पूर्ोत्तर राज्य मेघालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक 'वांगला महोत्सव' (Wangala Festival) पश्चिमी गारो हिल्स में पूरे हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। इसे लोकप्रिय रूप से '100 ड्रम्स फेस्टिवल' या 'सौ ढोल का उत्सव' भी कहा जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से गारो जनजाति द्वारा कृषि वर्ष के समापन और सर्दियों के आगमन के संकेत के रूप में मनाया जाता है।
सूर्य देवता को समर्पित फसल उत्सव
वांगला महोत्सव मुख्य रूप से एक फसल कटाई का त्योहार है, जिसे उर्वरता के देवता और सूर्य भगवान 'सालोंग' (Saljong) के सम्मान में आयोजित किया जाता है। कड़े परिश्रम के बाद खेतों से बेहतर फसल मिलने पर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आदिवासी समुदाय इस दौरान अपने मुख्य देवता को अनुष्ठानिक भेंट और आहुतियां अर्पित करते हैं। यह उत्सव न केवल कृषि चक्र का जश्न है, बल्कि गारो समुदाय की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम भी है।
दो दिवसीय मुख्य अनुष्ठान और परंपराएं
यह महोत्सव आमतौर पर दो दिनों से लेकर एक सप्ताह तक चलता है। इसके पहले दिन किए जाने वाले अनुष्ठान को 'रगुला' (Ragula) कहा जाता है, जिसे गांव के मुखिया (चीफ) के घर के भीतर संपन्न किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन 'कक्कट' (Kakkat) उत्सव की शुरुआत होती है, जिसमें मुख्य आकर्षण पारंपरिक लंबे और अंडाकार आकार के ड्रम्स (ढोल) की गूंज होती है।
लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य की धूम
उत्सव के दौरान पारंपरिक बांस की बांसुरी, गोंग और सैकड़ों ढोलों की एक साथ थाप पर युवा और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में थिरकते नजर आते हैं। ढोल की थाप और लोक नृत्यों का यह अनूठा संगम देखने वालों पर एक गहरी छाप छोड़ता है, जो मेघालय की लोक संस्कृति के सजीव रंग प्रस्तुत करता है।

देश में समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख 'स्टैंड-अप इंडिया योजना' (Stand-Up India Scheme) को अगले पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने ₹4,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी कोष (Corpus) को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिससे नए उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं और महिलाओं को बिना किसी बाधा के संस्थागत ऋण मिल सकेगा।
ढाई लाख नए उद्यमियों को जोड़ने का लक्ष्य
वित्त मंत्रालय के अधीन संचालित इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। अपनी शुरुआत से अब तक यह योजना 2.75 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण सुविधा प्रदान कर चुकी है। अब नई विस्तार अवधि के दौरान अगले पांच वर्षों में न्यूनतम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का वित्तीय सहयोग
इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र महिला, एससी और एसटी उद्यमी नए या ग्रीनफील्ड (Greenfield) उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक का ऋण दिया जाता है, जिसकी राशि ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक हो सकती है। यह ऋण कार्यशील पूंजी (Working Capital) और सावधि ऋण (Term Loan) दोनों को मिलाकर एक 'कंपोजिट लोन' या केवल 'टर्म लोन' के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
चार प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की सुविधा
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Services), व्यापार (Trading) और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों (Agri-allied activities) के क्षेत्रों में नया व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद ली जा सकती है। इससे न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी नए व्यवसायों के सृजन और रोजगार के अवसरों को बल मिलेगा।
85 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी से बैंकों का बढ़ा भरोसा
उद्यमियों को बिना किसी भारी गारंटी (Collateral) के कर्ज दिलाने के लिए सरकार ने ऋण सुरक्षा कवच को बेहद मजबूत रखा है। इस योजना के तहत ऋण राशि के 85 प्रतिशत हिस्से पर क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके लिए मानक गारंटी शुल्क मात्र 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिससे बैंकों का जोखिम कम होता है और पहली बार कारोबार शुरू करने वाले उद्यमियों को आसानी से पूंजी उपलब्ध हो पाती है।
