सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 मई 2026 को दिए गए एक फैसले में इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग की शक्तियों पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं。 अदालत ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की जांच करने का सीमित अधिकार भी नहीं है。 यह मामला मुख्य रूप से बिहार में चुनावी सूची के संशोधन और उससे जुड़ी विसंगतियों से जुड़ा हुआ है。
चुनाव आयोग की सीमाएं और अधिकार चुनाव आयोग का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में शामिल हर व्यक्ति एक वयस्क भारतीय नागरिक हो。 हालांकि, यह कार्य पूरी तरह से प्रशासनिक प्रकृति का है。 आयोग के पास किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की गहराई से जांच करने या उस पर संदेह करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है。 अदालत के अनुसार, केवल नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी ही नागरिकता तय कर सकता है。
नागरिकता और दस्तावेजों की वैधता फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि राशन कार्ड जैसे दस्तावेज भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकते हैं。 वहीं पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र को नागरिकता का conclusive प्रमाण माना गया है。 इस स्थिति में विदेश मंत्रालय के उस बयान ने भ्रम पैदा किया है जिसमें पासपोर्ट को यात्रा दस्तावेज बताया गया था, न कि नागरिकता का प्रमाण。 इससे उन मतदाताओं के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है जिनकी नागरिकता पर अचानक सवालिया निशान लग गया है。
लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रभाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा हैं。 किसी भी मतदाता को बिना पूर्व सुनवाई के मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है。 यदि प्रशासनिक स्तर पर जरा सी भी चूक होती है, तो यह सीधे तौर पर नागरिकों के मताधिकार का हनन बनता है。 इस तरह के कानूनी पेंच और संवैधानिक विरोधाभास लोकतंत्र के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं。

मतदान का अधिकार और चुनाव आयोग की सीमाएं
देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग के उस अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसके तहत नागरिकों को केवल इसलिए उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है क्योंकि वे विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अपने गणना फॉर्म समय पर नहीं लौटा पाए थे। इस प्रक्रिया की वजह से देश भर में लगभग तेरह करोड़ मतदाताओं के सामने मताधिकार छिनने का संकट खड़ा हो गया है। अदालत ने साफ शब्दों में यह टिप्पणी की है कि यदि कोई मतदाता अपने फॉर्म भरने में सुस्त या उदासीन रहा है, तो क्या इस बात को आधार बनाकर उसका वोट देने का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है?
कोर्ट की फटकार और प्रक्रिया पर सवाल
सुनवाई के दौरान बेंच ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि जिन लोगों के नाम पहले से मतदाता सूची में मौजूद थे और जो वैध मतदाता हैं, उन्हें नए मतदाताओं की तरह फॉर्म छह भरने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग का यह रवैया न केवल त्रुटिपूर्ण है बल्कि यह मतदाताओं को गलत जानकारी देने के लिए मजबूर करने जैसा है, जो अपने आप में गंभीर अपराध है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि 2003 की मतदाता सूचियों में शामिल लोगों के नाम साल 2026 में 'तार्किक विसंगति' के नाम पर कैसे हटाए जा सकते हैं।
कर्नाटक और दिल्ली के आंकड़े और प्रशासनिक खामियां
इस विवाद के बीच कर्नाटक के अंतिम मतदाता आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि वहां लगभग सड़सठ लाख से अधिक मतदाता गायब हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी एसआईआर की शुरुआत के समय बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म नहीं लौटाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि जब दिल्ली में फिलहाल कोई चुनाव नजदीक नहीं है, तो इस प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में लागू करने की क्या आवश्यकता थी। अदालत का मानना है कि प्रशासनिक औपचारिकता पूरी करने के नाम पर नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ इस तरह का खिलवाड़ कतई स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।

टेलीविज़न के लोकप्रिय रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल-2' के सेट पर इन दिनों तनाव और हंगामे का माहौल देखने को मिल रहा है। शो के दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप और अभिनेता गौतम गुलाटी के बीच तीखी झड़प हो गई, जिसमें एक तरफ जहां गौतम ने गाली दी, वहीं मनीष ने धमकी भरे अंदाज में अपनी बात रखी। इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद शो के होस्ट और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का गुस्सा फूट पड़ा।
सहवाग की कड़ी फटकार
प्रतियोगियों के बीच बढ़ते विवाद और धौंस जमाने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताते हुए वीरेंद्र सहवाग ने दोनों को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कड़े शब्दों में समझाते हुए कहा कि शो में इस तरह की भाषा और धमकियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सहवाग का यह रूप देखकर शो के बाकी प्रतियोगी भी सकते में आ गए।
नजफगढ़ और गैंगस्टरों का जिक्र
प्रतियोगियों को उनकी औकात और पृष्ठभूमि का पाठ पढ़ाते हुए वीरेंद्र सहवाग ने अपने अंदाज में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह खुद दिल्ली के नजफगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ के आस-पास के 100 गांवों में से 50 गांवों में गैंगस्टर रहते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने इलाके की इस छवि का इस्तेमाल किसी को डराने या धौंस जमाने के लिए नहीं किया। सहवाग की इस दो टूक और खरी-खरी बात ने शो के मंच पर सभी का ध्यान खींच लिया है।

राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक आईएएस और आईपीएस दंपती द्वारा कम कीमत पर बड़ी संख्या में संपत्तियां खरीदे जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने भी कड़ा कदम उठाया है।
एक ही कंपनी से खरीदे गए विला और कॉटेज
सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी आईपीएस अधिकारी प्रसाखा माथुर और उनके परिवार ने मिलकर पिछले ढाई साल के दौरान एक ही कंपनी से कुल 40 संपत्तियां खरीदी हैं। इसमें 20 विला और 20 कॉटेज शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक ही जगह से प्रॉपर्टी खरीदे जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
बाजार कीमत से बेहद कम दाम का आरोप
इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू यह है कि ये सभी संपत्तियां मात्र ₹6.15-करोड़ की कुल कीमत पर खरीदी गई हैं। हालांकि, शुरुआती जांच और आंकलन के अनुसार इन संपत्तियों की वास्तविक बाजार कीमत इससे कई गुना ज्यादा बताई जा रही है। इतने कम दाम में भारी निवेश किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।
सरकार की सख्त कार्रवाई
मामले के तूल पकड़ने के बाद राजस्थान सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को प्रतीक्षारत (APO) कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद से नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में इस हाई-प्रोफाइल मामले की चर्चा जोरों पर है।

देश की राजनीति में एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद बयानों और पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन परिणामों पर कसे गए तंज के बाद अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और तीखा हमला बोला है।
वाराणसी और नागपुर की हार पर आत्ममंथन
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीधा हमला बोला है। उन्होंने सलाह दी है कि प्रधानमंत्री को वाराणसी और नागपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर बीजेपी को मिली करारी हार पर गहराई से आत्ममंथन करना चाहिए। इन दोनों क्षेत्रों को सत्तारूढ़ पार्टी के दिग्गज नेताओं और खुद प्रधानमंत्री का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां पार्टी की हार ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं।
बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की चुनौती
इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेत्रा सुप्रिया श्रीनेत ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी और सरकार को बैलेट पेपर पर पूरा भरोसा है, तो देश में आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से ही कराए जाने चाहिए। कांग्रेस नेताओं के इन आक्रामक तेवरों से राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।