केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया गोयल की वायरल वीडियो ने बढ़ाई मुश्किलें, पॉलीग्राफ टेस्ट से खुलेगा सच
केतन अग्रवाल मर्डर मिस्ट्री: वायरल वीडियो और पिता का चौंकाने वाला बयान, क्या सिया गोयल है असली गुनहगार?
केतन अग्रवाल हत्याकांड की गुत्थी उलझती जा रही है। मुख्य आरोपी सिया गोयल के साथ केतन के नए वीडियो सामने आने के बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई है। पिता प्रवीण गोयल के कड़े रुख और पुलिस द्वारा लोहगढ़ किले में किए गए क्राइम सीन रीक्रिएशन ने इस मामले को सनसनीखेज मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पूरे देश की निगाहें पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजों पर टिकी हैं।
वायरल वीडियो ने खोला नया राज
केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल अब पूरी तरह से घिर चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ नए वीडियो में सिया और केतन को एक साथ देखा जा सकता है, जिसमें दोनों शराब के नशे में नजर आ रहे हैं। ये फुटेज उस रात की घटनाओं को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन्हें अब तक छिपाए जाने की आशंका जताई जा रही थी। इन वीडियो के सामने आते ही पुलिस की थ्योरी को एक नया आधार मिल गया है।
पिता का सख्त स्टैंड
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू सिया के पिता प्रवीण गोयल का बयान है। एक तरफ जहां आरोपी के परिजन अक्सर बचाव की मुद्रा में नजर आते हैं, वहीं प्रवीण गोयल ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि यदि उनकी बेटी दोषी पाई जाती है, तो कानून उसे बख्शे नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी बेटी को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। उनका यह बयान सिया के लिए मुश्किलें और बढ़ा सकता है।
लोहगढ़ किले में क्राइम सीन का रिक्रिएशन
पुलिस ने सबूतों को पुख्ता करने के लिए लोहगढ़ किले में घटनाक्रम को फिर से दोहराया। क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान पुलिस ने बारीकी से यह समझने की कोशिश की कि उस रात वहां वास्तव में क्या हुआ था और सिया की भूमिका किस हद तक सीमित या व्यापक थी। इस कवायद के जरिए पुलिस उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो अब तक अनसुलझी थीं।
अब पॉलीग्राफ टेस्ट ही अंतिम उम्मीद
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती। जल्द ही सिया और केतन के मामले से जुड़े अन्य पक्षों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। यह वैज्ञानिक परीक्षण हत्याकांड के पीछे की असली साजिश और मकसद को बेनकाब करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबकी नजरें इस टेस्ट पर टिकी हैं कि क्या सिया के दावे सच हैं या ये वीडियो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं।

राजस्थान CET ग्रेजुएशन लेवल 2026: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका
खबर का निचोड़
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) ग्रेजुएशन लेवल 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। स्नातक पास युवा 23 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा राज्य सरकार की विभिन्न भर्तियों के लिए एक अनिवार्य पात्रता मानदंड है, जिसमें शामिल होना अनिवार्य है।
सरकारी नौकरी का द्वार: RSSB CET 2026 का बिगुल बजा
राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने बहुप्रतिक्षित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET ग्रेजुएशन लेवल 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य की विभिन्न सेवाओं में चयनित होने के लिए अब इस पात्रता परीक्षा को पास करना पहली सीढ़ी बन गया है। जो भी अभ्यर्थी स्नातक यानी ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, वे इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने के लिए बोर्ड ने अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 निर्धारित की है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए समय रहते ही अपना फॉर्म भर लें। आवेदन केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह की त्रुटि से बचने के लिए फॉर्म भरते समय अपने शैक्षणिक दस्तावेज और व्यक्तिगत जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें।
पात्रता और महत्वपूर्ण योग्यता
इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता के विस्तृत विवरण को आवेदन से पहले नोटिफिकेशन में जरूर पढ़ें। यह परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भविष्य में निकलने वाली बड़ी भर्तियों का आधार है। इसलिए, जो भी अभ्यर्थी राज्य सेवा में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उनके लिए इस परीक्षा में शामिल होना और अच्छा स्कोर प्राप्त करना बेहद जरूरी है।
परीक्षा की तैयारी कैसे करें
