है।
इस सिनगैस में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया पांच मुख्य चरणों में पूरी होती है, जिसमें कोयले की पिसाई, नमी सुखाना, पायरोलिसिस, ऑक्सीकरण और अंत में भाप के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया (रिडक्शन) शामिल है।
उद्योग और पर्यावरण के लिए इसके फायदे
कोल गैसीफिकेशन तकनीक पारंपरिक कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में काफी स्वच्छ है। इससे सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ-साथ हानिकारक कणों का उत्सर्जन बहुत कम होता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें निम्न गुणवत्ता वाले और बेकार पड़े कोयले का भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है।
सिनगैस के माध्यम से यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा, इंटीग्रेटेड गैसीफिकेशन कंबाइंड साइकिल (IGCC) प्लांट्स के जरिए इससे अधिक स्वच्छ बिजली भी पैदा की जा सकती है। कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ मिलकर यह औद्योगिक जरूरतों के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन का एक बड़ा स्रोत बन सकता है।

पूर्ोत्तर राज्य मेघालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक 'वांगला महोत्सव' (Wangala Festival) पश्चिमी गारो हिल्स में पूरे हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। इसे लोकप्रिय रूप से '100 ड्रम्स फेस्टिवल' या 'सौ ढोल का उत्सव' भी कहा जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से गारो जनजाति द्वारा कृषि वर्ष के समापन और सर्दियों के आगमन के संकेत के रूप में मनाया जाता है।
सूर्य देवता को समर्पित फसल उत्सव
वांगला महोत्सव मुख्य रूप से एक फसल कटाई का त्योहार है, जिसे उर्वरता के देवता और सूर्य भगवान 'सालोंग' (Saljong) के सम्मान में आयोजित किया जाता है। कड़े परिश्रम के बाद खेतों से बेहतर फसल मिलने पर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आदिवासी समुदाय इस दौरान अपने मुख्य देवता को अनुष्ठानिक भेंट और आहुतियां अर्पित करते हैं। यह उत्सव न केवल कृषि चक्र का जश्न है, बल्कि गारो समुदाय की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम भी है।
दो दिवसीय मुख्य अनुष्ठान और परंपराएं
यह महोत्सव आमतौर पर दो दिनों से लेकर एक सप्ताह तक चलता है। इसके पहले दिन किए जाने वाले अनुष्ठान को 'रगुला' (Ragula) कहा जाता है, जिसे गांव के मुखिया (चीफ) के घर के भीतर संपन्न किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन 'कक्कट' (Kakkat) उत्सव की शुरुआत होती है, जिसमें मुख्य आकर्षण पारंपरिक लंबे और अंडाकार आकार के ड्रम्स (ढोल) की गूंज होती है।
लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य की धूम
उत्सव के दौरान पारंपरिक बांस की बांसुरी, गोंग और सैकड़ों ढोलों की एक साथ थाप पर युवा और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में थिरकते नजर आते हैं। ढोल की थाप और लोक नृत्यों का यह अनूठा संगम देखने वालों पर एक गहरी छाप छोड़ता है, जो मेघालय की लोक संस्कृति के सजीव रंग प्रस्तुत करता है।