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कैंडिडा एल्बीकैंस को रोकने वाले दो नए यौगिक मिले

कैंडिडा एल्बीकैंस को रोकने वाले दो नए यौगिक मिले

Delight News
📅 22 Nov2026

CSIR-CCMB के वैज्ञानिकों ने ऐसे दो यौगिक खोजे हैं जो कैंडिडा एल्बीकैंस फंगस को उसके रोग फैलाने वाले तंतुनुमा रूप में बदलने से रोकते हैं, जबकि उसकी सामान्य वृद्धि को नहीं रोकते। यह खोज ग्लाइकोलिसिस मार्ग को निशाना बनाकर दवा प्रतिरोध की चुनौती से निपटने में मदद कर सकती है।

फंगल संक्रमण और दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध के बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अहम खोज की है। हैदराबाद स्थित CSIR-सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) के शोधकर्ताओं ने ऐसे दो यौगिकों की पहचान की है जो कैंडिडा एल्बीकैंस नामक फंगस को उसके संक्रमण से जुड़े तंतुनुमा रूप में बदलने से रोकते हैं। खास बात यह है कि ये यौगिक फंगस की वृद्धि को पूरी तरह रोके बिना उसकी रोग फैलाने वाली प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं।
संक्रमण फैलाने की प्रक्रिया पर नियंत्रण
कैंडिडा एल्बीकैंस सामान्य रूप से शरीर की त्वचा, मुंह और आंतों में कम मात्रा में मौजूद रहता है और स्वस्थ माइक्रोबायोम इसके संतुलन को बनाए रखता है। लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ता है या फंगस गोल कोशिकाओं से लंबे धागे जैसे तंतुओं में बदलता है, तो यह ऊतकों में गहराई तक फैलकर गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों ने शर्करा चयापचय की ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को लक्षित करके यह पाया कि इससे जुड़े पाइरूवेट काइनेज एंजाइम के स्तर पर हस्तक्षेप करने से फंगस के रूप बदलने की प्रक्रिया थम सकती है।
मौजूदा दवाओं का बढ़ता असर
प्रयोगशाला परीक्षणों में सामने आया कि एक यौगिक ने बायोफिल्म बनने की प्रक्रिया को भी कम किया, जो फंगस को दवाओं से बचाने वाली सुरक्षा परत का काम करती है। इससे फ्लुकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन बी जैसी प्रचलित फंगसरोधी दवाओं के प्रति फंगस की संवेदनशीलता बढ़ी। चूहों पर किए गए शुरुआती परीक्षणों में भी जीवन रक्षा दर में सुधार देखा गया, हालांकि मानव उपचार के रूप में इनके उपयोग से पहले सुरक्षा और प्रभावकारिता पर आगे के अध्ययन जरूरी हैं।
संक्रमण के प्रकार और लक्षण
कैंडिडा एल्बीकैंस के अत्यधिक बढ़ने से होने वाले संक्रमण को कैंडिडिआसिस कहा जाता है। शरीर के जिस हिस्से पर यह असर डालता है, उसके आधार पर त्वचा पर लाल चकत्ते या खुजली, नाखूनों के आसपास सूजन व दर्द, मुंह और गले में सफेद दाने या निगलने में कठिनाई, तथा योनि संक्रमण जैसे लक्षण दिख सकते हैं। स्वस्थ व्यक्तियों में यह आमतौर पर संक्रामक नहीं होता, लेकिन कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली या कुछ दवाओं के प्रभाव में यह अधिक गंभीर रूप ले सकता है।
बघीरा AT1 मिसाइल का पोखरण में सफल प्रदर्शन

बघीरा AT1 मिसाइल का पोखरण में सफल प्रदर्शन

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📅 22 Nov2026

अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में वाहन-माउंटेड एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम बघीरा AT1 का सफल प्रदर्शन किया है। यह प्रणाली 8 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने, लेजर बीम गाइडेंस और टैंक के सक्रिय सुरक्षा कवच को मात देने वाली दोहरी मिसाइल फायरिंग क्षमता से लैस है।

भारतीय रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योग की बढ़ती ताकत का एक और बड़ा उदाहरण सामने आया है। अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपने स्वदेशी रूप से विकसित और एकीकृत वाहन-माउंटेड एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम बघीरा AT1 का सफल प्रदर्शन किया है। यह परीक्षण सेना, सैन्य मामलों के विभाग और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी में नो कॉस्ट नो कमिटमेंट ढांचे के तहत आयोजित किया गया।
मारक क्षमता और जैमिंग रोधी तकनीक
बघीरा AT1 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, जो पारंपरिक जमीन से दागी जाने वाली एंटी-टैंक मिसाइलों की लगभग 4 किलोमीटर की रेंज से दोगुनी है। यह प्रणाली रेडियो कम्युनिकेशन लिंक के बजाय लेजर बीम-राइडिंग गाइडेंस का उपयोग करती है। इस तकनीक से मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के प्रति बेहद प्रतिरोधी बन जाती है और आधुनिक युद्धक्षेत्र की चुनौतियों का मजबूती से सामना कर सकती है।
सक्रिय सुरक्षा कवच को भेदने की क्षमता
आधुनिक युद्धक टैंकों में लगे एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम (APS) आने वाली मिसाइलों को भांपकर उन्हें नष्ट या विक्षेपित कर सकते हैं। बघीरा AT1 इस चुनौती को पार करने के लिए एक ही लेजर बीम पर बहुत कम अंतराल में दो मिसाइलें लगातार दाग सकता है। पहली मिसाइल टैंक के APS को उलझाने या निष्क्रिय करने का काम करती है, जबकि दूसरी मिसाइल टैंक के कवच को भेदने के लिए डिजाइन की गई है। परीक्षण के दौरान दिन और रात दोनों समय के लक्ष्यों के साथ-साथ लंबी दूरी के हवाई लक्ष्य को भी सफलतापूर्वक साधा गया।
गतिशीलता और दिन-रात का संचालन
लगभग 18 महीनों में भारतीय भूगोल और परिचालन जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया यह सिस्टम एक संपूर्ण युद्धक मंच है। इसमें मिसाइल, स्वचालित लॉन्चर, दिन और रात की लक्ष्यों को पहचानने वाली प्रणालियां और एक उच्च गतिशीलता वाला बख्तरबंद वाहन शामिल है। दिन में पहचान के लिए टेलीविजन कैमरा और रात के संचालन के लिए थर्मल इमेजिंग सिस्टम इसे हर मौसम और समय के लिए सक्षम बनाता है। प्रत्येक वाहन कुल 12 मिसाइलें ले जा सकता है, जिनमें से 4 मिसाइलें स्वचालित लॉन्चर पर फायर करने के लिए तैयार रहती हैं और 8 अतिरिक्त रीलोड के रूप में वाहन के भीतर रखी जाती हैं। इसकी शूट-एंड-मूव क्षमता चालक दल को सुरक्षित आड़ से हमला करने और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से पहले तेजी से स्थान बदलने की सुविधा देती है।
भारत-कनाडा व्यापार समझौता: छठे दौर की वार्ता पूरी

भारत-कनाडा व्यापार समझौता: छठे दौर की वार्ता पूरी

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📅 22 Nov2026

भारत और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिए छठे दौर की वार्ता नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। 11 से 20 नवंबर तक चली इस बैठक का मुख्य लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना और दोनों देशों के बाजारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है।

भारत और कनाडा अपने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिए छठे दौर की वार्ता हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई है। 11 से 20 नवंबर तक चली इस गहन बातचीत में दोनों पक्षों ने वर्ष के अंत तक एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
व्यापार वार्ता के मुख्य बिंदु
इस महत्वपूर्ण दौर में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश प्रोत्साहन, बौद्धिक संपदा और व्यापार उपचार जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है, जिससे किसानों, उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सीधा लाभ मिल सके।
कनाडा की भौगोलिक स्थिति और सीमाएं
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ओटावा है। कनाडा की स्थलीय सीमा उत्तर-पश्चिम में अमेरिकी राज्य अलास्का और दक्षिण में 12 अन्य अमेरिकी राज्यों से लगती है। अमेरिका और कनाडा की यह सीमा दुनिया की सबसे लंबी द्वि-राष्ट्रीय भूमि सीमा है। समुद्री सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है।
विशाल प्राकृतिक संसाधन और भूगोल
कनाडा अपनी विविध जलवायु और विशाल प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। यहां आर्कटिक, प्रेयरी और ग्रेट लेक्स सहित सात प्रमुख जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। देश में रॉकी और सेंट एलियास जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के साथ-साथ मैकेंजी और सेंट लॉरेंस जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं। इसके अलावा, पांच प्रसिद्ध महान झीलें (ग्रेट लेक्स) अमेरिका और कनाडा के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं, जिनमें से केवल मिशिगन झील पूरी तरह अमेरिका में स्थित है। खनिज संपदा के मामले में भी कनाडा बेहद समृद्ध है, जहां यूरेनियम, पोटाश, सोना, तांबा, निकल, हीरे और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के विशाल भंडार मौजूद हैं।
भारतीय बायोइकोनॉमी का लक्ष्य: 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर

भारतीय बायोइकोनॉमी का लक्ष्य: 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर

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📅 22 Nov2026

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) का लक्ष्य 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय बायोइकोनॉमी हासिल करना है। 14 स्वायत्त संस्थानों के विलय से बनी यह सर्वोच्च संस्था देश में नवाचार और आत्मनिर्भर तकनीक को बढ़ावा देगी।

भारत अब विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक बड़ा विजन पेश करते हुए स्पष्ट किया कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारतीय बायोइकोनॉमी को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। इसके साथ ही, आजादी के सौ वर्ष पूरे होने पर यानी 2047 तक इसे 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विशाल आंकड़े तक ले जाने का महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया गया है।
क्या है BRIC और इसकी संरचना
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद यानी BRIC विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक सर्वोच्च स्वायत्त निकाय है। इसे एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका गठन जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के 14 प्रमुख स्वायत्त संस्थानों को एक साथ मिलाकर किया गया है। इस कदम का उद्देश्य देश भर में बिखरे हुए शोध कार्यों को एक छत के नीचे लाकर उन्हें नई गति प्रदान करना है।
केंद्रीकृत प्रशासन और शोध को बढ़ावा
BRIC की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा विचार इसके सभी अनुसंधान संस्थानों के प्रशासन के लिए एक केंद्रीकृत और एकीकृत शासन तंत्र प्रदान करना है। इंट्रा-म्यूरल कोर अनुदान के माध्यम से यह परिषद बुनियादी खोज से लेकर उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग तक बहु-विषयक अनुसंधान का समर्थन करती है। इससे विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक बिना किसी प्रशासनिक बाधा के आपस में मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकेंगे।
आत्मनिर्भर भारत और भविष्य के वैज्ञानिक
यह परिषद केवल वर्तमान शोध तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने पर भी जोर दे रही है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और संस्थागत सीमाओं से परे जाकर नवाचार को प्रोत्साहित करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। BRIC का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप स्वदेशी तकनीकों और क्षमताओं का विकास करना है, जिससे विदेशी निर्भरता कम हो सके। इसके साथ ही, यह एक ऐसा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और राष्ट्रीय रूप से प्रासंगिक इकोसिस्टम बना रहा है, जहां युवा वैज्ञानिक नेतृत्व के नए गुण सीख सकें।
भारतीय बायोइकोनॉमी का लक्ष्य: 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर

भारतीय बायोइकोनॉमी का लक्ष्य: 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर

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📅 22 Nov2026

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) का लक्ष्य 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय बायोइकोनॉमी हासिल करना है। 14 स्वायत्त संस्थानों के विलय से बनी यह सर्वोच्च संस्था देश में नवाचार और आत्मनिर्भर तकनीक को बढ़ावा देगी।

भारत अब विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक बड़ा विजन पेश करते हुए स्पष्ट किया कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारतीय बायोइकोनॉमी को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। इसके साथ ही, आजादी के सौ वर्ष पूरे होने पर यानी 2047 तक इसे 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विशाल आंकड़े तक ले जाने का महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया गया है।
क्या है BRIC और इसकी संरचना
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद यानी BRIC विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक सर्वोच्च स्वायत्त निकाय है। इसे एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका गठन जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के 14 प्रमुख स्वायत्त संस्थानों को एक साथ मिलाकर किया गया है। इस कदम का उद्देश्य देश भर में बिखरे हुए शोध कार्यों को एक छत के नीचे लाकर उन्हें नई गति प्रदान करना है।
केंद्रीकृत प्रशासन और शोध को बढ़ावा
BRIC की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा विचार इसके सभी अनुसंधान संस्थानों के प्रशासन के लिए एक केंद्रीकृत और एकीकृत शासन तंत्र प्रदान करना है। इंट्रा-म्यूरल कोर अनुदान के माध्यम से यह परिषद बुनियादी खोज से लेकर उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग तक बहु-विषयक अनुसंधान का समर्थन करती है। इससे विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक बिना किसी प्रशासनिक बाधा के आपस में मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकेंगे।
आत्मनिर्भर भारत और भविष्य के वैज्ञानिक
यह परिषद केवल वर्तमान शोध तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने पर भी जोर दे रही है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और संस्थागत सीमाओं से परे जाकर नवाचार को प्रोत्साहित करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। BRIC का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप स्वदेशी तकनीकों और क्षमताओं का विकास करना है, जिससे विदेशी निर्भरता कम हो सके। इसके साथ ही, यह एक ऐसा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और राष्ट्रीय रूप से प्रासंगिक इकोसिस्टम बना रहा है, जहां युवा वैज्ञानिक नेतृत्व के नए गुण सीख सकें।

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