इस योजना के विस्तार और मुख्य प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए आप स्टैंड-अप इंडिया योजना विस्तार वीडियो देख सकते हैं, जो कैबिनेट के इस फैसले की मुख्य बातों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

देश की समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाने और तटीय सुरक्षा तंत्र को परखने के लिए भारतीय नौसेना ने अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल-26' (Sea Vigil-26) के पांचवें संस्करण का आगाज कर दिया है। 11 से 19 नवंबर 2026 तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का समन्वय भारतीय नौसेना प्रमुख एजेंसी के रूप में कर रही है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत की समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा तैयारियों का जमीनी स्तर पर आकलन कर उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाना है।
11,098.81 किमी की नई तटरेखा पर पहला अभ्यास
'सी विजिल' की परिकल्पना वर्ष 2018 में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद लागू किए गए समुद्री सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को जांचने के लिए की गई थी। इस वर्ष का संस्करण इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि भारत की तटरेखा को आधिकारिक तौर पर 11,098.81 किलोमीटर मापे जाने के बाद यह पहला तटीय अभ्यास है, जो दशकों से उपयोग किए जा रहे 7,516.6 किलोमीटर के आंकड़े से लगभग 48 प्रतिशत अधिक है। इसमें सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संपूर्ण विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को शामिल किया गया है।
दो चरणों में परखी जाएगी समुद्री मुस्तैदी
यह महाअभ्यास दो प्रमुख चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण के तहत 11 से 17 नवंबर तक 'तटीय रक्षा और सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन' (CDSRE) संचालित किया जा रहा है, जिसमें तटीय बुनियादी ढांचे और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी का ऑडिट हो रहा है। इसके बाद 18 और 19 नवंबर को 'सी फेज' (Sea Phase) का आयोजन होगा, जिसमें समुद्र के भीतर वास्तविक खतरों का सामना करने का अभ्यास किया जाएगा।
21 एजेंसियों और मछुआरा समुदाय की साझा भागीदारी
इस विशाल अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, सीमा शुल्क (कस्टम्स) और अन्य समुद्री एजेंसियों के कर्मी व संसाधन एक साथ काम कर रहे हैं। रक्षा, गृह, पत्तन-पोत परिवहन, पेट्रोलियम तथा मत्स्य पालन मंत्रालयों के सहयोग से चल रहे इस अभियान में तटीय व मछुआरा समुदायों को भी 'आंख और कान' के रूप में शामिल किया गया है। यह अभ्यास नौसेना के द्विवार्षिक थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (TROPEX) की पूर्व तैयारी के रूप में भी कार्य करता है, जिससे तट से लेकर गहरे समुद्र तक भारत की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय सहयोग का दायरा अब पर्यावरण और सतत विकास (Sustainable Development) की दिशा में और अधिक व्यापक हो गया है। हाल ही में दोनों देशों ने औद्योगिक और निर्माण क्षेत्र से निकलने वाले कचरे (Waste) को मूल्यवान संसाधनों में बदलने के लिए संयुक्त अनुसंधान और आधुनिक तकनीकी समाधान तलाशने पर सहमति जताई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और निर्माण उद्योग में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है।
स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का प्रमुख देश
भौगोलिक स्थिति की बात करें तो नॉर्वे यूरोप के उत्तरी भाग में स्थित स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बसा हुआ है। इसकी राजधानी ओस्लो है। यह देश अपनी अनूठी भू-राजनीतिक स्थिति और उच्च पर्यावरणीय मानकों के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है। नॉर्वे की सीमाएं पूर्व में स्वीडन, फिनलैंड और रूस से मिलती हैं, जबकि इसके पश्चिम में उत्तर अटलांटिक महासागर की एक लंबी और कटी-फटी तटरेखा है।
अद्वितीय समुद्री सीमाएं और भौगोलिक बनावट
