शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान, पीएम मोदी को दिया शून्य नंबर
खबर का निचोड़ (Summary)
शहजाद पूनावाला ने बरखा दत्त के साथ एक पॉडकास्ट में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तीखे बयान दिए। उन्होंने दावा किया कि अब वह बीजेपी छोड़ चुके हैं इसलिए पार्टी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हुए उन्हें 100 में से 0 नंबर दिए।
सियासत का नया भूचाल और तीखे तेवर
भारतीय राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई जब एक चर्चित पॉडकास्ट के दौरान तीखे बयानों का दौर चला। राजनीतिक मंचों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाने वाले शहजाद पूनावाला ने हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शुरू हुए इस सियासी घमासान ने सत्ता के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।
बीजेपी पर सीधा हमला और बेबाक बयान
पॉडकास्ट के दौरान बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो पूनावाला ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है, इसलिए पार्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हालांकि, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि इसके बावजूद वह मानते हैं कि पार्टी के भीतर कुछ लाज और शर्म बाकी है, वह पूरी तरह से बेशर्म नहीं है। उनके इस दोहरे और तीखे अंदाज़ ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोच में डाल दिया है।
पीएम मोदी को लेकर तंज और शून्य नंबर
बातचीत के दौरान माहौल तब और गरमा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र छिड़ा। शहजाद पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजाकिया लहजे में एक बुरा तानाशाह करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के कामकाज और नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्हें 100 में से सीधे 0 नंबर दिए। उनका यह बयान सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की मीडिया तक सुर्खियों में छाया हुआ है।
आपातकाल और राष्ट्रद्रोह के गंभीर आरोप
इस इंटरव्यू का दायरा यहीं नहीं रुका, बल्कि इसमें देश के अतीत और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के कई गंभीर मुद्दों को भी छुआ गया। पूनावाला ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी आपातकाल की स्थितियां पैदा की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किस प्रकार अन्ना आंदोलन में शामिल हुए आम लोगों पर राष्ट्रद्रोह के गंभीर मामले और मुकदमे लादे गए थे। इन पुरानी और नई घटनाओं के जरिए उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं।

गुरुग्राम हिट-एंड-रन: महिला बाइकर शिवानी चौहान की पूरी सच्चाई
खबर का निचोड़
गुरुग्राम में हिट-एंड-रन का शिकार हुईं महिला बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया फैशन डिजाइनर होने के साथ राजनीति में भी हाथ आजमा चुकी हैं. दिल्ली के कालकाजी से आप के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुकी शिवानी को टक्कर मारने वाले आरोपी कल्याण भैंसला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
घटना और चर्चा में आई शिवानी चौहान
सड़क हादसों की डरावनी तस्वीरें अक्सर रूह कंपा देती हैं, और इन दिनों गुरुग्राम से सामने आया एक मामला सुर्खियों में बना हुआ है. यहाँ एक हिट-एंड-रन की दर्दनाक घटना का शिकार हुईं महिला बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं. इस दुर्घटना का एक डरावना वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था, जिसने सड़क सुरक्षा और ड्राइवरों की लापरवाही पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना ने सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
फैशन डिजाइनिंग से राजनीति का सफर
दुर्घटना का शिकार हुईं शिवानी चौहान केवल एक बाइकर ही नहीं हैं, बल्कि उनका दायरा काफी विस्तृत रहा है. उन्होंने अपनी पढ़ाई के तहत फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है और वह स्नातक भी हैं. अपनी कला और पेशेवर रुख के अलावा वह सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी सक्रिय रही हैं. उन्होंने दिल्ली के कालकाजी इलाके से आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव भी लड़ा था. हालांकि चुनावी मैदान में उन्हें सफलता नहीं मिली और वह चुनाव हार गईं थीं, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता ने उन्हें एक अलग पहचान जरूर दी थी.
आरोपी की गिरफ्तारी और मामले की कार्रवाई
इस सनसनीखेज हिट-एंड-रन मामले के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है. शिवानी चौहान को टक्कर मारने वाले मुख्य आरोपी कल्याण भैंसला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इस मामले की हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे की असली वजह क्या थी. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है.