CET का सिलेबस राजस्थान की सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर्स और तार्किक क्षमता जैसे विषयों पर केंद्रित है। परीक्षा में सफलता के लिए एक व्यवस्थित रणनीति अपनाना बहुत जरूरी है। चूंकि आवेदन की प्रक्रिया जारी है, इसलिए उम्मीदवारों को अब बिना देरी किए परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से परीक्षा के पैटर्न को समझने में काफी मदद मिलेगी। यह मौका हाथ से न जाने दें और पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी को नई दिशा दें।

तमिलनाडु की सियासत गरमाई: सीएम विजय की मुश्किलें और 'सिग्मा' का शोर
खबरों का सार
तमिलनाडु की राजनीति में उबाल है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों और केंद्रीय योजनाओं के विरोध के चलते घिरी हुई है। वहीं, दूसरी ओर उनके बेटे जेसन विजय अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'सिग्मा' को लेकर चर्चा में हैं। राज्य में कानूनी पेचीदगियों और राजनीतिक ड्रामे का दौर जारी है।
सत्ता के गलियारों में घमासान
तमिलनाडु के सियासी मंच पर इन दिनों तनाव का माहौल है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार चहुंओर से विपक्ष के तीखे हमलों का सामना कर रही है। सरकार पर कैबिनेट बैठकों की गोपनीयता भंग करने और उनमें बाहरी व करीबी लोगों की दखलंदाजी के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब विधायकों को रिश्वत देने की एक कथित साजिश का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। विपक्ष इन गिरफ्तारियों को सरकार की विफलता और भ्रष्टाचार का प्रमाण बताकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
केंद्र बनाम राज्य का वित्तीय टकराव
सियासी आरोप-प्रत्यारोप के बीच मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'विकसित भारत गारंटी' योजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट मानना है कि यह योजना राज्य के खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालेगी, जिसे तमिलनाडु बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इस विरोध ने केंद्र और राज्य के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव आने वाले समय में राज्य के बजट और विकास कार्यों पर सीधा असर डालेगा, जिससे आम जनता के बीच भी सरकार की छवि पर प्रभाव पड़ना तय है।
जेसन विजय की नई पारी
राजनीति के इस शोर-शराबे के बीच मुख्यमंत्री के बेटे जेसन विजय सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। उनका एक पुराना वीडियो अचानक वायरल हो गया है, जिससे लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। हालांकि, जेसन इस राजनीतिक तूफान से दूर अपनी रचनात्मक दुनिया में व्यस्त हैं। वे अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'सिग्मा' के जरिए निर्देशन के क्षेत्र में बड़े कदम रखने जा रहे हैं। फिल्म जगत में उनके प्रवेश को एक बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ पिता सत्ता की जटिलताओं और विवादों से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेटा अपनी कलात्मक यात्रा को लेकर सुर्खियों में है। तमिलनाडु में फिलहाल राजनीति और सिनेमा का यह मेल एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

IBPS SO 2026: स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, 745 पदों पर भर्ती
IBPS ने जारी किया SO का 16वां नोटिफिकेशन, 21 जुलाई तक करें आवेदन
इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 745 रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आईटी, मार्केटिंग, लॉ और एग्रीकल्चर सहित विभिन्न विशेषज्ञ भूमिकाओं के लिए यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 जुलाई 2026 तक IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का बड़ा अवसर
बैंकिंग सेक्टर में विशेषज्ञता के साथ करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए IBPS ने खुशखबरी दी है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 16वें चरण के तहत कुल 745 पदों पर भर्ती की जा रही है। यह भर्ती उन प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो अपनी तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता के दम पर सरकारी बैंकों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होना चाहते हैं।
इन पदों पर हो रही है नियुक्ति
इस भर्ती अभियान में कई प्रमुख पद शामिल हैं। इसमें आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी और अन्य विशिष्ट पद शामिल हैं। हर पद के लिए अलग शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की आवश्यकता तय की गई है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी डिग्री और कार्यक्षेत्र के अनुसार संबंधित पद का चयन सावधानीपूर्वक करें।
आवेदन प्रक्रिया और समय-सीमा
आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों को अपनी पात्रता की जांच आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों के आधार पर करनी होगी। 21 जुलाई 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इस तारीख के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए, अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते ही अपना फॉर्म भर लें।
