
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2027 में भारत 10वें स्थान पर
'क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2027' के अनुसार पिछले तीन दशकों (1996-2025) में भारत जलवायु जोखिम के लिहाज से दुनिया का 10वां सबसे प्रभावित देश रहा है। जर्मनवॉच की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अवधि में चरम मौसमी घटनाओं से 9.16 लाख से अधिक लोगों की जान गई और 4.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ।
क्या है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स?
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एक वार्षिक मूल्यांकन प्रणाली है, जिसे वर्ष 2006 से जर्मन थिंक टैंक 'जर्मनवॉच' द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। यह सूचकांक जल विज्ञान, मौसम विज्ञान और जलवायु से जुड़ी चरम मौसमी घटनाओं के मानवीय और आर्थिक प्रभावों का आकलन करता है। इसमें विभिन्न आपदाओं से होने वाली मौतों, प्रभावित आबादी और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों का समग्र स्कोर तैयार कर रैंकिंग दी जाती है।
रिपोर्ट के प्रमुख आंकड़े और निष्कर्ष
वर्ष 1996 से 2025 के बीच दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाओं के कारण 9,16,000 से अधिक लोगों की जान गई और 5.5 अरब लोग प्रभावित हुए। इस दौरान मुद्रास्फीति-समायोजित प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान 4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक पहुंच गया। रिपोर्ट के अनुसार, तीन दशकों में तूफान सबसे महंगी आपदा साबित हुए, जिनकी हिस्सेदारी कुल आर्थिक नुकसान में 58 प्रतिशत रही। वहीं, वर्ष 2025 में हीटवेव सबसे घातक आपदा रही, जिससे दर्ज आपदा मौतों में लगभग 70 प्रतिशत (24,000 से अधिक) मौतें हुईं।
भारत पर मौसमी आपदाओं का असर
भारत बार-बार चक्रवातों, बाढ़ और भीषण लू (हीटवेव) की चपेट में आता रहा है। वर्ष 2020 के अम्फान चक्रवात से 16 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ था, जबकि 1998 और 2013 की विनाशकारी बाढ़ तथा 2002, 2003 और 2015 की गंभीर हीटवेव ने भारी असर डाला। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि कम और मध्यम आय वाले देशों को जलवायु आपदाओं का सबसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिससे जलवायु अनुकूलन और नुकसान की भरपाई के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत और बढ़ गई है।

अरुणाचल की लोहित नदी में दिखा दुर्लभ 'व्हाइट-बेलिड हेरॉन'
भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी के किनारे अति संकटग्रस्त 'व्हाइट-बेलिड हेरॉन' को देखा है। दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में शामिल इस प्रजाति के भारत में 10 से भी कम सदस्य बचे हैं। यह खोज पूर्वी हिमालय के स्वच्छ नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
क्या है व्हाइट-बेलिड हेरॉन?
वैज्ञानिक रूप से 'आर्डिया इंसिग्निस' (Ardea insignis) के नाम से जाना जाने वाला यह पक्षी पूर्वी हिमालय में पाया जाने वाला एक बड़ा मछली खाने वाला पक्षी है। इसे इंपीरियल हेरॉन या ग्रेट व्हाइट-बेलिड हेरॉन भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों में से एक है और इसे शीर्ष 100 सबसे अधिक 'इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड' (EDGE) प्रजातियों में सूचीबद्ध किया गया है।
अनूठी शारीरिक बनावट और शिकार की क्षमता
लगभग एक मीटर ऊंचा खड़ा होने वाला यह पक्षी हेरॉन की दूसरी सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। इसका शरीर गहरे भूरे रंग का होता है, जिस पर सफेद गला, पेट और ऊपरी छाती पर सफेद धारियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसके पैर छोटे और पंजे फैले हुए होते हैं, जो इसे नदी की तेज धाराओं के बीच फिसलन भरी चट्टानों पर संतुलन बनाने में मदद करते हैं। इसकी अत्यधिक लंबी, लचीली गर्दन और उस्तरे जैसी तेज दाँतेदार काली चोंच इसे गहरे पानी में भी दूर से मछलियों का सटीक शिकार करने में सक्षम बनाती है।
आवास और संरक्षण की चुनौती
यह पक्षी मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत (असम और अरुणाचल प्रदेश) और भूटान से लेकर उत्तरी म्यांमार तक पूर्वी हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। यह शांत, मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त स्वच्छ नदी प्रणालियों और आर्द्रभूमि आवासों में रहना पसंद करता है। पूरी दुनिया में इसके 100 से भी कम वयस्क जीव बचे हैं। लोहित नदी बेसिन भारत में बचे हुए इन दुर्लभ पक्षियों के प्रमुख गढ़ों में से एक है, इसलिए इसके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना समय की सबसे बड़ी मांग है।