नॉर्वे की जल सीमाएं उत्तर में बैरेंट्ज़ सागर, पश्चिम में नॉर्वेजियन सागर तथा उत्तर सागर और दक्षिण में स्केगेराक जलडमरूमध्य (Skagerrak) से घिरी हुई हैं। नॉर्वे की लगभग दो-तिहाई भूमि पहाड़ी है, जिसके तटों पर प्राचीन हिमनदों (Glaciers) द्वारा तराशे गए गहरे और मनमोहक फोजॉर्ड (Fjords) स्थित हैं। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर 'गाल्डहोपिगेन' (Galdhøpiggen) है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2,469 मीटर है।
नदियां, झीलें और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन
जल संसाधनों के मामले में भी नॉर्वे काफी समृद्ध है। यहाँ ग्लेमा (Glama) देश की सबसे लंबी नदी है, इसके अलावा ड्रामसेल्भा, लागेन और सुदूर उत्तर में बहने वाली ताना नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। 'लेक मजोसा' (Lake Mjosa) यहाँ की सबसे बड़ी झील है। प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से नॉर्वे के पास लोहा, तांबा, टाइटेनियम, कोयला, जस्ता, सीसा, निकल और पाइराइट के भंडार हैं। इसके अलावा, इसके अपतटीय क्षेत्रों (Offshore) में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं, जो इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

महाराष्ट्र के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों में शामिल नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिजर्व (NNTR) से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। रिजर्व के गोंदिया जिले अंतर्गत आने वाले ठाडेझरी बीट में एक चार वर्षीय बाघ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। बाघ के शरीर पर जलने के निशान पाए जाने के बाद वन अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में बिजली का करंट लगने से मौत की आशंका जताई है।
खेत के पास करंट और जांच में तेजी
नियमित गश्त के दौरान वन रक्षक को इलाके में तेज दुर्गंध महसूस हुई, जिसके बाद तलाशी लेने पर बाघ का शव मिला। वन विभाग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए रिजर्व की कोर सीमा से सटे एक किसान और सात अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों को संदेह है कि किसान ने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए खेत के पास बिजली का नंगा तार बिछाया था, जिसकी चपेट में आकर बाघ की मौत हो गई और बाद में सबूत मिटाने के लिए शव को कोर क्षेत्र में फेंक दिया गया।
मध्य भारत के बाघ गलियारे का महत्वपूर्ण केंद्र
महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिलों में फैला नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिजर्व मध्य भारतीय बाघ परिदृश्य के हृदय में स्थित है, जो देश की कुल बाघ आबादी के लगभग छठे हिस्से का योगदान देता है। साल 2013 में इसे भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। लगभग 1,894.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस रिजर्व का 656.36 वर्ग किलोमीटर हिस्सा कोर क्षेत्र है, जो इसे कान्हा, पेंच और ताडोबा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा बनाता है।
समृद्ध जैव विविधता और भौगोलिक विशेषता
इस टाइगर रिजर्व में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य, नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य, न्यू नागझिरा और कोका वन्यजीव अभयारण्य के अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं। लहरदार स्थलाकृति वाले इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा बिंदु 'झेंडा पहाड़' है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 702 मीटर है। यह रिजर्व वैनगंगा, चुलबंद और गाडवी नदियों के लिए एक महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है।
अनूठी वनस्पति और वन्यजीवों का आवास
दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित इस अभयारण्य में सागौन के ऊंचे वृक्षों के साथ-साथ ऐन, हल्दू, धावड़ा और बांस की प्रचुरता है। वन्यजीवों की बात करें तो यहां बाघ और तेंदुआ मुख्य शिकारी हैं, जिनके अलावा स्लॉथ बियर, जंगली कुत्ता (ढोल), सियार और लकड़बग्घा भी पाए जाते हैं। शाकाहारी जीवों में गौर (भारतीय बाइसन), सांभर, चीतल, नीलगाय और भौंकने वाले हिरण प्रमुख हैं। साथ ही, यह पक्षी प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।