
ग्राका माचेल को मिला 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
मोजाम्बिक की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व शिक्षा मंत्री ग्राका माचेल को वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1986 में स्थापित यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के अधिकारों की रक्षा में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए प्रदान किया गया है।
पुरस्कार की स्थापना और स्वरूप
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में उनके नाम पर बने न्यास द्वारा की गई थी। इसे औपचारिक रूप से इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी स्मारक न्यास द्वारा प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, जिसने राष्ट्रीयता, नस्ल या धर्म के किसी भी भेदभाव के बिना रचनात्मक प्रयास किए हों। सम्मान के स्वरूप में प्रशस्ति पत्र के साथ मौद्रिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है (मौलिक रूप से यह राशि 25 लाख रुपये तय की गई थी, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है)।
किन उपलब्धियों के लिए मिलता है सम्मान
यह वैश्विक सम्मान उन विशिष्ट प्रयासों को मान्यता देता है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और निरस्त्रीकरण, नस्लीय समानता तथा राष्ट्रों के बीच सद्भावना और सौहार्द को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने, एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकासशील देशों की चौतरफा प्रगति को गति देने वाले कार्यों को भी इसके तहत सराहा जाता है। विज्ञान और आधुनिक ज्ञान की खोजों का उपयोग संपूर्ण मानव जाति के व्यापक हित में करने तथा स्वतंत्रता के दायरे को विस्तृत कर मानवीय चेतना को समृद्ध करने वाले व्यक्तित्व इस पुरस्कार के हकदार बनते हैं।
ग्राका माचेल का प्रेरक सफर
1975 में मोजाम्बिक की स्वतंत्रता के बाद देश की पहली शिक्षा और संस्कृति मंत्री बनीं ग्राका माचेल ने स्कूल नामांकन दर को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सशस्त्र संघर्षों का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों पर तैयार की गई उनकी 1996 की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक दोनों देशों की प्रथम महिला रहने का गौरव प्राप्त कर चुकीं माचेल आज भी ग्राका माचेल ट्रस्ट और 'द एल्डर्स' जैसी संस्थाओं के माध्यम से वंचित समुदायों के उत्थान में सक्रिय हैं।

कांडला के दीनदयाल पोर्ट को मिला मेजर पोर्ट ऑफ द ईयर सम्मान
गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (DPA) को मुंबई में आयोजित 13वें समुद्र मंथन अवार्ड्स में 'मेजर पोर्ट ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2025-26 में 150 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो संभालने वाला यह बंदरगाह उत्तर और पश्चिम भारत के समुद्री व्यापार की जीवनरेखा है।
बंदरगाह की स्थापना और ऐतिहासिक महत्व
दीनदयाल पोर्ट, जिसे पहले कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह कच्छ की खाड़ी के आंतरिक छोर पर कांडला क्रीक में स्थित एक हर मौसम में काम करने वाला प्राकृतिक ज्वारीय बंदरगाह है। भारत के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने पर पश्चिमी भारत की समुद्री जरूरतों को पूरा करने के लिए 1950 के दशक में इसका निर्माण किया गया था। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से 256 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व और मुंबई बंदरगाह से 430 समुद्री मील उत्तर-उत्तर-पश्चिम में स्थित इस बंदरगाह को 8 अप्रैल 1955 को एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था।
उत्तर और पश्चिम भारत की व्यापारिक जीवनरेखा
भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन संचालित यह बंदरगाह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करता है। यहां थोक, तरल और कंटेनर सहित विभिन्न प्रकार के कार्गो को संभाला जाता है। बंदरगाह में कुल 18 बर्थ हैं, जिनमें 12 ड्राई कार्गो बर्थ और 6 ऑयल जेट्टी शामिल हैं, जहां से पेट्रोलियम, रसायन, लौह अयस्क, नमक और कंटेनरों का व्यापक स्तर पर आवागमन होता है।
कार्गो हैंडलिंग के कीर्तिमान और प्रतिस्पर्धा
31 मार्च 2016 को दीनदयाल पोर्ट ने एक ही वर्ष में 100 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कार्गो संभालकर इतिहास रचा था और यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बना था। इस विकास गति को जारी रखते हुए वर्ष 2025-26 के दौरान बंदरगाह ने 150 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो हैंडलिंग का मील का पत्थर हासिल किया। मात्रा के लिहाज से यह आज भी भारत का सबसे बड़ा सरकारी कार्गो हैंडलर है, हालांकि दक्षिण-पश्चिम में 60 किलोमीटर दूर स्थित देश के सबसे बड़े निजी बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट से इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है।

साइबर, ड्रग्स और कट्टरपंथ पर नकेल कसेगा नया मैक नेटवर्क
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीकृत खुफिया साझाकरण मंच मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) अब साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों, संगठित अपराध नेटवर्क और उभरते कट्टरपंथी हॉटस्पॉट्स पर भी नजर रख रहा है। 500 करोड़ रुपये की लागत से बने नए नेटवर्क ने देश के सभी पुलिस जिलों को सुरक्षित प्रणाली से जोड़ दिया है।
क्या है मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)
मल्टी-एजेंसी सेंटर भारत के खुफिया ब्यूरो (IB) के अधीन काम करने वाला एक केंद्रीकृत खुफिया साझाकरण निकाय है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च संस्थागत तंत्र है, जिसके माध्यम से नागरिक, सैन्य और पुलिस एजेंसियों के बीच आतंकवाद से जुड़ी खुफिया जानकारी एकत्र, संग्रहीत, विश्लेषित और साझा की जाती है। कारगिल संघर्ष के बाद दिसंबर 2001 में इसका गठन किया गया था। इसका कोई स्वतंत्र वैधानिक चार्टर नहीं है, बल्कि इसे कार्यकारी मंजूरी और आंतरिक सुरक्षा मामलों में आईबी की परिचालन प्रमुखता से अधिकार प्राप्त है। नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद इसके दायरे को काफी बढ़ाया गया और राज्यों की राजधानियों में स्थित सहायक मल्टी-एजेंसी केंद्रों (SMACs) के जरिए इसे राज्य और जिला स्तर तक विस्तारित किया गया।
28 एजेंसियों का चौबीसों घंटे चलने वाला तालमेल
इस प्रणाली में आईबी, रॉ (R&AW), रक्षा खुफिया एजेंसी, तीनों सेनाओं के खुफिया निदेशालय, सीबीआई, राजस्व खुफिया निदेशालय, एनआईए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस सहित कुल 28 संगठन शामिल हैं। मैक चौबीसों घंटे चलने वाले एक फ्यूजन सेंटर के रूप में कार्य करता है। नामित एजेंसियां नई दिल्ली स्थित मैक मुख्यालय में संपर्क अधिकारियों को तैनात करती हैं, जहां कच्ची और आकलित खुफिया जानकारी एक साझा डेटाबेस पर अपलोड की जाती है। यह प्रवाह दोतरफा चलता है, जहां एजेंसियां जानकारी देती हैं और मैक उनका विश्लेषण व पुष्टि करके संबंधित हितधारकों को वापस भेजता है।
एआई तकनीक और 500 करोड़ का नया नेटवर्क
16 मई 2025 को नई दिल्ली में एक नए मैक नेटवर्क का उद्घाटन किया गया था। लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह नेटवर्क देश के सभी पुलिस जिलों को एक सुरक्षित प्रणाली से जोड़ता है। इसमें एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और जीआईएस (GIS) सेवाओं जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल की गई हैं, जो रुझान विश्लेषण, हॉटस्पॉट मैपिंग और पूर्वानुमानित अभियानों को सटीक बनाती हैं। यह नेटवर्क द्वीपीय क्षेत्रों, उग्रवाद प्रभावित इलाकों और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों तक अंतिम मील की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है।

बांदीपुर टाइगर रिजर्व में अवैध सफारी की आशंका से हड़कंप
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व (BTR) के इको-सेंसिटिव जोन में अवैध सफारी की आशंका को जन्म दिया है। कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर जिलों में फैला यह रिजर्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और दक्षिण एशिया में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी को आश्रय देता है।
भौगोलिक स्थिति और सीमाएं
बांदीपुर टाइगर रिजर्व दक्षिणी कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर राजस्व जिलों में स्थित है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिकोणीय संगम पर फैला हुआ है। भौगोलिक रूप से यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के एक दुर्लभ पारिस्थितिक संगम के रूप में कार्य करता है। यह विशाल नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का अभिन्न हिस्सा है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके उत्तर-पश्चिम में नागरहोल टाइगर रिजर्व है, जिसे काबिनी जलाशय इससे अलग करता है। दक्षिण में तमिलनाडु का मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और दक्षिण-पश्चिम में केरल का वायनाड वन्यजीव अभयारण्य इसकी सीमाओं से सटा हुआ है।
नदियां, जलवायु और सर्वोच्च बिंदु
यह रिजर्व उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा हुआ है, जबकि नुगु नदी इस अभयारण्य के बीच से होकर गुजरती है। पार्क का सबसे ऊंचा बिंदु हिमवद गोपालस्वामी बेट्टा पहाड़ी है। यहां विशिष्ट आर्द्र और शुष्क मौसमों के साथ एक सामान्य उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।
समृद्ध वनस्पति और जीव-जंतु
बांदीपुर में शुष्क पर्णपाती वन, नम पर्णपाती वन और झाड़ीदार भूमि सहित कई तरह के बायोम मौजूद हैं। यहां की वनस्पतियों में सागौन, शीशम, चंदन और बांस की विभिन्न प्रजातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। यह जंगल बंगाल टाइगर, गौर, स्लॉथ भालू, सुनहरे सियार, ढोल (जंगली कुत्ता) और चौसिंगा जैसे दुर्लभ जीवों का घर है। इसके अलावा, यह रिजर्व दक्षिण एशिया में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल है।

साइबर, ड्रग्स और कट्टरपंथ पर नकेल कसेगा नया मैक नेटवर्क
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीकृत खुफिया साझाकरण मंच मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) अब साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों, संगठित अपराध नेटवर्क और उभरते कट्टरपंथी हॉटस्पॉट्स पर भी नजर रख रहा है। 500 करोड़ रुपये की लागत से बने नए नेटवर्क ने देश के सभी पुलिस जिलों को सुरक्षित प्रणाली से जोड़ दिया है।
क्या है मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)
मल्टी-एजेंसी सेंटर भारत के खुफिया ब्यूरो (IB) के अधीन काम करने वाला एक केंद्रीकृत खुफिया साझाकरण निकाय है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च संस्थागत तंत्र है, जिसके माध्यम से नागरिक, सैन्य और पुलिस एजेंसियों के बीच आतंकवाद से जुड़ी खुफिया जानकारी एकत्र, संग्रहीत, विश्लेषित और साझा की जाती है। कारगिल संघर्ष के बाद दिसंबर 2001 में इसका गठन किया गया था। इसका कोई स्वतंत्र वैधानिक चार्टर नहीं है, बल्कि इसे कार्यकारी मंजूरी और आंतरिक सुरक्षा मामलों में आईबी की परिचालन प्रमुखता से अधिकार प्राप्त है। नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद इसके दायरे को काफी बढ़ाया गया और राज्यों की राजधानियों में स्थित सहायक मल्टी-एजेंसी केंद्रों (SMACs) के जरिए इसे राज्य और जिला स्तर तक विस्तारित किया गया।
28 एजेंसियों का चौबीसों घंटे चलने वाला तालमेल
इस प्रणाली में आईबी, रॉ (R&AW), रक्षा खुफिया एजेंसी, तीनों सेनाओं के खुफिया निदेशालय, सीबीआई, राजस्व खुफिया निदेशालय, एनआईए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस सहित कुल 28 संगठन शामिल हैं। मैक चौबीसों घंटे चलने वाले एक फ्यूजन सेंटर के रूप में कार्य करता है। नामित एजेंसियां नई दिल्ली स्थित मैक मुख्यालय में संपर्क अधिकारियों को तैनात करती हैं, जहां कच्ची और आकलित खुफिया जानकारी एक साझा डेटाबेस पर अपलोड की जाती है। यह प्रवाह दोतरफा चलता है, जहां एजेंसियां जानकारी देती हैं और मैक उनका विश्लेषण व पुष्टि करके संबंधित हितधारकों को वापस भेजता है।
एआई तकनीक और 500 करोड़ का नया नेटवर्क
16 मई 2025 को नई दिल्ली में एक नए मैक नेटवर्क का उद्घाटन किया गया था। लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह नेटवर्क देश के सभी पुलिस जिलों को एक सुरक्षित प्रणाली से जोड़ता है। इसमें एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और जीआईएस (GIS) सेवाओं जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल की गई हैं, जो रुझान विश्लेषण, हॉटस्पॉट मैपिंग और पूर्वानुमानित अभियानों को सटीक बनाती हैं। यह नेटवर्क द्वीपीय क्षेत्रों, उग्रवाद प्रभावित इलाकों और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों तक अंतिम मील की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है।
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