नर्मदा नदी में मिला धरती के सबसे विशालकाय हाथी का जीवाश्म!
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नर्मदा नदी के किनारे 75 सेमी लंबा जीवाश्म जबड़ा खोजा गया है। प्रारंभिक जांच में इसके विलुप्त विशालकाय हाथी 'पैलियोलॉक्सोडोन नामाडिकस' के होने का अनुमान है। प्लीस्टोसीन काल का यह जीव धरती पर मौजूद रहे सबसे बड़े स्तनधारियों में से एक माना जाता है।
क्या है पैलियोलॉक्सोडोन नामाडिकस?
पैलियोलॉक्सोडोन नामाडिकस सीधे दांतों वाले हाथियों की एक विलुप्त प्रजाति है, जो कभी धरती पर विचरण करने वाले सबसे विशाल हाथियों और सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक थी। इसके अवशेष प्लीस्टोसीन काल (Pleistocene period) की भूवैज्ञानिक परतों से जुड़े हैं, जो लगभग 26 लाख साल पहले से शुरू होकर करीब 11,700 साल पहले तक चला था।
विशालकाय आकार और अनूठी विशेषताएं
यह प्रजाति अब तक ज्ञात सबसे बड़ा प्रोबोसिडियन (सूंड वाला स्तनधारी) मानी जाती है। इसके कंधे की ऊंचाई 4.5 से 5 मीटर तक होती थी और इसका अधिकतम वजन 18 से 19 टन तक पहुंच जाता था। आकार के मामले में यह यूरोपीय सीधे दांत वाले हाथी से भी थोड़ा बड़ा था। सख्त घास और रेशेदार वनस्पतियों को चबाने के लिए इसके दांत विशेष रूप से विकसित थे।
भारत में कहां-कहां मिले हैं इसके प्रमाण?
यह प्रजाति मुख्य रूप से भारत में शिवालिक पहाड़ियों के बाद की प्लीस्टोसीन चट्टानी परतों से जानी जाती है। इसका प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र-तेलंगाना के नर्मदा-गोदावरी बेसिन में रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की गंगा घाटी और पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से भी इसके अवशेष मिलने की रिपोर्टें दर्ज हैं। नर्मदा घाटी में हुई यह ताजा खोज मध्य भारत की प्राचीन जैव विविधता को समझने में बेहद अहम साबित होगी।

भारतीय शहरों की 3D मैपिंग के लिए IN-SPACe का बड़ा फैसला
इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर (IN-SPACe) ने भारतीय शहरों की 3D मैपिंग तकनीक विकसित करने के लिए तीन निजी अंतरिक्ष कंपनियों का चयन किया है। इन कंपनियों को ₹1.46 करोड़ की सीड फंडिंग मिलेगी। बेंगलुरु और शिमला में होने वाले पायलट प्रोजेक्ट से शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी।
बेंगलुरु और शिमला से होगी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत
यह पहल नीति आयोग की सटीक भू-स्थानिक डेटा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। चयनित कंपनियां भारतीय सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके निर्मित क्षेत्र, इमारतों की ऊंचाई और उनके आयतन (वॉल्यूम) का त्रि-आयामी (3D) मॉडल तैयार करेंगी। इसके शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट एक बड़े महानगर बेंगलुरु और एक पहाड़ी शहर शिमला में चलाए जाएंगे। इससे शहरों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्तार, बुनियादी ढांचे के विकास और आपदा जोखिम के आकलन में बड़ी मदद मिलेगी।
क्या है IN-SPACe और इसकी भूमिका?
IN-SPACe अंतरिक्ष विभाग (DOS) के अंतर्गत कार्य करने वाली एक सिंगल-विंडो, स्वतंत्र और स्वायत्त नोडल एजेंसी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद इसे निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए गठित किया गया था। इसका मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह एजेंसी गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) द्वारा लॉन्च वाहन और सैटेलाइट निर्माण, अंतरिक्ष आधारित सेवाओं तथा इसरो (ISRO) के बुनियादी ढांचे को साझा करने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है।
तीन निदेशालयों के माध्यम से होता है संचालन
यह एजेंसी इसरो और निजी कंपनियों के बीच एक सेतु के रूप में काम करती है, ताकि भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसके सभी कार्य मुख्य रूप से तीन निदेशालयों—प्रमोशन निदेशालय (PD), तकनीकी निदेशालय (TD) और कार्यक्रम प्रबंधन एवं प्राधिकरण निदेशालय (PMAD)—के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

नई दिल्ली में आयोजित होंगे 'पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026'
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) नई दिल्ली में 'पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026' का आयोजन करने जा रहा है। जून 2020 में शुरू हुई यह योजना रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण, यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड और डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है।
क्या है पीएम स्वनिधि योजना?
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना की शुरुआत जून 2020 में की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती कार्यशील पूंजी, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
तीन चरणों में बिना गारंटी लोन और क्रेडिट कार्ड
पुनर्गठित योजना के तहत लाभार्थियों को तीन क्रमिक किस्तों में क्रमशः ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक का बिना गारंटी (कोलैटरल-फ्री) कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। इस पर ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी का लाभ भी मिलता है। इसके अलावा, दूसरी किस्त का समय पर भुगतान करने वाले विक्रेता ₹30,000 तक की लिमिट वाले यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड के पात्र बन जाते हैं।
डिजिटल लेनदेन और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए खुदरा और थोक डिजिटल लेनदेन पर ₹1,600 तक का कैशबैक प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही, 'स्वनिधि से समृद्धि' (SSS) अभियान के माध्यम से लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग कर उन्हें आठ चुनिंदा केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। कौशल विकास के तहत एफएसएसएआई (FSSAI) के सहयोग से विक्रेताओं को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और खाद्य सुरक्षा व स्वच्छता का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
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