दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत से छोड़े जाने के तुरंत बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन पर करारा हमला बोला है। रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
सरकार पर साधा तीखा निशाना
नेहा बोरा ने अपने बयान में कहा कि इलीगल और लीगल की सीमाओं को हिंदुस्तान की सरकार काफी पहले ही पार कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के दौरान लंबे समय से यह देखने को मिल रहा है कि प्रशासनिक तंत्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
बिना वजह हिरासत का लगाया आरोप
नेहा बोरा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों और आम लोगों को बिना किसी ठोस वजह के जबरन हिरासत में लिया जा रहा है और फिर कुछ समय बाद छोड़ दिया जा रहा है। उनके इस तीखे बयान के बाद से राजनीतिक माहौल और गरमा गया है।

राजधानी दिल्ली में तिरंगा मार्च के आयोजन से ठीक पहले प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने कुछ नेताओं को हिरासत में लिया, जिसके बाद अब रिहाई और गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं।
नेहा बोरा को मिली रिहाई
दिल्ली में तिरंगा मार्च से पहले पुलिस द्वारा हिरासत में ली गईं आईसा (AISA) अध्यक्ष नेहा बोरा को शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया। उन्हें लगभग 12 घंटे तक हिरासत में रखे जाने के बाद दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा-65 के तहत औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर छोड़ा गया है।
अभिजीत दीपके प्रिवेंटिव अरेस्ट
दूसरी तरफ, इसी मार्च के सिलसिले में हिरासत में लिए गए सीजीपी फाउंडर अभिजीत दीपके पर कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उन्हें प्रिवेंटिव अरेस्ट (एहतियातन गिरफ्तारी) के तहत हिरासत में लिया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर फिर से गर्म हो गया है।

संसद में परिसीमन विधेयक लाए जाने की चर्चाओं के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी पत्र लिखकर एक अहम माँग उठाई है। खड़गे ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस विधेयक को संसद में पेश करने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।
सर्वदलीय बैठक बुलाने की माँग
मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा है कि इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी दलों को साथ बिठाकर चर्चा की जानी चाहिए। बिना आम सहमति या व्यापक चर्चा के इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने इस मामले में सरकार को चेतावनी भी दी है।
मॉनसून सत्र और सत्रावसान पर सवाल
अपनी इस चिट्ठी में खड़गे ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मॉनसून सत्र के स्थगित होने के 64 दिन बीत जाने के बाद भी सत्रावसान (Prorogation) न होने पर आपत्ति जताई है। राजनीतिक गलियारों में इस चौथी चिट्ठी के बाद परिसीमन विधेयक को लेकर बहस और तेज हो गई है।

मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर से जुड़ी एक बेहद भावुक और दुखद खबर सामने आई है। उनके बेटे मल्हार ने पिता के अंतिम समय और उन आखिरी पलों की पूरी कहानी साझा करते हुए उस रात के घटनाक्रम के बारे में बताया है।
गोवा में थे नाना पाटेकर
मल्हार के अनुसार, अपने निधन के समय नानाजी गोवा में मौजूद थे। उन्हें वहां पूरी तरह से सेटल और कम्फर्टेबल करने के बाद उनका दूसरा बेटा अमय वापस लौट गया था। नाना पाटेकर का स्वभाव हमेशा से ऐसा था कि वे कभी भी किसी को परेशान करना पसंद नहीं करते थे और खुद ही अपनी देखभाल करते थे।
उस रात क्या हुआ था
उस रात अचानक जब नाना पाटेकर को कुछ शारीरिक अस्वस्थता या दिक्कत महसूस हुई, तो उन्होंने तुरंत अमय को एक मैसेज भेजा। मैसेज भेजने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अमय को सीधे कॉल भी किया, ताकि वह उनके पास पहुँच सके।
पहुंचने में हो गई देर
मैसेज और कॉल मिलने के तुरंत बाद अमय बिना कोई वक्त गंवाए उनके पास पहुंचा। हालांकि, नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब तक अमय वहां पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस दुखद घटना के बाद से ही फैंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

ग्लोबल इकोनॉमी और ऊर्जा बाजार से जुड़े तनाव के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर लगने वाले कड़े प्रतिबंधों और भारी भरकम टैरिफ के फैसले को फिलहाल के लिए टालने का फैसला किया है। इस कदम से भारत के व्यापारिक और आर्थिक मोर्चे पर मंडरा रहा बड़ा संकट टल गया है।
ट्रंप का बड़ा फैसला और राष्ट्रीय हित
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस हालिया फैसले ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप प्रशासन ने रूस से जुड़े प्रतिबंधों और टैरिफ की योजनाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप का स्पष्ट कहना है कि छूट देने का यह फैसला पूरी तरह से अमेरिका के अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिया गया है।
भारत और चीन को मिला सीधे राहत का फायदा
रूस से तेल आयात करने वाले देशों पर अमेरिका द्वारा 100% तक का भारी टैरिफ लगाने की योजना बनाई जा रही थी। यदि यह टैरिफ लागू हो जाता, तो भारत और चीन जैसे बड़े तेल आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। इस फैसले के टलने की समयसीमा 18 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी, जिससे ठीक पहले अमेरिका ने यह ढील देकर दोनों देशों को एक बड़ी राहत दी है।
अस्थायी है छूट का यह फैसला
हालाँकि, इस राहत के साथ एक बात साफ है कि यह छूट केवल अस्थायी समय के लिए दी गई है। अमेरिकी प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि स्थितियों और वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इस रोक को कभी भी हटाया जा सकता है और टैरिफ को दोबारा लागू किया जा सकता है। फिलहाल भारत के पास अपने ऊर्जा आयात और आर्थिक नीतियों को संतुलित करने का एक अहम मौका मिल गया है।