वैश्विक ऊर्जा संक्रमण और वर्तमान परिदृश्य
हाल ही में भारत ने 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट' की मेजबानी की है, जिसमें लगभग सार्वभौमिक घरेलू बिजली पहुंच और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकसित करने की दिशा में अपनी प्रगति का प्रदर्शन किया गया है. इसके तुरंत बाद, ऑस्ट्रेलिया की अध्यक्षता में तुर्किये में COP31 जलवायु वार्ताओं का आयोजन शुरू हुआ. COP31 के मेजबानों ने एक "35 बाय 35" वैश्विक विद्युतीकरण लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत 2035 तक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को 35 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है. इस पृष्ठभूमि में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वैश्विक और भारतीय ऊर्जा संक्रमण वास्तव में सही रास्ते पर है, या फिर हम केवल क्षमता के आंकड़ों का जश्न मना रहे हैं जबकि गहरी संरचनात्मक चुनौतियाँ अभी भी अनसुलझी हैं. वैश्विक तस्वीर: प्रगति के साथ अंतराल वैश्विक रिन्यूएबल क्षमता 2025 में 5,149 GW तक पहुँच चुकी है, जिसमें अकेले पिछले साल 692 GW की वृद्धि हुई और इसका लगभग 97 प्रतिशत हिस्सा सौर और पवन ऊर्जा से आया. इसके बावजूद, 2023 के G20 और COP28 के तहत 2030 तक रिन्यूएबल क्षमता को तिगुना करने का लक्ष्य अभी भी दूर की कौड़ी प्रतीत होता है. इस लक्ष्य को पाने के लिए अगले चार वर्षों तक हर साल 1,000 GW से अधिक क्षमता जोड़नी होगी. इसके अलावा, इस ऊर्जा का विस्तार बेहद असमान रूप से हुआ है. पिछले साल की कुल वृद्धि का लगभग दो-तिहाई हिस्सा अकेले चीन ने हासिल किया, जबकि अफ्रीका का योगदान मात्र 1.6 प्रतिशत रहा और सब-सहारा अफ्रीका में आज भी 56 करोड़ लोग बिजली से वंचित हैं. साल 2020 के बाद से रिन्यूएबल क्षमता में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे यह ऊर्जा का "डिफ़ॉल्ट विकल्प" बन गया है. लेकिन अब असली सवाल यह नहीं है कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह है कि क्या हमारी ऊर्जा प्रणालियाँ इसे बड़े पैमाने पर संभाल सकती हैं. तीन मुख्य चुनौतियाँ और संरचनात्मक रुकावटें वर्तमान ऊर्जा प्रणाली के सामने तीन सबसे बड़ी और गंभीर चुनौतियाँ खड़ी हैं. पहली चुनौती ग्रिड और बाजार के डिजाइन से जुड़ी है. पारंपरिक रूप से केंद्रीयकृत जीवाश्म ईंधन संयंत्रों के लिए बनाई गई प्रणालियाँ सस्ती रिन्यूएबल ऊर्जा को जरूरत की जगहों पर कुशलतापूर्वक नहीं पहुँचा पा रही हैं. क्षमता की कमी से ज्यादा सिस्टम की अनम्य प्रकृति (इन्फ्लैक्सिबिलिटी) इस समय सबसे बड़ी बाधा बन गई है. दूसरी बड़ी समस्या केंद्रित सप्लाई चेन की है. बौद्धिक संपदा और स्वच्छ तकनीक का विनिर्माण कुछ ही देशों तक सीमित है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं. तीसरी चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से ऊर्जा की मांग में होने वाला भारी इजाफा है. डेटा सेंटरों से बिजली की खपत ऊर्जा, पानी और जलवायु सहनशीलता की सीमाओं से टकरा रही है. रिन्यूएबल एनर्जी को भरोसेमंद बनाना रिन्यूएबल एनर्जी को केवल सस्ता होने से काम नहीं चलेगा, उसे भरोसेमंद भी बनाना होगा. मध्य-2026 तक भारत की बैटरी स्टोरेज क्षमता लगभग 9 Gwh थी, जिसका अधिकांश हिस्सा साल के पहले छह महीनों में जोड़ा गया था. आज भी अधिकांश बिजली अनुबंध केवल आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं, न कि उसकी लचीलेपन या समय पर उपलब्धता (डिस्पैचैबिलिटी) के लिए. इससे सस्ती क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और इसका अतिरिक्त वित्तीय बोझ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और उपभोक्ताओं पर पड़ता है. इसके समाधान के रूप में समय-आधारित मूल्य निर्धारण, कठोर 25-वर्षीय अनुबंधों से हटकर रियल-टाइम ट्रेडिंग की ओर बढ़ना, तकनीक-निरपेक्ष नीलामियों और तेज ग्रिड-कनेक्शन प्रक्रियाओं को अपनाने की जरूरत है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुमान के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर ग्रिड में निवेश को प्रति वर्ष लगभग 0.