2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCC: अमित शाह
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 2029 से पहले देश के 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं।
UCC पर गृह मंत्री का बड़ा ऐलान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए देश की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के शासन वाले 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। शाह के इस बयान के बाद देश भर में एक बार फिर यूसीसी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।
मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधार पर जोर
गृह मंत्री ने अपनी बात रखते हुए तीन तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक जैसी प्रथा को समाप्त करके एनडीए सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को समाज में समान अधिकार और सुरक्षा देने का ऐतिहासिक काम किया है। शाह ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं के सशक्तिकरण और कानूनों में समानता लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। देश के नागरिक ढाँचे में सुधार के लिए यूसीसी को एक अनिवार्य कदम माना जा रहा है।
कई राज्यों में शुरुआत और आगे का रोडमैप
अमित शाह ने याद दिलाया कि एनडीए सरकार केवल वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारती भी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड जैसे राज्यों में यूसीसी को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है और कई अन्य राज्यों में इसकी प्रक्रिया जारी है। सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से उन सभी 21 राज्यों में इस कानून को प्रभावी बनाना है जहाँ एनडीए की सरकारें काम कर रही हैं। 2029 से पहले का यह लक्ष्य यह साफ दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर और तैयार है।
राष्ट्रीय स्तर पर दूरगामी प्रभाव
21 राज्यों में समान नागरिक संहिता का लागू होना भारत के कानूनी और सामाजिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकता है। विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून होगा। शाह के इस बयान को आने वाले समय में देश के सबसे बड़े प्रशासनिक और कानूनी सुधारों में से एक के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

दिशा सालियान केस: 6 साल बाद सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर
खबर का निचोड़
बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने दिशा सालियान मौत मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती सहित कई बड़ी हस्तियों पर हत्या और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप हैं। इस सनसनीखेज खुलासे से महाराष्ट्र की राजनीति में भारी भूचाल आ गया है।
दिशा सालियान मामला: छह साल बाद न्याय की आस
बॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों को झकझोर देने वाले दिशा सालियान मौत मामले में आखिरकार छह साल के लंबे इंतजार के बाद नया मोड़ आ गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस बहुचर्चित मामले में आधिकारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर से इस हाई-प्रोफाइल रहस्य को देश के मुख्य पटल पर ला दिया है।
आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती समेत कई नाम शामिल
दर्ज की गई इस नई एफआईआर में कई प्रभावशाली और वीआईपी नाम सामने आए हैं। इनमें शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता आदित्य ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अभिनेता सूरज पंचोली, और रिया चक्रवर्ती के अलावा तत्कालीन पुलिस अधिकारी और कुछ चिकित्सक भी शामिल हैं। इन सभी पर हत्या, गैंगरेप, आपराधिक साजिश रचने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने जैसे बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं।
सूरज पंचोली की सफाई और राजनीतिक घमासान
इस बड़े घटनाक्रम के बाद अभिनेता सूरज पंचोली ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि वे अपने जीवन में कभी भी दिशा सालियान से नहीं मिले हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम के तार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से भी जुड़ रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है और सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है।

UPSC भर्ती 2026: स्पेशलिस्ट और लॉ ऑफिसर पदों के लिए मौका
संघ लोक सेवा आयोग ने साल 2026 के लिए स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लॉ ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह देश के प्रतिष्ठित विभागों में उच्च पद पाने का सुनहरा अवसर है।
सरकारी नौकरी का शानदार मौका
सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एक बार फिर बड़ा अवसर पेश किया है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 11/2026 के तहत स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लॉ ऑफिसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार देश की सेवा में उच्च प्रशासनिक और कानूनी पदों पर अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह नोटिफिकेशन किसी बड़े अवसर से कम नहीं है।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया
इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो 12 सितंबर 2026 को खोल दी गई थी। योग्य उम्मीदवार 2 अक्टूबर 2026 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना फॉर्म सफलतापूर्वक जमा कर सकते हैं। तय की गई अंतिम तिथि के बाद किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी बाधाओं से बचने के लिए समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें।
योग्यता और चयन का आधार
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना अनिवार्य है। अलग-अलग विभागों के अनुसार आयु सीमा, शैक्षणिक पात्रता और चयन प्रक्रिया के नियम तय किए गए हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में उपलब्ध कराई गई है।
आवेदन करने का तरीका
इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयु सीमा, वेतनमान, और सिलेबस से जुड़ी सभी जानकारियों को आधिकारिक विज्ञापन में अच्छी तरह जांच लें ताकि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो।