शीर्षक (Title): भारत में खाद्य हानि और अपव्यय: चुनौतियाँ एवं अवसर
सारांश (Summary): भारत पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद कृषि-आपूर्ति श्रृंखला में भारी खाद्य हानि का सामना करता है। राष्ट्रीय सर्वेक्षणों ने इसके साक्ष्य जुटाए हैं, लेकिन खुदरा और घरेलू स्तर पर अपव्यय के सटीक आंकड़ों का अभाव है। इस समस्या के समाधान से खाद्य सुरक्षा और आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
भारत की साक्ष्य-आधारित नीति और सर्वेक्षण प्रणाली
खाद्य हानि और अपव्यय के सटीक आकलन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थिति में है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश भर में तीन बार (2005-07, 2012-14 और 2020-22 के दौरान) व्यापक फसल कटाई उपरांत और आपूर्ति श्रृंखला के नुकसान से जुड़े सर्वेक्षण कराए जा चुके हैं। वर्तमान में चौथे सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। इस निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से जुटाए गए आंकड़े संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के खाद्य हानि सूचकांक के तहत भारत की रिपोर्टिंग को मजबूत आधार प्रदान करते हैं।
मौजूदा डेटा अंतराल और नीतिगत सीमाएं
राष्ट्रीय सर्वेक्षणों की उपलब्धता के बावजूद, खाद्य अपव्यय के आकलन में महत्वपूर्ण डेटा अंतराल बने हुए हैं। मौजूदा अध्ययन मुख्य रूप से कृषि उत्पादन, कटाई उपरांत प्रबंधन और थोक आपूर्ति श्रृंखला तक सीमित हैं। इसके विपरीत, अंतिम उपभोग केंद्रों जैसे कि घरेलू स्तर पर, खुदरा बाजारों, होटलों और रेस्तरां में होने वाले भोजन के अपव्यय पर व्यवस्थित और नियमित आंकड़े अभी भी बेहद सीमित हैं। नीति निर्माताओं के लिए खाद्य हानि के प्रमुख केंद्रों की पहचान करने और लक्षित निवेश सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के आंकड़े अनिवार्य हैं।
तिहरे लाभ की संभावना और भावी आवश्यकताएं
खाद्य हानि और अपव्यय में कमी लाना देश के लिए एक तिहरा लाभ साबित हो सकता है। इससे न केवल कुपोषण से निपटने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और कृषि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आती है। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है और कृषि-खाद्य अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता में सुधार होता है। इस दिशा में प्रभावी हस्तक्षेप के लिए मांग पक्ष के अपव्यय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

BOB LBO Admit Card 2026: 2482 पदों की परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी
खबर का निचोड़
बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के 2482 पदों पर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 3 अक्टूबर 2026 को होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षा का समय और एडमिट कार्ड उपलब्धता
बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बेहद अहम खबर है। बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के 2482 रिक्त पदों पर आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। यह परीक्षा 3 अक्टूबर 2026 को देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवारों का यह हॉल टिकट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य होगा।
डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया
उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड हासिल करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाना होगा। होमपेज पर दिए गए करियर सेक्शन या LBO भर्ती संबंधित लिंक पर क्लिक करके लॉगिन पेज तक पहुंचा जा सकता है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करना होगा। इसके साथ ही सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए जन्म तिथि (Date of Birth) या पूर्व-निर्धारित पासवर्ड का उपयोग करना होगा। सभी विवरण सही दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाला जा सकता है।
परीक्षा केंद्र के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस
3 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें परीक्षा की तारीख, समय, रिपोर्टिंग टाइम और आवंटित परीक्षा केंद्र का स्पष्ट उल्लेख है। उम्मीदवारों को हॉल टिकट का प्रिंटआउट लेने के साथ-साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) और उसकी फोटोकॉपी भी साथ लानी होगी। समय पर रिपोर्टिंग और दस्तावेजों की उपलब्धता से परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है।

केनरा बैंक में 3,500 अप्रेंटिस पदों पर बंपर भर्ती जारी
केनरा बैंक ने युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप के 3,500 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 1 से 17 अक्टूबर तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, जिसके तहत ₹16,650 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। बैंकिंग करियर की शुरुआत का यह शानदार मौका है।
केनरा बैंक में युवाओं के लिए बड़ा मौका
बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर शुरू करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, केनरा बैंक ने अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के तहत 3,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। इस भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को बैंकिंग कामकाज का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। जो उम्मीदवार लंबे समय से बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश के रास्ते तलाश रहे थे, उनके लिए यह एक सीधा और प्रभावी मंच साबित हो सकता है।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इन पदों पर आवेदन की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए समय सीमा बेहद महत्वपूर्ण है। आवेदन विंडो 1 अक्टूबर से खुलेगी और 17 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगी। प्रक्रिया को दो मुख्य चरणों में पूरा किया जाएगा। सबसे पहले, उम्मीदवारों को भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) पोर्टल यानी nats.education.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद ही अभ्यर्थी केनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि तकनीकी अड़चनों से बचा जा सके।
12 महीने की ट्रेनिंग और स्टाइपेंड का प्रावधान
इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की अवधि कुल 12 महीने निर्धारित की गई है। इस एक साल की अवधि के दौरान चयनित उम्मीदवारों को बैंक के दैनिक कामकाज, ग्राहक सेवा, अकाउंटिंग और विभिन्न वित्तीय सेवाओं से जुड़ा जमीनी अनुभव प्राप्त होगा। ट्रेनिंग अवधि में उम्मीदवारों को उनके काम के बदले ₹16,650 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। यह वित्तीय सहायता युवाओं को सीखने की प्रक्रिया के दौरान आत्मनिर्भर बनाए रखेगी।
बैंकिंग करियर के लिए एक मजबूत नींव
आज के प्रतिस्पर्धी दौर में जहां बैंकिंग परीक्षाओं में सफलता पाना कठिन होता जा रहा है, वहीं अप्रेंटिसशिप के माध्यम से मिलने वाला यह प्रत्यक्ष अनुभव उम्मीदवारों के रिज्यूमे को काफी मजबूत बनाता है। एक साल का यह प्रशिक्षण न केवल बैंकिंग की बारीकियों को समझने में मदद करेगा, बल्कि आगे चलकर अन्य वित्तीय संस्थानों में स्थायी नौकरियों के दरवाजे खोलने में भी मददगार साबित होगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को इस अवसर का लाभ उठाते हुए तय समय सीमा के भीतर अपना आवेदन जमा कर देना चाहिए।