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करना होगा. भारत ने राज्यीय ट्रांसमिशन और 50 GWh बैटरी स्टोरेज के लिए 1.91 लाख करोड़ रुपये (लगभग 19 बिलियन डॉलर) मंजूर किए हैं, जिससे 2032-33 तक 135 GW तक की बिजली निकासी संभव हो सकेगी. इसके साथ ही क्षेत्रीय संपर्क भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आसियान पावर ग्रिड ने अपने निर्धारित 18 लिंक में से 9 का निर्माण कर लिया है और 2030 तक 25 GW का लक्ष्य रखा है. ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीतिक निर्भरता स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में ऊर्जा सुरक्षा सबसे मजबूत तर्क है, लेकिन अगर यह संक्रमण देशों के बीच नई तरह की निर्भरता पैदा कर दे तो यह उद्देश्य खतरे में पड़ सकता है. वर्तमान में चीन वैश्विक सौर मॉड्यूल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत, बैटरी-ग्रेड ग्रेफाइट का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नियंत्रित करता है, और लगभग 70 प्रतिशत लिथियम तथा 75 प्रतिशत कोबाल्ट को रिफाइन करता है. इसके अलावा, वैश्विक स्वच्छ तकनीक विनिर्माण में 70 प्रतिशत निवेश भी उसी के पास है. इस भू-राजनीतिक चुनौती के जवाब में भारत ने ठोस कदम उठाए हैं. देश में सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता लगभग 262 GW तक पहुँच चुकी है और सौर सेल क्षमता बढ़कर लगभग 37 GW हो गई है. इसके साथ ही, 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन' और 'ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' खनिज प्रसंस्करण और इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं. किसी एक देश के लिए कोई एक मॉडल उपयुक्त नहीं हो सकता, इसलिए बहुपक्षीय संस्थानों को प्रत्येक राष्ट्र की शुरुआती स्थिति के आधार पर अनुकूल विकल्प प्रदान करने चाहिए ताकि हरित प्रतिस्पर्धा और परस्पर निर्भर मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा मिल सके. डिजिटल ग्रिड और भविष्य की राह डिजिटल तकनीक और स्मार्ट मीटर किसी भी आधुनिक ग्रिड के तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) की तरह काम करते हैं. भारत अब तक लगभग 54 मिलियन स्मार्ट मीटर तैनात कर चुका है, जिससे ग्रिड-एज तकनीक और ऊर्जा प्रवाह को अनुकूलित करने वाले सॉफ्टवेयर का मार्ग प्रशस्त हुआ है. दूसरी ओर, एआई जैसी तकनीकें रिन्यूएबल उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने और लचीले बाजारों को सक्रिय करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन खुद एआई ऊर्जा का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बनता जा रहा है. अनुमान है कि 2030 तक डेटा सेंटरों की बिजली की खपत वैश्विक मांग के 1.5 से 3 प्रतिशत यानी लगभग 485 TWh से बढ़कर 950 TWh तक पहुँच जाएगी, और इसके साथ पानी की खपत भी दोगुनी हो सकती है. यह चिंताजनक है कि भारत के आधे डेटा सेंटर पहले से ही साल में 90 दिनों से अधिक समय तक 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान का सामना करते हैं, जो उनके इष्टतम संचालन के लिए अनुकूल नहीं है. विश्लेषकों का सुझाव है कि नए डेटा सेंटरों की स्थापना के लिए गर्मी और जल-तनाव के आंकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए और बिजली, पानी तथा कार्बन की तीव्रता का अनिवार्य खुलासा किया जाना चाहिए. भारत ने अब तक लगभग 308 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापित कर ली है. 500 GW के आंकड़े को पार करना एक बड़ी मील का पत्थर जरूर होगा, लेकिन यह मंजिल नहीं है. असली परीक्षा इस बात में है कि उत्पन्न होने वाली प्रत्येक इकाई का कुशलतापूर्वक वितरण हो, हर उपभोक्ता को लाभ मिले, और इस विकसित होती ऊर्जा प्रणाली में हर श्रमिक तथा निर्माता को उचित स्थान मिल सके. सस्ती रिन्यूएबल ऊर्जा ने इस संक्रमण को संभव बनाया है, लेकिन केवल भरोसेमंद, सुरक्षित और डिजिटल प्रणालियाँ ही इसे वास्तविक रूप देंगी. भारत के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी स्थापित क्षमता को सभी के लिए एक भरोसेमंद, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा में बदलने की है.

