भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के आयाम: CPI, WPI और कोर मुद्रास्फीति का विश्लेषण
मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को दर्शाती है। यह क्रय शक्ति को कम करती है। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को बढ़ावा देना है।
मुद्रास्फीति के प्रकार और उनका माप
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य बदलाव को मापता है। भारत में CPI का संकलन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है। यह सूचकांक ग्रामीण, शहरी और संयुक्त (Combined) स्तर पर जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के वास्ते मुख्य बेंचमार्क के रूप में 'CPI-संयुक्त' को अपनाया है, जिसका लक्ष्य 4% ( +/- 2% की सहिष्णुता बैंड के साथ) है।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI) उत्पादन और थोक स्तर पर एक व्यापारिक समूह से दूसरे समूह में होने वाले लेनदेन के दौरान कीमतों के बदलाव को ट्रैक करता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। WPI में प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और विनिर्मित उत्पादों को शामिल किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से वस्तुओं (Goods) का समावेश होता है और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। WPI का उपयोग व्यापक आर्थिक स्तर पर मुद्रास्फीति के दबावों का आकलन करने के लिए किया जाता है।
कोर मुद्रास्फीति और इसका महत्व
कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation) कुल मुद्रास्फीति से अत्यधिक अस्थिर घटकों जैसे कि खाद्य पदार्थों और ऊर्जा (ईंधन एवं बिजली) की कीमतों को निकालकर निकाली जाती है। चूँकि खाद्य और ईंधन की कीमतें मौसम, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति-शृंखला की बाधाओं के कारण तेजी से उतार-चढ़ाव करती हैं, इसलिए कोर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित मूल्य दबावों का अधिक सटीक संकेत देती है। मौद्रिक प्राधिकरण ब्याज दरों में समायोजन करते समय कोर मुद्रास्फीति के रुझानों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि यह मांग-जनित मुद्रास्फीति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है।

भारतीय संविधान की उद्देशिका: संवैधानिक दर्शन और मुख्य मूल्य
भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत और संविधान सभा द्वारा 1947 में स्वीकृत 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है। यह संविधान के मूल दर्शन, आदर्शों, उद्देश्यों और बुनियादी सिद्धांतों को रेखांकित करती है, जो संपूर्ण राष्ट्र के संचालन की दिशा तय करते हैं।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व
उद्देशिका का प्रारूप अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जिसे बाद में भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया। यह संविधान निर्माताओं के सपनों और विचारों का दर्पण है। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्दों को जोड़ा गया। न्यायपालिका ने 'बेरूबारी यूनियन वाद' और 'केशवानंद भारती वाद' में यह स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और इसका उपयोग अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है।
मुख्य संवैधानिक मूल्य
संविधान की उद्देशिका नागरिकों के लिए पांच प्रमुख संकल्पों की घोषणा करती है: संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। संप्रभुता देश की आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता को दर्शाती है। समाजवादी मूल्य का उद्देश्य उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण और संपदा के केंद्रीयकरण को रोकना है। पंथनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म न मानकर सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करने की गारंटी देती है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जनता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति को स्थापित करती है, जबकि गणराज्य प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित हो।
न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता
उद्देशिका अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को पाटने का प्रयास किया जाता है। अंततः, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता (भ्रातृत्व) की भावना को बढ़ावा देना इस दर्शन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जो विविधता से भरे भारतीय समाज को एकजुट रखता है।

भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल 'आईसीजीएस अजीत'
भारतीय तटरक्षक बल (ICG) की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ करते हुए, गोवा शिपyard लिमिटेड द्वारा निर्मित सातवें 'आदम्या-श्रेणी' के फास्ट पेट्रोल वेसल (FPV) 'आईसीजीएस अजीत' को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। यह पोत देश की तटीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
निर्माण एवं अवसंरचना
यह पोत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गोवा शिपyard लिमिटेड (GSL) द्वारा स्वदेशी डिजाइन और निर्माण के तहत तैयार किया गया है। यह 'आदम्या-श्रेणी' का सातवां पोत है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। पोत के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों और उच्च स्वदेशी घटकों का उपयोग किया गया है।
सामरिक महत्व एवं क्षमताएं
आईसीजीएस अजीत को विशेष रूप से तटीय गश्त, समुद्री निगरानी, तस्करी विरोधी अभियानों और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोत उच्च गति और उत्कृष्ट उत्तरजीविता के साथ गहरे समुद्र में लंबे समय तक अभियानों को संचालित करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता और आधुनिक नेविगेशन उपकरण तटरक्षक बल की ऑपरेशनल दक्षता को और बढ़ाएंगे।
सुरक्षा और राष्ट्रीय हित
इस पोत के बेड़े में शामिल होने से भारत की अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की निगरानी करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हिंद महासागर क्षेत्र में बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और सुरक्षा चुनौतियों के बीच, यह पोत देश के समुद्री हितों की रक्षा करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही, यह आपदा राहत कार्यों और तटीय सुरक्षा ग्रिड को भी मजबूत करेगा।