IGNOU में नॉन-टीचिंग पदों पर बंपर मौका, ऐसे करें अप्लाई
खबर का निचोड़
इंद्रा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने असिस्टेंट डायरेक्टर, टेक्निकल मैनेजर और टेक्निकल असिस्टेंट के 14 पदों पर भर्ती निकाली है। 3 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल-8 और लेवल-10 के इन पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं।
भर्ती का पूरा विवरण
शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने नॉन-टीचिंग स्टाफ के 14 खाली पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत तीन मुख्य श्रेणियों में योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इनमें असिस्टेंट डायरेक्टर, टेक्निकल मैनेजर और टेक्निकल असिस्टेंट के पद शामिल हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार तय सीमा के भीतर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।
वेतनमान और पद
इस भर्ती की सबसे खास बात इन पदों के साथ मिलने वाला आकर्षक वेतनमान है। पदों का वर्गीकरण 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर तय किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर और टेक्निकल मैनेजर के पदों को पे-मैट्रिक्स के लेवल-10 में रखा गया है, जो एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक वेतनमान है। वहीं दूसरी ओर, टेक्निकल असिस्टेंट का पद लेवल-8 के दायरे में आता है। इन दोनों ही पे-लेवल में चयनित उम्मीदवारों को शानदार सैलरी के साथ-साथ अन्य सभी सरकारी भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
आयु सीमा और योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। पदानुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और विस्तृत पात्रता मानदंड की जानकारी इग्नू के आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध कराई गई है। सामान्य वर्ग के अलावा आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। अभ्यर्थी आवेदन भरने से पहले अपनी योग्यता की जांच अच्छी तरह से कर लें, ताकि बाद में फॉर्म खारिज होने जैसी समस्या न आए।
आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की खिड़की 3 अक्टूबर से खुलेगी। अभ्यर्थी 2 नवंबर तक अपना आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें और अपने आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित संभालकर रखें।

AAP की चंदा डायरी में बड़ा खुलासा, CJP नेता आशुतोष रांका का नाम भी शामिल
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आम आदमी पार्टी (AAP) की वित्त वर्ष 2025-26 की आधिकारिक डोनर लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, AAP को ₹12.10 करोड़ का कुल चंदा मिला है। इस सूची में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका का नाम भी दर्ज है।
चंदे की रिपोर्ट में बड़ा राजनीतिक मोड़
चुनाव आयोग के सामने दाखिल आम आदमी पार्टी की नवीनतम चंदा रिपोर्ट ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्मा दी हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पार्टी द्वारा जमा की गई इस डोनर लिस्ट से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कुल ₹12.10 करोड़ का चंदा हासिल हुआ है। सार्वजनिक आंकड़ों के सामने आते ही चंदा देने वालों के नामों को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
आशुतोष रांका के नाम पर क्यों हो रही चर्चा
डोनर लिस्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, रांका ने AAP को ₹21,100 का चंदा दिया है। हालांकि, यह वित्तीय योगदान उन्होंने अपनी मौजूदा पार्टी CJP से जुड़ने से पहले दिया था। इसके बावजूद, विपक्षी दल इस एंट्री को लेकर अब सवाल उठाने लगे हैं और राजनीतिक विश्लेषक इसे नए घटनाक्रम के रूप में देख रहे हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 के वित्तीय आंकड़े
चुनाव आयोग को सौंपी गई यह विस्तृत सूची राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के नियमों के तहत दाखिल की गई है। इसमें ₹20,000 से अधिक राशि देने वाले सभी व्यक्तिगत और संस्थागत दानदाताओं का ब्यौरा दर्ज है। ₹12.10 करोड़ का कुल संग्रह यह दर्शाता है कि AAP को विभिन्न वर्गों से समर्थन मिला है, लेकिन रांका जैसे चर्चित चेहरों की मौजूदगी ने इस रिपोर्ट को विशेष रूप से सुर्खियों में ला दिया है।
सियासी बयानबाजी और असर
चुनावी दौर और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच इस तरह की फंडिंग रिपोर्ट का बाहर आना कई सवाल खड़े करता है। अन्य राजनीतिक दल इसे भुनाने में लग गए हैं, वहीं आशुतोष रांका और AAP समर्थकों का तर्क है कि पुराने निजी योगदान को मौजूदा राजनीतिक जुड़ाव से जोड़कर देखना सही नहीं है। फिलहाल, यह मामला सोशल मीडिया और मीडिया बहसों में पूरी तरह छाया हुआ है।