केरल के दो प्रमुख जिलों—कोझिकोड और मलप्पुरम में शिगेला इन्फेक्शन के मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने तुरंत हरकत में आते हुए प्रभावित इलाकों में रोकथाम के कड़े इंतजाम लागू कर दिए हैं। इस बीमारी के तेजी से फैलने के खतरे को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि संक्रमण को शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सके।
क्या है शिगेला और कैसे फैलता है संक्रमण
शिगेला एक बेहद संक्रामक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है। दुनिया भर में दस्त और पेचिश के प्रमुख कारणों में से यह एक है। इंसान ही इस बैक्टीरिया के मुख्य संवाहक होते हैं। यह बीमारी दूषित पानी, दूषित भोजन और संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से तेजी से फैलती है। जिन इलाकों में साफ-सफाई की कमी, भीड़भाड़ और दूषित पानी की समस्या होती है, वहां इसके आउटब्रेक का खतरा सबसे अधिक रहता है।
लक्षणों को पहचानना है बेहद जरूरी
इन्फेक्शन की चपेट में आने के एक से दो दिनों के भीतर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मरीज को आमतौर पर पेट में तेज ऐंठन, बुखार, उल्टी और पानी जैसा या खून मिला हुआ दस्त होता है। इस स्थिति को बैसिलरी डिसेंट्री (bacillary dysentery) भी कहा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार संक्रमित व्यक्ति में कोई बाहरी लक्षण नहीं दिखते, फिर भी वह दूसरों तक इस बैक्टीरिया को फैलाने में सक्षम होता है।
छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा खतरे में
हालांकि शिगेला किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन पांच साल से कम उम्र के बच्चों में इसके मामले सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग, कुपोषित लोग और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) वाले मरीजों के लिए यह बीमारी काफी गंभीर रूप ले सकती है।
इलाज और बचाव के कदम
अधिकतर मामलों में शिगेला का इन्फेक्शन एक हफ्ते के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है और मरीज को किसी विशेष दवा की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, गंभीर स्थिति बनने पर डॉक्टरों द्वारा एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाएं दी जाती हैं। केरल का स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रभावित इलाकों में पेयजल स्रोतों की जांच और स्वच्छता अभियानों के जरिए स्थिति को सामान्य बनाने में जुटा है।

दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे में एक बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट के चलते राष्ट्रपति सेंटियागो पेना (Santiago Peña) को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। देश की सीनेट ने यूएनओ बैंक (Ueno Bank) के पतन और उससे जुड़े वित्तीय घोटालों में कथित संलिप्तता व कदाचार के चलते उन्हें पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के तुरंत बाद न्यायिक अधिकारियों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया।
राजनीतिक संकट और उएनों बैंक की विफलता
यह पूरा विवाद एक बड़े बैंकिंग संकट के बाद भड़का, जब यूएनओ बैंक अचानक ढह गया। इस डिजिटल ऋणदाता (Digital Lender) के पतन के कारण देश के लगभग आधे नागरिकों के बैंक खाते और जमा राशि फ्रीज हो गई, जिससे लाखों लोग अपनी ही बचत और पेंशन राशि तक नहीं पहुँच सके। इस आर्थिक संकट के बाद राजधानी असunción सहित पूरे देश में तीव्र जन-आंदोलन और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। राष्ट्रपति पेना पर इस बैंक को अनुचित संरक्षण देने और जनता के धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे।
पराग्वे के बारे में एक नजर
भौगोलिक स्थिति: पराग्वे दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित एक भूआबद्ध (Landlocked) देश है।
सीमाएं: इसके उत्तर और उत्तर-पश्चिम में बोलीविया, पूर्व और उत्तर-पूर्व में ब्राजील, तथा पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में अर्जेंटीना स्थित है। मकर रेखा (Tropic of Capricorn) इस देश के बीचों-बीच से गुजरती है।
राजधानी: असunción (Asunción), जो पराग्वे नदी के तट पर बसी है।
प्रमुख नदियाँ: यह देश मुख्य रूप से पराग्वे, परवाना और पिल्कोमायो नदियों से सिंचित होता है।
आगे की राजनीतिक स्थिति
राष्ट्रपति सेंटियागो पेना को हटाए जाने के बाद उपराष्ट्रपति पेड्रो एलियाना (Pedro Alliana) ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नए नेतृत्व के सामने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, जमे हुए फंड को जारी करने और जनता का भरोसा बहाल करने की बड़ी चुनौती है।

साहित्य जगत के सबसे प्रतिष्ठित और दुनिया भर में सर्वोच्च माने जाने वाले 'बुकर प्राइज 2026' के विजेता की घोषणा कर दी गई है। ब्रिटिश लेखक एम. जॉन हैरिसन (M. John Harrison) ने अपने बेहद अनूठे और रहस्यमयी उपन्यास "द एंड ऑफ एवरीथिंग" के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया है। उनकी यह कृति पाठकों और समीक्षकों के बीच अपनी खास शैली के लिए चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
क्या है बुकर प्राइज और इसका इतिहास?
बुकर प्राइज फिक्शन (उपन्यास) की एक सिंगल कृति के लिए दुनिया का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में यूके में हुई थी। शुरुआत में यह पुरस्कार केवल राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) देशों के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन अब यह दुनिया भर के लेखकों के लिए खुला है। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी में लिखे गए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को पुरस्कृत करके बेहतरीन कथा साहित्य को बढ़ावा देना है।
पात्रता और पुरस्कार राशि के नियम
बुकर प्राइज के लिए पात्रता के कड़े नियम हैं:
उपन्यास मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए (यह किसी अन्य भाषा से अनुवादित नहीं होना चाहिए)।
पुस्तक पुरस्कार के वर्ष में यूके या आयरलैंड में एक पंजीकृत इम्प्रिंट द्वारा प्रकाशित होनी चाहिए (स्वयं प्रकाशित यानी सेल्फ-पब्लिश्ड उपन्यास इसके पात्र नहीं हैं)।
इसके लिए लेखक की राष्ट्रीयता का कोई बंधन नहीं है, शर्त यह है कि पुस्तक यूके/आयरलैंड में प्रकाशित हो।
इस पुरस्कार के विजेता को £50,000 (लगभग 50,000 पाउंड) की नकद राशि मिलती है, जबकि शॉर्टलिस्ट किए गए प्रत्येक अन्य लेखक को £2,500 दिए जाते हैं।
भारतीय और भारतीय मूल के पिछले विजेता
बुकर प्राइज के इतिहास में भारतीय लेखकों और भारतीय मूल की प्रतिभाओं का योगदान बेहद स्वर्णिम रहा है। अब तक जिन महान लेखकों ने यह पुरस्कार जीता है, उनमें प्रमुख नाम शामिल हैं:
वी.एस. नायपॉल (फ्री स्टेट के लिए)
सलमान रुश्दी (मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के लिए)
अरुंधति रॉय (द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए)
किरण देसाई (द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 2006)
अरविंद अडिगा (द व्हाइट टाइगर, 2008)

भारतीय वायु सेना (IAF) ने पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण न्योमा एयरबेस पर अपने रूसी मूल के भारी-भरकम परिवहन विमान IL-76 (गजराज) की सफल लैंडिंग कराकर एक नया इतिहास रच दिया है। समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्योमा एयरबेस पर इस भारी विमान का उतरना पूरी दुनिया में IL-76 विमान के लिए अब तक की सबसे ऊंची लैंडिंग दर्ज की गई है।
न्योमा एयरबेस का महत्व और भौगोलिक स्थिति
आधिकारिक तौर पर 'मूध-न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड' (ALG) के नाम से जाना जाने वाला यह एयरबेस लद्दाख के लेह जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से मात्र 23 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एयरबेस दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर-कैपेबल (लड़ाकू विमान संचालन योग्य) एयरबेस है। लेह, कारगिल और थोइस के बाद यह लद्दाख का चौथा ऐसा महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है जो लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और भारी परिवहन विमानों के संचालन में पूरी तरह सक्षम है।
न्योमा का इतिहास और हालिया विकास
इस हवाई पट्टी का निर्माण मूल रूप से 1962 के युद्ध के दौरान हुआ था, लेकिन यह दशकों तक अप्रयुक्त रही। वर्ष 2009 में वायु सेना के AN-32 विमान की लैंडिंग के साथ इसे दोबारा सक्रिय किया गया था। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ हुए गतिरोध के बाद, केंद्र सरकार ने इसे एक पूर्ण सैन्य एयरबेस में बदलने का फैसला किया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) के 'प्रोजेक्ट हिमांक' के तहत यहाँ 2.7 किलोमीटर लंबा पक्का रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, हैंगर और सुरक्षात्मक ब्लास्ट पेन विकसित किए गए हैं।
रणनीतिक प्रभाव और सुरक्षा में बढ़ोतरी
IL-76 जैसे भारी-भरकम विमान की न्योमा में सफल लैंडिंग से भारतीय सेना की लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में लॉजिस्टिक्स (सैन्य आपूर्ति) और त्वरित सैन्य तैनाती क्षमता को बहुत बड़ी मजबूती मिली है। इस विकास से भारी टैंक, बख्तरबंद वाहन और सैन्य टुकड़ियों को LAC के बिल्कुल करीब बेहद कम समय में पहुँचाया जा सकेगा। यह सफलता पतली हवा और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच भारतीय वायु सेना के पायलटों की उत्कृष्टता और दूरस्थ सीमावर्ती बुनियादी ढांचे की मजबूती को साबित करती है।