चयन प्रक्रिया का आधार
IBPS SO की यह चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) और उसके बाद होने वाले इंटरव्यू पर आधारित होती है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में संबंधित क्षेत्र के तकनीकी विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उम्मीदवार की व्यावहारिक और तकनीकी पकड़ को परखते हैं। जो उम्मीदवार इन चरणों को सफलतापूर्वक पार करेंगे, वही अंतिम चयन सूची में जगह बना पाएंगे। परीक्षा का सिलेबस और अन्य विस्तृत जानकारियां IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह है कि वे नोटिफिकेशन को बारीकी से पढ़ें।

1. शीर्षक: 1 जुलाई 2026: UPSC और SSC परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम और विश्लेषण
2. संक्षिप्त सारांश
आज के समसामयिक घटनाक्रम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत प्रासंगिक हैं:
1. भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में डिजिटल सुधार
2. खाड़ी देशों से प्राप्त प्रेषण (Remittances) में वृद्धि
3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के 10 वर्ष
4. राज्य सरकारों के समक्ष राजकोषीय चुनौतियां
5. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नौ वर्ष
6. हूल दिवस का ऐतिहासिक महत्व
7. FCRA 2.0 पोर्टल और ई-OCI कार्ड
8. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और APAAR
9. जलवायु परिवर्तन के 'टिपिंग पॉइंट्स'
3. विस्तृत विश्लेषण
1. भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में डिजिटल सुधार
भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में डिजिटल एकीकरण को न्याय वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। ई-कोर्ट परियोजना के अगले चरण में साक्ष्यों के डिजिटल भंडारण और अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर बल दिया जा रहा है।
न्यूज में क्यों: हाल ही में सरकार ने 'न्याय सेतु' के तहत आपराधिक डेटाबेस के एकीकरण को अनिवार्य कर दिया है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य:
1. Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) का उद्देश्य पुलिस, फॉरेंसिक, अभियोजन और जेलों को जोड़ना है।
2. साक्ष्य अधिनियम के तहत डिजिटल साक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई है।
3. ई-अभियोजन (e-Prosecution) पोर्टल के माध्यम से मुकदमों की निगरानी वास्तविक समय (real-time) में संभव है।
4. नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) अपराध जांच को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।
5. डिजिटल इंडिया मिशन का 'डिजिटल न्याय' घटक न्याय सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. खाड़ी देशों से प्राप्त प्रेषण (Remittances) में वृद्धि
भारत विश्व में प्रेषण प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों से प्रेषण में उल्लेखनीय उछाल देखा गया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करता है।
न्यूज में क्यों: तेल कीमतों में स्थिरता और कुशल श्रमशक्ति के कारण खाड़ी देशों से प्रवाह बढ़ा है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य:
1. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार प्रेषण से सीधे प्रभावित होता है।
2. प्रेषण चालू खाता घाटे (CAD) को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3. प्रेषण मुख्य रूप से केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की खपत में योगदान देते हैं।
4. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वार्षिक रूप से 120 बिलियन डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त करता है।
5. डिजिटल मनी ट्रांसफर प्लेटफार्मों ने प्रेषण की लागत कम कर दी है।
3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के 10 वर्ष
2016 में शुरू हुई PMKSY ने भारतीय कृषि में 'हर खेत को पानी' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल उपयोग दक्षता (Water Use Efficiency) पर ध्यान केंद्रित किया है।
न्यूज में क्यों: योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य:
1. इसका मोटो 'प्रति बूंद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) है।
2. यह योजना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
3. ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया है।
4. भूजल तालिका (Groundwater table) में सुधार इसका प्रमुख उद्देश्य है।
5. यह कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ सूखे की स्थिति में लचीलापन प्रदान करती है।
4. राज्य सरकारों के समक्ष राजकोषीय चुनौतियां
भारतीय राज्यों पर बढ़ता ऋण और राजस्व घाटा राजकोषीय संघवाद के लिए चिंता का विषय है। राज्यों को लोकलुभावन नीतियों और बुनियादी ढांचे के निवेश के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है।
न्यूज में क्यों: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियमों के अनुपालन पर वित्त आयोग की चिंताएं।
परीक्षा उपयोगी तथ्य:
1. राज्यों का ऋण-जीएसडीपी (GSDP) अनुपात 30% से ऊपर कई राज्यों के लिए चिंताजनक है।
2. बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) का घाटा राज्यों की बैलेंस शीट पर बोझ है।
3. राजस्व व्यय (वेतन, पेंशन, सब्सिडी) का बढ़ता हिस्सा पूंजीगत व्यय को सीमित करता है।
4. केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला 'पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता' एक प्रमुख हस्तक्षेप है।
5. 16वें वित्त आयोग के समक्ष राजकोषीय अनुशासन एक मुख्य विचारणीय बिंदु है।
5. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नौ वर्ष
GST ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को 'एक राष्ट्र, एक कर' के सिद्धांत के साथ एकीकृत किया है। नौ वर्षों की यात्रा में जीएसटी परिषद ने कर दरों को तर्कसंगत बनाया है।
न्यूज में क्यों: जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि ने इसके स्थायित्व को सिद्ध किया है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य:
1. GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।
2. यह एक उपभोग-आधारित गंतव्य कर (Destination-based tax) है।
3. संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है।
4. GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
5. ई-वे बिल प्रणाली ने अंतर-राज्यीय व्यापार में बाधाओं को दूर किया है।
6. हूल दिवस का ऐतिहासिक महत्व
30 जून को मनाया जाने वाला 'हूल दिवस' 1855 के संथाल विद्रोह की स्मृति में आयोजित होता है। यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रथम संगठित जनजातीय संघर्षों में से एक था।
न्यूज में क्यों: जनजातीय गौरव के प्रति सरकार के बढ़ते प्रयासों के कारण हूल दिवस का महत्व बढ़ा है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य:
1. सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव इस विद्रोह के प्रमुख नायक थे।
2. यह विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारों और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था।
3. इसे 'संथाल हूल' के नाम से जाना जाता है।
4. संथाल परगना क्षेत्र (झारखंड) इस आंदोलन का केंद्र था।
5. यह विद्रोह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पूर्वपीठिका माना जाता है।
7. FCRA 2.0 पोर्टल और e-OCI कार्ड
विदेश अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के नए पोर्टल का उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता लाना है। साथ ही, ओसीआई (OCI) कार्डधारकों के लिए ई-सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
न्यूज में क्यों: गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए अनुपालन सरल बनाने हेतु डिजिटलीकरण।
परीक्षा उपयोगी तथ्य:
1. FCRA का प्रबंधन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
2. विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए FCRA पंजीकरण अनिवार्य है।
3. OCI कार्डधारकों को आजीवन वीजा-मुक्त यात्रा का अधिकार है।
4. सुरक्षा कारणों से FCRA नियमों को कठोर बनाया गया है।
5. डेटा सुरक्षा के लिए नया पोर्टल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है।
8. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और APAAR
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत, APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को डिजिटल बनाने का एक प्रयास है।
न्यूज में क्यों: उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के क्रेडिट को एकीकृत करने के लिए इसे अनिवार्य किया जा रहा है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य:
1. यह 'वन नेशन, वन आईडी' के तहत छात्रों के लिए एक डिजिटल पहचान है।
2. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) छात्रों के डिग्री और डिप्लोमा का भंडारण करता है।
3. यह छात्रों को संस्थानों के बीच माइग्रेशन में सुविधा प्रदान करता है।
4. इसे 'डिजीलॉकर' के साथ एकीकृत किया गया है।
5. इसका उद्देश्य 'एकादमिक गतिशीलता' (Academic Mobility) को बढ़ावा देना है।
9. जलवायु परिवर्तन के 'टिपिंग पॉइंट्स'
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी कई जलवायु 'टिपिंग पॉइंट्स' (जैसे अमेज़न वर्षावन का सूखना या ग्लेशियरों का पिघलना) के करीब पहुंच चुकी है, जिसके बाद वापसी संभव नहीं होगी।
न्यूज में क्यों: ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में लगातार वृद्धि वैश्विक चिंता का विषय है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य:
1. टिपिंग पॉइंट वह सीमा है जिसके बाद परिवर्तन अपरिवर्तनीय हो जाते हैं।
2. अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) का धीमा होना एक प्रमुख खतरा है।
3. आर्कटिक सी-आइस का पिघलना अलबाडो प्रभाव को कम करता है।
4. पेरिस समझौते का लक्ष्य तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है।
5. टिपिंग पॉइंट्स को 'प्लैनेटरी बाउंड्रीज' के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।