शीर्षक (Title)
त्रिशूल नदी घाटी में आपदा: कारण, प्रभाव एवं भू-सामरिक महत्व
सारांश (Summary)
तिब्बत में आए 4.4 तीव्रता के भूकंप के कारण कृत्रिम झील टूटने से नेपाल की भोटे कोशी-त्रिशूली-नारायणी नदी प्रणाली में अचानक भारी बाढ़ आ गई। यह घटना हिमालयी क्षेत्र में भूकंपीय संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तन जनित जोखिमों और सीमावर्ती जल सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौतियों को उजागर करती है।
विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis)
भौगोलिक अवस्थिति एवं उद्गम
त्रिशूली नदी नेपाल की एक प्रमुख नदी है जो तिब्बत (चीन) के गोसाईनाथ क्षेत्र से निकलती है। यह नदी दक्षिण दिशा में बहते हुए नेपाल के विभिन्न जिलों से गुजरती है और अंत में चितवन जिले के निकट नारायणी (गंडक) नदी में मिल जाती है। यह नदी प्रणाली भारत और नेपाल के बीच जल संसाधन प्रबंधन और जलविद्युत परियोजनाओं के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
आपदा का कारण और तंत्र
तिब्बत क्षेत्र में आए 4.4 तीव्रता के मध्यम भूकंप के कारण मलबा खिसकने से एक प्राकृतिक बांध या झील का निर्माण हुआ था, जिसके टूटने से लगभग 20 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी का सैलाब निचले इलाकों में आ गया। इस जल प्रलय ने सीधे तौर पर भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी बेसिन को प्रभावित किया, जिससे नदी किनारे बसे बस्तियों और बुनियादी ढांचे पर संकट उत्पन्न हो गया।
सीमा पार जल प्रबंधन की चुनौतियाँ
इस प्रकार की आपदाएं भारत और नेपाल जैसे निचले बेसिन वाले देशों के सामने गंभीर रणनीतिक और आपदा प्रबंधन चुनौतियाँ खड़ी करती हैं। चूंकि इस बाढ़ का उद्गम स्थल तिब्बत (चीन नियंत्रित क्षेत्र) था, इसलिए समय पर डेटा साझा करने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (Early Warning Systems) के अभाव में निचले इलाकों में बचाव कार्यों के लिए बहुत कम समय मिल पाता है।
परीक्षा के लिए रणनीतिक महत्व
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह घटना 'आपदा प्रबंधन', 'सीमा पार नदियाँ', 'जलवायु प्रेरित जोखिम' और 'भारत-चीन-नेपाल भू-राजनीति' के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालयी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और बांधों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय सहयोग और उन्नत उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली समय की मुख्य मांग है।

शीर्षक (Title): यूएनसीसीडी कॉप17: वैश्विक सूखे से निपटने के लिए नई वास्तुकला
सारांश (Summary):
संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (UNCCD) के 17वें सम्मेलन में वैश्विक सूखा सहनशीलता वास्तुकला की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सूखे से बचाव की दिशा में केवल संकट प्रबंधन से हटकर सक्रिय तैयारियों को अपनाना है। इसके तहत दुनिया का पहला ड्राउट रेजिलिएंस इंडेक्स और विशेष निवेश सुविधा का गठन किया गया है।
वैश्विक सूखा संकट और नई नीतिगत पहल
पारंपरिक रूप से सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आपदा आने के बाद राहत और बचाव कार्यों पर जोर दिया जाता रहा है। यह प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अक्सर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रशासनिक और रणनीतिक कमी को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी फ्रेमवर्क की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणामस्वरूप नई वैश्विक सूखा सहनशीलता वास्तुकला को लॉन्च किया गया।
ड्राउट रेजिलिएंस इंडेक्स की भूमिका
इस नई वास्तुकला के तहत दुनिया के पहले ड्राउट रेजिलिएंस इंडेक्स (DRI) का अनावरण किया गया है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों की सूखा सहन करने की क्षमता का सटीक आकलन करने का कार्य करेगा। इसके माध्यम से सरकारों और नीति निर्माताओं को समय रहते कमजोर इलाकों की पहचान करने और वहां के जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु ठोस नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।
ड्राउट रेजिलिएंस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी का गठन
सूखे से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी एक बड़ी बाधा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए ड्राउट रेजिलिएंस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी (DRIF) की स्थापना की गई है। यह वित्तीय तंत्र विकासशील देशों और जल-संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के विकास, जल संरक्षण परियोजनाओं और कृषि सुधारों के लिए आवश्यक पूंजी निवेश सुनिश्चित करेगा।
यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय समझौते अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। इस तरह के वैश्विक सूचकांक और वित्तीय तंत्र पर्यावरण विज्ञान, भूगोल और शासन प्रणाली के अंतर्गत सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रशासनिक दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं।