
नौसेना के युद्धपोतों को मिलेगा नया कवच: 1,976 करोड़ का समझौता
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों पर तैनात बराक प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का करार किया है। यह कदम समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बनाने और आधुनिक हवाई खतरों से युद्धपोतों की रक्षा करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसला है।
• क्या है बराक प्वाइंट डिफेंस सिस्टम
बराक एक जहाज-आधारित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे विशेष रूप से 'प्वाइंट डिफेंस' के लिए तैयार किया गया है। किसी भी युद्धपोत की वायु रक्षा प्रणाली में प्वाइंट डिफेंस सुरक्षा की सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण परत होती है। इसका मुख्य काम जहाज के बेहद करीब आ चुके खतरों, जैसे एंटी-शिप मिसाइलों, दुश्मन के विमानों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करना है।
इजरायल की दो प्रमुख रक्षा कंपनियों, इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने मिलकर इसे विकसित किया था। इसके शुरुआती संस्करण को बराक-1 के नाम से जाना जाता है। भारतीय नौसेना ने इसे वर्ष 2000 में अपने बेड़े में शामिल किया था। वर्तमान में यह प्रणाली विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य, दिल्ली-श्रेणी के विध्वंसक और शिवालिक तथा ब्रह्मपुत्र-श्रेणी के फ्रिगेट सहित कई अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों की सुरक्षा कर रही है। भविष्य में इसकी जगह डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की जा रही 'वीएल-एसआरएसएएम' मिसाइल प्रणाली लेगी।
• बराक-1 की तकनीकी खूबियां
बराक-1 मिसाइल का कुल वजन 98 किलोग्राम है और यह अपने साथ 22 किलोग्राम का शक्तिशाली वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी लंबाई 2175 मिलीमीटर, व्यास 170 मिलीमीटर और पंखों का फैलाव 685 मिलीमीटर है। यह मिसाइल मैक 2 से भी अधिक की रफ्तार से उड़ान भरती है और 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है।
इस प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत इसका पूरी तरह से स्वचालित होना है। जहाज के रडार द्वारा लक्ष्य की पहचान होते ही इसका फायर कंट्रोल सिस्टम स्वतः ही खतरे के स्तर का आकलन करता है। इसके तुरंत बाद यह सिस्टम मिसाइलों का आवंटन कर उन्हें अपने आप लॉन्च कर देता है, जिससे प्रतिक्रिया समय न के बराबर रह जाता है।
• बराक-8 से कितना अलग है बराक-1
जहां बराक-1 कम दूरी की सुरक्षा के लिए है, वहीं बराक-8 भारत और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक आधुनिक मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। बराक-8 की लंबाई लगभग 4.5 मीटर और वजन 275 किलोग्राम है, जिसमें 60 किलोग्राम का वॉरहेड शामिल है। इसकी मारक क्षमता 70 से 100 किलोमीटर तक है।
बराक-8 में डुअल पल्स रॉकेट मोटर और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल तकनीक का उपयोग किया गया है, जो इसे अंतिम चरण में जबरदस्त गतिशीलता प्रदान करती है। यह प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने वाले 'सैचुरेशन अटैक' को भी आसानी से विफल कर सकती है।

भारत-जापान 2+2 वार्ता: रणनीतिक संबंधों को मिलेगी नई मजबूती
रक्षा मंत्री जापान में आयोजित होने वाली चौथे संस्करण की भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रियों की '2+2' वार्ता में हिस्सा लेंगे। उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप देश जापान अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति, पर्वतीय भूभाग और उन्नत रणनीतिक महत्व के लिए वैश्विक स्तर पर विशेष पहचान रखता है।
जापान की भौगोलिक स्थिति और सीमाएं
पूर्वी एशिया में उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागर के छोर पर बसा जापान एक प्रमुख द्वीप राष्ट्र है। इसकी समुद्री सीमाओं की बात करें तो इसके पूर्व में विशाल प्रशांत महासागर, उत्तर में ओखोत्स्क सागर, पश्चिम में जापान सागर और दक्षिण-पश्चिम में पूर्वी चीन सागर स्थित है। देश की राजधानी टोक्यो इसकी राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है, जो अपनी आधुनिकता और उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
भूभाग, द्वीप समूह और पर्वतीय विशेषताएं
जापान का भूभाग बेहद अनूठा है, जहां 80 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पर्वतीय और ऊबड़-खाबड़ है। भौगोलिक रूप से यह देश मुख्य रूप से चार बड़े द्वीपों में बंटा हुआ है, जिनका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर होक्काइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू है। यहां की जलवायु उत्तर में उप-आर्कटिक से लेकर दक्षिण में नम उपोष्णकटिबंधीय तक भिन्न होती है। देश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में जापानी आल्प्स की गिनती होती है। यहां की सबसे ऊंची चोटी माउंट फ़ूजी है, जो 3,776 मीटर ऊंचा एक जागृत स्ट्रेटोवोल्cano है। शिनोना नदी यहां की सबसे लंबी नदी है, इसके अलावा टोन और किसो नदियां भी देश के भूभाग को सींचती हैं।
भू-गर्भीय हलचल और प्राकृतिक संसाधन
जापान 'पैसिफिक रिंग ऑफ़ फायर' यानी प्रशांत महासागर की अग्निमेखला पर स्थित है, जिसके कारण यह क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियों वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में यह देश कोयला, लौह अयस्क, जस्ता, सीसा, तांबा, गंधक, सोना और चांदी जैसे खनिजों से समृद्ध है, जो इसके औद्योगिक विकास की रीढ़ हैं।

डॉ. राजेश शर्मा ने NCVET के कार्यकारी सदस्य के रूप में संभाला पदभार
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) में डॉ. राजेश शर्मा ने कार्यकारी सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वर्ष 2018 में स्थापित यह शीर्ष नियामक संस्था देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है।
NCVET का गठन और मुख्य उद्देश्य
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) की स्थापना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी, और यह 1 अगस्त 2020 से पूरी तरह से क्रियाशील हुई। यह संस्था तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (TVET) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली सर्वोच्च नियामक निकाय के रूप में कार्य करती है। इसने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) की शक्तियों और भूमिकाओं को अपने अंदर समाहित कर लिया है।
नियामक कार्य और व्यापक दृष्टिकोण
इस परिषद का मुख्य कार्य देश के बिखरे हुए नियामक तंत्र को एकीकृत करना और संपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देना है। इसका मूल उद्देश्य उच्च स्तर के कुशल श्रम बल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार हो सके और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिल सके। यह लंबी और छोटी अवधि के कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए न्यूनतम मानक तय करने के साथ-साथ उनके नियमन का जिम्मा भी संभालती है।
प्रमुख जिम्मेदारियां और कार्यप्रणाली
NCVET के मुख्य कार्यों में विभिन्न अवार्डिंग बॉडीज, असेसमेंट एजेंसियों और स्किल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स को मान्यता देना, उनकी निगरानी करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मान्यता रद्द करना शामिल है। इसके अलावा, यह संस्था योग्यताओं के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश तैयार करती है और मान्यता प्राप्त निकायों के खिलाफ आने वाली शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी प्रणाली का निर्माण व निगरानी भी करती है।

राजस्थान में पहली बार मिली पीलू की दुर्लभ तीसरी प्रजाति
राजस्थान की जैव विविधता के लिए एक बड़ी उपलब्धि में वन वैज्ञानिकों ने पहली बार राज्य में पीलू की तीसरी प्रजाति 'साल्वाडोरा अलाई' (Salvadora Alii) दर्ज की है। लगभग 16 वर्षों के लंबे शोध के बाद जोधपुर, जालोर, भीलवाड़ा और भरतपुर जिलों में यह दुर्लभ सदाबहार वृक्ष मिला है, जो अपने सफेद और रसीले फलों के लिए जाना जाता है।
सफेद फलों से होती है अनोखी पहचान
साल्वाडोरा अलाई साल्वाडोरेसी परिवार का एक सदाबहार और बहुउपयोगी वृक्ष है, जो अपने स्वादिष्ट और रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थानीय स्तर पर पीलू की प्रजातियों को 'मीठा जाल' और 'खारी जाल' के नाम से जाना जाता है। इसे पीलू, खब्बर या व्हाइट-बेरी टूथब्रश ट्री भी कहा जाता है। राजस्थान में पहले से पाई जाने वाली दो प्रजातियों में गुलाबी और लाल रंग के फल लगते हैं, जबकि नई खोजी गई साल्वाडोरा अलाई की सबसे बड़ी विशेषता इसके पके हुए सफेद और रसीले फल हैं।
शुष्क जलवायु में पनपने की अद्भुत क्षमता
यह वृक्ष शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के कठोर वातावरण में आसानी से पनपने के लिए अनुकूलित है। यह आमतौर पर सूखी झाड़ियों वाले इलाकों, पथरीली ढलानों और खुले जंगलों में पाया जाता है। कम वर्षा और अत्यधिक उच्च तापमान वाले मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी यह पेड़ हरा-भरा बना रहता है, जो इसे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है।
16 वर्षों के शोध के बाद मिली सफलता
वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्ष 2010 में इस प्रजाति की मौजूदगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दर्ज की गई थी। सिंध और राजस्थान की जलवायु तथा प्राकृतिक परिस्थितियों में काफी समानता होने के कारण वैज्ञानिकों ने राजस्थान में भी इसकी खोज शुरू की। करीब 16 वर्षों के निरंतर अनुसंधान के बाद यह सफलता मिली है, जिसका शोध पत्र 'जर्नल ऑफ न्यू बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स' में प्रकाशित हुआ है। राजस्थान से पहले यह प्रजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी दर्ज की जा चुकी है।

रातापानी टाइगर रिजर्व में जश्न पर विवाद: वन विभाग ने बैठाई जांच
मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व के संवेदनशील क्षेत्र में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय मंत्री के शामिल होने के बाद विवाद गहरा गया है। वन्यजीव संरक्षण नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर वन विभाग ने जांच के आदेश देकर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। यह रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है।
क्या है पूरा विवाद और जांच के बिंदु
विस्थापन की प्रक्रिया से गुजर रहे नीलगढ़ गांव के निवासियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में रात के समय तेज आवाज में वाद्य यंत्र और डीजे बजाने के आरोप लगे हैं। वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ताओं की शिकायत पर वन विभाग अब इस बात की पड़ताल कर रहा है कि इस आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से वैधानिक अनुमति ली गई थी या नहीं। इसके साथ ही, संवेदनशील वन क्षेत्र में भीड़ जुटाने और विभागीय कर्मचारियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है।
भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक बनावट
मध्य प्रदेश में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे के समानांतर फैला हुआ है, जबकि कोलार नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। इस रिजर्व का भूभाग पहाड़ियों, पठारों, घाटियों और मैदानों के अनूठे संगम से बना है। जल स्रोतों की दृष्टि से बारना जलाशय और रातापानी बांध (बरुसोत झील) इसके भीतर और आसपास स्थित प्रमुख जल निकाय हैं, जो यहां के वन्यजीवों की प्यास बुझाते हैं।
ऐतिहासिक धरोहर और समृद्ध जैव विविधता
रातापानी केवल वन्यजीवों का आश्रय स्थल ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी खजाना है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल 'भीमबेटका' के प्राचीन शैलचित्र और गुफाएं इसी रिजर्व का हिस्सा हैं। इसके अलावा गिन्नौरगढ़ किला, केरी महादेव और झोलियापुर बांध जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी यहां मौजूद हैं।
वनस्पति की बात करें तो यहां शुष्क और आर्द्र पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं, जिनके लगभग 55 प्रतिशत हिस्से पर सागौन के वृक्षों का आधिपत्य है। यह जंगल तेंदुआ, चिंकारा, लकड़बग्घा, सियार, भारतीय लोमड़ी, जंगली कुत्ता, नीलगाय, काला हिरण, चौसिंगा, चीतल और भौंकने वाले हिरण सहित कई दुर्लभ वन्यजीवों का सुरक्षित घर है।
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